(New Delhi) Fall in Production of Sugar By 24%
In the current sugar season 2019-20, the sugar mills in the country have produced about 14.1 million tonnes of sugar till January, 2020, as against 18.6 million tonnes in the corresponding period of previous sugar season, which is down by about 24 per cent.
The decline in sugar production is due to fall in the production of sugarcane mainly in the major sugar producing states of Maharashtra and Karnataka, due to drought in some parts and heavy rains and floods in some other parts of these states.
. In view of sufficient availability of sugar in the country, the sugar prices in the domestic market are expected to remain stable.
This information was given in a written reply by the Minister of State for Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution Shri Danve Raosaheb Dadarao in Rajya Sabha today.
Tag: Food & Public Distribution
Fall in Production of Sugar By 24%
Dr Preeti Sudan Takes Over Secretaryship Of DFPD
[New Delhi]Dr Preeti Sudan Takes Over Secretaryship Of DFPD. Website Of the Department still Needs Updation
Ms. Preeti Sudan assumes charge as Secretary, Department of Food and Public Distribution
Ms. Preeti Sudan, IAS (Andhra Pradesh: 1983) today assumed charge as Secretary, Department of Food and Public Distribution in the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution on superannuation of Ms. Vrinda Sarup (IAS). Prior to her appointment, Ms. Preeti Sudan has served in various capacities in the Union Ministries/Departments including Ministry of Women and Child Development and Ministry of Defence.
During a career span of more than 33 years Ms. Sudan has served in various capacities in his cadre state of Andhra Pradesh. She served in various department including Revenue Department, Disaster Management Department, Health and Family Welfare, Finance, Seeds/Agriculture Corporation.
Ms. Preeti Sudan has done M.Phil. in Economics. Ms. Sudan is proficient in Hindi, English, Punjabi and Telugu.
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AK
Restaurants Billing ‘Service Charges ? Remember It Is Optional
[New Delhi]Restaurants Billing ‘service charges ? Remeber It Is Optional
As per Department of Consumer Affairs ,Consumer has discretion to pay ‘service charge’ or not:
A number of complaints from consumers have been received that hotels and restaurants are following the practice of charging ‘service charge’ in the range of 5-20%, in lieu of tips, which a consumer is forced to pay irrespective of the kind of service provided to him.
The Consumer Protection Act, 1986 provides that a trade practice which, for the purpose of promoting the sale, use or the supply of any goods or for the provision of any service, adopts any unfair method or deceptive practice, is to be treated as an unfair trade practice and that a consumer can make a complaint to the appropriate consumer forum established under the Act against such unfair trade practices.
In this context, the department of Consumer Affairs, Central Government has called for clarification from the Hotel Association of India, which have replied that the service charge is completely discretionary and should a customer be dissatisfied with the dining experience he/she can have it waived off. Therefore, it is deemed to be accepted voluntarily.
The Department of Consumer Affairs has asked the State Governments to sensitize the companies, hotels and restaurants accordingly
दालों की त्योहारों में कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए शुरू हो गई मूंग की खरीदारी
[नई दिल्ली]दालों की कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए शुरू हो गई “मूंग” की खरीदारी
सरकारी एजेंसियों ने मूंग की खरीदारी शुरू कर दी है , उरद और अरहर की बाद में खरीदारी होगी
कैबिनेट सचिव ने आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता और कीमतों की समीक्षा की
सरकारी एजेंसियों को सरकार की ओर से निर्देश दिया गया है कि वे सभी दलहन उत्पादक राज्यों के किसानों से सीधे दाल खरीदें।
उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अनुसार ,कर्नाटक और महाराष्ट्र में सरकारी एजेंसियों ने मूंग की खरीद शुरू कर दी है।
दलहनों की आवक के साथ ही इस प्रक्रिया को अन्य राज्यों द्वारा भी शुरू कर दी जाएगी। एजेंसियों को निर्देश दिया गया है कि वे उरद की खरीदारी 15 सितम्बर, 2016 से शुरू कर दें और इसके बाद अरहर के आवक के साथ ही उसकी भी खरीदारी तुरंत कर दें।
कैबिनेट सचिव पी.के सिन्हा ने आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता और कीमतों की समीक्षा के लिए यहां आयोजित समीक्षा बैठक में इस संदर्भ में खासकर दालों लिए ये निर्देश दिए हैं। सभी संबंधित मंत्रालयों और विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वे आने वाले त्योहारों के दौरान इन वस्तुओं की उचित मूल्य पर उपलब्धता सुनिश्चित करें।
इस समीक्षा बैठक में उपभोक्ता मामलों, खाद्य विभाग, राजस्व विभाग ,वाणिज्य मंत्रालय के सचिव और संबंधित मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
Seized80,000MT Pulses Will be in Retail Markets:Ministry of Consumer Affairs
[New Delhi]Seized 80,000 MT Pulses Will be in Retail Markets:Ministry of Consumer Affairs
In various Raids Govts Have Seized 80,000 MT Pulses Which will be in retail markets very soon
Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution Said That Over 80,000 MT seized pulses will be in retail markets very soon
The State Governments have initiated action under Essential Commodity Act to make available seized pulses in retail markets.
