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Tag: Ministry of Consumer Affairs

नवनीत कुमार कांग बने सीजीएचएस के नए महानिदेशक

[नई दिल्ली]पंजाब केडर (1983) के आई ऐ एस अधिकारी श्री नवनीत कुमार कांग को सीजीएचएस का महानिदेशक बनाया | श्री कांग अतिरिक्‍त सचिव के पद पर सी जी एच एस के अलावा स्‍वास्‍थ्‍य एंव परिवार कल्‍याण मंत्रालय में स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण विभाग भी देखेंगे | श्री आर.के.जैन आईएएस,हिमाचल प्रदेश (1981) के स्‍थान पर श्री कांग को नियुक्‍त किया गया है |पंजाब केडर के ही श्री निर्मल जीत सिंह कालसी(1984), को अतिरिक्‍त सचिव बनाया गया है।मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा कुल ग्यारह नियुक्तियों में यूं पी केडर के श्रीअनूप चंद्र पांडे[१९८४], आईएएस, ), को रक्षा मंत्रालय में अतिरिक्‍त सचिव, पूर्व सैन्‍य कर्मचारी, कल्‍याण विभाग,बनाया गया है।
I. श्री केवल कुमार शर्मा, आई.ए.एस. (केंद्रशासित प्रदेश, 1983) वर्तमान कैडर, श्री ए.बी. जोशी (भारतीय डाक सेवा) के रिक्‍त पद के मद्देनजर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में अतिरिक्‍त सचिव नियुक्‍त किए गए हैं।
II. श्री बी.एन. सतपथि, आईईएस-1980, वर्तमान कैडर, सलाहकार अंतर्राज्‍यीय परिषद सचिवालय, गृह मंत्रालय में श्री विनोद अग्रवाल, आईएएस, जेएच (1980) के स्‍थान पर इसी पद एवं वेतनमान में अतिरिक्‍त सचिव नियुक्‍त किए गए हैं।
III. श्री के.पी. कृष्‍णा, आईएएस, कर्नाटक (1983), महानिदेशक एवं अतिरिक्‍त सचिव, मुद्रा निदेशालय, आर्थिक मामलों के विभाग, वित्‍त मंत्रालय को श्री प्रभुदयाल मीणा, आईएएस, मध्‍यप्रदेश (1980) के स्‍थान पर अतिरिक्‍त सचिव, भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय बनाया गया है।
IV. श्री अजय त्‍यागी, आईएएस, हिमाचल प्रदेश (1984), संयुक्‍त सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को श्री के.पी. कृष्‍णा, आईएएस, कर्नाटक (1973) के स्‍थान पर अतिरिक्‍त सचिव एवं महानिदेशक, मुद्रा निदेशालय, आर्थिक मामलों के विभाग, वित्‍त मंत्रालय बनाया गया है।
V. श्री अनूप चंद्र पांडे, आईएएस, उत्‍तर प्रदेश (1984), संयुक्‍त सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय को श्री अनुज कुमार बिश्‍नोई, आईएएस, उत्‍तर प्रदेश (1981) के रिक्‍त पद पर अतिरिक्‍त सचिव, पूर्व सैन्‍य कर्मचारी, कल्‍याण विभाग , रक्षा मंत्रालय बनाया गया है।
VI. श्री नवनीत कुमार कांग, आईएएस, पंजाब (1983), महानिदेशक एवं अतिरिक्‍त सचिव, सीजीएचएस, स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण विभाग, स्‍वास्‍थ्‍य एंव परिवार कल्‍याण मंत्रालय में श्री आर.के. जैन आईएएस, हिमाचल प्रदेश (1981) के स्‍थान पर नियुक्‍त किए गए हैं।
VII. श्री करण बीर सिंह सिद्धू, आईएएस (1984), संयुक्‍त सचिव, आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय को श्री ए.के. अंगुराणा, आईएएस, जम्‍मू कश्‍मीर (1980) के स्‍थान पर प्रबंध निदेशक, ट्राइफेड, अनुसूचित जनजाति मामलों के मंत्रालय नियुक्‍त किया गया है।
VIII. श्री आर राजगोपाल, आईएएस, तमिलनाडु, (1984), प्रबंध निदेशक, नेफेड को श्री अरविंद कौशल, आईडीएएस (1979) के स्‍थान पर अतिरिक्‍त सचिव, कृषि, शोध एवं शिक्षा विभाग , कृषि मंत्रालय बनाया गया है।
IX. श्री निर्मल जीत सिंह कालसी, आईएएस, पंजाब (1984), सलाहकार, अंतर्राज्‍जीय परिषद सचिवालय, गृह मंत्रालय को अतिरिक्‍त सचिव बनाया गया है।
X. श्री टी. जैकब, आईएएस, (तमिलनाडु 1984), संयुक्‍त सचिव, खाद्य एवं जन वितरण विभाग, उपभोक्‍ता मामले, खाद्य एवं जन वितरण मंत्रालय को श्री भास्‍कर खुलबे, आईएएस, पश्चिम बंगाल, (1983) के रिक्‍त पद पर संयुक्‍त सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग बनाया गया है।
XI. श्री आलोक कुमार, आईएएस (एएम 1984), संयुक्‍त सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, जन शिकायतें एवं पेंशन मामलों के मंत्रालय को सचिव केंद्रीय सतर्कता आयोग बनाया गया है। उनका पद एवं वेतनमान संयुक्‍त सचिव DownGradedस्‍तर का होगा।

