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Tag: Meerut Cantonment Board

योगीजी!2022 से पहले मेरठ छावनी का बजट तो बढ़वा दो

FB_IMG_1611286829887#भजपाईचेयरलीडर
ओए झल्लेया!देखा हसाडे व्योवर्द्ध विधायक #सत्यप्रकाशअग्रवाल जी ने जवानों वाली एनर्जी का प्रदर्शन करके #मेरठछावनी में 11 स्थानों पर वसूले जाने वाले #टोलटैक्स पर बोर्ड को घुटनों पर ला दिया।ओए विधायक जी ने अपने स्वभाव और अनुभव से सदस्यों को भी एक कर लिया और आंदोलन छेड़े बगैर ही 3 स्थानों से टोलनाके हटवा दिए और हमारे विपक्षी बेफालतू में विधायक बदलने की रट लगाए हैं
#झल्ला
चतुर सेठ जी! बाहर से आने वाले व्यवसायिक वाहनों से वसूले जाने वाला टोलटैक्स छावनी की भलाई में ही खर्च होता।खैर 2022 से पहले अब अपनी प्रदेश सरकार से इस कटौती को तो पूरा करवा दो

Rain Gods Have Been Kinder On Meerut But Exposes Sewerage Management Also

Its Raining Its Raining It Is Raining

Its Raining Its Raining It Is Raining

[Meerut] Its Raining Its Raining Its Raining
Rain Gods Have Been Kinder On Meerut But Exposes Sewerage Management Also
After all Rain Gods Have Been Kinder this Year Also We can Expect Good Harvest,
This Rain has exposed Local Authorities Sewerage Management Of City And Cantonment Area
Nagar Nigam Is Expending Rs 300 Crores Per Year But Marks Are Not Visible Specially In The Rains.
Meerut Politicians Demanding Smart City Status For Rs 1000 Crores But Not Utilizing Existing Budget Of 300 Crores Per Year To Make The City Smart .

मेरठ के कैंट बोर्ड ने इंडाना बार और राजमहल होटल के बार को भी सील किये

 इंडाना बार और राजमहल होटल के बार को भी सील

इंडाना बार और राजमहल होटल के बार को भी सील

मेरठ के कैंट बोर्ड ने आज 2 अप्रैल को इंडाना बार और राजमहल होटल के बार को भी सील कर दिया। इंडाना बार में सीलिंग में पूरी प्रक्रिया कैंट बोर्ड की ओर से की गई, जबकि राजमहल होटल के बार में दबाव में आकर खानापूर्ति कर टीम लौट गयी। इस दौरान कैंट बोर्ड को पुलिस सहायता नहीं मिली। ऐसे में फौज की मौजूदगी में सीलिंग की कर्यवाही की गई।राज महल के मालिक कांग्रेसी नेता हैं और आजकल प्रत्याशी नगमा का चुना अभियान सम्भाले हुए हैं |
कैंट बोर्ड की टीम पीयूष गौतम की अगुवाई में बुधवार दोपहर 12.15 बजे इंडाना बार पहुंची। यहां हल्का-फुल्का विरोध हुआ। संचालक का कहना था कि उन्होंने शराब बिक्री बंद कर दी है, लेकिन टीम ने बार वाले एरिया को सील कर दिया। इसके बाद टीम राजमहल होटल पहुंची, लेकिन रमेश धींगड़ा के वकील ने कैंट बोर्ड का आदेश मानने से इनकार कर दिया। एनओसी न होने की स्थिति में उन्होंने बार बंद करने संबंधी चस्पा नोटिस भी दिखा दिया।
कैंट क्षेत्र में शराब की दुकानों और बार में हो रही सीलिंग की कार्रवाई पर राहत देने से हाईकोर्ट ने मना कर दिया है।यदपि अभी तक कोर्ट के आर्डर कि प्रति प्राप्त नहीं हुई है लेकिन वकील जय गोपाल आनन्द ने बताया कि माननीय उच्च नयायालय ने कैंट बोर्ड को निर्देश दिए हैं जिनके फलस्वरूप एक्साइज कमिश्नर से जाँच करवाई जानी है बीते दिन छावनी में सभी शराब की दुकाने सील की जा चुकी हैं

