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Tag: Finance Minister P Chidambram

Imprisoned P Chidambaram Gets Bail :Cong Welcomes

(New Delhi) Imprisoned P Chidambaram Gets Bail :His Cong Party Welcomes
The Congress on Wednesday welcomed the Supreme Court’s decision to grant bail to senior party leader P Chidambaram in the INX-Media money laundering case, saying truth finally prevails.
Senior Congress leader Shashi Tharoor, however, said “justice delayed is justice denied”, adding, “this should have been granted much earlier”.
A three-judge bench, headed by Justice R Banumathi, granted bail to the 74-year-old former Union finance minister, who has been in custody for 105 days since August 21 when he was arrested by the CBI in the INX-Media corruption case. The Enforcement Directorate had arrested him on October 16 in the money-laundering case.

Yashwant Sinha Gives P Chidambram a Home Work Of 18 Questions On Finance

Former Finance Minister Yashwant Sinha Gives Finance Minister a Home Work Of 18 Questions On Finance
Former Finance Minister Yashwant Sinha raised 18 Questions To F M, P. Chidambram On The State Of The ECONOMY –
In a press conference shri Sinha reminded F M
[1] ” Is it a fact that you inherited a fairly healthy economy in 1996 when you became the Finance Minster for the first time in the United Front Government?And Blamed ” Is it also a fact that during your 2 year tenure you brought down the economic growth rate to 4.5 percent in 1997-98?”
2] Is it a fact that as Finance Minister of the UPA-I government you inherited a robust economy which grew at the rate of 8 percent in 2003-04?
3] Is it a fact that in the Economic Survey presented by you to Parliament in July 2004 you said “the economy appears to be resilient mode in terms of growth, inflation, balance of payments, a combination that offers large scope for consolidation of the growth momentum with continued macro economic stability”?
4] Is it a fact that after 10 years of misrule by the UPA government economic growth rate has once again slowed down drastically, that the GDP growth rate has registered a mere 4.7 percent YOY in the October-December quarter of 2013-14, that this is seventh consecutive quarter below the 5 percent mark, that manufacturing and mining registered a decline of 1.9 percent and 1.6 percent during the quarter; that the growth rate would have been worse but for a 7 percent increase in the personal, community and social services category which reflects irresponsible government spending rather than real economic expansion?
5] Is it a fact that the high growth rate witnessed during the first four years of the UPA-I was largely on account of the measures initiated by the NDA government and not because of any steps taken by the UPA government, that you really harvested what was sown by us?
6] Is it a fact that for purely electoral considerations you allowed the fiscal deficit to cross all limits of sustainability in 2008-09 through unproductive and irresponsible government spending from which the budget of the Government of India has not recovered yet.
7] Is it a fact that you have drastically reduced plan and productive allocations in the budget and taken recourse to questionable means to maintain fiscal deficit around 5 percent of the GDP and that you made a mockery of the Fiscal Responsibility and Budget Management Act?
8] Is it a fact that consumer price inflation has averaged around 10 percent per annum between 2008 and 2013, that this is the highest inflation rate in any major economy in the world and has persisted despite slowing growth, that high inflation has pushed millions of Indian below the poverty line?
9] Is it a fact that continued high inflation has forced the Reserve Bank of India to raise interest rates repeatedly which has had a deleterious effect on investment?
10] Is it a fact that you have rapidly pushed India into a morass of external debt, that the country’s external debt has jumped from USD 139 billion in end March 2006 to US 426 billion in end December 2013. That in 2006 India was net lender as foreign exchange was 109 percent of external debt, that now we have become a significant net debtor as reserves cover only 69 percent of our external debt, that short term external debt has jumped from 12.9 percent of forex reserves to 31.5 percent between March 2006 and December 2013
11] Is it a fact the International Monetary Fund has used the following terms to describe the state of the Indian economy “unprecedented widening of India’s current account deficit, macro-economic imbalances, structural weaknesses, high inflation, large fiscal deficit, binding supply constraints”?
12] Is it a fact that there has been a sharp deterioration in the asset quality of the banking sector, that a study by ASSOCHAM suggests that gross NPAs have jumped 27 percent in just 6 months from 1,79,891 crore in end March 2013 to Rs.2,29,007 crore in end September 2013 and that the biggest deterioration is in the case of nationalized bank for which you are directly responsible.
13]Is it a fact that corruption, policy paralysis and administrative sloth has led to a situation where according to a Joint Secretary in the Ministry of Finance 400 projects worth 17.86 lakh crore in power, steel, coal, mining and petroleum were pending with the Cabinet Committee on Investment for clearance in December 2013; that policy and bureaucratic logjam has impacted 78000 megawatt power production in coal and gas based power plants causing a loss of Rs.42,000 crore?
14] Is it a fact that your government had promised to build 22 kilometers of national highways per day when it was returned to power in 2009 and that it has been able to build 1.5 kilometers per day and that the NHAI chief has directly blamed the government for the woes which afflict this sector?
15] Is it a fact that as a result of slow down in the economy there has been a massive decline in employment opportunities; that according to the NSSO survey while over 6 crore employment opportunities were created between 1999-2000 to 2004-2005 and only 1.5 crore employment opportunities were created between 2004-05 to 2011-12?
16] Is it a fact that while all sectors of the economy have been pushed into crisis by the UPA government the worst affected is agriculture and the Indian farmer, that despite record production of food grains the farmer is still compelled to commit suicides in thousands every year; that you have failed to cover all the farmers under the Kisan Credit Card scheme which could have enabled them to save themselves from such suicides?
17] Is it a fact that you have been made Finance Minister of India thrice and that every time you have ended up running the economy to the ground and weakened the foundations of the Indian economy?
18] Is it a fact that the markets have celebrated your announcement of not standing for elections; that on March 19, 2014 when you made this announcement the BSE sensex shot up by 125 points, that the forex market was also delighted and the rupee has strengthened considerably against the dollar since then?
Former F M Charged Present F M And Said”The fact of the matter is Sri Chidambaram that you will be remembered by history as a spoiler, as some one who specializes in sub 5 percent growth rate, for your hubris and for your baseless tall claims which you do not tire of making even today. Your words and statements have lost all credibility”.
Courtesy B J P

