Ad

Tag: NDA

यूपीए ने अपने स्वयं के भारत रत्न “सचिन” को खेल पर ही संसद में बोलने नहीं दिया

[नयी दिल्ली]यूपीए ने अपने स्वयं के भारत रत्न “सचिन” को खेल पर ही संसद में बोलने नहीं दिया
यूपीए ने अपनी हुकूमत के दौरान जिस भावना से अवार्ड्स बांटे उसका मुजाहिरा आजकल संसद में बखूबी हो रहा है |
क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को स्वयम #भारतरत्न देने वाली यूपीए ने सचिन तक को संसद में खेल पर ही बोलने नही दिया
यूपीए राज्यसभा में बहुमत होने के फलस्वरूप सदन को आज भी चलने नहीं दिया |
अपने खुद के ही बनाये भारत रत्न सचिन को 10 मिनट्स तक हाउस में खड़े भी रखा|
सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा २ जी घोटाले पर दिए गए निर्णय से उत्साहित यूपीऐ आज कल राज्यसभा में लगातार दबाब बनाने में व्यस्त है जिसके फलस्वरूप राज्य सभा की कार्यवाही रौजाना बाधित हो रही है
वर्तमान गतिरोध पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की कथित टिप्पणी
को लेकर है| कांग्रेस के सदस्य पी एम् से माफ़ी मगवाने पर अड़े है जबकि भाजपा और चेयर के अनुसार पी एम् ने डॉ मनमोहन सिंह पर ब्यान गुजरात चुनावों के दौरान राज्यसभा के बाहर दिया था इसीलिए माफ़ी का सवाल ही पैदा नहीं होता ||कहने को कांग्रेस ने आज गतिरोध समाप्त करने के लिए मध्यमार्ग खोजे जाने की बात कही लेकिन होहल्ला जारी रखा |नतीजतन चेयर में बैठे वेंकैय्या नायडू ने सदन की कार्यवाही २७ दिसंबर तक स्थगित कर दी |
सदन की कार्यवाही शुरू होने के कुछ देर बाद राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद ने प्रधानमंत्री की कथित टिप्पणी के मामले में गतिरोध का मुद्दा उठाया। आजाद ने कहा कि गतिरोध को दूर करने के लिये बनी समिति की अब तक सिर्फ एक बैठक ही हुयी है। आज सप्ताह का आखिरी कामकाजी दिन है और फिर अवकाश के मद्देनजर गतिरोध दूर करने के प्रयास भी लंबित ही रहेंगे। इसलिये गतिरोध दूर होने तक सदन की कार्यवाही स्थगित की जाये।
इस पर संसदीय कार्य राज्य मंत्री विजय गोयल ने सदन स्थगित करने की मांग कर रहे कांग्रेस के सदस्यों से बैठक चलने देने का अनुरोध करते हुये कहा कि गतिरोध दूर करने के लिये दोनों पक्षों के बीच वार्ता चल रही है और उन्हें विश्वास है कि कोई न कोई हल निकल आयेगा। गोयल ने कहा ‘‘कांग्रेस के सदस्य सदन की बैठक चलने दें…जनता सब देख रही है।’’ इस पर सदन में कांग्रेस के उपनेता आनंद शर्मा ने कहा कि विपक्ष भी चाहता है कि सदन में चर्चा हो और विधेयक पारित हों, लेकिन गतिरोध दूर होने तक सदन की कार्यवाही स्थगित करनी चाहिये।
नायडू ने अपने स्थान से बैठक को स्थगित करने की मांग कर कांग्रेस सदस्यों से कहा कि कल भी इसी मुद्दे पर हंगामे के कारण सचिन तेंदुलकर को बोलने नहीं दिया गया, यह सदन की मर्यादा के लिये उचित नहीं है। उन्होंने कांग्रेस सदस्यों से यह स्पष्ट करने को कहा कि उनकी मांग गतिरोध दूर करने की है या सदन को स्थगित करने की।
शोरगुल नहीं थमने पर नायडू ने सदन की कार्यवाही 27 दिसंबर को सुबह 11 बजे तक के लिये स्थगित कर दी।
सप्ताहांत के कारण 23-24 दिसंबर को बैठक नहीं होगी जबकि 25 दिसंबर को क्रिसमस के कारण अवकाश रहेगा। 26 दिसंबर को सदन की बैठक नहीं होने का निर्णय पहले ही किया जा चुका था।
उल्लेखनीय है कि 15 दिसंबर से शुरू हुए संसद के शीतकालीन सत्र में मनमोहन सिंह के खिलाफ प्रधानमंत्री की कथित टिप्पणी को लेकर उच्च सदन में गतिरोध बना हुआ है। हालांकि गत मंगलवार को सदन की कार्यवाही सामान्य ढंग से चली तथा चर्चा के बाद दो विधेयकों को पारित किया गया।
कांग्रेस इस मुद्दे पर पहले प्रधानमंत्री मोदी से माफी की मांग कर रही थी किन्तु बाद में उसने अपने रूख में कुछ नरमी लाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री को इस मुद्दे पर सदन में आकर स्पष्टीकरण देना चाहिए क्योंकि मनमोहन भी उच्च सदन के सदस्य हैं