कैंट में जनता के उपयोग की सडकों पर सेना की दीवारों के विरुद्ध बोर्ड बैठक में प्रस्ताव लाया जाये:पार्षद जग मोहन शाकाल

[मेरठ]कैंट में आम जनता के उपयोग की सडकों पर सेना की दीवारों को हटाने के लिए बोर्ड बैठक में प्रस्ताव लाया जाये:पार्षद जग मोहन शाकाल |
सुरक्षा के नाम पर छावनी के सिविल एरिया की सेना द्वारा की जारही घेरा बंदी से सेना और सिविलयंस आमने सामने आने लग गए हैं इससे आम नागरिकों को असुविधा हो रही है और सेना के इस कृत्य के खिलाफ अंसंतोष भी व्याप्त हो रहा है छावनी परिषद[ CantonmentBoard के निर्वाचित युवा पार्षद और छायापत्रकार जग मोहन शाकाल ने छावनी परिषद् के मुख्य अधिशासी अधिकारी [CEO]को एक पत्र लिख कर जनहित के इन मुद्दो को आगामी बोर्ड की बैठक में लाने की मांग की है|

Meerut Cantonment Board Office

Meerut Cantonment Board Office


पत्र में सेना पर जनता के उत्पीड़न का आरोप लगाते हुएपार्षद ने कहा है कि छावनी छेत्र में जगह जगह रास्तों में अवरोध पैदा करना और सार्वजानिक मार्गों पर गेट+दीवार लगाया जाना दुर्भाग्य पूर्ण और जनता का उत्पीड़न के साथ ही संविधान का उल्लंघन भी है| पत्र में छावनी अधनियम २००६ की धारा २५८ का उल्लेख करते हुए रास्ता बंद करने के लिए बोर्ड की सहमति के उपरान्त जी ओ सी कमांडिंग इन चीफ /प्रधान निदेशक की अनुमति आवश्यक बताई गई है जबकि इसके लिए जनता से सुझाव तक नहीं मांगे गए|
अंग्रेजों के जमाने के कैंटोनमेंट लैंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल १९३७ के आधार पर सेना को क्लास १ लैंड पर बैरक+डिपो+स्टोर आदि बनाने का अधिकार दिया गया है इसमें किसी रोड को बाधित करने का अधिकार नहीं है सी एल ऐ आर [CLAR]१९३७ के अंतर्गत सड़क पर आवागमन के लिए जनता का अधिकार होता है बेशक वोह सड़क क्लास १ पर बनी हो|
इसके आलावा माननीय सुप्रीम कोर्ट के अनुसार भी कोई रास्ता बेस वर्षो से उपयोग किया जा रहा हो तो उसे पब्लिक स्ट्रीट माना जायेगा|लेकिन दुर्भाग्य से आजादी से पूर्व के रास्तों पर आजकल दीवारें बनाई जा रही है |
जग मोहन शाकाल ने कहा कि देश की सुरक्षा के साथ सेना का कर्त्तव्य बनता है कि जनता के मौलिक अधिकारों की रक्षा की जाये लेकिन आज कल सुरक्षा के नाम पर जनता के निजी और स्वतंत्र जीवन में हस्तक्षेप किया जा रहा है|कैंटोनमेंट बोर्ड और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए आम जनता के उपयोग में आ रही सडकों पर लगाए जा रहे अवरोधों को तत्काल हटा दिया जाए

मेरठ छावनी में कारगिल के 92 शहीदों के नाम के शिलापट लगाए

जिला सैनिक बोर्ड कार्यालय स्थित अलंकृत वाटिका में शहीदों को श्रद्धांजलि देते पूर्व सैनिक

