(नयी दिल्ली)किसान आंदोलन सिर्फ एक राज्य का मसला: बताते भी नही समस्या क्या है :कृषिमंत्री तोमर
केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शुक्रवार को राज्यसभा में नए कृषि कानूनों का बचाव करते हुए इन्हें किसानों के जीवन में क्रातिकारी बदलाव लाने वाला करार दिया। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि नए कानूनों को लेकर लोगों को बरगलाया जा रहा है और मौजूदा आंदोलन सिर्फ एक राज्य का मामला है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हैं और नए कानूनों का मकसद किसानों की आय में वृद्धि करना है।
तोमर ने नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन को एक राज्य का मसला बताया और कहा कि नए कानूनों में ऐसे कोई प्रावधान नहीं हैं जिनसे किसानों की जमीन छिन जाने का खतरा हो।
तोमर ने राज्यसभा में राष्ट्रपति अभिभाषण पर पेश धन्यवाद प्रस्ताव पर हुयी चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए कहा कि विपक्षी नेता नए कानूनों को काला कानून बता रहे हैं लेकिन वे यह नहीं बता रहे हैं कि इसमें गड़बड़ी क्या है।
कृषि मंत्री ने कहा कि वह पिछले दो महीनों से किसान यूनियनों से सवाल कर रहे हैं कि वे बताएं कि कानून में ‘काला’ क्या है?
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किसान आंदोलन सिर्फ एक राज्य का मसला: बताते भी नही समस्या क्या है : तोमर
Farm Acts Are Welcomed in the country- Tomar
(New Delhi) Farm Acts Are Welcomed in the country- Tomar
Members of the Bharatiya Kisan Union (Kisan) from Uttar Pradesh met the Union Minister for Agriculture and Farmers Welfare, Shri Narendra Singh Tomar, at Krishi Bhavan today. The leaders of the Union welcomed the Farm Acts and said that the Acts will be beneficial for farmers. However, they submitted a memorandum to the Minister with suggestions regarding the Farm Acts and Minimum Support Price (MSP).
Agriculture Minister Narendra Singh Tomar said that the Farm Acts have been welcomed in various States across the country. He further added that the Government is willing to continue dialogue with genuine farm unions and is willing to find a solution with an open mind. He said that MSP is an administrative decision and will continue as it is.
TheBharatiya Kisan Union (Kisan) leaders suggested that farmers be given the option of going to Civil Courts in case of a dispute. They alsosuggested that the Panchayat head should be accorded the same importance as the head of the mandi to safeguard the rights of the farmers in small towns and villages. In case of the Essential Commodities Act, they suggested thatit should prevent hoarding and black marketing.
The Union leaders also suggested that electricity rates for irrigation should be reduced and electricity should be available for longer hours in the State of Uttar Pradesh. They also proposed thatstandards for crops should be decided at the procurement centres so that farmers do not face any problem in selling the produce.
Smt. Harsimrat Kaur Badal’s Resignation Accepted
(New Delhi) Smt. Harsimrat Kaur Badal’s Resignation Accepted
The President of India, as advised by the Prime Minister, has accepted the resignation of Smt. Harsimrat Kaur Badal from the Union Council of Ministers, with immediate effect,
Further, as advised by the Prime Minister, The President has directed that Narendra Singh Tomar, Cabinet Minister, be assigned the charge of the Ministry of Food Processing Industries, in addition to his existing portfolios.
