प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने दूरसंचार विभाग के स्पेक्ट्रम नीलामी के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस नीलामी के तहत स्पेक्ट्रम वाणिज्यिक मोबाइल सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए सफल बोलीदाताओं को सौंप दिया जाएगा।
यह नीलामी 700 मेगाहर्ट्ज, 800 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज, 2100 मेगाहर्ट्ज, 2300 मेगाहर्ट्ज और 2500 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड्स के स्पेक्ट्रम के लिए होगी। यह स्पेक्ट्रम 20 वर्ष की वैधता अवधि के लिए सौंपा जाएगा। कुल 3,92,332.70 करोड़ रुपये (आरक्षित मूल्य पर) के मूल्य निर्धारण के साथ कुल 2251.25 मेगाहर्ट्ज का प्रस्ताव किया जा रहा है।
नीलामी के माध्यम से स्पेक्ट्रम के उपयोग के अधिकार प्राप्त करने वाले दूरसंचार सेवा प्रदाता अपने नेटवर्क की क्षमता बढ़ाने में समर्थ होंगे, जबकि नया सेवा प्रदाता अपनी सेवाएं शुरू करने में समर्थ होगा।
स्पेक्ट्रम नीलामी सफल बोलीदाताओं को स्पेक्ट्रम प्रदान करने की एक पारदर्शी प्रक्रिया है। स्पेक्ट्रम की पर्याप्त उपलब्धता उपभोक्ताओं के लिए दूरसंचार सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाती है।
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स्पेक्ट्रम की नीलामी को मंजूरी ,392,332 करोड़ ₹ निर्धारित
Modi Govt Gives Historic Boost for Farmer’s Income
[New Delhi]Centre Gives Major Boost for Farmer’s Income
MSP of Ragi is raised by Rs.997 per quintal
MSP of Common Paddy is increased by Rs.200 per quintal
Giving a major boost for the farmers’ income, the Cabinet Committee on Economic Affairs chaired by Prime Minister Shri Narendra Modi has approved the increase in the Minimum Support Prices (MSPs) for all kharif crops for 2018-19 Season.
The decision of the CCEA is a historic one as it redeems the promise of the pre-determined principle of fixing the MSPs at a level of at least 150 percent of the cost of production announced by the Union Budget for 2018-19. The Commission for Agricultural Costs and Prices (CACP) has recommended MSPs for all kharif crops broadly in line with the announced principle.
महंगी “रसोई” में गैस कम खपेगी,ऐसे में मोदी भापा गैस के दाम बढ़ा कर राजनीतिक घाटे का सौदा क्यूँ करेगा
झल्ले दी झल्लियां गल्लां
भाजपाई चीयर लीडर
ओये झल्लेया देखा हसाडे सोणे पी एम नरेंद्र मोदी की सरकार ने तीन महीने तक रसोई गैस+केरोसिन तेल के दाम नहीं बढ़ाने की घोषणा कर दी है| हम लोग पिछली यूं पी ऐ सरकार के झांसे में नहीं आने वाले |उन्होंने तो१० जनवरी को दाम बढ़ा कर मॉडल कोड आफ कंडक्ट के नाम पर हसाडे लिए पेंडिंग में डाल दिए थे | ओये खुश हो जा अब तो हसाड़ी CCEA ने भी कह दिया है कि रसोई गैस के दाम[ MMBTU] सितम्बर तक ४.२ $ ही रहेंगे|
ओ मेरे सेठ जी कर दी न आपने व्यपारियों वाली बात| अरे फ़िलहाल महंगाई के कारण आम रसोई ठंडी चल रही हैं सो गैस की खपत भी कम होगी और ऐसे में गैस कंपनियों की आमदनी भी तो कम ही होगी | जाहिर है महंगी “रसोई” में गैस कम खपेगी, मोदी भापा तो ठहरा गुज्जू खुर्राट सो गैस के दाम बढ़ा कर राजनीतिक घाटे का सौदा क्यूँ करेगा |
मंत्रिमंडलीय समितियों के पुनर्गठन में प्रधान मंत्री को चार और गृह मंत्री को छहों समितियों में शामिल किया गया
मंत्रिमंडलीय समितियों के पुनर्गठन में प्रधान मंत्री को चार और गृह मंत्री को सभी छहों समितियों में शामिल किया गया |
