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केंद्र के ११५ लाख कर्मी+पेंशनरों को एक जुलाई से अतिरिक्त ५% महंगाई भत्ता

(नई दिल्ली)११५ लाख कर्मी+पेंशनरों को एक जुलाई से अतिरिक्त ५% महंगाई भत्ता
प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज मूल्‍य-वृद्धि की क्षति-पूर्ति के लिए, मूल वेतन/पेंशन के 12 प्रतिशत की मौजूदा दर में 5 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए 1 जुलाई, 2019 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्‍ते (डीए) और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत के लिए अतिरिक्‍त धनराशि जारी करने हेतु अपनी मंजूरी दे दी है। यह वृद्धि स्‍वीकृत फार्मूले के अनुसार की गई है, जो सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित है।
पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत के कारण प्रतिवर्ष 7319.15 करोड़ रूपये और मौजूदा वित्‍त में 4870 करोड़ रूपये का अतिरिक्‍त बोझ पड़ने का अनुमान है।

गुरकुल में अनाथ बच्चों के लिए सस्ता अनाज नहीं:उच्चन्यालाय ने चलाया दोनों सरकारों पर हथौड़ा

[नयी दिल्ली]दिल्ली के गुरकुल में अनाथ बच्चों के लिए एक साल से सस्ता अनाज नहीं :उच्च न्यालाय ने चलाया सरकारों पर हथौड़ा
दिल्ली के “श्री मध्यानंद वेदार्श महाविद्यालय न्यास” गुरकुल में अध्ययनरत 480 से अधिक अनाथ बच्चों के बचाव में आते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र और “आप” सरकार को निर्देश दिया है कि वे संस्थान में रियायती दरों पर अनाज आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कोई समाधान निकालें।
न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा ने यह निर्देश श्री मध्यानंद वेदार्श महाविद्यालय न्यास की याचिका पर दिया । न्यास ने अपनी याचिका में कहा कि उसे अक्तूबर 2015 से इस साल मार्च तक के लिए आवंटित अनाज की आपूर्ति नहीं होने से उच्च दरों पर अनाज खरीदने को विवश होना पड़ा ।
गुरकुल में लगभग 486 अनाथ बच्चे रहते हैं और पढ़ाई करते हैं । इसने कहा कि उक्त अवधि के लिए उसे आवंटित अनाज की आपूर्ति केंद्र और दिल्ली के बीच ‘‘कुछ कठिनाइयों’’ की वजह से नहीं हो सकी ।
केंद्र ने कहा कि आवंटन इसलिए जारी नहीं किया गया क्योंकि पूर्व की अवधि का उपयोग प्रमाणपत्र समय पर जमा नहीं कराया गया था और यह उसे इस साल मई में भेजा गया ।
केंद्र ने यह भी कहा कि बाद की अवधि के लिए आवंटन मार्च 2016 से जारी कर दिया गया है ।
दिल्ली सरकार के वकील ने इस बारे में जानकारी लेने के लिए समय मांगा कि केंद्र को उपयोग प्रमाणपत्र समय पर जमा क्यों नहीं कराया गया ।
उच्च न्यायालय ने दोनों सरकारों को नोटिस जारी करते हुए सुनवाई की अगली तारीख 15 सितंबर को उनका जवाब मांगा है

NRIs Can Now Secure Their Old Age Through NPS Online

[New Delhi]NRIs Can Now Secure Their Old Age Through NPS Online
Non Resident Indians (NRIs) can now join NPS online through eNPS
29 million Indians living in over 200 countries and out of these 25% live in the Gulf countries.
Most of the Indians going to the Gulf and some other countries go for employment and return to India after having worked abroad for a certain period.
NPS can provide a long term solution to their old age income security.
NPS has been available to NRIs for some time through Bank offices and now, to further ease the process of joining, eNPS is being extended to Non-Resident Indian subscribers.
NRIs can now open NPS Accounts online if they have Aadhaar Card or PAN card
Till now, NRIs could open NPS accounts only through paper applications by approaching Bank offices but this has now changed.
Through eNPS, a subscriber will be able to open an NPS account from the comfort of his home.
All he will need is an internet connection and an Aadhaar/ PanCard.
Further, NRIs will be able to open NPS accounts both on Repatriable and on Non Repatriable basis. On a Repatriable basis, an NRI will have to remit the amount through his/her NRE/FCNR/NRO account.
Repatriable and Non-Repatriable schemes will greatly appeal to NRIs who intend to return to India after their employment abroad, in view of their attractive returns, low cost, flexibility and their being regulated by the PFRDA, a Regulator established by the Central Government