Defence Minister ,To Expose Chopper Scam ,Will Place Facts In Parl On 4th May

[Panaji,Goa] Defence Minister To Place V V V I P Chopper Scam Facts In Parl on May 4
Defence Minister Manohar Parrikar today said he will place all facts along with the detailed chronology about the controversial AgustaWestland chopper deal before Parliament on May 4.
Parrikar was speaking to reporters on the sidelines of an event to lay foundation stone for a football ground in Panaji.
He said “Those who received kickbacks will not leave behind the proof for us to prosecute them, but we will have to prove it (that kickbacks were received),”
Minister further said.”It is for us to prove everything now. Since the issue would be placed in Parliament, I would not like to speak in detail to media,”
Parrikar questioned.”Why no action was taken against the company till 2014? Why was the company not blacklisted by then UPA government?”
“I challenge the Congress to show the UPA government’s order blacklisting the AgustaWestland company. Let them reply first why it was not banned. he claimed .It was during our (NDA) government that we banned it,”
Parrikar had recently challenged the Congress to show the order by the UPA government confirming the blacklisting.
AgustaWestland was not blacklisted during the UPA rule, top Modi government sources had recently claimed, asserting it was the NDA dispensation which had put on hold all acquisition proposals with the VVIP chopper scam-tainted firm.
The deal for the choppers went off track in 2013 when Italy arrested the head of Finmeccanica, which owns AgustaWestland, for paying bribes to secure the deal.
An Italian court, which convicted AgustaWestland chief Giuseppe Orsi, had reportedly described how the firm paid bribes to top Congress leaders to bag the Rs 3,600 crore deal.

F M,Coming Out From Bihar Mode,Ensures Continuance Of Structural Reforms

[New Delhi]FM,Arun Jaitely Coming Out From Bihar Mode,Ensures Continuance Of Structural Reforms
Jaitely Says NDA defeat in Bihar no setback to economy
Attributing the NDA’s defeat in Bihar assembly elections to ‘huge index of opposition unity’, Finance Minister Arun Jaitley today said it will not impact the economic reforms process.
While the ruling NDA managed to get 58 seats (BJP 53) in the 243-member Bihar assembly, Mahagathbandhan got 178 seats.
The alliance comprises JD(U)+RJD +Congress.
On whether Bihar election was a referendum on the policies of the Centre, Jaitley, in an interview to ET Now, said, “The word referendum is loosely used… every election is not a referendum. A state election is not a referendum. You are not contesting on one issue.”
He further said that the vote share of BJP has not come down and the victory of the Mahaghatbandhan was on account of different opposition forces coming together.

Indian National Congress Questions On Dream Projects Of PM “Make In India”

[New Delhi] Indian National Congress Questions On Dream Projects Of PM “Make In India”
Congress Has Alleged That FDI Is Not Coming Through Yet
Congress Said
.The latest research report of leading brokerage firm Emkay Global has said that half of the private equity/venture capital funds in 2014 went into companies like Flipkart, Snapdeal and funds of Kotak, Shriram Capital, Sutherland Global Services etc and not into the manufacturing sector. Shri Modi’s foreign visits have not produced much, so far.
2014-15 was not the year with the highest FDI inflows.
India had received total investments of Rs 46,556 crore in 2011-12 while the inflows in 2014-15 were Rs 44,291 crore. In Dollar terms, India has got more than 31 billion Dollars as FDI inflow in 2011-12 and 2007-08.
Congress Questioned
So what about the hype about Shri Modi’s foreign visits?
Comparing FDI inflows With Their Own UPA Govt Congress Given These Datas
From all countries in the last 15 years stands at Rs 12,93,303 crore (or roughly USD 258 billion). Shri Modi says Japan has pledged US$ 34 billion, USA US$ 41 billion, the Chinese promised US $ 20 billion and the French around US$ 2 billion in investments. You add the nearly US$ 70 billion promised by UAE and you get close to US$ 170 billion, which is quite close to the 258 billion India has got as FDI in the last 15 years.
The only problem is that this money is not coming through as yet.

