#अनुभवीवकील
ओए झल्लेया!
ये क्या हो रहा है?
ओए कोरोनावधि में भी सरकार ब्याज पर ब्याज वसूल कर आम आदमी की कमर तोड़ने पर तुली हुई है।कहने को तो सरकार इस चक्रवृद्धि ब्याज को माफ कर रही है लेकिन एक माह से ज्यादा हो गया मगर अभी तक फ़ाइल खिसकाने वाले सरकारी पहिये जाम हुए पड़े है।ओए माननीय #सुप्रीमकोर्ट ने भी आम आदमी की दिवाली को ना बिगाड़ने के आदेश दे दिए है
#झल्ला
भापा जी !सुप्रीमकोर्ट जी!आम आदमी के दर्द की चीखें हुक्मरानों के कान से कोसों दूर हैं
।अब देखों सात दशकों से 1947 के पीड़ित अपने हक के #कंपनसेशनक्लेम के लिए दर दर भटक रहे हैं लेकिन संसद तो क्या माननीय #सुप्रीमकोर्ट भी स्वतः संज्ञान नही ले रही
Tag: Compensation claim
सुप्रीमकोर्ट जी!आम आदमी के दर्द की चीखें हुक्मरानों के कान से कोसों दूर
सात दशकों से कंपनसेशन अलॉटमेंट के कागजात लिए घूम रहे हैं लेकिन ..
#भाजपाई चेयर लीडर
ओए झल्लेया मुबारकां
ओए हसाडे धाकड़
प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई दामोदरदास मोदी साहब ने ‘#स्वामित्व’ योजना के तहत #संपत्ति कार्डों का रविवार को भौतिक वितरण शुरू किया ओए इस ऐतिहासिक कादम से अब ग्रामीण भारत बदल जायेगा ।खुशहाल हो जाएगा
#झल्ला
चतुर सेठ जी
1947 के पीड़ित बेचारे सात दशकों से कंपनसेशन अलॉटमेंट के कागजात लिए घूम रहे हैं लेकिन सम्पत्ति देना तो दूर सम्पत्ति की जानकारी तक देने को कोई तैयार नही है
पंजाबी तो 1947 से ही पार्लियामेंटेरियन्स की लूटखसोट भुगतता आ रहा है
#निराशमतदाता
ओए झल्लेया! ये क्या हो रहा है?? ओए जिस संसद को आधुनिक भारत का पवित्र मन्दिर कहा जाता है उसी के पवित्र राज्यसभा में वरिष्ठों और श्रेष्ठों ने सभी मर्यादाएं तार तार कर दी।उपसभापति और पत्रकार हरिवंश जी के माइक तोड़ डाले।रूल बुक फाड़ डाली। और तो और मार्शल से भी उलझ गए। ऐसे में सरकार बिल पास करवा कर अपनी पीठ थपथपा रही है ।
#झल्ला
भापा जी ! पंजाबी तो 1947 से ही पार्लियामेंटेरियन्स की लूटखसोट भुगतता आ रहा है
माननीयों की ये असलियत देश अब देख रहा है जबकि पंजाबी विस्थापित समाज तो 1947 से ही इनकी लूट खसोट +मारकाट देखता आ रहा है
1947 के हजारों पीड़ितों ने 2005 के काले कानून के विरुद्ध काला दिवस मनाया
(नई दिल्ली)1947 के हजारों पीड़ितों ने 2005 के काले कानून के विरुद्ध काला दिवस मनाया
1947 के हजारों पीड़ित परिवारों ने वर्ष 2005 के काले कानून के विरुद्ध आज #कालादिवस मनाया
प्रधानमंत्री नरेन्द्रमोदी को एक ज्ञापन भी प्रेषित किया गया। कोरोना के कारण इसे डाक से भेजा गया
इस ज्ञापन में बताया गया कि किस तरह पीड़ितों के कंपनसेशन क्लेम स्वीकारे गए।उन्हें पाकिस्तान के साथ एडजस्ट किया गया।पीड़ितों को कंपनसेशन अलॉट किये गए मगर पीड़ितों को कंपनसेशन दिए नही गए। 
इस भ्र्ष्टाचार पर पर्दा डालने के लिए 5 सितंबर 2005 में काला कानून थौपा गया जिसके माध्यम से 1947 में भारत आये रिफ्यूजियों के कंपनसेशन क्लेम सम्बन्धी सभी राइट्स समाप्त कर दिए गए। इस काले कानून को समाप्त करके कंपनसेशन देने की गुहार लगाई गई है
मोदीभापे! लगे हाथों 1947 के पीड़ित सम्बन्धी 2005 के काले कानून को भी समाप्त करवाओ
#उत्साहितवकील
ओए झल्लेया! हसाडे सर्वोच्च न्यायालय ने 16 साल पुराने वर्ष 2004 के फैंसले पर टिप्पणी करते हुए एलान कर दिया है कि आरक्षण में उपवर्ग तय करने का अधिकार राज्यों का है।ओए अब तो सदियों से पिछड़े ,वंचितों को आरक्षण का लाभ मिल सकेगा
#झल्ला
बाबू साहिब! अब लगे हाथों वर्ष 2005 के काले कानून को भी समाप्त करवाओ ।इससे 1947 के अनेकों पीड़ित,रिफ्यूजियों के परिजनों को उनके हक के कंपनसेशन क्लेम रूपी न्याय मिल सकेगा
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