Yesterday Smt Badal Resigned In protest of Farmers Bills These Three Bills Have Been Passed by Parliament Yesterday
File Photo
पीएम ने कमसरकार+अधिकशासन के नारे को चरित्रार्थ करते हुए श्रममुद्दों को सुलझाने के लिए५नईपहलों को लांच किया
[नई दिल्ली]प्रधानमंत्री ने श्रम योगी’ को राष्ट्र योगी’ और ‘राष्ट्र निर्माता’ बनाने के लिए कम सरकार और अधिक शासन के अपने चुनावी नारे को चरित्रार्थ करते हुए श्रमिकों की नजर से श्रम मुद्दों को सुलझाने के लिए पांच नई पहलों की शुरुआत की |१६ फार्मो के स्थान पर केवल एक फ़ार्म बनाया गया |
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज श्रमिकों की नजर से श्रम मुद्दों को समझने की पुरजोर वकालत की, ताकि उन्हें संजीदगी के साथ सुलझाया जा सके।
नई दिल्ली में पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम में पांच नई पहलों की शुरुआत के बाद अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि इस तरह का सम्मानजनक नजरिया अपनाने से ‘श्रम योगी’ (श्रमिक) पहले ‘राष्ट्र योगी’ और फिर ‘राष्ट्र निर्माता’ बन जायेंगे।उद्घाटन की लीक से हटते हुए दीप प्रज्वलनं नहीं हुआ फीता भी नहीं काटा गया वरन ऑन लाइन लाखों एस एम एस भेज कर इस समारोह की शुरुआत की गई|
प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्र के विकास में ‘श्रमेव जयते’ की उतनी ही अहमियत है जितनी ‘सत्यमेव जयते’ की है।
श्री मोदी ने कहा कि सरकार को अपने नागरिकों पर अवश्य भरोसा करना चाहिए और दस्तावेजों के स्व-प्रमाणन की इजाजत देकर इस दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। उन्होंने कहा कि श्रमेव जयते कार्यक्रम के तहत आज जिन विभिन्न पहलों की शुरुआत की गई है, वे भी इस दिशा में अहम कदम हैं।
प्रधानमंत्री ने एक साथ अनेक योजनाओं का शुभारंभ करने के लिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के प्रयासों की सराहना की जिनके अंतर्गत श्रमिकों के साथ-साथ नियोजकों के हितों का भी ख्याल रखा गया है। उ
उन्होंने बताया कि श्रम सुविधा पोर्टल ने महज एक ऑनलाइन फॉर्म के जरिये 16 श्रम कानूनों का अनुपालन आसान कर दिया है।
उन्होंने कहा कि निरीक्षण के लिए यूनिटों का अनियमित चयन करने की पारदर्शी ‘श्रम निरीक्षण योजना’ से इंसपेक्टर राज की बुराइयों से निजात मिलेगी और इसके साथ ही कानूनों का बेहतर ढंग से पालन भी सुनिश्चित होगा।
प्रधानमंत्री ने इस बात पर चिंता व्यक्त की कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में 27,000 करोड़ रुपये की विशाल राशि बगैर दावे के पड़ी है।
उन्होंने कहा कि यह रकम भारत के गरीब श्रमिकों के पसीने की कमाई है जो उन्हें लौटाई जाएगी
उन्होंने यह भी कहा कि यूनिवर्सल एकाउंट नम्बर के जरिये कर्मचारी भविष्य निधि में सुनिश्चित की गई पोर्टेबिलिटी से इस तरह की रकम के फंस जाने और वास्तविक लाभार्थियों तक उसके न पहुंच पाने की समस्या से निजात मिल जायेगी।
प्रधानमंत्री ने कहा कि व्यावसायिक प्रशिक्षण के राष्ट्रीय ब्रांड अम्बेसडर नियुक्त करने की पहल से आईटीआई विद्यार्थियों का गौरव और विश्वास बढ़ेगा। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर चुनिंदा ब्रांड अम्बेसडरों को सम्मानित भी किया।
प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना और असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए पुनर्गठित राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) के कारगर क्रियान्वयन का भी आज शुभारंभ किया गया।
प्रधानमंत्री ने कहा कि ‘श्रमेव जयते’ कार्यक्रम दरअसल ‘मेक इन इंडिया’ विजन का ही एक अहम हिस्सा है, क्योंकि इससे बड़ी संख्या में युवाओं का कौशल विकास करने का रास्ता साफ होगा और इसके साथ ही भारत को आने वाले वर्षों में काबिल कर्मचारियों की वैश्विक जरूरत को पूरा करने का अवसर भी मिलेगा। इस अवसर पर केन्द्रीय मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, श्री कलराज मिश्र, श्री अनंत गीते तथा डॉ. हर्षवर्धन और केन्द्रीय श्रम राज्य मंत्री श्री विष्णु देव साय भी उपस्थित थे।
फोटो कैप्शन
The Prime Minister, Shri Narendra Modi at the launch of the Pandit Deen Dayal Upadhyay Shramev Jayate Karyakram, in New Delhi on October 16, 2014.
The Union Minister for Mines, Steel and Labour & Employment, Shri Narendra Singh Tomar, the Union Minister for Micro, Small and Medium Enterprises, Shri Kalraj Mishra, the Union Minister for Heavy Industries and Public Enterprises, Shri Anant Geete, the Union Minister for Health and Family Welfare, Dr. Harsh Vardhan, the Minister of State for Mines, Steel and Labour & Employment, Shri Vishnu Deo Sai and the Secretary, Ministry of Labour and Employment, Smt. Gauri Kumar are also seen.
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