श्रीमती इंदिरा गांधी के सपनों को साकार करने के लिए आज मुम्बई में सार्वभौमिक भारतीय महिला बैंक शुरू

श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा देखे गए महिला सशक्तिकरण के सपनों को साकार करने के लिए आज सार्वभौमिक भारतीय महिला बैंक शुरू किया गया |
भारतीय महिला बैंक के मुम्‍बई में उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री डॉ मन मोहन सिंह ने कहा
“हम सब यहां एक विचित्र नई संस्‍था की शुरूआत को देखने एकत्रित हुए हैं। भारतीय महिला बैंक का आज उद्घाटन किया जा रहा है। यह बैंक प्रमुख रूप से महिलाओं और महिला स्‍वयं सहायता समूहों को वित्‍तीय सेवाएं उपलब्‍ध कराएगा। मैं समझता हूं कि अधिक से अधिक संख्‍या में महिलाएं ही इस बैंक का संचालन करेंगी। मैं अपने मित्र और सहयोगी तथा वित्‍त मंत्री श्री पी. चिदम्‍बरम और उनके दल को इस बैंक की स्‍थापना की परिकल्‍पना करने और चालू वर्ष के बजट में इसकी घोषणा कर हकीकत रूप देने के लिए सराहना करता हूं। “

The Prime Minister, Dr. Manmohan Singh presents the new account kit to the first account holder, at the inauguration of the first branch of Bharatiya Mahila Bank Limited, in Mumbai on November 19, 2013. The Governor of Maharashtra, Shri K. Sankaranarayanan, the Chairperson, National Advisory Council, Smt. Sonia Gandhi and the Union Minister for Agriculture and Food Processing Industries, Shri Sharad Pawar are also seen.

The Prime Minister, Dr. Manmohan Singh presents the new account kit to the first account holder, at the inauguration of the first branch of Bharatiya Mahila Bank Limited, in Mumbai on November 19, 2013.
The Governor of Maharashtra, Shri K. Sankaranarayanan, the Chairperson, National Advisory Council, Smt. Sonia Gandhi and the Union Minister for Agriculture and Food Processing Industries, Shri Sharad Pawar are also seen.


