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पंजाब में जल्द देख सकेंगे ज़मीन की स्थिति  

(चंडीगढ़)पंजाब में जल्द देख सकेंगे ज़मीन की स्थिति
अमन अरोड़ा द्वारा अधिकारियों को खसरा आधारित मास्टरप्लान्ज़ को डिजीटाईज़ करने की प्रक्रिया तेज़ करने के निर्देश  दिए गए
पंजाब के आवास निर्माण एवं शहरी विकास विभाग के अनुसार  खसरा आधारित मास्टप्लान्ज़ को डिजीटाईज़ करने का काम शुरू कर दिया गया है, जिससे आम व्यक्ति ज़मीन की स्थिति, जमीन का मौजूदा प्रयोग और ज़ोनिंग प्लान संबंधी आसानी से पता कर सकेगा।
पंजाब के आवास निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री श्री अमन अरोड़ा ने विभाग के अधिकारियों को हिदायत की कि वह इस प्रोजैक्ट को लागू करने की प्रक्रिया को और तेज़ करने के लिए पंजाब रिमोट सैंसिंग सैंटर (पी.आर.एस.सी.) की टीम के साथ तालमेल करें, जिससे लोगों को ज़मीन से सम्बन्धित सारी जानकारी एक क्लिक पर मुहैया करवाई जा सके।
पी.आर.एस.सी. की टीम के साथ बैठक के दौरान इस प्रोजैक्ट की स्थिति का जायज़ा लेते हुए श्री अमन अरोड़ा ने कहा कि इस प्रोजैक्ट के लागू होने से लोग अपनी ज़मीन को ऑनलाइन देख सकेंगे। इसके अलावा जिस क्षेत्र में उनकी ज़मीन है, उस क्षेत्र के ज़ोनिंग प्लान के बारे में भी जानकारी हासिल कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि यह पहल ज़मीन के प्रयोग में बदलाव (सी.एल.यू.) के लिए आसानी से आवेदन करने में भी मददगार साबित होगी। इसके अलावा रिकॉर्ड के रख-रखाव की विधि में पारदर्शिता आएगी और राज्य में निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा।
मुख्यमंत्री स. भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार के आवास निर्माण एवं शहरी विकास विभाग ने लोगों को पारदर्शी ढंग से उनके द्वार पर सेवाएँ प्रदान करने के लिए कई सुधारवादी कदम उठाए हैं।
इस दौरान कैबिनेट मंत्री को बताया गया कि कुल 43 मास्टरप्लान्ज़ पहले ही नोटीफायी किए जा चुके हैं। इन 43 में से 22 मास्टरप्लान्ज़ के लिए खसरा आधारित डिजीटाईजेशन मैपिंग का काम शुरू कर दिया गया है। इस प्रोजैक्ट के अंतर्गत मुसावी (कैडस्ट्रल मैप) पर मास्टरप्लान्ज़ को सुपरइम्पोज़ किया जा रहा है।
श्री अमन अरोड़ा ने पी.आर.एस.सी. की टीम और विभाग के अधिकारियों को कहा कि इस प्रोजैक्ट में नवीनतम प्रौद्यौगिकी का प्रयोग किया जाए और इस काम में सटीकता और मानक को बरकरार रखना सुनिश्चित बनाया जाए।
इस बैठक में प्रमुख सचिव आवास निर्माण एवं शहरी विकास श्री अजोए कुमार सिन्हा, पुडा के मुख्य प्रशासक श्रीमति अपनीत रियात, चीफ़ टाऊन प्लानर पंजाब श्री पंकज बावा, डायरैक्टर पी.आर.एस.सी. डॉ. ब्रिजेंद्र पटेरिया और अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।

नए किसानी कानूनों से कब्जाई जमीनों का राज भ्र्ष्टाचार भी खुल जाना है

झल्लीगल्लां
पंजाबकांग्रेसी
ओए झल्लेया!ये केंद्र में बैठी मोदी सरकार आये दिन हसाडे किसानों के उंगली करती जा रही है।अगर किसान भड़क गए तो सब कुछ उल्टा पुलटा हो जाणा है।ओये हसाडे मुख्य मंत्री कैप्टेन अमरिन्दरसिंह जी ने असेंबली में जता भी दिया कि पंजाब में 1967 से जांची-परखी व्यवस्था चल रहा अब नए आदेशों के अनुसार एफ.सी.आई. की तरफ से किसानों को ई -भुगतान के द्वारा सीधी अदायगी के लिए ज़मीन रिकार्ड मांगने से स्थिति बद से बद्तर होगी।
झल्ला
चतुर सुज़ान जी!
1947 में पाकिस्तान गए मुसलमान और वहां से आये हिंदुओं को अलॉट किये गए कंपनसेशन क्लेम की जमीनों की हुई लूट भी तो खुल जाणी है।पँजांब में अभी भी ऐसी ही कब्जाई गई सम्पत्ति बेनामी है ।मैने तो सुना है कि जमीनों के लुटेरों में एआप लोगों के भी खास कुछ है