Under de-hoarding operations, 8,394 raids have been conducted so far and 82,462.53 MT pulses have been seized across the states.
The States have indicated that seized stock of pulses will be made available in retail markets within a week.
Meanwhile, more states have started selling pulses through Government/ Cooperative outlets. Prices in the whole sale market have also registered declining trends.
अरहर[तूर ]की इम्पोर्टेड दाल 15 अक्टूबर, से दिल्ली में मिलेगी
[नई दिल्ली]अरहर [तूर ]की इम्पोर्टेड दाल 15 अक्टूबर, 2015 से मिलेगी
उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण द्वारा जारी की गई इस जानकारी के अनुसार दिल्ली स्थित केन्द्रीय भंडारों में आयातित अरहर दाल 15 अक्टूबर, 2015 से मिलने लगेगी
आवश्यक खाद्य पदार्थों की कीमतों एवं उपलब्धता पर गठित अंतर-मंत्रालय समिति ने आज यहां दालों एवं प्याज की कीमतों तथा उपलब्धता का जायजा लिया। उपभोक्ता मामलों के विभाग में सचिव ने इस समिति की बैठक की अध्यक्षता की।
केन्द्रीय भंडार ने तूर (अरहर) दाल के संबंध में सूचित किया कि दिल्ली स्थित उसकी दुकानों में आयातित दाल को 15 अक्टूबर, 2015 से उपलब्ध कराने के लिए सारे इंतजाम कर दिए गए हैं। ‘सफल’ भी इस सप्ताह के आखिर तक अपनी दुकानों के जरिए दाल की बिक्री करने लगेगी।
आयातित दाल को अन्य राज्यों को भी उनकी जरूरतों के हिसाब से आवंटित किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को इसका आवंटन किया जा चुका है।
समिति को यह भी सूचना दी गई कि 2000 एमटी और अरहर दाल के आयात के लिए एमएमटीसी द्वारा निविदाएं आमंत्रित की गई है। इसके लिए बोली 16 अक्टूबर, 2015 को खुलेगी। इसके लिए सफल बोली लगाने वाले को नवंबर 2015 तक भारतीय बंदरगाहों पर अरहर दाल का वितरण सुनिश्चित करना होगा।
समिति का यह भी मानना है कि घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही स्तरों पर आवश्यक खाद्य जिंसों की उपलब्धता एवं मांग का आकलन करने के कार्य में जिंसों से जुड़ी किसी स्वतंत्र विशेषज्ञ एजेंसी को भी शामिल किया जा सकता है।
इस बैठक में कृषि विभाग,एमएमटीसी, मदर डेयरी और केन्द्रीय भंडार के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
Central Govt To Further Import 1000 MT Onion
[New Delhi]Central Govt To Further Import 1000 MT Onion
Minister of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Ram Vilas Paswan reviewed availability and prices of onions And announced that further import of 1000 MT will be made
Ram Vilas Paswan, reviewed prices and availability of onions in a meeting today. The meeting was attended by Secretary, Agriculture and Secretary, Consumer Affairs. Senior officials of NCT Delhi Government, NAFED, SFAC and Mother Dairy were also present.
In view of the positive impact of market intervention by various Government agencies in the open market to ensure availability of onions in Delhi, it was decided that the NCT Delhi Government and Safal will continue to procure of onions from appropriate channels and supply through their outlets. At present 100 MT of onions is being supplied daily by both the agencies together in Delhi. Any difference in the cost for these operations would be reimbursed by the Prices Stabilization Fund.