पी एम् ने कहा कि भारत ने शताब्दियों में विज्ञान, चिकित्‍सा विज्ञान, व्‍यापार, खेल और राजनीति जैसे विविध क्षेत्रों में कई कुशल महिला नेताओं को दिया है। हमारे स्‍वतंत्रता संग्राम में महिलाओं ने प्रमुख भूमिका निभाई तथा रानी लक्ष्‍मी बाई, बेगम हजरत महल और श्रीमती अरुणा आसफ अली जैसी नेताओं ने अग्रिम पंक्ति से देश का नेतृत्‍व किया। महिला भी हमारे देश की राष्‍ट्रपति हुई हैं और अभी हमारी लोकसभा की अध्‍यक्ष महिला हैं। लोकसभा में विरोधी दल की नेता महिला हैं और दो राज्‍यों की मुख्‍यमंत्री भी महिला हैं। भारत की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी की अध्‍यक्ष भी सम्‍मानित महिला नेता हैं जो आज हमारे बीच हैं। हाल के एक वैश्चिक सर्वेक्षण में चुनी गईं 50 महिला व्‍यापारिक नेताओं में 4 भारतीय महिला हैं। लेकिन यह सब कुछ हमारे देश में महिलाओं की औसत वास्‍तविकता को नहीं दर्शाता। वास्‍तविकता यह है कि घर, स्‍कूल, कार्य स्‍थल तथा सार्वजनिक स्‍थानों पर महिलाएं भेदभाव और कठिनाई का सामना करती हैं। उनकी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकारिता अभी भी दूर का लक्ष्‍य बना हुआ है।
उन्होंने बताया कि शुरूआत में बैंक की 7 शाखाएं होंगी जो मार्च 2014 तक बढ़कर 25 हो जाएंगी और ये शाखाएं ग्रामीण और शहरी इलाकों पर समान रूप से ध्‍यान देंगी। बैंक महिला उद्यमियों की जरूरतों को ध्‍यान में रखते हुए विशेष उत्‍पाद पेश करेगा। यह उन लोगों के लिए आगे चुनौती भरा कार्य होगा, जिन्‍हें इस बैंक के संचालन की शुरूआती जिम्‍मेदारी और प्रारंभिक वर्षों में इसे चलाने की जिम्‍मेदारी दी गयी है। उनको दिए गए कार्य सार्थक हैं।
बैंक के उद्घाटन समारोह में वित्‍त मंत्री पी. चिदम्‍बरम ने कहा कि भारतीय महिला बैंक सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों की तरह सभी बैंकिंग सेवाएं और सुविधाएं देकर सार्वभौमिक बैंक बनेगा। पूरे देश में और विदेशों में भी इसकी शाखाएं खोली जाएंगी।
श्री चिदम्‍बरम ने मुम्‍बई में भारतीय महिला बैंक‍ के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि” सरकार की ओर से मैंने 28 फरवरी, 2013 को यह बैंक खोलने का वायदा किया था और मुझे खुशी है कि बहुत कम समय में यह बैंक स्‍थापित हुआ और इसका उद्घाटन पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के जन्‍म दिवस के मौके पर हो रहा है।”
The Union Finance Minister, Shri P. Chidambaram addressing at the inauguration of the first branch of Bharatiya Mahila Bank Limited, in Mumbai on November 19, 2013. The Prime Minister, Dr. Manmohan Singh, the Governor of Maharashtra, Shri K. Sankaranarayanan, the Chairperson, National Advisory Council, Smt. Sonia Gandhi, the Union Minister for Agriculture and Food Processing Industries, Shri Sharad Pawar, the Union Minister for New and Renewable Energy, Dr. Farooq Abdullah and the Minister of State for Finance, Shri Jesudasu Seelam are also seen.

The Union Finance Minister, Shri P. Chidambaram addressing at the inauguration of the first branch of Bharatiya Mahila Bank Limited, in Mumbai on November 19, 2013.
The Prime Minister, Dr. Manmohan Singh, the Governor of Maharashtra, Shri K. Sankaranarayanan, the Chairperson, National Advisory Council, Smt. Sonia Gandhi, the Union Minister for Agriculture and Food Processing Industries, Shri Sharad Pawar, the Union Minister for New and Renewable Energy, Dr. Farooq Abdullah and the Minister of State for Finance, Shri Jesudasu Seelam are also seen.


उन्‍होंने कहा कि भारतीय महिला बैंक महिलाओं की अधिकारिता का प्रतीक मात्र नहीं बल्कि उनके अधिकारिता का आधार है। देश में केवल 26 % महिलाओं के पास बैंक खाते हैं। पुरुषों की तुलना में महिलाओं के लिए प्रति व्‍यक्ति ऋण 80 % कम है, इसलिए ऐसे बैंक की जरूरत महसूस की गयी जो मुख्‍य रूप से महिलाओं/स्‍वयं सहायता ग्रुप से जुड़ी महिलाओं, व्‍यापार से जुड़ी महिलाओं और कामकाजी महिलाओं की सेवा करेगा।
उन्‍होंने बताया कि 2010 से 2030 तक की 20 साल की अवधि में बैंक ऋण 16.5 % की दर से बढ़ेगा। 2010 के ऋण स्‍तर की तुलना में इसमें 20 गुणा वृद्धि होगी। बैंकों का जमा आधार भी 14.6 % की दर से 20 साल में 14 गुणा बढ़ेगा। इस स्‍तर पर महिलाओं के लिए ऋण वृद्धि 25 लाख करोड़ की होगी। आशा है कि भारतीय महिला बैंक इस आकार और अवसर का पूरा लाभ उठाएगा।

तेलंगाना मुद्दे पर पर्यटन मंत्रालय त्यागने वाले चिरंजीवी ने होटल इंडस्ट्रीज नियमों सुधारों के लिए वित्त मंत्री के कदम का स्वागत किया

