(New Delhi)Sports Ministry Approves ₹14.30 Cr For 143 Khelo India Centres in 7 States
These centres will be set up in Maharashtra, Mizoram, Goa, Karnataka, Madhya Pradesh, Arunachal Pradesh and Manipur.
Each centre will be entrusted with one sports discipline.
The Khelo India centres have been launched by the Sports Ministry in partnership with state governments to ensure the availability of grassroot-level infrastructure across the country.
As per Sports Minister Kiren Rijiju “It is our endeavour to make India one among the top 10 countries in the 2028 Olympics. To fulfil this goal we need to identify and nurture a large number of talented sportspersons from an early age,”
In June 2020, the ministry had planned to open up as many as 1,000 new Khelo India centres over a period of four years, with at least one centre in each district of the country.
The responsibility of hiring coaches for these centres lies with the respective state governments
Tag: Indian Sports ministry
Sports Ministry Approves ₹14.30 Cr For 143 Khelo India Centres
Centre Announces Cash Reward @Rs 75 Lacs for Paralympic Gold Medallists
[New Delhi]Central Sports Ministry Announces Cash Awards for Paralympic Medallists
In a fine gesture, the Sports Ministry today announced that medallists from the Paralympics in Rio de Janeiro will be given cash awards at par with the medal winners of last month’s Olympic Games.
“Gold medallists of Paralympic Games are entitled to
Rs 75 Lacs,
Silver Rs 50 Lacs &
Bronze Rs 30 Lacs
as cash award from MYAS,” the Ministry tweeted from its official handle.
“This cash award to the #Paralympic medallists is at par with medallists of #Olympics,” it added.
India has sent its biggest-ever contingent of 17 athletes to the Rio Paralympics starting tomorrow.
There in the squad is, Devendra Jhajharia, India’s first Paralympic gold medallist (Athens 2004), and will be eyeing a medal at the javelin throw event in the F46 category.
The Squad:
Mariyappan Thangavelu (high jump), Varun Singh Bhati (high jump), Pooja (archery), Sharad Kumar (high jump), Rampal Chahar (high jump), Sundar Singh Gurjar (javelin throw), Devendra Jhajaria (javelin throw), Rinku (javelin throw), Narender Ranbir (javelin throw), Sandeep (javelin throw), Amit Kumar Saroha (club throw), Deepa Malik (shot put), Dharambir (club throw), Ankur Dhama (1500 metres), Basha Farman (powerlifting), Suyash Narayan Jadhav (swimming), Naresh Kumar Sharma (shooting)
आई ओ ऐ और आईओसी के बीच आये गतिरोध का शीघ्र समाधान होना चाहिए:केंद्रीय खेल मंत्री
भारतीय ओलंपिक संघ और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के बीच जारी गतिरोध अभी तक समाप्त नहीं हुआ है जिसके कारण आई ओ ऐ पर लगा निलम्बन समाप्त नही हुआ है| इस पर केंद्रीय खेलमंत्री जितेन्द्र सिंह ने चिंता व्यक्त की है
भारत सरकार ने भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) द्वारा आयोजित 27 अक्टुबर, 2013 की विशेष आम सभा में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी (IOC) के निर्देशों के लागू करने का संज्ञान लिया। मीडिया रिपोर्टें संकेत देती हैं कि आईओए की आम सभा आईओसी की आवश्यकतानुसार अपने संविधान में संशोधनों को लागू करने पर सहमत नहीं थी।
इस संदर्भ में केंद्रीय खेलमंत्री भारत सरकार श्री जितेन्द्र सिंह ने कहा कि भारत सरकार देश में खेलों में नैतिकता और सुशासन का पालन करने और अपराधों के प्रति “जीरो टोलरेन्स” के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार आईओसी और आईओए के बीच जारी गतिरोध के संबंध में चिंतित है और घटनाक्रम को निकट से देख रही है।
भारत सरकार का मत है कि आईओए और आईओसी के बीच आये गतिरोध का शीघ्र समाधान होना चाहिए, जिससे कि आईओए का निलंबन हटे और भारतीय खिलाड़ी/टीमें भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के नीचे अंतर्राष्ट्रीय खेल गतिविधियों में भाग लेने में सक्षम हों।
खेल मंत्रालय ने कुश्ती को ओलंपिक खेलों में बनाए रखने के लिए आईओसी से गुहार लगाईं
खेल मंत्रालय ने कुश्ती को ओलंपिक खेलों में बनाए रखने के लिए आईओसी से गुहार लगाईं है|
खेल और युवा मामलों के मंत्रालय ने अन्तर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) से अर्जेन्टीना के ब्यूनस आयर्स में होने वाली 125वीं बैठक में कुश्ती को ओलंपिक खेलों की मुख्य खेल श्रेणी में बनाए रखने का अनुरोध किया है।
