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चारा घोटाले की ५०० फाइलों का सुराग नहीं,एफआईआर दर्ज

[पटना,बिहार] बिहार के पशुपालन विभाग में चारा घोटाले की गुम हुई ५०० फाइलों का नहीं लगा सुराग ,एफआईआर दर्ज
पशुपालन विभाग[ Bihar’s animal husbandry directorate] की गुम हुई ५०० फाइलों की चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है|
ये फाइलें करोड़ों रुपयों के चारा घोटाले से सम्बंधित बताई जा रही हैं |विभाग के अनुभाग अधिकारी सत्येंद्र कुमार द्वारा दायर एफ आई आर में बताया गया है के ये फाइलें १६ मई से गायब हैं|गौरतलब हे के वर्ष १९९६ में ९५० करोड़ रुपयों के चारा घोटाला उजागर हुआ था जिसमे तत्कालीन मुख्य मंत्री और वर्तमान सरकार में सहयोगी लालू प्रसाद यादव को जेल भी हुई|वर्तमान नितीश कुमार की सरकार भी लालू प्रसाद यादव के सहयोग से ही चल रही है

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लालू प्रसाद यादव ,के विरुद्ध चल रहे चारा घोटाले, के मुकद्दमे में जज नहीं बदले जायेंगे

लालू प्रसाद यादव ,के विरुद्ध चल रहे चारा घोटाले, के मुकद्दमे में जज नहीं बदले जायेंगे लालू प्रसाद यादव के चारा घोटाले की सुनवाई कर रहे जज नहीं बदले जायेंगे राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो पूर्व मुख्य मंत्री लालू प्रसाद यादव को उच्चतम न्यायालय ने करारा झटका दिया है| चारा घोटाला मामले की सुनवाई कर रहे निचली अदालत के जज के स्थान पर किसी दूसरे जज से सुनवाई कराने की उनकी अर्जी को आज खारिज कर दिया गया और अदालत से यथाशीघ्र अपना फैसला सुनाने को कहा गया है । लालू ने अपनी याचिका में ट्रायल कोर्ट के जज पीके सिंह पर भेदभाव का आरोप लगाया था.
चारा घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आरजेडी प्रमुख यादव की वो याचिका खारिज कर दी है, जिसमें उन्होंने रांची की एक अदालत में सुनवाई कर रहे जज को बदलने की मांग की थी.
भाषा के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई कर रही अदालत से चारा घोटाला मामले पर जल्द से जल्द फ़ैसला सुनाने का आदेश दिया है.
सुप्रीम कोर्ट में लालू प्रसाद यादव की तरफ़ से दायर की गई याचिका में कहा गया था कि चूंकि चारा घोटाला मामले की सुनवाई कर रही रांची के ट्रायल कोर्ट के जज पीके सिंह बिहार के शिक्षा मंत्री पीके शाही के रिश्तेदार है, उन्हें अपने साथ भेदभाव किए जाने की आशंका है.
लालू की तरफ़ से दाखिल की गई इस याचिका की जनता दल यूनाइटेड ने तीखी आलोचना की थी. जेडीयू के नेता राजीव रंजन ने कहा था कि अगर जिनके खिलाफ मामले चल रहे हैं, उन्ही लोगों की मांग पर अदालत में जजों का जबादला कर दिया गया तो यह ‘कानून का उपहास’ किए जाने जैसा होगा.
इससे पहले झारखंड हाई कोर्ट ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की चारा घोटाले से संबंधित याचिकाओं को रद्द किया था.
ये मामला 1990 के दशक का है जिसमें चाइबासा कोषागार से 37.7 करोड़ रुपए की निकासी कथित तौर पर गलत तरीके से की गई थी.