तेलंगाना के मुद्दे पर मंत्री पद त्यागने वाले केन्द्रीय पर्यटन मंत्री डा० के. चिरंजीवी ने तेलंगाना के मुद्दे के कुछ ठंडा होने पर अब फिर से अपने मंत्रालय का काम काज देखना शुरू कर दिया है| होटल और सम्मेलनों के प्रति वित्त मंत्री के निर्णय के स्वागत के साथ उन्होंने इसकी शुरुआत की है|
डा० के. चिरंजीवी ने वित्त मंत्रालय द्वारा देश में कहीं भी 200 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाले होटलों और 300 करोड़ की अधिक लागत वाले सम्मेलन केन्द्रों को आधारभूत संरचना क्षेत्र के उप-क्षेत्र मान लेने का स्वागत किया है। ऐसे होटलों और सम्मेलन केन्द्रों को आधारभूत संरचना क्षेत्र के उप-क्षेत्रों की संशोधित मास्टर सूची में शामिल कर लिए जाने संबंधी सुविधाएं तत्संबंधी अधिसूचना जारी होने के बाद तीन वर्ष तक उपलब्ध होंगी। होटलों और सम्मेलन केन्द्रों की उक्त लागत में जमीन की कीमत अथवा उसका किराया शामिल नहीं होगा। किन्तु निर्माण् कार्य की लागत अवश्य शामिल होगी।
डा० के. चिरंजीवी ने कहा कि पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने, रोजगार सर्जन, और देश के समग्र आर्थिक विकास की दृष्टि से वित्त मंत्रायल का यह एक सकारात्मक और सार्थक कदम है। वह काफी दिन से ऐसा चाहते थे और उन्होंने इस सिलसिलें में वित्त मंत्री श्री पी.चिदम्बरम से भेंट की थी|

केन्द्रीय कर्मियों के वेतन में सुधार के लिए ७वे पे कमीशन के गठन को मंजूरी

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन मानों में संशोधन के लिए सातवें केन्‍द्रीय वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी गई है|
वित्‍त मंत्री पी. चिदंबरम ने आज यहां एक वक्‍तव्‍य में कहा कि प्रधानमंत्री ने सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग के गठन को स्वीकृति दे दी है।
गौरतलब है किइससे पूर्व चौथे, पाचंवे और छठे केन्‍द्रीय वेतन आयोगों की सिफारिशें निम्‍न रूप से कार्यान्वित की गईं थीं :
चौथा केन्‍द्रीय वेतन आयोग – 1.1.1986
पांचवां केन्‍द्रीय वेतन आयोग – 1.1.1996
छठा केन्‍द्रीय वेतन आयोग – 1.1.2006
वेतन आयोग द्वारा अपनी सिफारिशें पेश करने में लगने वाली औसतन अवधि लगभग दो वर्ष है। उपरोक्‍त अवधि को ध्‍यान में रखते हुए सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग को अपनी रिपोर्ट पेश करने में लगभग दो वर्ष का समय लग सकता है। अत: इस आयोग की सिफारिशें पहली जनवरी 2016 से लागू होने की संभावना है।
आयोग के अध्‍यक्ष और सदस्‍यों के नामों के साथ-साथ विचारणीय विषयों पर प्रमुख हितधारकों से परामर्श के बाद तय किए जाएंगे और शीघ्र घोषित किए जाएंगे।
देश के केंद्रीय सरकार के लगभग 85 लाख [५०+३५सेवा निवृत ]कर्मचारियों के लिए यह एक बड़ा तोहफा है।इससे पूर्व केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में १०%बढ़ोतरी की गई है
गौरतलब है पिछले कुछ दिनों से कर्मचारी संगठन सातवें वेतन आयोग के गठन की मांग कर रहे थे। जानकार इसे चुनावी तोहफा मान रहे हैं क्योंकि इस बार चुनाव को देखते हुए सरकार ने वक्त से पहले ही वेतन आयोग के गठन की घोषणा कर दी है।इस आयोग की सिफारिशों के लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन पहले के मुकाबले और बेहतर हो होगा|

पी. चिदम्‍बरम ने वित्त मंत्री के रूप में पहले वर्ष का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया

