Ad

Tag: B S P

बेनी प्रसाद वर्मा के शाब्दिक बाणों को भाजपा ने अमर्यादित और अप्रासंगिक बता कर टिपण्णी के भी लायक नहीं समझा

कांग्रेस के केन्द्रीय इस्पात मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा के तीखे शाब्दिक बाणों से उत्तर प्रदेश में सत्ता रुड समाज वादी पार्टी बेशक विचलित नज़र आ रही है लेकिन प्रदेश में भाजपा न्रेतत्व बेनी के ब्यानों को अमर्यादित और अप्रासंगिक बता कर टिपण्णी के भी लायक नहीं समझ रही है|बेनी प्रसाद वर्मा ने अपने पूर्व पार्टी समाजवादी की आलोचना करते हुए भाजपा को भी लपेट लिया |मीडिया के समक्ष बेनी ने कहा कि १६ वी लोक सभा में उत्तर प्रदेश की ८० सीटों में से कांग्रेस को ४० और समाजवादी की अर्थी उठाने के लिए सपा के ४ सांसद ही आयेंगे |अपनी वर्तमान सहयोगी बसपा को उन्होंने ३६ सीट तो केंद्र में मुख्य विपक्षी पार्टी के लिए मात्र १० सीटों के लिए भविष्यवाणी की |इस पर प्रतिक्रिया देने के लिए जब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डाक्टर लक्ष्मी कान्त वाजपई से संपर्क किया गया तो उन्होंने बेनी प्रसाद वर्मा की टिपण्णी को अमर्यादित और अप्रसांगिक बताया और कहा कि यह टिपण्णी के लायक भी नहीं है|उन्होंने कहा कि यह जनता तय करेगी कि किसको कितनी सीटें मिलेगी|

 बेनी प्रसाद वर्मा के शाब्दिक बाणों को भाजपा ने अमर्यादित और अप्रासंगिक बता कर टिपण्णी के भी लायक नहीं समझ

बेनी प्रसाद वर्मा के शाब्दिक बाणों को भाजपा ने अमर्यादित और अप्रासंगिक बता कर टिपण्णी के भी लायक नहीं समझ


लोक सभा के चुनावों के लिए भाजपा की तैय्यारियों के विषय में पूछे जाने पर पहले उन्होंने कांग्रेस और सपा की नकारत्मक उपलब्धियों का ब्योरा दिया|उन्होंने बताया कि[१] महंगाई जनक+भ्रष्टाचार पोषक+कांग्रेस[२] बसपा की जातिवादी नीति और सपा के कुशासन से जनता तंग आ चुकी है| इसीलिए जनता अब बदलाव चाहती है|इस संधर्भ में अपनी सकारत्मक उपलब्धियों का वर्णन करते हुए डा. वाजपई ने बताया कि भाजपा के सुशासन+राष्ट्रवाद+अटल बिहारी वाजपई सरकार की स्वछ छवि के आधार पर जनता के बीच जायेंगे और देश में सात भाजपा शासित प्रदेशों में आये क्रांतिकारी विकास से जनता को जागरूक किया जाएगा|
उन्होंने बताया कि[१] लाडली लक्ष्मी यौजना के अंतर्गत बिना धर्म और जाति के भेद भाव किये कन्यायों को १८०००/- दिए जा रहे हैं और १८ साल होने पर १०००००/= दिए जा रहे हैं|[२]गावं से स्कूल जाने वाली छात्रा को एक साईकिल दी जा रही है[३]किसानो को जीरो प्रतिशत ब्याज पर लोन दिया जा रहा है|
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और मेरठ शहर[वरिष्ठ] विधायक डाक्टर वाजपई ने गर्व से बताया कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा विकास की द्रष्टि से भाजपा शासित राज्य गुजरात को विश्व में दूसरा और मध्य प्रदेश को ४२वा राज्य घोषित किया है |इनके अलावा किसी भी और राज्य को शामिल नहीं किया गया है|
डाक्टर वाजपई ने दावा किया है कि उत्तर प्रदेश में भी लाडली लक्ष्मी +१८ साल पूरे होने पर एक लाख की राशि+ छात्राओं को साईकिल और किसानों को बिना ब्याज के ऋण उपलब्ध कराया जाएगा|

उत्तर प्रदेश में पिछला एलोकेशन खर्च हुआ नहीं और नया बजट पेश;बसपा ने किया बहिष्कार

