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ट्रेवल एजेंटों की कमीशन को लेकर किये गए एक दिवसीय शटर डाउन से २५० करोड़ का एयर ट्रेवल व्यापार प्रभावित हुआ

ट्रेवल एजेंटों की कमीशन को लेकर किये गए एक दिवसीय शटर डाउन से २५० करोड़ का एयर ट्रेवल व्यापार प्रभावित हुआ

ट्रेवल एजेंटों की कमीशन को लेकर किये गए एक दिवसीय शटर डाउन से २५० करोड़ का एयर ट्रेवल व्यापार प्रभावित हुआ

[मुम्बई]१९५१ से कार्यरत ट्रेवल एजेंटों की संस्था टी ऐ ऐ आई[TAAI ]ने आज एयर ट्रेवल बुकिंग को बंद करके उड्डयन मंत्रालय की नीतियों का विरोध किया और देश भर में एक दिन में लगभग २५० करोड़ रुपयों के व्यापार को प्रभावित किया| असंतुष्ट टी ऐ ऐ आई ने अजेंट्स कमीशन ट्रेवल अजेंट्स बॉडी को पुनः चालू नहीं किये जाने के फलस्वरूप शीघ्र अपने आज के एक दिवसीय शटर डाउन को बड़े आन्दोलन में तब्दील करने की चेतावनी भी दी है|
टी ऐ ऐ आई के राष्ट्रीय अध्यक्ष इकबाल मुल्ला ने फोन पर बातचीत के दौरान आज के शटर डाउन को बड़ी सफलता माना है श्री मुल्ला के अनुसार पहले केवल टी ऐ ऐ आई के २८०० सदस्यों द्वारा ही शटर डाउन किये जाने थे लेकिन आज पहले दिन ही देश भर में साड़े तीन हज़ार एजेंटों ने साथ दिया और अपने आक्रोश को व्यक्त किया|
श्री मुल्ला ने एयर लाइन्स और उनके माध्यम से नियामक डी जी सी ऐ और नागरिक उड्डयन मंत्रालय पर निशाना साधते हुए बताया के पहले ट्रेवल एजेंट को ९% कमीशन दी जाती थी उसके बाद इसे षड्यंत्र के रूप में लगातार घटाकर ९% से ७%फिर ५% और उसके पश्चात ३% और फिर १% किया गया अब इस पर भी कुल्हाड़ी चलाई गई है| यह षड्यंत्र २००७ से शुरू किया गया है| सरकार की अस्पष्ट निति के चलते इस घातक कार्यवाही से टी ऐ ऐ आई के २८०० सदस्यों के अलावा ७०० अन्य एजेंट और इनके साथ देश भर से लगभग एक लाख छोटे मोटे एजेंट प्रभावित हुए हैं|
श्री मुल्ला ने एयर ट्रेवेलर्स के हित में यात्री यानों के किराए में पारदर्शिता के साथ ही एजेंसी कमीशन को पुनः चालू किये जाने की मांग की है |सीट+खाना+स्नैक्स +सॉफ्ट / हार्ड ड्रिंक्स आदि के नाम पर अतिरिक्त शुल्क को टिकेट्स में ही शामिल किये जाने की भी मांग की गई है|
बताते चलें की टूरिस्ज्म इण्डस्ट्रीज में लगभग ७०% हिस्से दारी एयर ट्रेवल से आती है और वर्तमान राष्ट्रीय बजट में टूरिस्ज्म मंत्रालय के लिए ८७.६६ करोड़ रुपयों की वृद्धि करके इसे १२९७ करोड़ किया गया है लेकिन आरोप लगाए गए हैं के एयर लाइन्स को फायदा पहुचाने के लिए धरातल पर जुड़े आम आदमी के रूप में लगभग एक लाख ट्रेवेल एजेंटों की कमीशन पर कुठाराघात किया जा रहा है|
श्री मुल्ला के अनुसार इस शटर डाउन से एक लाख एजेंटों में असंतोष और देश को बेशक २५० करोड़ रुपयों का व्यापार प्रभावित हुआ है लेकिन सरकार की तरफ से कोई ब्रेक थ्रू का प्रयास नही किया गया है|यह अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है| शीघ्र ही राष्ट्रीय स्तर पर एक आन्दोलन को गति देने के लिए २० मेम्बर्स की एक कमेटी गठित की जायेगी|