It was also decided that in addition to earlier imports, further import of 1000 MT of onions will be made.
Shri Paswan directed officials to continue a close watch on the prices of onions and to initiate required action promptly. Regular meetings are being held by Secretary, Consumer Affairs with all stakeholders including SFAC, NAFED, NHRDF, Mother Dairy, Government of Delhi and Ministry of Agriculture to take stock of the situation and evolve a policy strategy to keep prices of onions under check especially in Delhi.
हरियाणा के पीड़ित किसानों को राहत देते हुए प्रदेश में गेहूं खरीद मानदंडों में छूट का एलान
[नई दिल्ली]हरियाणा के पीड़ित किसानों को राहत देते हुए प्रदेश में गेहूं खरीद मानदंडों में छूट का एलान
मौसम की मार झेल रहे हरियाणा के किसानों के लिए राहत देते हुएप्रदेश में गेहूं की खरीद के मानदंडों में छूट का एलान किया गया है
मार्च महीने में हुई बारिश और ओलावृष्टि के कारण हरियाणा में भी गेहूं की फसलों को भारी क्षति पहुंची है।
राज्य सरकार के अनुरोध पर भारतीय खाद्य निगम ने राज्य सरकार के सहयोग से गेहूं के नमूने एकत्र किए हैं और इन नमूनों की जांच के परिणामों के बाद किसानों की परेशानियों को कम करने और गेहूं की बिक्री में आ रही कठिनाइयों को रोकने के लिए केन्द्र सरकार ने गेहूं की खरीददारी के गुणवत्ता मानदंडों में राज्य को तुरंत प्रभाव से छूट देने का निर्णय लिया है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय द्वारा आज जारी आदेशों के अंतर्गत रबी विपणन सीजन 2015-16 के दौरान हरियाणा में गेहूं की खरीददारी में निम्नलिखित छूट देकर खरीददारी करने का निर्णय लिया गया है-
[1]समान विनिर्देशों के अधीन सूखे और टूटे दानों की सीमा वर्तमान 6 % से बढ़ाकर 9 % तक कर दी गई है। इसमें आधा मूल्य कटौती इस तरीके से लागू की जाएगी कि हर 2 %या उसके अंश की छूट पर एक पूरा मूल्य कटौती अर्थात 14.50 रुपये प्रति क्विंटल लागू होगी।
[2]चमक खो चुके ऐसे गेहूं को जिसका बीज 10 प्रतिशत तक प्रभावित है उसे बिना मूल्य कटौती के खरीदा जाएगा।
[3]चमक खो चुका गेहूं जिसका 10 से 50 % तक बीज प्रभावित है उसे निश्चित आधार पर एक पूर्ण मूल्य कटौती की एक चौथाई दर पर खरीदा जाएगा।
National Food Security Act Of 5th July,2013 Has Not Yet Been Implemented: Center To Review
[New Delhi]National Food Security Act Of 5th July,2013 Is Yet To Be Implemented:Center To Review
A conference of Food Secretaries of 25 States/UTs, which have not yet started implementation of National Food Security Act, has convened by the center tomorrow.
Main objective of the conference is to review the status of preparedness of these States/UTs to implement the Act and progress in end-to-end computerization of Targeted Public distribution System (TPDS).
Minister for Consumer Affairs, Food & Public Distribution, Shri Ram Vilas Paswan,From Bihar, himself will chair the conference.
The Act, which came into force w.e.f 5th July, 2013, provided for a period of one year for identification of eligible households for receiving subsidized foodgrains, However, as many States/UTs had not completed the exercise of identification at the end of one year, the period had to be extended first by three months and then by another six months i.e. upto first week of April, 2015. They have been requested to complete the identification and ensure implementation of the Act in the extended period.
During the Conference being held tomorrow, status of preparedness to implement the Act in 25 States/UTs will be reviewed which include identification of eligible households through a participative & transparent process and computerisation of PDS in a time-bound manner.
Earlier, implementation of the Act and progress in computerisation of TPDS in 11 States/UTs, where the Act has been implemented, was reviewed in a meeting with Food Secretaries of these States/UTs on December 03, 2014.
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