केन्द्र सरकार ने छ: मंत्रिमंडलीय समितियों [१]मंत्रिमंडलीय नियुक्ति समिति,[२] आवास पर मंत्रिमंडलीय समिति[३] आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति, [४]संसदीय मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति [५]राजनीतिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति[६]सुरक्षा पर मंत्रिमंडलीय समिति का पुनर्गठन किया है।प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को आवास और संसदीय मामलों से दूर रखा गया है जबकि गृह मंत्री राज नाथ सिंह को सभी छहों समितियों में शामिल किया गया है | इन समितियों के सदस्य निम्न होंगे-
[१]. नियुक्ति पर मंत्रिमंडलीय समिति
सदस्य
प्रधानमंत्री
केन्द्रीय गृहमंत्री
[2] आवास पर मंत्रिमंडलीय समिति
सदस्य
श्री राजनाथ सिंह, केन्द्रीय गृहमंत्री
श्री अरूण जेटली, वित्त, कॉरपोरेट मामले और रक्षा मंत्री
श्री एम वैंकेया नायडू, केन्द्रीय शहरी विकास, आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन और संसदीय मामलों के मंत्री
श्री नीतिन जयराम गडकरी- केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग, शिपिंग, ग्रामीण विकास, पंचायती राज और पेयजल और स्वच्छता मंत्री
[३]आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति
सदस्य
प्रधानमंत्री
श्री राजनाथ सिंह, केन्द्रीय गृहमंत्री
श्रीमती सुषमा स्वराज, केन्द्रीय विदेश और प्रवासी मामलों के मंत्री
श्री अरूण जेटली, वित्त, कॉरपोरेट मामले और रक्षा मंत्री
श्री एम वैंकेया नायडू, केन्द्रीय शहरी विकास, आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन और संसदीय मामलों के मंत्री
श्री नितिन जयराम गडकरी, केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग, जहाजरानी, ग्रामीण विकास, पंचायती राज और पेयजल और स्वच्छता मंत्री
श्री डी वी सदानंद गौड़ा, केन्द्रीय रेल मंत्री
श्री रवि शंकर प्रसाद, केन्द्रीय संचार और सूचना प्रोद्योगिकी और कानून एवं न्याय मंत्री
श्री अशोक गजपति राजू पूसापति, केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री
श्रीमती हरसिमरत कौर बादल, केन्द्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री
श्री राधा मोहन सिंह, केन्द्रीय कृषि मंत्री
विशेष आमंत्रित सदस्य
श्री धर्मेन्द्र प्रधान, केन्द्रीय प्रेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
श्री पीयूष गोयल, केन्द्रीय विद्धुत राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभाग), कोयला राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
[४]संसदीय मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति
सदस्य
श्री राजनाथ सिंह, केन्द्रीय गृहमंत्री
श्रीमती सुषमा स्वराज, केन्द्रीय विदेश और प्रवासी मामलों के मंत्री
श्री अरूण जेटली, वित्त, कॉरपोरेट मामले और रक्षा मंत्री
श्री एम वैंकेया नायडू, केन्द्रीय शहरी विकास, आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन और संसदीय मामलों के मंत्री
डॉ. नजमा हेपतुल्ला, केन्द्रीय अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री
श्री रामविलास पासवान, केन्द्रीय उपभोक्ता, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री
श्री अनंत कुमार, केन्द्रीय रसायन और उवर्रक मंत्री
श्री रवि शंकर प्रसाद, केन्द्रीय संचार और सूचना प्रोद्योगिकी और कानून एवं न्याय मंत्री
विशेष आमंत्रित सदस्य
श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी, केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री
श्री संतोष कुमार गंगवार, केन्द्रीय कपड़ा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), केन्द्रीय संसदीय मामलों और जल संसाधन, नदी विकास और गंगा पुनर्जीवन राज्य मंत्री
