कॉलेजियम व्यवस्था को संसद ने ध्वस्त किया :न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन होगा
आजादी के पूर्व दिवस पर 167 बढ़ों ने अपर हाउस की लाज रखली ।माननीयों ने न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर संविधान में संशोधन से सम्बंधित बिल पर [एक आध को छोड़ कर] न केवल सकारात्मक चर्चा की वरन उसे दो तिहाई से अधिक मेजोरिटी से पास करके इतिहास भी रचा
देश में उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति में 20 वर्ष पुरानी कालेजियम व्यवस्था को समाप्त कर न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन का रास्ता साफ करने वाले ऐतिहासिक विधेयकों को आज संसद की मंजूरी मिल गयी।
इसके साथ ही . राज्यसभा के सात जुलाई से शुरू हुए 232वें सत्र को आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया।
इस दौरान हुई कुल 27 बैठकों में आम बजट और रेल बजट पर चर्चा कर उन्हें लोकसभा को लौटाये जाने के अलावा उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति करने के लिए राष्ट्रीय न्यायिक आयोग बनाने के मकसद से दो ऐतिहासिक विधेयकों को पारित किया गया।
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कॉलेजियम व्यवस्था को संसद ने पूर्ण बहुमत से ध्वस्त किया:न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन होगा
गुजरात उच्च न्यायालय में तीन नए न्यायाधीश नियुक्त किये गए
गुजरात उच्च न्यायालय में तीन नए न्यायाधीश नियुक्त किये और राजस्थान के एक न्यायाधीश का तबादला इलाहाबाद किया|
गुजरात उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति
भारत के राष्ट्रपति ने देश के संविधान के अनुच्छेद 217 की धारा (1) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए गुजरात उच्च न्यायालय के अपर न्यायाधीश (1) न्यायमूर्ति श्री सुबोध कुमार गुणवंतलाल शाह (2) न्यायमूर्ति श्री सतीश हेमचंद्रा वोरा, (3) न्यायमूर्ति श्री धनश्याम रघुमानल उधवानी को गुजरात उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया है। ये नियुक्तियां उनके संबंधित कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होंगी।
इसके अलावा न्यायमूर्ति श्री राजेंद्र धीरजलाल कोठारी को गुजरात उच्च न्यायालय का अपर न्यायाधीश, 12 नवंबर 2014 से प्रभावी एक वर्ष की अवधि के लिए गुजरात उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाया गया |
राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री दिनेश महेश्वरी का स्थानांतरण इलाहाबाद उच्च न्यायालय में किया गया |
राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश की सलाह से न्यायमूर्ति श्री दिनेश महेश्वरी को यह निर्देश दिया है कि वे 21 जुलाई, 2014 को या इससे पहले इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अपना कार्यभार ग्रहण करें।
High Courts of Punjab & Haryana And Patna Gets New Additional Judge
High Courts of Punjab & Haryana And Patna Gets New Additional Judge.
In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 224 of the Constitution of India, President Pranab Mukherjee has made following appointments
[1] Smt. Lisa Gill, Additional Judge of the Punjab & Haryana High Court,
[2]Shri Chakradhari Sharan Singh, Additional Judge of the Patna High Court
Ministry of Law and Justice ,in a Press Communique,has informed that these appointments are for a period of two years with effect from the date charge is assumed .
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