केंद्र ने जनता+अदालत के दबाब में “कोहिनूर” हीरे के मुद्दे पर मारी पलटी

[नयी दिल्ली] केंद्र ने जनता+मीडिया+अदालत के दबाब में “कोहिनूर” हीरे के मुद्दे पर मारी पलटी
केंद्र सरकार ने कोहिनूर हीरे के मुद्दे पर पलटी मारते हुए कहा है कि वह बेशकीमती हीरे को वापस लाने के लिए पूरा प्रयास करेगी, हालांकि पहले उसने उच्चतम न्यायालय में कहा था कि इसे ब्रिटिश शासकों द्वारा ‘न तो चुराया गया था और न ही जबरन छीना’ गया था, बल्कि पंजाब के शासकों ने इसे उपहार में दिया था।संस्कृति मंत्री डॉ महेश शर्मा ने भी हीरे को वापिस लाये जाने के किसी प्रयास से इंकार किया था
सरकार ने एक बयान में कहा कि मीडिया में ‘जो बात गलत ढंग से पेश की जा रही है’ उसके विपरीत उसने अभी अपनी राय से अदालत को अवगत नहीं कराया है।
इससे एक दिन पहले सॉलीशीटर जनरल ने उच्चतम न्यायालय में कहा, ‘‘यह नहीं कहा जा सकता कि कोहिनूर को चुराया अथवा जबरन ले जाया गया है क्योंकि इसे महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी ने ईस्ट इंडिया कंपनी को सिख योद्धाओं की मदद की एवज में 1849 में दिया था।’’ न्यायालय एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था |इसमें मांग की गई है कि सरकार ब्रिटेन से कोहिनूर हीरा वापस लाने के लिए कदम उठाए।इस ऐतिहासिक हीरे की कीमत 20 करोड़ डॉलर से अधिक बताई जा रही है
सरकार ने कोहिनूर को मैत्रीपूर्ण ढंग से वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास करने के अपने संकल्प को दोहराया है|

केंद्र ने आज अपने कर्मियों के लिए 6% अतिरिक्त महंगाई भत्ते की घोषणा की:होली मुबारक

[नई दिल्ली] केंद्र ने आज अपने कर्मियों के लिए 6% अतिरिक्त महंगाई भत्ते की घोषणा की:होली मुबारक
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते (डीए) की अतिरिक्त किस्त जारी किए जाने तथा पेंशनयाफ्ताओं को महंगाई राहत (डीआर) 1-1-2016 से दिए जाने को मंजूरी दे दी।
इससे 50 लाख सरकारी कर्मचारियों एवं 58 लाख पेंशनयाफ्ताओं को लाभ पहुंचेगा।
यह वृद्धि 6ठे केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) की अनुशंसाओं पर आधारित है।जनवरी,2016 से फरवरी,2017 तक के 14 महीनों की अवधि के लिए सरकारी खजाने पर संयुक्त प्रभाव क्रमश: 6796.50 करोड़ रुपये सालाना एवं 7929.24 करोड़ रुपये का होगा

सरकारी कर्मियों को मोटर कार खरीदने के लिए 11.5% ब्याज दर पर मिलेगा व्हीकल एडवांस

[नई दिल्ली]केंद्र सरकार के कर्मियों को मोटर कार खरीदने के लिए मिलेगा11.5% ब्याज दर पर लोन केंद्र सरकार अपने कर्मियों को मोटर कार खरीदने के लिए 11.5% ब्याज दर पर एडवांस मुहैया करवाएगी |दुपहिया वाहन[स्कूटर+मोटर साइकिल] के लिए 9%की दर से ब्याज वसूला जाएगा|भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अंडर सेक्रेटरी ऐ के भटनागर द्वारा ३ फरवरी को जारी ऑफिस मेमोरेंडम के अनुसार यह ब्याज दरें नए वित्तीय वर्ष से लागू होंगी |
(i)एडवांस फॉर परचेस ऑफ़ कन्वेयन्स फॉर मोटर साइकिल +स्कूटर आदि ) 9%
(ii)एडवांस फॉर परचेस ऑफ़ मोटर कार 11.5%

आशा के अनुरूप केंद्र ने डीडीसीए जांच के लिए दिल्ली के गोपाल सुब्रमनियम आयोग अवैध बताया

[नयी दिल्ली]आशा के अनुरूप केंद्र ने डीडीसीए जांच के लिए दिल्ली के गोपाल सुब्रमनियम आयोग अवैध बताया
केंद्र सरकार ने डीडीसीए मामलों की जांच के लिए दिल्ली की “आप “सरकार द्वारा गठित एक सदस्यीय जांच आयोग को ‘‘असंवैधानिक और अवैध’’ घोषित कर दिया है।
इस अपेक्षित निर्णय से अवगत कराते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल के कार्यालय की तरफ से जारी किये गये एक पत्र में कहा गया है ‘‘भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने कहा है कि दिल्ली सरकार के सतर्कता निदेशालय की तरफ से जारी अधिसूचना असंवैधानिक और गैर-कानूनी है इसलिए कानूनी रूप से इसका कोई प्रभाव नहीं होगा।’’
दिल्ली सचिवालय पर एक माह पहले छापेमारी के बाद अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली आप सरकार और केंद्र सरकार के बीच टकराव चरम पर पहुंच गया था और इसी दरम्यान दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ [डीडीसीए]मामलों की जांच के दिल्ली सरकार के निर्णय को नामंजूर किया गया है।अब दोनों सरकारों के बीच जारी आरोप प्रत्यारोप के और बढ़ने की आशंका हो गयी है।
छापेमारी के बाद दोनों सरकारों के बीच तकरार शुरू हो गयी थी। केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि छापेमारी का उद्देश्य ऐसे दस्तावेजों को जब्त करना था जिसमें डीडीसीए में कथित भ्रष्टाचार का ब्यौरा दर्ज था। उन्होंने कहा कि ये दस्तावेज कथित तौर पर उस दौरान के थे जब वित्त मंत्री अरूण जेटली डीडीसीए के प्रमुख थे।
केजरीवाल ने इसके बाद पूर्व सॉलिसिटर जनरल गोपाल सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में एक जांच आयोग गठित करने का निर्णय लिया, तब सुब्रमण्यम ने कहा था कि दिल्ली सरकार को इस तरह के जांच आयोग के गठन का अधिकार है

