[नई दिल्ली] केंद्रीय सशस्‍त्र सुरक्षा बलों की सञ्चालन क्षमताओं की मजबूती के लिए इनके महानिदेशकों के अधिकारों में 400% बढ़ोत्‍तरी| यह वृद्धि वर्ष २००९ के पश्चात की गई है
केंद्रीय गृहमंत्री श्री राजनाथ सिंह ने वार्षिक खरीद योजना + केंद्रीय सशस्‍त्र सुरक्षा बलों की आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत खरीद प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए इनके महानिदेशकों को प्रदत्‍त वित्‍तीय अधिकारों में बढ़ोत्‍तरी कर दी है।
इससे पहले वर्ष 2009 में प्रदत्‍त अधिकारों के मुकाबले यह वृद्धि 400 प्रतिशत है जो स्‍वीकृत वित्‍तीय अधिकारों की अधिकतम सीमा के बराबर है।
[१]शस्‍त्र +गोलाबारूद + मशीनरी + उपकरणों की खरीद की वर्तमान प्रदत्‍त शक्‍तियों को 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए कर दिया गया है।
[२]वस्‍त्र और टेंट की खरीद की शक्‍ति भी वर्तमान 6 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 15 करोड़ रुपए और
[३] कम्‍प्‍यूटर एवं उसके उपकरणों की प्रदत्‍त शक्‍ति 25 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दी गई है।
[४]वर्तमान में महानिदेशकों के पास नई वस्‍तुओं के ट्रायल मूल्‍यांकन के लिए प्रदत्‍त 50 लाख रुपए खर्च करने के अधिकार को भी, राष्‍ट्रीय सुरक्षा गार्ड को छोड़कर, सभी केंद्रीय सशस्‍त्र सुरक्षा बलों के लिए बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दिया गया है,
[५]जबकि राष्‍ट्रीय सुरक्षा गार्ड के लिए यह सीमा 2 करोड़ रुपए तक बढ़ा दी गई है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार केंद्रीय सशस्‍त्र सुरक्षा बलों को उपरोक्‍त साजो-सामान को समय पर खरीद पाने में दिक्‍कतें आ रही थीं। ऐसा उनके सीमित वित्‍तीय अधिकारों के चलते हो रहा था |
सुरक्षा बलों के महानिदेशकों की बढ़ाई गई इन वित्‍तीय शक्‍तियों के बाद अब केंद्रीय सशस्‍त्र सुरक्षा बलों की संचालन क्षमताओं को मजबूत करने के वास्‍ते खरीद प्रक्रिया में तेजी लाई जा सकेगी।