खेल विभाग के सचिव पी.के. देब ने आईओसी के सभी सदस्यों को पत्र लिख कर कहा है कि 1886 में एथेंस में हुई आधुनिक ओलंपिक के उद्घाटन से ही कुश्ती एक स्पर्धा रही है। प्राचीन ओलंपिक में भी कुश्ती शामिल थी। ओलंपिक खेलों की मुख्य श्रेणी से इसे बाहर रखना परम्परा के विरुद्ध है। पत्र में कहा गया है कि आज के समय में कुश्ती की लोकप्रियता पूरी दुनिया में है। इसकी लोकप्रियता का अनुमान इस तथ्य से लगाया जा सकता हैं कि 2012 की लंदन ओलंपिक में कुश्ती स्पर्धा में 71 देशों ने भागीदारी की थी। उन्होंने कहा कि आईओसी द्वारा कुश्ती को 2020 ओलंपिक से अलग रखने से कुश्ती पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
पत्र में श्री देब ने कहा कि भारत सरकार का मानना है कि कुश्ती को ओलंपिक स्पर्धा के 25 प्रमुख खेलों से बाहर रखने पर फिर से विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि इस खेल के प्रति सार्वभौमिक रुझान है और खर्च की दृष्टि से ये वहन योग्य भी है।
खेलों के प्रबंधन और प्रशासन को सुधारने के लिए संशोधित राष्ट्रीय खेल विकास विधेयक २०१३ तैयार
The Chairman of the Working Group for Drafting of the National Sports Development Bill, 2013, Justice (Retd.) Mukul Mudgal presenting its report to the Minister of State (Independent Charge) for Youth Affairs & Sports, Shri Jitendra Singh, in New Delhi
इसे ध्यान में रखते हुए एक विधेयक की रूपरेखा तैयार की गई तथा 30 अगस्त 2011 को कैबिनेट के समक्ष इसे पेश किया गया। सरकार ने 14 अक्टूबर 2011 को इस विधेयक रूपरेखा को सार्वजनिक कर दिया। साथ ही सभी राष्ट्रीय खेल संघों को यह रूपरेखा भेज दी गई, ताकि इस पर उनकी राय ली जा सके। खेल विधेयक की मूल रूपरेखा को संशोधित करने की जरूरत महसूस की गई।
इस उद्देश्य से युवा मामलों एवं खेल मंत्रालय ने न्यायमूर्ति मुकुल मुदगल की अध्यक्षता में राष्ट्रीय खेल विकास विधेयक की संशोधित रूपरेखा तैयार करने के लिए एक कार्यकारी समूह का गठन किया। कार्यकारी समूह में कई गणमान्य खिलाड़ी जैसे अभिनव बिंद्रा + श्री वीरेन रसकिन्हा, खेल प्रशासक तथा कानूनी विशेषज्ञ शामिल हैं। इस कार्यकारी समूह द्वारा तैयार की गई संशोधित रूपरेखा न्यायमूर्ति मुकुल मुदगल द्वारा 10 जुलाई 2013 को युवा मामलों एवं खेल राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) को प्रदान की गई।
मंत्रालय के अनुसार आम जनता तथा अन्य समूह (जिनके हित इससे जुड़े हैं) अपनी राय मंत्रालय की वेबसाइट www.yas.nic.in पर दे सकते हैं, जहां इस विधेयक को सार्वजनिक किया गया है। इसकी एक प्रति भारतीय ओलंपिक संघ को भी भेजी जा चुकी है |
राष्ट्रीय खेल विकास विधेयक 2013 के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं –
[१]. ओलंपिक चार्टर के अनुसार कार्य करने, अंतरराष्ट्रीय बहु खेल महोत्सवों के लिए बोली का उत्तरदायित्व, शिकायतों को सुनने की आंतरिक व्यवस्था, नियमित रूप से राष्ट्रीय खेलों को आयोजित कराना, आरटीआई के तहत खिलाड़ी आयोग की स्थापना तथा संसद को रिपोर्ट देने की जिम्मेदारी जैसे कार्य राष्ट्रीय ओलंपिक समिति को सौंपे गए हैं।
[२]. एक खेल अपील प्राधिकरण की स्थापना करने का प्रस्ताव रखा गया है, जिसमें भारत के प्रधान न्यायाधीश अथवा उनके द्वारा नामांकित न्यायमूर्ति, सचिव, खेल विभाग तथा अध्यक्ष, राष्ट्रीय ओलंपिक समिति शामिल होंगे।
[३]. एक नैतिक आयोग की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया है, जो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के नियमों एवं सिद्धांतों के अनुसार (जो कि भारत के संविधान के भी अनुरूप हों) नैतिक नियमों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा।
[४]. खेल चयन आयोग का गठन जो राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, राष्ट्रीय खेल संघ तथा खिलाड़ी आयोगों के साफ-सुथरे चुनावों को सुनिश्चित करेगा।
[५]. राष्ट्रीय खेल संघों की दोहरी कार्यप्रणाली प्रस्तावित की गई है।
[६]. वे सभी खेल संघ जिन्हें प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से अनुदान की आवश्यकता होती है, उन्हें सरकार से आधिकारिक मान्यता प्राप्त करनी होगी।
[७]. अंतरराष्ट्रीय खेल समारोहों में भारत का प्रतिनिधित्व करने तथा किसी संघ द्वारा ”भारत” या ”भारतीय” का इस्तेमाल करने के लिए संघ को अध्याय-4 (खेलों में अनैतिक आचरण) तथा अध्याय-9 (सूचना का अधिकार अधिनियम) के मानकों पर खरा उतरना होगा।
[८]. सभी आधिकारिक मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल संघों को अपने सहयोग ज्ञापन/सहयोग नियम अथवा उप नियमों में निम्नलिखित प्रावधान करने होंगे :
अ]]. पदधारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 70 वर्ष होगी।
आ] खिलाड़ी आयोगों द्वारा नामांकित खिलाड़ियों को संघ की कार्यकारी निकाय की निर्णय प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा।
[इ] संघ के कार्यकारी निकाय में खिलाड़ियों की कुल संख्या कुल मताधिकार के 25 प्रतिशत से कम नहीं होगी
[ई ]. सुनिश्चित करना होगा कि सामान्य निकाय में दोनों लिंगों का प्रतिनिधित्व 10 प्रतिशत से कम नहीं होगा।
Recent Comments