सरकार की अवधि कम हो रही है तो हवाई यात्रियों को जारी सुविधाओं में भी कटौती शुरू:हवाई यात्रा महंगी होगी

जैसे जैसे केंद्र सरकार की अवधि कम होती जा रही है वैसे वैसे आम जनता को दी जा रही सुविधाओं में कटौती की जाने लगी है|अब हवाई यात्रा करने वालों को मनपसंद सीट,के अलावा चेक-इन बैगेज+ खाना+स्नैक्स +ड्रिंक+एयर लाइन्स लाउंज आदि के लिए अतिरिक्त भुगतान करना होगा| इसके लिए परिचालन लागत पर नियंत्रण और विमानन कंपनी चलाने के लिए सेवाओं को अलग करना आवश्यक बताया जा रहा है |यह निर्णय एक स्वतंत्र कंसल्टेंट की सिफारिशों पर लिया गया है
एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार नागरिक विमानन मंत्री चौधरी अजित सिंह[रालोद] ने एयरलाइंस को कुछ सेवाओं को अलग कर उनके लिए शुल्क वसूलने की इजाजत दे दी है। देसी विमानन कंपनियों ने एक बार पहले भी इस तरह की पहल की थी लेकिन नागर विमानन महानिदेशालय के आदेश के बाद उन्हें तरजीही सीट आवंटन और पेयजल पर शुल्क वापस लेना पड़ा था।मंत्रालय का यह फैसला मलेशिया की किफायती विमानन कंपनी एयर एशिया द्वारा देसी सेवाएं शुरू करने के आवेदन के कुछ दिन बाद ही आया है। यदपि अभी यह स्पष्ट नही है के यह आदेश किन रूट्स और कंपनियों पर लागू होंगे|यदि लाभ वाली कंपनियों को लाभ वाले रूट्स के लिए यह लाभ दिया जाता है तो इस पर अनेकों प्रश्न चिन्ह खड़े हो सकते हैं|

प्रॉफिट मेकिंग इंडिगो एयर लाइन्स से हर्जाना वसूलने में देरी तो अन्दर की बात ही हो सकती है

झल्ले दी झल्लियाँ गल्लां

एक हवाई यात्री

ओये झल्लेया ये क्या हो रहा है ?सबसे सस्ती+सुरक्षित +समयबद्ध हवाई यात्रा कराने के बड़े बड़े ड्रम पीटने वाली प्राईवेट एयर लाइन्स लगातार यात्रियों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने लग गई है| नंबर वन प्रॉफिट मेकिंग इंडिगो एयर लाइन्स की फ्लाईट ६ ई ४३३ को ही ले लो | इस महीने के प्रारम्भिक दूसरे हफ्ते के वीक एंड में चंडीगढ़ से मुम्बई आ रही इस फ्लाईट में सवार १४० यात्रियों की जान जाते जाते बची | ओये ये भारी भरकम जहाज़ एयर पोर्ट पर ही फिसल गया और रन वे की लाईटें वाईटें तोड़ दी | आधे घंटे से अधिक समय तक ट्रेफिक प्रभावित रहा | नागरिक उड्डयनमहानिदेशक[डी जी सी ऐ] ने जांच करने के बात कही थी मगर की जांच शुरू होने के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे|प्रॉफिट मेकिंग इंडिगो एयर लाइन्स कम्पनी से लाईटों के डैमेज कास्ट के साथ ही आधे घंटे तक प्रभावित हुए ट्रेफिक का हर्जाना भी वसूलना चाहिए लेकिन इनका मंत्रालय चुप्पी ही नही तोड़ रहा |लगता है के इन चेतावनियों से कोई सबक नही लिया जा रहा |कोई बड़ी दुर्घटना होने पर ही इनका सम्मोहन टूटेगा|

