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बकवास अध्यादेश तो वापिस हो गया अब इसके लिए क्रेडिट लेने के होड़ लगी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम[दागी सांसदों से सम्बंधित] से संबंधित अध्यादेश और विधेयक वापस लेने का फैसला किया है इससे एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट को सम्मान और लोकतंत्र पर लगे काले धब्बों को कुछ हद तक धोया जा सकेगा लेकिन अब एक नई बहस शुरू हो गई है इसके लिए क्रेडिट लेने के बहस |यह स्वाभाविक भी है राजनीतिक श्रेय लेने के लिए अपने ढंग से दलीले देने में जुट गए है|जनता तो शायद क्रेडिट तभी देगी जब पार्टियाँ चुनावों में टिकट बांटने में अपनी विचार धारा को प्रकट करेंगी |
जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन के उद्देश्य से प्रस्तावित अध्यादेश के बारे में व्यक्त की गई विभिन्न चिंताओं को देखते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यह अध्यादेश और तत्संबंधी विधेयक वापस लेने का निर्णय किया है। प्रस्तावित अध्यादेश की वैधता और उपयुक्तता को लेकर व्यक्त की जा रही इन चिंताओं के मध्य नजर सजायाफ्ता सांसदों और विधायकों की सदस्यता बचाने के लिए लाए गए अध्यादेश को कैबिनेट ने वापस लेने की घोषणा कर दी गई है|
बुधवार की शाम 6 बजे सिर्फ 15 मिनट के लिए केन्द्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में यूपीए के सहयोगी दलों की नराजगी को भी नजरअंदाज कर दिया गया। इतना ही नहीं,अब दागी नेताओं को बचाने वाले बिल को भी वापस लिया जाएगा|
कैबिनेट की बैठक के बाद बताया गया कि यह फैसला कैबिनेट की बैठक में सर्वसम्मति से लिया गया। चूंकि यह बिल फ़िलहाल संसद की धरोहर है इसीलिए संसद के अगले सत्र के दौरान संबंधित बिल भी तय प्रक्रिया के मुताबिक वापस ले लिया जाएगा|अब कांग्रेस और भाजपा इसके लिए क्रेडिट लेने में जुट गए हैं जिसका विरोध भी शुरू हो चुका है|गौरतलब है की कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गाँधी ने इस अध्यादेश को बकवास बता कर इसे फाड़ने की मांग की थी जिसके पश्चात कांग्रेस और सरकार ने आर्डिनेंस को वापिस लेने की कवायद शुरू की|उधर भाजपा और आप पार्टी भी इसे अपनी सफलता बता रही हैं|एक महत्वपूर्ण भूमिका प्रेजिडेंट प्रणब मुखर्जी ने भी निभाई हैउन्होंने इस बिल पर अनेको सवाल उठा कर इसे वापिस लौटाने का निर्णय लिया संबवत जिसके पश्चात राजनीतिक हलचल तेज हुई| |
उत्तर प्रदेश में सत्ता रुड समाज वादी पार्टी [सपा] के नेता नरेश अग्रवाल ने तो अध्यादेश और बिल की वापिसी को ही लोक तंत्र के लिए खतरा बता दिया है|
इस नए घटना क्रम के फल स्वरुप एनसीपी नेता डी.पी. त्रिपाठी राहुल गांधी के बयान पर नाराजगी जताते हुए कह चुके हैं कि उनकी पार्टी सरकार की सहयोगी है और वे राहुल गांधी के अनुयायी नहीं हैं। नैशनल कॉन्फ्रेंस ने इस मसले पर यूपीए समन्वय समिति की बैठक बुलाने की मांग की है।
हालांकि, सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट की बैठक में शरद पवार ने इसका थोडा़ विरोध किया, लेकिन आखिरकार बैठक में सर्वसम्मति से अध्यादेश वैपस लेने का फैसला किया गया।
बताते चलें के वाच डॉग एसोशिएशन [ watchdog Association of Democratic Reforms (ADR) ] के अनुसार फिलहाल ७० से अधिक सांसद [एम् पी]दागी की श्रेणी में आते हैं और अपनी सदस्यता खो सकते हैं|| इनमे से १८ भाजपा के हैं+कांग्रेस के १४ दागी सांसद हैं+ समाजवादी पार्टी के ८ + बहुजन समाज वादी पार्टी [BSP ] के ६+ऐ आई डी एम् के के ४+ जे दी यूं के ३+ वामपंथी ३ के अलावा १७ अन्य दलों से बताये गए हैं|

एस सी गोयल को मंत्रिमंडल सचिवालय में सचिव समन्‍वय और लोक शिकायत का अतिरिक्‍त प्रभार मिला

कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने निम्‍न नियुक्तियों की मंजूरी दी है:
[1]. मंत्रिमंडल सचिवालय में विशेष सचि‍व श्री एस सी गोयल (आईएएस केरल) को मंत्रिमंडल सचिवालय में सचिव समन्‍वय और लोक शिकायत का अतिरिक्‍त प्रभार तीन महीने के लिए दिया गया है।
[2]. वाणिज्‍य और उघोग मंत्रालय के औघोगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग में संयुक्‍त सचिव सुश्री अंजलि प्रसार की ओघोगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में अतिरिक्‍त सचिव के नव सृजित पद पर नियुक्ति की गई है।
[3]. आईएएस के हिमाचल कैंडर में कार्यरत श्री आशा राम सिहाग को विदेश मंत्रालय में अतिरिक्‍त सचिव तथा वित्‍तीय सलाहकार नियुक्‍त किया गया है। श्री सिहाग की नियुक्ति श्री बिमल जुल्‍का (आईएएस मध्‍य प्रदेश) के रिक्‍त पद पर की गई है।
[4]. राष्‍ट्रपति सचिवालय में संयुक्‍त सचिव श्री थॉमस मैथ्‍यू (आईएएस केरल) की नियुक्ति राष्‍ट्रपति सचिवालय में ही अतिरिक्‍त सचिव के रूप में की गई है।
[5]. रक्षा मंत्रालय में संयुक्‍त सचिव सुश्री प्रीति सुदान (आईएएस, आंध्र प्रदेश) को श्री निलंजन सान्‍याल (आईएएस, उडीसा ) के रिक्‍त पद पर महिला और बाल विकास मंत्रालय में अतिरिक्‍त सचिव नियुक्‍त किया गया है।
[6]. प्रधानमंत्री कार्यालय में संयुक्‍त सचिव श्री शत्रुघ्‍न सिंह (आईएएस, उत्‍तराखंड) को प्रधानमंत्री कार्यालय में ही अतिरिक्‍त सचिव नियुक्‍त किया गया है।
[7]. लोक उघम विभाग में संयुक्‍त सचिव श्री अरूण कुमार सिन्‍हा (आईएएस, उत्‍तर प्रदेश) को श्रम तथा रोजगार मंत्रालय में श्री अनिल स्‍वरूप (आईएएस,उत्‍तर प्रदेश) के रिक्‍त पद पर अतिरिक्‍त सचिव के रूप में नियुक्‍त किया गया है।
[8]. गृह मंत्रालय में संयुक्‍त सचिव श्री कमल कांत मित्‍तल को संस्‍कृति मंत्रालय में श्री रवीन्‍द्र सिंह (आईएएस,उत्‍तर प्रदेश) के रिक्‍त पद पर अतिरिक्‍त सचिव नियुक्‍त किया गया है।

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