जिला सैनिक बोर्ड कार्यालय स्थित अलंकृत वाटिका में शहीदों को श्रद्धांजलि देते पूर्व सैनिक

मेरठ में २६ जुलाई [शुक्रवार] को कारगिल विजय दिवस मनाया गया। सब एरिया कार्यालय के समीप स्थित शहीद स्मारक पार्क में सब एरिया कमांडर मेजर जनरल वीके यादव ने कारगिल के शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की और 92 शहीदों के नाम के शिलापट का लोकार्पण किया इस अवसर पर शहीदों के परिजन और सैन्य अधिकारी भी शामिल हुए |जिला सैनिक बोर्ड कार्यालय स्थित अलंकृत वाटिका में शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई इसका आयोजन भारतीय पूर्व सैनिक संगठन के सदस्यों ने किया ।
भारतीय पूर्व सैनिक संगठन के सदस्य कारगिल के शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए

भारतीय पूर्व सैनिक संगठन के सदस्य कारगिल के शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए


महासचिव पूर्व मेजर राजपाल सिंह+ अध्यक्ष पूर्व मेजर पद्म सिंह वर्मा+ संरक्षक मेजर जनरल कर्ण सिंह सोलंकी+ रनबीर सिंह+ कर्नल ओकार सिंह+ आदि ने शहीदों को पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी।

माळ या शोरूम की व्यवस्था के साथ ही आम आदमी के लिए पैंठ की जगह चिन्हित की जानी चाहिए

केंद्र और राज्य सरकारे आज कल आम आदमी की सेवा करने को समर्पित होने के ड्रम पीटने में लगी है लेकिन वास्तविक रूप से जमीनी हकीकत क्या है इसे जानने के लिए यहाँ एक छोटा सा उधाहरण प्रस्तुत है|

 माळ या शोरूम की व्यवस्था के साथ ही आम आदमी के लिए पैंठ की जगह चिन्हित की जानी चाहिए

माळ या शोरूम की व्यवस्था के साथ ही आम आदमी के लिए पैंठ की जगह चिन्हित की जानी चाहिए

मेरठ में जगह जगह छोटे दुकानदार ठेलों पर या फड़ लगा कर अपने परिवार के लिए दो वक्त की रोटी का इंतज़ाम करते मिल जायेंगे |दुर्भाग्य से इनके लिए कोई सरकारी जमीन का एलोटमेंट नहीं है इसीलिए किसी के भी खाली पड़े प्लाट पर या सडकों के किनारे का प्रयोग धड़ल्ले से किया जाता है| ऐसा ही एक प्रयास गंगा नगर में भी किया जाता है|यहाँ सैकड़ों की संख्या में छोटे व्यापारी एक पैंठ लगाते हैं |इसमें दूर दूर से ठेलों में भर कर सब्जियां और दूसरे सामन लाये जाते हैं|चित्र में छावनी का बिल्ला लगाये एक ठेले वाला यहाँ २० किलो मीटर पैदल चल कर मात्र १००-१२५ की ध्याड़ी करने आया है| यह पैंठ रात को ९ बजे तक भी चलती है |छेत्र वासियों के लिए भी यह एक वरदान है क्योंकि यहाँ बाज़ार से कम कीमत पर सामान मिल जाता है|रिटायर्ड से लेकर बच्चे तक यहाँ अपनी जरुरत की चीजें तलाशते दिख जायेंगे| बताते चलें कि यहाँ धर्म या जाति के आधार पर देखने की जरुरत नहें है क्योंकि यहाँ सभी धर्म और जाति के व्यापारी और खरीददार आते हैं|पहले ये लोग सड़क के किनारे ही पैंठ लगाते थे मगर आज कल इन्हें यहाँ से भगा दिया गया है अब ये लोग किसी के खाली पड़े प्लाट में जमे हुए हैं|
दिन में तो व्यवस्था ठीक रहती है मगर शाम होते ही इन्हें लाईट की जरुरत पड़ती है |यहाँ प्रकाश या लाईट की कोई व्यवस्था नहीं है बिजली के खम्बे तो खड़े हैं मगर उनपर लाईट नहीं है|ऐसे में ये लोग बैटरी के लाइटें किराए पर लेकर काम चलाते हैं |चित्र में दिखाई गई लाइटें २० से २५ रुपये प्रति शाम की दर से इन्हें उपलब्ध कराने वाले भी यहाँ मिल जाते हैं| यहाँ से कुछ कदम पर ही स्ट्रीट लाईट्स दिन में भी जलती रहती है |
कहने का अभिप्राय यह है कि शहरों में भी गरीबी है और पैंठ कल्चर यहाँ भी है और यह आम आदमी की जरुरत है इसीलिए नई [विशेषकर]कालोनियों में बड़े बड़े माळ या शोरूम के लिए व्यवस्था करने के साथ वहां किसी कौने में आम आदमी के लिए पैंठ की जगह चिन्हित कर दी जानी चाहिए | वर्ना मात्र सो रुपये कमाने वाला आम आदमी अपनी गाड़े की कमाई को व्यवस्थापकों को अर्पित करने के लिए अभिशिप्त होता रहेगा |