प्रॉफिट मेकिंग इंडिगो एयर लाइन्स से हर्जाना वसूलने में देरी तो अन्दर की बात ही हो सकती है

प्रॉफिट मेकिंग इंडिगो एयर लाइन्स से हर्जाना वसूलने में देरी तो अन्दर की बात ही हो सकती है


झल्ला

भापा जी आप जी की चिंता वाजिब है+दुरुस्त है+सही है+उचित है| प्रॉफिट मेकिंग प्राईवेट इंडिगो एयर लाइन्स अगर सरकारी रनवे को डैमेज करते है और एयर ट्राफिक को प्रभावित करते है इस पर भे उससे जुर्माना वसूलने में डी जी सी ऐ ढिल मिठाईयां कर रहा है तो ये अन्दर की ही बात हो सकती है

मुलायम सिंह के उत्तराधिकारी युवा अखिलेश यादव की समाजवादी सरकार ने ३६५ दिन पूरे कर भी लिए

 मुलायम सिंह के उत्तराधिकारी युवा अखिलेश यादव की समाजवादी सरकार ने ३६५ दिन पूरे कर भी लिए

मुलायम सिंह के उत्तराधिकारी युवा अखिलेश यादव की समाजवादी सरकार ने ३६५ दिन पूरे कर भी लिए

समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव के फ़िलहाल राजनीतिक उत्तराधिकारी युवा अखिलेश यादव की सरकार ने आज ३६५ दिन पूरे भी कर लिए | सरकार दवारा मंहगे अखबारों में पहले पेज से लेकर अन्दर तक महंगे पेड और अनपेड विज्ञापन से छपवाए गए हैं |इनमे सरकार की उपलब्द्धियों के सभी ड्रम जोर से पीटे गए हैं| साईकिल रैली निकाली जा रही हैं| कन्याधन+बेरोजगारी भत्ता+वूमेन पावर लाईन+समाजवादी एम्बुलेंस सेवा+लैपटॉप वितरण यौजना के बाद अंत में अवस्थापना और ओद्यौगिक विकास को रखा गया है| वैस इस दिशा में केंद्र भी पीछे नहीं हैअमेठी में विकास के लिए ३ नए राजमार्गों का आज उदघाटन करवाया जाना है|यानि तू डाल डाल तो मे पात पात |
क्योंकि आज कल केंद्र और राज्य विकास की दौड़ में एक दूसरे को पछाड़ने में लगे हैं सो बस इसी श्रेणी पर नज़र टिक कर रह गई|इसमें सूचना एवं प्रोद्यौगिक निति+ उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्यौग यौजना+चीनी उद्योग + सौर ऊर्जा+कुक्कुट प्रोत्साहन को रखा गया है| आश्चर्यजनक रूप से इसमें एयर पोर्ट्स के विकास की बात नहीं कही गई है| इस सरकार में कानून व्यवस्था और महंगाई की दुहाई देने का कोई फायदा नहीं है |
अब इसे तो सभी मानेंगे कि मौजूदा दौर में किसी भी उद्योग को बढावा देने के लिए यातायात की सुविधा का होना जरुरी है |ट्रेन से लोगों का मोह भंग होता जा रहा है|दशकों पहले मेरठ केतत्कालीन जिलाधिकारी दीपक अग्रवाल ने ड्राई पोर्ट की घोषणा की थी जिसके लाभ से अभी तक लोग वंचित हैं|अब आते हैं हवाई यात्रा की सुविधा पर तो मेरा मानना है कि विकास के लिए एयर ट्रेफिक को बढावा दिया जाना जरुरी है| लेकिन दुर्भाग्य से उत्तर प्रदेश में नागरिक उड्डयन मंत्री की चौधराहट खत्म करने के लिए प्रदेश में इस दिशा में कोई कदम उठते नहीं दिख रहे|समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल में वर्चस्व के लिए राजनीतिक लड़ाई जारी है| जैस जैसे २०१४ के चुनावों से नजदीकी बाद रहे है वैसे ही उत्तर प्रदेश कोई सरकार और केंद्र के नागरिक उड्डयन मंत्रालय के बीच कागजी घोड़ों के साथ साथ जुबानी तेवर बगावती रुख अख्तियार करने लगे हैं| प्रदेश सरकार अधिग्रहण के ग्रहण से मुक्त रहने का रौना रो रही है तो केन्द्रीय मंत्रालय मुफ्त में जमीन का अधिग्रहण प्रदेश सर्कार के हाथों ही करवाने पर तुली है| बेशक मौजूदा हवाई पट्टी प्रदेश सर्कार कि मिलकियत है और उसे केंद्र सरकार को देने को राजी है लेकिन अतिरिक्त भूमि के लिए किसानो से ओउने पौने दामो पर जमीन अधिग्रहण करके केंद्र को देने में आना कानी की जा रही है|
इस टालमटोली इसमें एक पेंच बताया जा रहा है| अगर प्रदेश सरकार भूमि अधिग्रहण करती है तो छेत्र के सर्किल रेट्स जो शायद ९०० से १५०० रुपयों तक है ही देय होगा जबकि किसान अपनी भूमि के लिए कम से कम पांच हज़ार रुपये प्रति वर्ग मीटर की उम्मीद लगाये बैठे हैं|किसानो और प्रदेश सरकार को यह ज्ञान प्राप्त हो चूका है कि केंद्र सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा किसानो से कोडियों के भाव भूमि लेकर बहु राष्ट्रीय कंपनियों को सोने के भाव दी जायेंगी|अब बताईये अपने सोने को कौन कोडियों के भाव दूसरों को देगा ?
अब ज़रा चीनी उद्योग के विकास का दावा भी देख लिया जाए तो मेरठ में ही गन्ना किसानो के उत्पीडन को लेकर चल रहे धरने को आज तीसरा सप्ताह हो चला है| गन्ना किसानों की इस उपेक्षा का दोष केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को कहीं ना कहीं जोडती जरुर हैं|

