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जाट आंदोलन के दौरान हुई हिंसा की”आपराधिक +राजनीतिक’’कोण से सीबीआई जांच के लिए सिफारिश

[चंडीगढ़, हरियाणा]हरियाणा में जाट आंदोलन के दौरान हुई हिंसा की सीबीआई जांच के लिए सिफारिश
हरियाणा सरकार ने जाट आंदोलन के दौरान हुई हिंसा की सीबीआई जांच की सिफारिश की है
सरकार ने रोहतक में जाट आरक्षण के दौरान हुई आगजनी और हिंसा की घटनाओं की जांच के लिए सीबीआई जांच की सिफारिश की है। इन घटनाओं में राज्य के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के आवास पर हुआ हमला भी शामिल है।
केंद्र से व्यापक स्तर पर हुई हिंसा और सार्वजनिक संपत्ति को पहुंचाए गए नुकसान की जांच ‘‘आपराधिक और राजनीतिक’’ कोण से करने का अनुरोध किया गया है।
जिस संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, उसमें निजी संपत्ति के आलावा +पुलिस महानिरीक्षक का आवास+सर्किट हाउस+मंत्री आवास और सरकारी इमारतें शामिल हैं।
नौकरियों और शिक्षा में जाटों को आरक्षण की मांग के लिए हुआ जाट आंदोलन का केंद्र रोहतक था।
इसमें 30 से ज्यादा लोगों की जानें चली गई थीं और करोड़ों रूपये की संपत्ति नष्ट हो गई थी।
इस साल 19 फरवरी को मंत्री के घर में एक भीड़ घुस गई थी। भीड़ ने मकान में आग लगा दी और मंत्री के परिवार के नौ सदस्यों को कथित तौर पर मार डालने की कोशिश की।
उस समय मंत्री चंडीगढ़ में थे। उन्होंने बाद में कहा, ‘‘यह मेरे पूरे परिवार को मिटा देने की राजनीतिक साजिश थी..यह उन असंतुष्ट तत्वों और राजनीतिक विरोधियों की साजिश थी, जो लोकतांत्रिक तरीकों से सत्ता के गलियारों तक नहीं पहुंच पाए।’’
मंत्री ने केंद्रीय एजेंसी द्वारा जांच का स्वागत करते हुए कहा, ‘‘हर कोई सच जानना चाहता है

जाटों से,जनता की सहूलियत के लिए,आंदोलन समाप्त करने को पुलिस का आग्रह

{चंडीगढ़,हरियाणा}जाटों से,जनता की सहूलियत के लिए,आंदोलन समाप्त करने को पुलिस का आग्रह
हरियाणा पोलिस ने जनता की सहूलियत के लिए जाटों से आंदोलन समाप्त करने का आग्रह किया|
गौरतलब हे के २१ जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अथिति होंगें |इसीलिए इससे पूर्व प्रदेश में शांति बहाली के सभी प्रयास किये जा रहे हैं
हरियाणवी पोलिस ने आरक्षण के लिए आंदोलनरत जाटों से अपील की है के वे अपन आंदोलन समाप्त कर दे|क्योंकि आंदोलन से केवल जनता को असुविधा होगी और आपसी टकराव बढ़ेगा| एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ़ पुलिस , लॉ एंड आर्डर , मुहम्मद अकील के अनुसार आंदोलनकारियों को मनाने के भरसक प्रयास जारी हैं| आंदोलन के इस दूसरे चरण के इस आंदोलन को १२ जिलों में शांतिपूर्वक चलाया जा रहा है| अभी तक राज्य में इंटरनेट सेवा बहल नहीं की जा सकी है |

सांसद आरके सिंह ने अपनी ही सरकार पर सवाल उठा कर एयरलाइन्स को घेरा

[नयी दिल्ली] सांसद आरके सिंह ने आज अपनी ही सरकार पर सवाल उठा कर एयरलाइन्स को घेरा
लोकसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान भाजपा के आरके सिंह ने अपनी ही सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाया और कहा कि अगर सरकार ऐसे ही लोगों का शोषण होते देखती रहेगी तो ऐसी सरकार के होने का क्या मतलब है? सदन में प्रश्नकाल के दौरान नागर विमानन मंत्री अशोक गजपति राजू सदस्यों के प्रश्नों का जवाब दे रहे थे।भाजपा सदस्य ने पिछले दिनों हरियाणा में हुए जाट आंदोलन का मुद्दा उठाया और कहा कि उस समय बेबस यात्रियों से विमान कंपनियों ने चंडीगढ़ के टिकट के लिए 20. 20 हजार रूपये तक वसूले।
उन्होंने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी है कि वह लोगों को कंपनियों के शोषण से बचाए।
उन्होंने कहा , ‘‘ अगर सरकार ऐसे ही लोगों का शोषण होते देखती रहेगी तो सरकार के होने का मतलब क्या है।’’ इस पर विमानन मंत्री ने उन्हें आश्वस्त किया और कहा कि यह सरकार की जिम्मेदारी है कि लोगों का शोषण नहीं हो

हरियाणा में जाटों को आरक्षण देने के विरोध में खट्टर सरकार का पुतला फूँका

[जींद,हरियाणा]हरियाणा में जाटों को आरक्षण देने के विरोध में खट्टर सरकार का पुतला फूँका
जाट सहित 6 जातियों को आरक्षण के दायरे में लाने के हरियाणा सरकार के फैसले के खिलाफ गुरुवार को पिछड़ा वर्ग जन मोर्चा हरियाणा व ओबीसी ब्रिगेड के बैनर तले सैकड़ों लोगों ने प्रदेश सरकार का पुतला फूंका और सरकार विरोधी नारेबाजी की।
पिछड़ा वर्ग जनमोर्चा के प्रांतीय अध्यक्ष सूर्यप्रकाश के अनुसार खट्टर सरकार जाटों के दबाव व हिंसा के आगे झुक गई है।
35 बिरादरी की जनभावना को दरकिनार कर प्रदेश में तोडफोड़, आगजनी और अराजकता फैलाने वाले लोगों को सजा की बजाय सरकार ने आरक्षण जैसा तोहफा दे दिया है।
उन्होंने कहा कि भाजपा की मनोहरलाल सरकार ने तो एक साल में ही जाट आरक्षण का गलत फैसला लेकर अपनी कब्र खोद ली है।
हरियाणा सरकार ने पिछड़े वर्गों को आश्वासन देकर तथा वायदा करके की पिछड़ों के 27 प्रतिशत आरक्षण से कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। जाटों को पिछड़ा वर्ग सी में शामिल कर तथा आरक्षण देकर, पिछड़ों के 27 प्रतिशत आरक्षण में तो सेंध लगाई है बल्कि वायदा खिलाफी भी की है।
उन्होंने सवाल किया क्या जट सिक्खों के अलावा अन्य जातियों के सिखों को आरक्षण की जरूरत नहीं है? इसी तरह से मुसलमान जाटों को आरक्षण देकर हरियाणा सरकार ने साबित कर दिया है कि जाटों से मुसलमान बने मुसलमान ही पिछड़े हैं, अन्य जातियों से मुसलमान बने, मुसलमान व सिख आरक्षण के हकदार ही नहीं है। क्या यह अन्य मुसलमान व सिक्खों के साथ अन्याय नहीं है