पी. चिदम्‍बरम ने वित्त मंत्री के रूप में पहले वर्ष का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करते हुए जहाँ अपनी उपलब्धियां गिनाई वहीं ऍफ़ डी आई और निर्यात के छेत्रों में वृद्धि का आश्वासन भी दिया
वित्‍त मंत्री पी. चिदम्‍बरम ने आज एक संवाददाता सम्‍मेलन में दावा करते हुए कहा कि बेहतर उपाय अपनाने से आर्थिक क्षेत्र के समक्ष आने वाली चुनौतियों से निपटने में मदद मिली है। वित्‍त मंत्री के तौर पर अपना एक वर्ष का कार्यकाल पूरा करते हुए उन्‍होंने कहा कि इस दौरान कृषि उद्योग और सेवा क्षेत्र से जुड़े महत्‍वपूर्ण क्षेत्रों में व्‍यापक उपाय अपनाए गए हैं। उन्‍होंने कहा कि वर्ष 2012-13 में कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों में निम्‍नलिखित वृद्धि दरें दर्ज की गईं :-
[१]कृषि : 1.9 प्रतिशत
[२]उद्योग : 2.1 प्रतिशत
[३] जिसमें विनिर्माण : 1.0 प्रतिशत
[४]सेवा : 7.1 प्रतिशत
[५]कुल : 5.0 प्रतिशत
वित्‍त मंत्री ने कहा कि जहां तक कृषि का संबंध है, अब तक मॉनसून काफी अच्‍छा रहा है। यह सामान्‍य दीर्घकालिक औसत की तुलना में 16 प्रतिशत अधिक है। कुल 36 मौसम संबंधी उप क्षेत्रों में से 18 उपमण्‍डलों में अधिक वर्षा और 11 उपमण्‍डलों में सामान्‍य वर्षा दर्ज की गई है। आगामी खरीफ फसल के लिए प्रमुख फसलों का बुवाई क्षेत्र महत्‍वपूर्ण रूप से अधिक है। पिछले वर्ष की इसी अवधि के 635.05 लाख हेक्‍टेयर की तुलना में वर्तमान खरीफ सीजन में 747.78 लाख हेक्‍टेयर क्षेत्र में बुवाई की गई है। उन्‍होंने कहा कि इसको देखते हुए पिछले वर्ष की विकास दर की तुलना में कृषि क्षेत्र में अधिक विकास दर दर्ज करने की उम्‍मीद है। उन्‍होंने कहा कि इस वर्ष की शुरूआत में यह अनुमान लगाया गया कि बैंक इस वर्ष 7,00,000 करोड़ रुपये का कृषि ऋण प्रदान करेंगे, लेकिन अच्‍छे मॉनसून और बुवाई क्षेत्र में हुई वृद्धि को देखते हुए बैंकों से कहा गया है कि वे कृषि क्षेत्र में 7,00,000 करोड़ रुपये से ज्‍यादा का ऋण प्रदान करें।
वित्‍त मंत्री ने कहा कि उद्योग क्षेत्र में परिणाम मिश्रित रहे हैं। उन्‍होंने कहा कि बैंकों ने उन्‍हें जानकारी दी है कि वाणिज्यिक रीयल एस्‍टेट, लघु और मध्‍यम उद्यम और रिटेल क्षेत्रों से ऋण की अच्‍छी मांग रही है। इस वर्ष मई में उपभोक्‍ता वस्‍तुओं में ऋण में 21 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई। आवास ऋणों में 17.1 प्रतिशत और वाणिज्यिक रियल एस्‍टेट में 15.4 प्रतिशत तक की वृद्धि इस वर्ष मई में दर्ज की गई।
वित्‍त मंत्री ने बताया कि निवेश पर मंत्रिमंडलीय समिति ने अब तक कुल 1,60,900 करोड़ के निवेश वाली कुल 157 परियोजनाओं को स्‍वीकृति दे दी है। परियोजना निगरानी स‍मूह बड़ी परियोजनाओं का चयन करते हुए उन्‍हें कार्यान्वित करने की दिशा में कार्य कर रहा है। 31 अगस्‍त 2013 तक 23,190 मेगावाट निर्माण क्षमता और 1,17,814 करोड़ रुपये के निवेश से ईंधन आपूर्ति समझौतों की 20 विद्युत परियोजनाओं को पूर्ण कर लिया जाएगा।
उन्‍होंने कहा कि पिछले वर्ष वित्‍तीय घाटे का अधिक रहना चिंता का विषय था। अर्थव्‍यवस्‍था को पुन: पटरी पर लाने के लिए वित्‍तीय घाटे को कम करना हमारी प्राथमिकता रही है और इसमें सफलता प्राप्‍त करते हुए पूर्व में 5.3 प्रतिशत के लक्ष्‍य की तुलना में वर्ष 2012-13 में वित्‍तीय घाटे को कम करके 4.9 प्रतिशत तक केन्द्रित कर लिया गया।

