सत्ता रुड कांग्रेस ने अपना चुनावी घोषणा पत्र का भाग एक जारी कर दिया |लोकसभा चुनाव २०१४ के लिए आये इस घोषणा पत्र में राहुल गांधी के विजन+कांग्रेस की सोच के साथ ही अन्ना बाबू राव हजारे की छवि के साथ नरेंद्र मोदी का दर भी दिखाई दे रहा रहा है| यहाँ तक की कांग्रेस की प्रेस कांफ्रेंस में मोदी सम्बंधित प्रश्न ही हावी रहे| प्रधान मंत्री डॉ मन मोहन सिंह+रक्षा मंत्री ऐ के अंटोनी ने अंग्रेजी में भाषण दिए जबकि इनके विपरीत यूं पी ऐ चेयर पर्सन श्रीमती सोनिआ गांधी ने हिंदी का प्रयोग किया | मेनिफेस्टो में उदारीकरण की जगह सामाजिक क्षेत्र को लाया गया है |देश में सामाजिक+आर्थिक + राजनीतिक बदलाव के लिए 15 सूत्री कार्यक्रमों को रखा है। 20 साल तक जमीनों पर काबिज लोगों को मालिकाना हक देने का वादा भी किया गया है।आम आदमी को स्वास्थ्य+पेंशन+ आवास+ सामाजिक सुरक्षा के अधिकारों के सुहावने सपने भी संजोये गए हैं| इस मेनिफेस्टो में मुख्यतः
[१]काले धन को वापस लाने के लिए विशेष प्रतिनिधि नियुक्त करने का वादा किया गया है
[२]सांप्रदायिक हिंसा विरोधी बिल को पारित किया जायेगा
[३]महिलाओं को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33 % आरक्षण
[४] आरक्षण व्यवस्था में बदलाव किए बिना आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग को आरक्षण के दायरे में लाने का मार्ग तलाशे जायेंगे
[५]पिछड़े अल्पसंख्यकों को आरक्षण देने के लिए कानून लाया जायेगा
राहुल गांधी की पहल पर कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र बंद कमरों के बजाय जनता के बीच संवाद करके बनाया है।इसके लिए पार्टी के युवा उपाध्यक्ष राहुल ने पांच महीने तक जनसम्पर्क किया है|१० हजार लोग से राय ली गई|और एक लाख से ज्यादा सुझाव इकट्ठे किये गए जिसके आधार पर “आप की आवाज हमारा संकल्प”शीर्षक के इस मेनिफेस्टो में जन भावनाओ+ जन अपेक्षाओं को जगह दी गई है|
इस पूरी प्रक्रिया को छह मिनट की शॉर्ट फिल्म के माध्यम से दिखाया भी गया है।
कांग्रेस पार्टी ने पांच सालों में शहरों में झुग्गियों की जगह पक्के मकान बनाने+10 लाख की आबादी वाले शहरों में हाईस्पीड ट्रेन चलाने + अगले पांच सालों में 10 करोड़ लोगों को प्रशिक्षित कर उन्हें रोजगार देने का वादा किया है। ‘आपकी आवाज हमारा संकल्प’ शीर्षक से बुधवार को जारी घोषणा पत्र में कांग्रेस थोड़ी सहमी हुई भी दिखी। शायद यही कारण था कि घोषणा पत्र में कहीं भी महंगाई को कम करने का वादा नहीं किया गया। पार्टी को आर्थिक मुद्दों पर चुप्पी कुछ चुभी |इन लोक लुभावन योजनाओं को मात्र पांच सालों में पूरा करने के लिए धन की उगाही के लिए नए टैक्स के संकेत किये गए हैं जो की अधिकांशतः मिडिल क्लास की पीठ पर ही रखे जायेंगे| तीन सालों में झुग्गी के स्थान पर पक्के मकान देने के वायदे हैं लेकिन इस सबमे कानूनी पचड़ों+आधारभूत सुविधाओं का जिक्र नहीं हैंशायद इसीलिए भाजपा और जे डी यू आदि ने इसे आधा अधूरा बजट करार दिया है