देश की तीसरी सबसे बड़ी कैंट में २० मार्च के बाद डेयरियाँ नहीं चलेंगी

देश की तीसरी सबसे बड़ी कैंट में २० मार्च के बाद डेयरियाँ नहीं चलेंगी

देश की तीसरी सबसे बड़ी कैंट में २० मार्च के बाद डेयरियाँ नहीं चलेंगी

[ मेरठ]कैंट में २० मार्च के बाद डेयरियाँ नहीं चलेंगी| सोमवार को छावनी परिषद् की स्पेशल बोर्ड बैठक में अध्यक्ष ने 20 मार्च तक डेयरियों को कैंट सीमा से 30 किमी बाहर ले जाने का आदेश दिया है।अवहेलना करने पर डेयरी संचालकों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। संचालकों को भूमि का इंतजाम भी खुद करना होगा। इसके अलावा बोर्ड में संविदा सफाई कर्मियों की तैनाती, बैंक्वेट हॉल को नोटिस देने समेत कई अन्य अहम निर्णय बैठक में लिए गए। 75 संविदा कर्मियों की नियुक्ति की गई। डॉ. अनुराधा गुप्ता के निलंबन बहाली का फैसला सदस्यों के विरोध के चलते बोर्ड बैठक तक टाल दिया गया है।

देश की तीसरी सबसे बड़ी छावनी में मंदिर मार्ग पर जगह जगह लगे हैं कचरे के ढेर

मेरठ के मशहूर और एतिहासिक मार्गों में शामिल वेस्टएंड रोड स्थित मंदिर मार्ग पर लगे जगह जगह कचरे के ढेर छावनी परिषद् और सैनिक अधिकारियों की सफाई व्यवस्था के प्रति उदासीनता को दर्शाने के लिए पर्याप्त हैं|
गौर तलब है कि इस मार्ग पर चिकित्सालय+ अनेकों मंदिर और शिक्षण संस्थान हैं| वैवाहिक घर और रिहायशी कालोनी हैं|यहाँ धार्मिक श्र्धालू +स्कूली बच्चे और मरीजों का आवागमन रहता है| इसके बावजूद भी यहाँ कूड़े के ढेर लगे रहते हैं

छावनी परिषद् के आठों पार्षदों ने परिषद् पर शक्ति प्रदर्शन किया: 21 Points Memorandum To Defense Minister

Meerut छावनी परिषद् के आठों पार्षदों ने परिषद् पर शक्ति प्रदर्शन किया:

मेरठ छावनी के आठों पार्षदों ने आज परिषद् कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया सभी पार्षद अपने छेत्रों के समर्थकों के साथ कार्यालय पहुंचे और रक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा|आज सुबह आश्चर्यजनक रूप से परिषद अधिकारियों ने परिसर के सारे गेट बंद करवा दिए और पार्षदों के प्रवेश पर भी पाबंदी लगा दी जिस पर सभी भड़क गए और गेट पर ही सभा शुरू हो गई और बोर्ड अधिकारियों के खिलाफ नारे लगाने शुरू हो गए |थोड़ी देर के बाद स्थिति को काबू करने के लिए छेत्र के पोलिस अधिकारियों ने अन्दर जाकर अधिकारीयों से संपर्क किया तब जाकर दो पार्षदों के लिए गेट खोला गया |डाक्टर संजीव कुमार गुप्ता द्वारा हस्ताक्षरित २१ सूत्रीय ज्ञापन मुख्य अधिशासी अधिकारी को सौंपा गया| इसके बाद धरना पर्दर्शन समाप्त कर दिया गया|पोलिस अधिकारियों के विवेकपूर्ण कदम से वहां कोई अप्रिय घटना होने से बच गई और प्रदर्शन शान्ति पूर्वक निबट गया|
गौरतलब है कि देश में ६२ छावनियों में दूसरे नंबर की सबसे बड़ी छावनी मेरठ में विकास के बजाय पार्षदों और परिषद् में टकराव बढ़ता जा रहा है| इसीके फलस्वरूप आज सोमवार को आठों पार्षद ने परिषद् कार्यालय पर धरना दिया और प्रदर्शन किया |पार्षदों ने परिषद् अध्यक्ष मेजर जनरल वी के यादव ,मुख्य अधिशासी अधिकारी और दशकों से परिषद् में जमे अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान किया है| अखिल भारतीय केंट बोर्ड उपाध्यक्ष संघ के अध्यक्ष श्री गुप्ता ने आवश्यकता पड़ने पर दिल्ली में रक्षा मंत्रालय में मामले को ले जाने का आश्वासन दिया|
पार्षद अजमल कमाल [लालकुर्ती]और जगमोहन शाकाल [सदर] के अनुसार मेरठ के पार्षदों का हौंसला बढाने के लिए छावनी परिषदों के राष्ट्रीय अध्यक्ष डाक्टर संजीव गुप्ता [झांसी]के साथ अनेकों छावनियों के उपाध्यक्ष दिल्ली जायेंगे |
गौरतलब है की छेत्र में विकास के नाम पर केवल खाना पूर्ति की जा रही है|इसके लिए धनाभाव का रोना रोया जाता है जबकि सैनिक अधिकारियों के छेत्रों में ही कार्य कराये जा रहे हैं|ये आरोप लगाते हुए असंतुष्ट पार्षदों ने कहा है कि [१]गृह कर और जल कर में की गई वृद्धि को तत्काल वापिस लिया जाए|[२]विकास कार्य शीघ्र प्रारम्भ कराये जाये|[३]चेंज आफ परपस को चालू किया जाए[४]नक्शा पास करने के प्रक्रिया तेज की जाए[५]बंगलो एरिया में बिजली पानी और सड़क सुविधा दी जाये|[५]कर्मियों का स्थानातरण किया जाये
इसके अलावा सुझाव भी दिया गया कि छावनी परिषद् में किये जा रहे चालान को कोर्ट में भेजने के बजाये चालानपर बोर्ड द्वारा ही निर्णय कराया जाना चाहिए इससे बोर्ड को अतिरिक्त आमदनी होगी| कम्पाउंड प्रक्रिया को गति दी जानी चाहिए|एन ओ सी देने में की जारी देरी को रोक जाना चाहिए|एतिहासिक स्थलों का सौन्द्रियकरण हो और फ्रीहोल्ड प्रक्रिया यथा शीघ्र शुरू की जाए |