सोने के आयात पर भी मजबूत उपाय अपनाए गए हैं

। जून 2013 में सोने का आयात घटकर 31 एम.टी. तक आ गया। इससे पूर्व यह 25 जुलाई 2013 को 45 एम.टी. था। वित्‍त मंत्री ने उम्‍मीद जताई कि पिछले वर्ष के 845 एम.टी. आयात की तुलना में इस वर्ष सोने के आयात में काफी कमी लाई जा सकेगी।
निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भी महत्‍वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, जिनके कारण निर्यात क्षेत्र में अच्‍छे परिणाम देखने को मिल रहे हैं। प्रत्‍यक्ष विदेशी निवेश और विदेशी संस्‍थागत निवेशकों के प्रवाह पर भी महत्‍वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। उन्‍होंने कहा कि अनुमान है कि देश के भीतर प्रवाह 80 बिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक रहेगा।
photo caption
The Union Finance Minister, Shri P. Chidambaram addressing a Press Conference, in New Delhi on July 31, 2013.
The Minister of State for Finance, Shri Namo Narain Meena and the Principal Director General (M&C), Press Information Bureau, Smt. Neelam Kapur are also seen.

पी चिदम्बरम ने अमेरिका में भारतीय टेक्नोक्रेट्स के भविष्य सम्बन्धी लाये जा रहे आव्रजन नीति को भी उठाया

भारत सरकार के वित्‍त मंत्री पी.चिदंबरम ने अमेरीका कांग्रेस की प्रतिनिधि सभा के सदस्‍यों से मुलाकात में भारत-अमेरीका संबंधों के विभिन्‍न आयामों पर चर्चा करते हुए अमेरिका में भारतीय टेक्नोक्रेट्स के भविष्य पर लगाई जा रही अटकलों को भी उठाया|
केंद्रीय वित्‍त मंत्री श्री पी.चिदंबरम ने वाशिंगटन डीसी की यात्रा के दौरान कल अमेरिकी कांग्रेस की प्रतिनिधि सभा के सदस्‍यों से मुलाकात की। इस बैठक में अमेरिका में भारत की राजदूत सुश्री निरूपमा राव, वित्‍त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग के सचिव डॉ. अरविंद मायाराम भी उपस्थित थे।
बैठक में भारत और अमेरिका के संबंधों के विभिन्‍न आयामों पर चर्चा हुई। अनिवार्य लाइसेंसिंग+ पेटेंट सुरक्षा+ अमेरिकी कांग्रेस में आव्रजन विधेयक तथा रक्षा + वित्‍तीय सेवाओं जैसे क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ाने जैसे मुद्दों पर विशेष रूप से चर्चा हुई।

The Union Finance Minister, Shri P. Chidambaram with the Members of US Congress, the Co-Chair of House India Caucus Congressman, Mr. Joe Crowley from New York, the Congressman, Mr. Ami Bera from California and the Congressman, Mr. Erik Paulsen from Minnesota, during a meeting, in Washington DC on July 11, 2013.

The Union Finance Minister, Shri P. Chidambaram with the Members of US Congress, the Co-Chair of House India Caucus Congressman, Mr. Joe Crowley from New York, the Congressman, Mr. Ami Bera from California and the Congressman, Mr. Erik Paulsen from Minnesota, during a meeting, in Washington DC on July 11, 2013.


वित्‍त मंत्री ने फिर कहा कि सुरक्षा और रक्षा आदि जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच काफी अच्‍छा सहयोग है तथा दोनों देशों के बीच असैन्‍य परमाणु समझौता एक ऐतिहासिक समझौता था। उन्‍होंने यह भी बताया कि भारतीय कानून बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) का समर्थन करता है और अनिवार्य लाइसेंस तथा पेटेंट रजिस्‍ट्रेशन प्रदान करने की प्रक्रिया डब्‍ल्‍यूटीओ के अनुसार होती है तथा यह न्‍यायिक समीक्षा के अधीन है। वित्‍त मंत्र श्री पी.चिदंबरम ने अपनी घरेलू ज़रूरतों को पूरा करने तथा वैश्विक अर्थव्‍यवस्‍था को फिर से संतुलित करने के लिए भारत के विनिर्माण केंद्र बनने के महत्‍व पर भी ज़ोर दिया। आव्रजन के मुद्दे पर वित्‍त मंत्री ने भारत की चिंता भी जाहिर की क्‍योंकि बौद्धिक कामगारों के अस्‍थायी स्‍थानांतरण के मुद्दा को (जो कि किसी भी परिभाषा में ‘आव्रजन नहीं हैं’) आव्रजन के एक बड़े मुद्दे से जोड़ा गया है।
कांग्रेस के सदस्‍यों ने भारत और अमेरिका के संबंधों को बढ़ाने और दोनों देशों के बीच आपसी लाभप्रद सहयोग को आगे बढ़ाने में अपनी दिलचस्‍पी जाहिर की। वालमार्ट के प्रतिनिधियों ने भी वित्‍त मंत्री से मुलाकात की।
फोटो कर्टसी पी आई बी