सरकार की महत्त्वकांक्षी ऍफ़ डी आई की योजना के लागू करने में इंटर मिनिस्ट्रियल रुकावटें : Air Asia

सरकार की महत्त्वकांक्षी ऍफ़ डी आई की योजना के लागू करने में इंटर मिनिस्ट्रियल रुकावटें : Air Asia

सरकार की महत्त्वकांक्षी ऍफ़ डी आई की योजना के लागू करने में इंटर मिनिस्ट्रियल रुकावटें : Air Asia

सरकार की महत्त्वकांक्षी ऍफ़ डी आई की योजना के लागू करने में इंटर मिनिस्ट्रियल रुकावटें आने लग गई है| टाटा और भाटिया की मलेशियाई कंपनी एयरएशिया के जॉइंट वेंचर एयरलाइन शुरू करने के मार्ग को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) द्वारा ६ मार्च को क्लियरेंस दिए जाने के बावजूद नागर विमानन मंत्रालय[Ministry Of Civil Aviation] ने अभी तक क्लियरेंस नहीं दी है| नागरिक विमानन मंत्रालय ने विमानन क्षेत्र में एफडीआई [F D I ] नीति में और स्पष्टता लाने को कहा है| गौरतलब है कि टाटा और भाटिया अन्तराष्ट्रीय एयर लाइन्स एयर एशिया के साथ मिल कर भारत में एयरलाइंस शुरू करना चाहते हैं, |इस जॉइंट वेंचर में अंतरराष्ट्रीय भागीदार की 49 % भागीदारी है, शेष ५१% के लिए भारतीय भागी दरों का हिस्से दारी है| यह पूर्णतय विदेशी निवेश की सीमा के अन्दर है|यौजना आयोग के मोंटेक सिंह अहलुवालिया ने इस गतिरोध को शीघ्र दूर कर लिए जाने का आश्वासन दिया है