श्री प्रकाश जावडेकर, केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और केन्द्रीय संसदीय मामलों के राज्य मंत्री
[५]राजनीतिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति
सदस्य
प्रधानमंत्री
श्री राजनाथ सिंह, केन्द्रीय गृहमंत्री
श्रीमती सुषमा स्वराज, केन्द्रीय विदेश और प्रवासी मामलों के मंत्री
श्री अरूण जेटली, वित्त, कॉरपोरेट मामले और रक्षा मंत्री
श्री एम वैंकेया नायडू, केन्द्रीय शहरी विकास, आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन और संसदीय मामलों के मंत्री
श्री नितिन जयराम गडकरी, केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग, शिपिंग, ग्रामीण विकास, पंचायती राज और पेयजल और स्वच्छता मंत्री
श्री रामविलास पासवान, केन्द्रीय उपभोक्ता, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री
श्री रवि शंकर प्रसाद, केन्द्रीय संचार और सूचना प्रोद्योगिकी और कानून एवं न्याय मंत्री
श्री अशोक गजपति राजू पूसापति, केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री
श्री अंनत गीथे, केन्द्रीय भारी उद्योग और सार्वजनिक उपक्रम मंत्री
श्रीमती हरसिमरत कौर बादल, केन्द्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री
6. सुरक्षा मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति
सदस्य
प्रधानमंत्री
श्री राजनाथ सिंह, केन्द्रीय गृहमंत्री
श्रीमती सुषमा स्वराज, केन्द्रीय विदेश और प्रवासी मामलों के मंत्री
श्री अरूण जेटली, वित्त, कॉरपोरेट मामले और रक्षा मंत्री
कपड़ा प्रसंस्करण इकाइयों के पर्यावरणीय मुद्दों को सुलझाने के लिए ५०० करोड़ रुपयों की प्रसंस्करण विकास योजना
कपड़ा प्रसंस्करण इकाइयों के पर्यावरणीय मुद्दों को सुलझाने के लिए ५०० करोड़ रुपयों की नई समेकित प्रसंस्करण विकास योजना शुरू की जायेगी |
आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 500 करोड़ रुपये की कुल लागत से एक नई समेकित प्रसंस्करण विकास योजना को शुरू करने की मंजूरी दी है। कपड़ा प्रसंस्करण इकाइयों के सामने जो पर्यावरणीय मुद्दे हैं, उन्हें इस योजना के तहत हल किया जाएगा।
योजना के तहत छह ब्राउन फील्ड परियोजनाएं और तीन से पांच ग्रीन फील्ड परियोजनाएं शुरू की जाएंगी।
इन परियोजनाओं के दायरे में निम्नलिखित घटक हैं –
[1] सामान्य उत्प्रवाही उपचार संयंत्र (सीईटीपी),
[2] नवीकरणीय/हरित प्रौद्योगिकी के तहत आबद्ध बिजली उत्पादन,
[3] तेज प्रवाही जल प्रबंधन, पानी एवं इस्तेमाल शुदा पानी के लिए पाइप लाइनों तथा आवश्यक सड़कों का निर्माण, और
[4]. अनुसंधान एवं विकास केन्द्रों और जांच की सुविधाएं।
पर्यावरण अनुकूल प्रसंस्करण मानकों, प्रौद्योगिकी और नए प्रसंस्करण पार्कों के निर्माण के इस्तेमाल द्वारा इस योजना के तहत कपड़ा उद्योग को दुनिया में प्रतिस्पर्धा करने की शक्ति मिलेगी। पानी एवं इस्तेमाल शुदा पानी के प्रबंधन के क्षेत्र में तथा अनुसंधान एवं विकास के प्रोत्साहन के जरिए मौजूदा प्रसंस्करण केन्द्रों के उन्नयन के लिए इस योजना से मदद मिलेगी।
जेट एयरवेज और एतिहाद के सौदे पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया :एयर लाइन के शेयर लुडके
निजी एयर लाइन्स जेट एयरवेज़ में मिडिल ईस्ट की एयर लाइन्स एतिहाद के २ हजार करोड़ के निवेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकर से जवाब माँगा है इससे कंपनी के शेयर भी लुडक गए हैं भाजपा में शामिल हुए सुब्रामनियम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करकेजेट एतिहाद के सौदे को भारत के हितों के विरुद्ध बता कर तत्काल उसे निरस्त कराये जाने की मांग की है जिसे संज्ञान में लेते हुए इस सौदे पर स्टे लगा कर चार हफ़्तों में केंद्र से जवाब माँगा गया है |.