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राम विलास पासवान ने “विश्‍व मानक दिवस” पर अंतराष्ट्रीय स्तर के मानक का आश्वासन दिया

केंद्रीय मंत्री श्री राम विलास पासवान ने “विश्‍व मानक दिवस” पर सभी के लिए समान अवसरों के मानक का आश्वासन दिया
उपभोक्‍ता उत्‍पादों +सेवाओं के लिए कड़े गुणवत्‍ता मानक तय करने के लिए भारत सरकार भारतीय मानक ब्‍यूरो (बीआईएस) के साथ काम कर रही है। इस उद्देश्‍य से बीआईएस अधिनियम में जल्‍द संशोधन किया जाएगा। उपभोक्‍ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री राम विलास पासवान ने आज विश्‍व मानक दिवस के अवसर पर ” सभी के लिए समान अवसरों के मानक ” विषय पर आयोजित एक संगोष्‍ठी का उद्घाटन करते हुए यह बात कही।
गुणवत्‍तापूर्ण उपभोक्‍ता वस्‍तुओं की जरूरत पर बल देते हुए श्री पासवान ने कहा, ”भारतीय उत्‍पादों को हर दृष्टि से अंतर्राष्‍ट्रीय गुणवत्‍ता मानकों को पूरा करना चाहिए। उद्योगों द्वारा मानकों का पालन करने से सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गई पहल ‘मेक इन इंडिया’ की सफलता का मार्ग प्रशस्‍त होगा।
श्री पासवान ने कहा कि मानकों को अपनाने से सभी उद्यमियों को समान अवसर मिलेंगे जिससे उन्‍हें वैश्विक बाजारों तक पहुंचने के लिए तकनीकी कमियों को दूर करने और जीवन स्‍तर में सुधार में मदद मिलेगी।
इस अवसर पर उपभोक्ता मामलों के सचिव श्री केशव देसीराजू ने कहा कि सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का उद्देश्य सभी को समान अवसर प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि मानक आज अनेक वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए व्यावहारिक जरिया है।
बीआईएस के महानिदेशक श्री सुनील सोनी ने इस कार्यक्रम के उद्देश्यों की जानकारी देते हुए कहा कि बीआईएस विश्व व्यापार की तर्ज पर मानक विकसित करके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और साथ ही मानकीकरण के लिए समाज की जरूरतों को ध्यान में रखकर समर्पित भूमिका निभा रहा है।

PhotoCaption
The Union Minister for Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Shri Ram Vilas Paswan lighting the lamp to inaugurate the seminar on “ Standards Level the Playing Field” on the occasion of World Standards Day celebrations organised by the Bureau of Indian Standards (BIS), in New Delhi on October 14, 2014.
The Secretary, Consumer Affairs, Shri Keshav Desiraju is also seen.