उत्तर प्रदेश के युवा मुख्य मंत्री [और वित्त] अखिलेश यादव ने आज दो लाख इक्कीस करोड़ रुपयों का बजट पेश किया गया यह बीते बजट से साडे दस प्रतिशत अधिक है| इसे प्रमुख विपक्षी दलों ने औचित्यहीन तथा निराशाजनक करार दिया हैजबकि मुख्य विपक्षी दल बहुजन समाज पार्टी [बसपा] के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने मीडिया के समक्ष सरकार की नीयत पर भी सवाल उठाए और कहा कि सरकार पिछले बजट का ज्यादातर धन खर्च नहीं कर पायी है। ऐसे में नये बजट का कोई औचित्य नहीं है।मुख्य विपक्षी दल बसपा के विरोध के बीच यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मंगलवार को विधानसभा में वर्ष 2013-14 के लिए 2,21,201 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। यह पिछले साल के बजट के मुकाबले 10.5 % अधिक है। सरकार ने अपने चुनावी एजेंडे को धार देते हुए बजट में गरीबों, किसानों, नौजवानों, मुसलमानों और महिलाओं का खास ख्याल रखा है।बसपा ने बजट पूरा सुने बगैर ही वाक् आउट कर दिया
कृषि क्षेत्र के बजट में भारी बढ़ोतरी करते हुए 17,174 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जबकि अल्पसंख्यकों के कल्याण और विकास के लिए पिछले बजट के मुकाबले 29.5 फीसदी अधिक धन का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री अखिलेश ने जहां राजधानी में मेट्रो रेल चलाने की घोषणा की, वहीं लड़कियों को स्नातक तक मुफ्त शिक्षा देने का भी ऐलान किया।
सपा सरकार बनने के बाद से चल रही कन्या विद्याधन+ हमारी बेटी उसका कल+ टैबलेट-लैपटॉप+बेरोजगारी भत्ता और किसानों की कर्ज माफी जैसी योजनाओं को अगले वित्त वर्ष में भी जारी रखने की घोषणा की गई है। इसके अलावा पर्यावरण का ख्याल करते हुए रिक्शा चालकों को बैटरी चलित रिक्शे देने की योजना के तहत इस बार बजट में चौगुनी बढ़ोतरी करते हुए 400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
इसी तरह गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन कर रही 18 साल से ऊपर की महिलाओं को साल में दो साड़ी और 65 साल से अधिक उम्र के वृद्धों को एक-एक कंबल के लिए 600 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने दावा किया कि बजट प्रदेश में न केवल विकास की गति तेज करेगा बल्कि समाज के सभी वर्गों तक इसका लाभ भी पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि कैपिटल क्रिएशन के जरिये विकास की रफ्तार और निवेश बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है।
बसपा प्रतिक्रया
विधानसभा में मुख्यमंत्री ने जैसे ही बजट भाषण शुरू किया, बसपा सदस्य अपनी सीट से खड़े हो गए और नारेबाजी करने लगे। सदन में विपक्ष के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी सीट पर खड़े होकर सरकार पर आरोप लगाने लगे कि अभी तक पिछले बजट का धन ही खर्च नहीं किया गया है, लिहाजा नया बजट बेमानी है। उनकी पार्टी इस बेईमानी में सत्ता पक्ष का साझीदार नहीं बनना चाहती।इससे पूर्व राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान भे कागज़ के गोले फैंके जा चुके हैं|
भाजपा+कांग्रेस+रालोद और अन्य दलों के सदस्यों ने बसप से दूरी बनांते हुए अपनी सीटों पर शांत बैठे रहे। विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडेय ने बसपा सदस्यों से शांति बनाए रखने की गुजारिश की। उन्होंने कहा कि बजट पेश करते समय विरोध करने की परंपरा नहीं रही है, लेकिन बसपा सदस्य नारेबाजी करते हुए सदन से वॉकआउट कर गए। उधर, बसपा के जबर्दस्त विरोध और शोर-शराबे के बीच विधान परिषद में सदन के नेता अहमद हसन ने बजट पेश किया।

इस बजट में शामिल एक ओवर ब्रिज का जिक्र बढ चढ़ कर किया जा रहा है ४० करोड़ की लागत से बनाने वाले इस ओवर ब्रिज को बसपा सुप्रीमो मायावती के घर के सामने बनाया जाना है|