छोटे भारतीय टैक्स पेयर्स के साथ भी क्या वोडा फोन जैसी ही दरियादिली दिखाई जा सकेगी:आप पार्टी

आम आदमी पार्टी [आप] ने सवाल किये है कि वोडाफोन को फायदा पहुंचा कर कैसे जनहित होगा|क्या छोटे मोटे भारतीय टेक्स पेयर्स के साथ भी ऐसी ही दरियादिली दिखाई जा सकेगी|कपिल सिब्बल के कानून मंत्री बनने के तुरंत पश्चात कपिल अपने पुत्र अमित के साथ भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के[आप]निशाने पर आ गए हैं|सिब्बल के साथ पी चिदम्बरम और वाहनवती को भी संलिप्त किया है|
आप पार्टी ने कानून मंत्री पर अपने पद का दुरूपयोग का करके वोडाफोन को गैर कानूनी तरीके से फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया है|पार्टी ने आरोप लगाये हैं कि वोडा फोन और हेंचीसनने एस्सार कंपनी के साथ सुप्रीम कोर्ट से केस वापिसी के लिए एग्रीमेंट किये हैं|इसके लिए २००० करोड़ का लेनदेन हुआ है|
इसीलिए सिब्बल ने कानून मंत्री बनते ही इस मुद्दे को कोर्ट से बाहर निबटाने के प्रयास तेज कर दिए हैं|
आप ने पूछा है कि २००० करोड़ कि डील में से कपिल सिब्बल को क्या मिला है?बाते गया है कि वोडाफोन जब संसद के कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गया तब पी चिदम्बरम ने वोडा फोन के साथ समझौता करने की सलाह दी थी|तत्कालीन कानून मंत्री अश्विनी कुमार ने इससे इंकार कर दिया था|एटोर्नी जनरल वाहनवती भी अश्विनी कुमार से सहमत थे|आश्चर्यजनक रूप से कपिल सिब्बल के कानून मंत्री बनते ही वाहनवती ने यूं टर्न ले ते हुए समझौते के लिए सहमति दे दी|

केस हिस्ट्री

वोडा फोन द्वारा हन्चिसन से कुछ शेयर खरीद कर ५० ००० करोड़ का फायदा पहुँचाया गया| भारतीय कानून के अनुसार मुनाफे पर देय ११२१७ करोड़ का टैक्स काट कर खजाने में जमा करवाने की जिम्मेदारी वोडा फोन पर थी लेकिन ११२१७ करोड़ का टैक्स नहीं भरा गया|उलटे इन दोषी कंपनियों ने सुप्रीम कोर्ट से अपने लिए राहत[काला आदेश] ले ली जिसे संसद ने उलटा कर दिया|जिसके विरुद्ध केस एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है|
अब पुनः कपिल सिब्बल ने वोडाफोन से अदालत के बाहर समझौता करने का एलान कर दिया है कहा गया है किकपिल सिब्बल का पुत्र अमित सिब्बल हंचिसन कंपनी के वकील हैं| अपने इन आरोपों के समर्थन में आप पार्टी ने २००७ के अनेकों एग्रीमेंट प्रस्तुत किये हैं|

स्टालिन के निवास सी बी आई द्वारा मारे गए छापे से प्रधान मंत्री ने सरकार को अलग किया

द्रविड मुनेत्र कषगम (डीएमके) द्वारा केंद्र से समर्थन वापिस लेने के तत्काल पश्चात ही पांच साल पुराने ड्यूटी कर की चोरी के मामले में नेता एम के स्टॉलिन के चेन्नई स्थित आवास पर मारे गए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के छापे से मचे बबाल पर सफाई आनी शुरू हो गई है|
प्रधानमंत्री डाक्टर मनमोहन सिंह ने कहा है कि सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है और वह इससे खिन्न हैं।इससे पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने भी सुबह अपनी नाराजगी जाहिर कर दी है|
सीबीआई ने आज सुबह आयातित कार में टैक्स अदायगी के मामले में डीएमके प्रमुख एम करुणानिधि के बेटे स्टॉलिन के घर पर छापा मारा था। डॉ. सिंह ने आज यहां संवाददाताओं से बातचीत में सरकार की स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि वह इससे खिन्न हैं और इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं हैं।उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। छापों का समय सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है।
गौरतलब है कि स्टॉलिन के यहां छापों को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों ने कड़ी आलोचना की है। यहाँ तक कि भाजपा ने भी कहा है कि डीएमके के केंद्र की संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सरकार से समर्थन वापस लेने के एक ही दिन बाद यह छापे यह दर्शाते हैं कि सरकार अपने फायदे के लिए सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है।