गौरतलब है कि इकनोमिक अफेयर्स की कैबिनेट समिति [The Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA) ] ने ३ अक्टूबर २०१३ को जेट एयरवेज के २४% शेयरों की एतिहाद को बिक्री के लिए सहमती प्रदान कर दी थी| इसके विरुद्ध स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में पी आई एल दायर कर दी |इस स्टे से जेट एयरवेज के शेयर गिरे
बीते दिन बी एस ई के शेयर ३७१.४० पर बंद हुए थे और आज ३७२.६० पर खुले लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पश्चात ४% कि गिरावट के साथ ३५६.६० पर दिखाई दिए| एन एस ई में भी ३.८% कि गिरावट दर्ज़ की गई|
उल्लेखनीय है कि बंबई शेयर बाजार के सेंसेक्स ने 20,000 का मनोवैज्ञानिक स्तर हासिल किया है
तीन सांसदों वाले रालोद को पाला बदलने से रोकने के लिए सुप्रीमो अजित सिंह को जेट+एतिहाद की सैर कराना जरुरी है
झल्ले दी झल्लियाँ गल्लां
एक कांग्रेसी चीयर लीडर
ओये झल्लेया मुबारकां ओये देश में सबसे बड़े विदेशी निवेशक एतिहाद के लिए जेट एयरवेज के २४% शेयर्स खरीदने का रास्ता साफ़ हो गया है| ओये अब २०५७ करोड़ रुपयों की विदेशी मुद्रा का भंडार आ जाएगा| इकनोमिक अफेयर्स की कैबिनेट समिति [ Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA) ]की इस अप्रोवल से सिंगापोर +एयर एशिया वालों के लिए भी रास्ता साफ़ हो जाएगा| अमेरिकन डालर के मुकाबिले हसाड़े रुपये की कीमत सुधर जायेगी| सुब्रामनियम स्वामी+ दिनेश त्रिवेदी + जसवंत सिंह+गुरुदास गुप्ता जैसे धुरंधरों के ऐतराज धरे के धरे रह गए| ओये हमारे यहाँ देर हैं अंधेर नहीं है|
झल्ला
अरे मेरे चतुर सुजाण जी दरअसल रात घाट रही है इसीलिए खैरात बंट रही है |चुनावी मोड़ में आने से एक एक सीट की कीमत बड जाती है अब देख आप जी ने चौधरी अजित सिंह के किसी भी लाभकारी प्रपोजल को स्वीकार नहीं किया [१]जाट आरक्षण[२] हरित प्रदेश+[३]उत्तरप्रदेश मेंगवर्नर राज्य [४] मेरठ में है कोर्ट की बेंच जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को ठन्डे बसते से निकाला नहीं गया यहाँ तक कि जेट एतिहाद सौदे को भी रोक दिया गया ऐसे में तीन सांसदों वाले रालोद के सुप्रीमो अजित सिंह को पाला बदलने से रोकने के लिए जेट एतिहाद की सैर कराना जरुरी है|
At Last proposal Of Rs 2057.66 crores F D I In M/s Jet Airways India Has Been Recommended
At Last Government has recommended The proposal of Rs 2057.66 crores F D I In M/s Jet Airways India . This investment is above Rs. 1200.00 crore .So ,now ,this will go to CCEA for their consideration
Government Of India Approves Seventeen (17) Proposals of Foreign Direct Investment Amounting to about Rs. 992.61 Crores Based on the recommendations of Foreign Investment Promotion Board (FIPB) in its meeting held on July 29, 2013, the Government has approved 17 Proposals of Foreign Direct Investment (FDI) amounting to Rs. 992.61crore approximately.
In addition, one proposal viz., M/s Jet Airways India Ltd., amounting to Rs. 2057.66 crore, has also been recommended for consideration of Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA).
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