Ram Villas Paswan ,Today, Also Took Broom To Clean His Rampart

[New Delhi] Ram Villas Paswan ,Today, Also Took Broom To Clean His Rampart
Ram Villas Paswan launches Swachh Bharat Mission at FCI
Minister for Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Shri Ram Villas Paswan kicked off ‘Swachh Bharat Mission’ at the Food Corporation of India (FCI) HQrs with an appeal to the employees to wholeheartedly join the countrywide cleanliness drive.
Sweeping the complex of FCI, Shri Paswan said, “Swachh Bharat Mission is a laudable campaign being launched by the Government
Underlying the importance of voluntary cleaning of the surrounding areas Shri Paswan said that participation in such drive highlights the dignity of labour also.
Photo Caption
The Union Minister for Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Shri Ram Vilas Paswan participating in the Swachh Bharat Mission, in New Delhi on September 29, 2014

केंद्र सरकार ने लोक सभा में बताया,महंगाई+काला बाजारी पर काबू पाने के लिए हाथ पावँ मारे जा रहे है

महंगाई और काला बाजारी पर काबू पाने में किये जा रहे केंद्र सरकार के उपायों के बेशक अभी तक संतोषजनक परिणाम आने शेष हैं इस पर भी मोदी सरकार काम करती हुई दिखनी चाह रही है इसी दिशा में केंद्र सरकार उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय+ खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा आवश्‍यक वस्‍तुओं की मूल्‍य वृद्धि रोकने के लिए किये गए |उपभोक्‍ता मामले खाद एवं जनवितरण राज्‍य मंत्री राव साहब पाटिल दानवे ने लोकसभा में एक लिखित उत्‍तर में निम्‍नलि‍खित उपायों का ब्यौरा जारी किया है:
[अ][१]गेहूं, प्‍याज, दालों के लिए आयात शुल्‍क घटाकर शून्‍य किया गया।
[२]खाद्य तेल (नारियल का तेल, वनोपज आधारित तेल 1500 डॉलर प्रति टन के न्‍यूनतम निर्यात मूल्‍य वाले 5 किलो के मिश्रित उपभोक्‍ता पैक को छोड़कर ) तथा दालों (काबूली चना, ऑर्गेनिक दालों एवं लेंटिल- 10 हजार टन प्रतिवर्ष अधिकतम को छोड़कर ) के निर्यात पर प्रतिबंध।
[३]दालों, खाद्य तेलों तथा खाद्य तिलहन जैसी च‍यनित आवश्‍यक वस्तुओं के मामले में समय-समय पर 30-9-2014 तक की अवधि के लिए स्‍टॉक रखने की सीमाएं लागू की हैं।
[४]चावल, उड़द और अरहर में भावी कारोबार को निलंबित रखना।
[5]तिलहन और खाद्य तेलों के उत्‍पादन बढ़ाने के लिए 12वीं पंचवषर्यी योजना के दौरान ऑयलसीड और पाम ऑयल पर राष्‍ट्रीय मिश्‍न लागू किया जा रहा है। इससे तिलहनों के उत्‍पादन और उसकी खपत के बीच की खाई को पाटने में मदद मिलेगी।
[आ]श्री दानवे ने लोकसभा में राज्‍य सरकारों को आवश्‍यक वस्‍तुओं की जमाखोरी रोकने के निर्देश के विषय में बताया कि सरकार आवश्‍यक वस्‍तु अधिनियम 1955 तथा कालाबाजारी की रोकथाम एवं आवश्‍यक वस्‍तुओं की आपूर्ति अधिनियम 1980 के अंतर्गत सट्टेबाजी के लिए जमाखोरी रोकने हेतु राज्‍य सरकारों को नियमित रूप से एडवाइजरी जारी करती रही है। वर्ष 2014 में 2-5-2014 तथा 4-6-2014 को ये एडवाइजरियां जारी की गई थी।
इस मामले में अपनी असमर्थता जाहिर करते हुए उन्‍होंने बताया कि इस मामले में लापरवाही बरतने वाले राज्‍यों के विरुद्ध कार्रवाई करने का कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन सरकार को अधिकार प्रदान करने के प्रावधान आवश्‍यक वस्‍तु अधिनियम 1955 की धारा तीन के अंतर्गत पहले से ही मौजूद हैं।
[ई]ऑन लाइन कारोबारी लेन-देन
मंत्री ने बताया कि उपभोक्‍ताओं द्वारा ऑन लाइन अन्‍यथा किए जाने वाले सभी व्‍यावसायिक लेन-देन उपभोक्‍ता संरक्षण अधिनियम,1986 के अंतर्गत आते हैं और शिकायतकर्ता अपनी शिकायतों के निवारण के लिए विभिन्न उपभोक्‍ता निकायों अर्थात जिला उपभोक्‍ता फोरम, राज्‍य उपभोक्‍ता आयोग तथा राष्‍ट्रीय उपभोक्‍ता संरक्षण आयोग के पास अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तथापि उपभोक्‍ता संरक्षण अधिनियम,1986 के अंतर्गत ऑन लाइन कारोबार के संबंध में शिकायतों के निवारण के लिए अलग से कोई तंत्र नहीं है।