स्टालिन के निवास सी बी आई द्वारा मारे गए छापे से प्रधान मंत्री ने सरकार को अलग किया

स्टालिन के निवास सी बी आई द्वारा मारे गए छापे से प्रधान मंत्री ने सरकार को अलग किया


छापों को लेकर संसदीय कार्यमंत्री कमलनाथ+संचार मंत्री कपिल सिब्बल + सूचना प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने भी अपनी नाराजगी जताई है।
सीबीआई ने ने सफाई देते हुए गुरुवार को कहा कि ये कार्रवाई पूरी तरह से प्रक्रिया के अनुसार ही की गई है। सीबीआई ने कहा कि इसके पीछे किसी व्यक्ति विशेष को निशाना बनाने का मकसद नहीं था।राजनेताओं की ओर से इस कार्रवाई पर भारी हंगामा करने और रोष प्रकट करने के बाद सीबीआई टीम स्टालिन के आवास से चली गई और जांच एजेंसी के वरिष्ठ अधिकारियों ने यहां तक कहा कि टीम का आवास के भीतर जाने का इरादा नहीं था।
सीबीआई द्वारा दर्ज शिकायत में कहा गया है कि तमिलनाडु में 33 वाहन आयात किए गए, जिनमें से कुछ वाहनों को आयात करके बेच दिया गया जो कि आयात प्रावधानों का उल्लंघन है। इससे राजकोष को 48 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ।

ड्राईविंग सीट पर बैठ कर कानून बनाने के बाद उसका कडाई से पालन कराने में अधिकाँश सरकारें बैक सीट पर आ जाती हैं| खैर इंटरनेशल वूमेन डे की बधाईयाँ


झल्ले दी झल्लियाँ गल्लां

महिला उत्थान समिति की दुखी प्रेजिडेंट

ओये झल्लेया एक तरफ तो ये सोसायटी हमें देवी मानती है निर्भया कहती है | राष्ट्रीय संसद ने भी हमारे उत्थान के लिए २०१३-१४ के बजट में १००० करोड़ रुपयों का प्रावधान रख छोड़ा है| दायें बाएं से विदेशी इमदाद आती रहते है लेकिन कल संसद में पेश किये गए बलात्कार को हतोत्साहित करने वाले प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए सभी बिदक गए |ओये देश में लगातार रेप के केस का ग्राफ बढता जा रहा है और ऐसे में हमें शक्ति प्रदान करने के बजाये हमें सिर्फ बजट का पैसा दिखा कर खुश करने का प्रयास किया जा रहा है| इंटरनेशल वूमेन डे के एक दिन पहले हसाडे साथ ऐसा भद्दा मजाक और दूसरा नहीं हो सकता |

ड्राईविंग सीट पर बैठ कर कानून बनाने के बाद उसका कडाई से पालन कराने में अधिकाँश सरकारें बैक सीट पर आ जाती हैं| खैर इंटरनेशल वूमेन डे की बधाईयाँ

ड्राईविंग सीट पर बैठ कर कानून बनाने के बाद उसका कडाई से पालन कराने में अधिकाँश सरकारें बैक सीट पर आ जाती हैं| खैर इंटरनेशल वूमेन डे की बधाईयाँ

झल्ला

हाँ जी यह तो आप जी की बात सही लगती है लेकिन पतनाला तो वहीँ गिरना है|अब देखो बीते बजट में आप लोगों के उत्थान के लिए सरकारी खर्च में बीते खर्च में .०१% बड़ा कर ५.९% की व्यवस्था की गई थी इस वर्ष केन्द्रीय वित्त मंत्री पी चिदम्बरम [शायद अगली बार पी एम् ]ने १००० करोड़ रुपयों का प्रावधान रखा है|इसके अलावा सत्ता रुड यूं पी ऐ और विपक्षी एन डी ऐ ने अपने शीर्ष पदों पर महिलाओं को ही सुशोभित किया हुआ है|इस सबके बावजूद आप का रोना किसी न किसी अन्दर की बात की तरफ इशारा जरूर कर रहा है|झल्लेविचारानुसार एक हज़ार करोड़ के खर्चे की पोल तो पांच साल बाद कैग की रिपोर्ट में खुलेगी लेकिन अगर बलात्कार को हतोत्साहित करने वाला कानून बन गया तो उसकी पोल रोजाना खुलनी शुरू हो जायेगी|क्या कहा ऐसा क्यूं होगा तो इतिहास गवाह है के ड्राईविंग सीट पर बैठ कर कानून बनाने के बाद उसका कडाई से पालन कराने में अधिकाँश सरकारें बैक सीट पर आ जाती हैं| खैर इंटरनेशल वूमेन डे की बधाईयाँ