झल्लीगल्लां
पंजाबकांग्रेसी
ओए झल्लेया!ये केंद्र में बैठी मोदी सरकार आये दिन हसाडे किसानों के उंगली करती जा रही है।अगर किसान भड़क गए तो सब कुछ उल्टा पुलटा हो जाणा है।ओये हसाडे मुख्य मंत्री कैप्टेन अमरिन्दरसिंह जी ने असेंबली में जता भी दिया कि पंजाब में 1967 से जांची-परखी व्यवस्था चल रहा अब नए आदेशों के अनुसार एफ.सी.आई. की तरफ से किसानों को ई -भुगतान के द्वारा सीधी अदायगी के लिए ज़मीन रिकार्ड मांगने से स्थिति बद से बद्तर होगी।
झल्ला
चतुर सुज़ान जी!
1947 में पाकिस्तान गए मुसलमान और वहां से आये हिंदुओं को अलॉट किये गए कंपनसेशन क्लेम की जमीनों की हुई लूट भी तो खुल जाणी है।पँजांब में अभी भी ऐसी ही कब्जाई गई सम्पत्ति बेनामी है ।मैने तो सुना है कि जमीनों के लुटेरों में एआप लोगों के भी खास कुछ है
Tag: FCI
नए किसानी कानूनों से कब्जाई जमीनों का राज भ्र्ष्टाचार भी खुल जाना है
Center,To Ensure Food Security,Procures Moong+Urad from Farmers
[New Delhi]To Ensure Food Security,Center Procures 3 4546 MT Pulses from Kharif Farmers
Govt Agencies have completed 70% procurment against their declared target of 50 K MT
The Government agencies have procured 34546.69 MT pulses- Moong+ Urad as on 25.10.2016 during ongoing Kharif Marketing Season (KMS).
FCI+NAFED+SFAC are procuring Kharif pulses from the farmers to ensure MSP for their crops in pulses producing states.
So far, FCI has procured 8166.71 MT,
NAFED 23510.13 MT and
SFAC 2869.85 MT Moong and Urad
since the arrival of Kharif crop during ongoing KMS 2016-17.
The Government has set up the procurement target of 50,000 MT Kharif pulses during current KMS for its buffer stock
हरियाणा के पीड़ित किसानों को राहत देते हुए प्रदेश में गेहूं खरीद मानदंडों में छूट का एलान
[नई दिल्ली]हरियाणा के पीड़ित किसानों को राहत देते हुए प्रदेश में गेहूं खरीद मानदंडों में छूट का एलान
मौसम की मार झेल रहे हरियाणा के किसानों के लिए राहत देते हुएप्रदेश में गेहूं की खरीद के मानदंडों में छूट का एलान किया गया है
मार्च महीने में हुई बारिश और ओलावृष्टि के कारण हरियाणा में भी गेहूं की फसलों को भारी क्षति पहुंची है।
राज्य सरकार के अनुरोध पर भारतीय खाद्य निगम ने राज्य सरकार के सहयोग से गेहूं के नमूने एकत्र किए हैं और इन नमूनों की जांच के परिणामों के बाद किसानों की परेशानियों को कम करने और गेहूं की बिक्री में आ रही कठिनाइयों को रोकने के लिए केन्द्र सरकार ने गेहूं की खरीददारी के गुणवत्ता मानदंडों में राज्य को तुरंत प्रभाव से छूट देने का निर्णय लिया है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय द्वारा आज जारी आदेशों के अंतर्गत रबी विपणन सीजन 2015-16 के दौरान हरियाणा में गेहूं की खरीददारी में निम्नलिखित छूट देकर खरीददारी करने का निर्णय लिया गया है-
[1]समान विनिर्देशों के अधीन सूखे और टूटे दानों की सीमा वर्तमान 6 % से बढ़ाकर 9 % तक कर दी गई है। इसमें आधा मूल्य कटौती इस तरीके से लागू की जाएगी कि हर 2 %या उसके अंश की छूट पर एक पूरा मूल्य कटौती अर्थात 14.50 रुपये प्रति क्विंटल लागू होगी।
[2]चमक खो चुके ऐसे गेहूं को जिसका बीज 10 प्रतिशत तक प्रभावित है उसे बिना मूल्य कटौती के खरीदा जाएगा।
[3]चमक खो चुका गेहूं जिसका 10 से 50 % तक बीज प्रभावित है उसे निश्चित आधार पर एक पूर्ण मूल्य कटौती की एक चौथाई दर पर खरीदा जाएगा।
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