“आप” को कांग्रेस का जवाब हरियाणा में कम्‍युनिटी रेडियो पर उपभोक्‍ता हेल्‍पलाइन की शुरूआत

आम आदमी पार्टी [आप] की हरियाणा में आमद को रोकने के लिए मेवात में कम्‍युनिटी रेडियो पर उपभोक्‍ता हेल्‍पलाइन की शुरूआत की जा रही है |
भारत की पहली रेडियो आधारित उपभोक्‍ता हेल्‍पलाइन हरियाणा के मेवात इलाके के नूह में शुरू की जाएगी। भारत सरकार के उपभोक्‍ता मामलों के सचिव पंकज अग्रवाल 15 जनवरी को इसकी विधिवत शुरूआत करेंगे।
इस हेल्‍पलाइन का प्रबंध मेवात आधारित कम्‍युनिटी रेडियो स्‍टेशन रेडियो मेवात करेगा।
भारत सरकार के उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अनुसार कम्‍युनिटी रेडियो की यह कंज्‍यूमर हेल्‍पलाइन एक समुदाय के उपभोक्‍ताओं में जागरूकता पैदा करने की एक नई कोशिश होगी। लोग इस हेल्‍पलाइन पर रेडियो रिपोर्टर से बातचीत करके अपना संदेश छोड़ देंगे। इसके बाद यह रेडियो स्‍टेशन जरूरी कागजात तैयार करेगा जिसे संबद्ध एजेंसी को सौंप दिया जाएगा। संदेश देने के लिए लोग 8685904904 पर फोन कर सकेंगे अथवा खुद रेडियो स्टेशन आकर संदेश दे सकते हैं।
इस रेडियो स्‍टेशन पर 30 मिनट का एक स्‍लॉट उपभोक्‍ता अधिकारों पर कार्यक्रम प्रस्‍तुत करने के लिए दिया जाएगा। इसमें जिन विषयों पर खास ध्‍यान दिया जाएगा वह हैं-दवाएं, बिना बिल दिए माल बेचना और भ्रामक विज्ञापन आदि। इन विषयों पर जागृति आने से राज्‍य और उपभोक्‍ताओं को फायदा होगा और चीजों की मांग बढ़ेगी।