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बरसों से कर्जदार कॉरपोरेट घरानों का केंद्र सरकार के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है

बरसों से कर्जदार कॉर्पोरेट घरानों का केंद्र सरकार के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है| कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने यह स्वीकारोक्ति की है
वर्षों से ऋण की अदायगी न करने वाले कारपोरेट घरानों पर बकाया ऋणों के संबंध में कोई विशिष्‍ट जानकारी उपलब्‍ध नहीं है।
कारपोरेट मामलों की राज्‍य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन ने राज्‍य सभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 ई एवं बैंकिंग कानूनों में यह प्रावधान है कि बैंक एवं वित्तीय संस्‍थाएं अपने ग्राहकों के बारे में गोपनीयता बनाये रखने के लिए बाध्‍य हैं।
वित्तीय क्षेत्र की स्थिति में सुधार+एनपीए में कमी करना+बैंकों की परिसम्‍पत्ति गुणवत्‍ता में सुधार +एनपीए की स्‍लीपेज की रोकथाम के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने निर्देश जारी किये हैं, जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि प्रत्‍येक बैंक उनके मंडल द्वारा अनुमोदित ऋण वसूली की नीति लायेगा।
नये ऋणों की मंजूरी / तदर्थ ऋणों /नये ऋणों अथवा वर्तमान ऋणों के नवीनीकरण के बारे में सूचना के आदान-प्रदान के लिए एक सुदृढ़ प्रणाली लाई जायेगी,

Government Of India Maintained Distance From Lobbying Multi National Companies In India

Government Of India Maintained Distance From Lobbying Multi National Companies. Minister of Corporate Affairs said that govt is not going to legalize the Lobbying in India.
Government has said that at present it is not considering any proposal to legalize lobbying by companies. This information was given by Shri Sachin Pilot, Minister of Corporate Affairs, in written reply to a question in the Rajya Sabha today.
It has been stated that During the last three years (i.e. 2010-11 to 2012-13), 154 complaints against companies have been received in the Ministry of Corporate Affairs.
Giving this information in written reply to a question in the Rajya Sabha today, Shri Sachin Pilot, Minister of Corporate Affairs, said that inspections u/s 209A and/ or Investigations u/s 235 or scrutiny of the Balance Sheets and other documents u/s 234 of the Act in these cases have been ordered.
He also informed the House that his Ministry is in the process of developing an early warning system to identify cases of frauds or potential frauds at the earliest and the Pilot testing of the system is expected to be completed during current Financial Year.