माया ने मोदी पर एनआरएचएम घोटाले को लेकर सीबीआई का दुरूपयोग करने का आरोप लगाया

[नयी दिल्ली] माया ने मोदी पर एनआरएचएम को लेकर सीबीआई का दुरूपयोग करने का आरोप लगाया
बी एस पी सुप्रीमो सुश्री मायावती ने केन्द्र पर सीबीआई का दुरूपयोग करने का आरोप लगाया, सरकार ने इससे इंकार किया है |
बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने आज उत्तर प्रदेश में करोड़ों रूपये के एनआरएचएम घोटला उजागर होने के चार साल बाद सीबीआई द्वारा उनसे पूछताछ करने का निर्णय किये जाने को लेकर भाजपा नेतृत्व वाली सरकार पर सीबीआई का दुरूपयोग करने का आरोप लगाया और कहा कि इससे ‘‘राजनीतिक बदले की भावना’’ की बू आती है ।
केन्द्र सरकार ने मायावती के आरोपों को खारिज किया और कहा कि सीबीआई ‘‘सबूतों’’ के आधार पर अपना काम करती है । केन्द्रीय मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘सीबीआई अपना काम ‘‘सबूतों’’ के आधार पर करती है । कोई अन्य निष्कर्ष :एजेंसी के कार्यों से: निकालने की जरूरत नहीं है ।’’ यह दावा करते हुए कि इस घोटाले से उनका कोई संबंध नहीं था, उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने साथ ही कहा कि सीबीआई उनकी जांच करने को स्वतंत्र है और यह भी कहा कि वह घुटने टेकने वाली नहीं हैं ।
बसपा नेता ने उनके खिलाफ सीबीआई की जांच के समय को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि यह सब उनकी पार्टी का मनोबल गिराने और जनता से किये गये अपने वादे को पूरा करने में सरकार की ‘‘विफलता’’ से ध्यान हटाने का प्रयास है ।
मायावती ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन :एनआरएचएम: घोटाले से मेरा कोई संबंध नहीं है । भाजपा सीबीआई का इस्तेमाल करने का प्रयास कर रही है। उसे इस तरह की चालों से बाज आना चाहिए क्योंकि इस तरह के प्रयास उन्हें पहले भी भारी पड़ चुके हैं ।
सीबीआई के निदेशक अनिल सिन्हा ने कहा कि एनआरएचएम घोटाले की जांच में एजेंसी जरूरत के हिसाब से कदम बढ़ायेगी ।

अरविन्द केजरीवाल ने केन्द्रीय गृह मंत्रालय के प्रस्ताव पर उत्तर प्रदेश से पुलिस सुरक्षा लेने से मना किया

अरविन्द केजरीवाल ने केन्द्रीय गृह मंत्रालय के प्रस्ताव पर उत्तर प्रदेश से पुलिस सुरक्षा लेने से मना किया|
आम आदमी पार्टी[आप] के संयोजक अरविन्द केजरीवाल ने पुलिस सुरक्षा लेने से मना कर दिया है| अरविन्द केजरीवाल ने लालबत्तियों की गाड़ियोंके प्रयोग और सुरक्षाकर्मियों का उपयोग नहीं करने के पार्टी के संकल्प को दोहराया |
केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश को एक पत्र लिखकर सूचना दी है कि अरविन्द केजरीवाल की जान को खतरा हो सकता है और इसलिए उन्हें सुरक्षा दी जानी चाहिए|आज गाजियाबाद के एल. आई. यू. के अधिकारियों ने अरविन्द केजरीवाल से संपर्क कर सुरक्षा लेने का अनुरोध किया था. अधिकारियों के मुताबिक उन्हें गृह मंत्रालय- दिल्ली से इस बाबत आदेश प्राप्त थे. लेकिन अरविन्द केजरीवाल ने यह कहते हुए सुरक्षा लेने से मना कर दिया कि देश के करोड़ों लोगों की सुरक्षा खतरे में है. ऐसे में कोई एक नेता सुरक्षा के धेरे में सुरक्षित रखने की सोच भी कैसे सकता है.
आम आदमी पार्टी का संकल्प है कि दिल्ली सरकार बनने के बाद भी सरकार के मुख्यमंत्री अथवा मंत्री न तो लालबत्तियों की गाड़ियों में चलेंगे और न ही सुरक्षा का तामझाम लेकर चलेंगे