बजट में शामिल लोक लुभावने एलान
[१]किसी नए टैक्स का ऐलान नहीं।[२]लखनऊ में मेट्रो रेल परियोजना की घोषणा।[३]लड़कियों के लिए स्नातक तक मुफ्त शिक्षा।
[४]अल्पसंख्यकों के बजट में 29.5 फीसदी वृद्धि।[५]किसानों की ऋण माफी के लिए 750 करोड़।[६]3 लाख तक के किसान ऋण 3 फीसदी ब्याज पर।
[७]गरीबों को साड़ी-कंबल के लिए 600 करोड़।[८]गरीब महिलाओं को साल में दो साड़ियां।[९]65 साल से अधिक के गरीब वृद्धों को दो कंबल।
[१०]बेरोजगारी भत्ते के लिए 1200 करोड़ आवंटित।[११]टैबलेट-लैपटॉप और कन्या विद्याधन योजना जारी रहेगी।[१२]कृषि क्षेत्र के लिए बजट में भारी बढ़ोतरी।

बसपा सुप्रीमो मायावती ने ,मीडिया के माध्यम से ,यूं पी में राष्ट्रपति शासन की मांग की

बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाते

बसपा सुप्रीमो मायावती ने ,मीडिया के माध्यम से ,यूं पी में राष्ट्रपति शासन की मांग की

हुए प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की राष्ट्रपति से संस्तुति किए जाने की मांग की है।
मायावती ने आज यहां प्रदेश के संगठन की समीक्षा तथा लोकसभा चुनाव के समय से पूर्व होने की संभावनाओं के साथ-साथ बदल रही राजनीतिक परिस्थितियों पर विचार करने के लिए बुलाई बैठक से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत करते हुए प्रदेश की चौतरफा लचर व्यवस्था पर चिंता जताई और राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की|
उन्होंने कहा कि देश के अन्य राज्यों की तुलना में यूपी में तेजी से बढ़ रहे अपराध+ बलात्कार और भ्रष्टाचार ने प्रदेश की जनता को त्रस्त कर दिया है और राज्यपाल बी.एल.जोशी से मांग की कि इन मामलों को संविधान के परिपेक्ष्य में गंभीरता से खुद जानकारी हासिल करें और उसके बाद राष्ट्रपति से तत्काल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करें।मायावती ने कहा कि हालांकि वे खुद भी राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी से मिलकर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर सकती है, लेकिन ऐसा करने पर उनपर और उनकी पार्टी पर राजनीति करने का आरोप लगा दिया जाएगा।
पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी की सरकार जब से सत्ता में आई है प्रदेश में हत्या, लूट, अपहरण और बलात्कार की घटनाएं तेजी से बढ़ती जा रही है और नौ महीने के शासनकाल में ही प्रदेश के कई भागों में सौ से अधिक दंगे हो चुके है, जिससे आम जन बुरी तरह त्रस्त है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में आर्थिक भ्रष्टाचार चरम पर पहुँच चुका है| जमीनों पर अवैध कब्जे किये जा रहे हैं| और सपा सरकार बसपा शासनकाल की निष्पक्ष जांच की आड़ में भी भ्रष्टाचार कर रही है।मायावती ने कहा कि मौजूदा सरकार शासन व्यवस्था संभालने में पूरी तरह नाकाम रही है और लचर व्यवस्था से जनता का ध्यान हटाने के लिए ओबीसी को छात्रवत्ति देने की घोषणा कर रही है, जबकि ओबीसी की ही क्रीमीलेयर की सीमा घटाकर दो लाख रुपये कर दी गयी है, जबकि उन्होंने अपने शासन काल में इसे पांच लाख रुपये किया था।दिल्ली के बलात्कार कांड का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इसके बहाने विभिन्न संगठन और नेता तरह तरह की बयानबाजी कर मामले की गंभीरता को हल्का करने की कोशिश कर रहे हैं।बलात्कार की बढ़ती घटनाओं और महिला उत्पीड़न को रोकने के लिए सख्त कानून बनाये जाने पर जोर देते हुए मायावती ने कहा कि फिल्म और विज्ञापन में बदलाव के साथ साथ समाज की कमियों को भी दूर करने की सख्त जरूरत है।
उत्तर प्रदेश विधानसभा के 125 वर्ष पूरे होने पर यहां चल रहे समारोह में शामिल होने के बारे में पूछे जाने पर मायावती ने कहा, यह आयोजन सरकारी कम राजनैतिक ज्यादा है इसलिए मेरे जैसे लोगों का ऐसे कार्यक्रम में शामिल होना उचित नहीं।
एफडीआई के मामले में पूछे गये एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इस नीति को राज्यों पर जबरन नहीं थोप रही है और स्पष्ट किया कि हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश में एफडीआई को लागू नहीं होने देगी।