केंद्रीय सूचना + प्रसारण मंत्री लुधियाना से सांसद मनीष तिवारी ने आज पंजाब सरकार को [बिना नाम लिए] आड़े हाथों लेते हुए कहा कि केंद्रीय कानून के लाभ बिना किसी भेदभाव के जनता को उपलब्ध करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है |
उन्होंने बताया कि केंद्र में यूपीए सरकार ने किसानों सहित समाज के सभी वर्गों के लाभ के लिए अनेक कानून बनाए हैं जो जनता के अनुकूल हैं। आज लुधियाना जिले के लोहड़ा गांव में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए श्री तिवारी ने कहा कि अब यह राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि वे केंद्रीय कानून के लाभ बिना किसी भेदभाव के जनता को उपलब्ध कराएं।
श्री तिवारी ने कहा कि विकास एक समान और भेदभावमुक्त होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि राज्य खाद्य सुरक्षा कानून, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और ऐसी ही अन्य केंद्रीय कल्याण योजनाओं को अपनी बताकर पेश कर रहे हैं।
श्री तिवारी ने विभिन्न विकास कार्यों के लिए विभिन्न गांवों को अपने सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास निधि से 70 लाख रुपये का अनुदान वितरित किया। उन्होंने कई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। श्री तिवारी ने कहा कि उनका उद्देश्य अपने लोकसभा क्षेत्र में सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास निधि से धन का समुचित वितरण करना था।
यह सहायता डखा और लुधियाना के विभिन्न गांवों में सड़कों, स्वास्थ्य केंद्र, धरमशाला, अंतिम संस्कार स्थल के निर्माण और मोबाइल वाटर टैंकरों के लिए वितरित की गई है। इस अवसर पर पूर्व सांसद जस्सी खंगुरा, डीसीसीयू अध्यक्ष पवन दीवान और अशोक प्राशर पप्पी मौजूद थे।
फ़ोटो कैप्शन[१] The Minister of State (Independent Charge) for Information & Broadcasting, Shri Manish Tewari laying the foundation stone of Cremation ground, at Lohara South Constituency of Ludhiana Distt. on December 04, 2013.
The South Halka Incharge Shri Ashok Prasher Pappi & Councilor, Shri Varinder Sehgal are also seen.
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