पीएम ने सियासतदानों को चकित करते हुए भूमि अधिग्रहण सम्बन्धी किसान हितकारी १३ कानूनों को लागू किया

[नयी दिल्ली] पीएम ने सियासतदानों को चकित करते हुए यूंपीऐ के लंबित पड़े हुए किसान हितकारी १३ कानूनों को लागू किया
प्रधान मंत्री ने आज अपनी ग्यारहवीं “मन की बात” सियासत दानों को चकित करते हुए भूमि विवाद ये यूं टर्न लिया मगर इसके साथ ही यूंपीऐ सरकार के लंबित पढ़े हुए किसान हितकारी १३ कानूनों को लागू कर दिया
रेडियो पर अपने मन की बात में पीएम नरेंद्र मोदी ने बताया कि किसानो को भ्रमित और भयभीत करने के लिए विपक्ष द्वारा दुष्प्रचार किया जा रहा है |इसीलिए ४१ अगस्त को समाप्त होने जा रहे आर्डिनेंस को यहां समाप्त होने दिया जा रहा है लेकिन इसके साथ ही यूं पी ऐ सरकार द्वारा लंबित रखे गए किसान हितकारी १३ कानून को आज से लागू कर दिया गया है|
गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने आज अध्यादेश के रास्ते से विमुख होते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग और रेलवे अधिनियम सहित 13 कानूनों को शामिल करने का आदेश जारी किया ताकि उन लोगों को फायदा पहुंचाया जा सके जिनकी जमीन भूमि कानून के तहत अधिग्रहित की गई है ।
सरकार ने भूमि अधिनियम में कठिनाइयों से संबंधित उपधारा :धारा 113: के हटाने के तहत आदेश जारी किया है ताकि 13 केंद्रीय कानूनों के तहत अधिग्रहित भूमि के सभी मामलों में मुआवजा, पुनर्वास और पुनस्र्थापन के निर्धारण से संबंधित प्रावधानों को आगे बढ़ाया जाए जो 2013 के कानून में छूट गए थे।
इस उप धारा के इस्तेमाल से सरकार अब चौथी बार विवादित भूमि अध्यादेश जारी करने की जरूरत से बच गई है। मौजूदा अध्यादेश की मियाद 31 अगस्त को खत्म हो रही है।
माना जा रहा है कि अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ऐसे आदेश के पक्ष में थे, लेकिन कानून मंत्रालय ने कहा था कि 13 कानूनों को भूमि कानूने के दायरे में लाने के लिए सिर्फ अध्यादेश लाया जा सकता है।
कांग्रेस संशोधन का विरोध कर रही है और उसने आध्यादेश लाए जाने का भी कड़ा विरोध किया था।
भूमि अधिग्रहण कानून-2013 में 13 कानूनों को इसके दायरे से अलग कर दिया गया था, हालांकि इसके साथ एक शर्त थी कि इनको एक साल के भीतर इस कानून के दायरे में लाया जाएगा।

Cong-Ruled Arunachal Finds Fault In Own UPA’s 2013 Land Law:Relief For NDA

[New Delhi]Cong-Ruled Arunachal Finds Fault In Own UPA’s 2013 Land Law: Relief For NDA
Going against the Congress’ stand, Arunachal Pradesh has described the 2013 Act as “complicated” and which required to be revisited
As the Modi government tries to muster support for its contentious land bill in the Rajya Sabha, some states ruled by opposition parties have kept up suspense over their next move but Congress-ruled Arunachal Pradesh has sprung a surprise, finding fault with the 2013 law passed by the UPA dispensation.
.The Joint Committee of Parliament headed by BJP MP S S Ahluwalia looking into the vexed issue had, after its first meeting on May 29, asked the states to submit their views on the proposed legislation in writing.
The Congress-ruled states have written identical letters to the panel totally opposing the changes being brought in the 2013 land Act, but the party’s government in Arunachal Pradesh said the 2013 law brought by the UPA was “too lengthy” and “complicated” as compared to the 1894 Act.
However, responses sent by over a dozen state governments make it clear that they are not backing the changes in the 2013 law.
While the government has no hope of support from Congress, Left and Trinamool Congress, it has still not given up on parties like SP, BJD, AIADMK, NCP and a few others by bringing in some changes in the draft bill..

Rs 27,000 cr,White Money,Lying Unclaimed in Books Of Employee Provident Fund

Rs 27,000 cr,White Money,Lying Unclaimed in the Books Of Employee Provident Fund
Union minister of state for Labour,Bandaru Dattatreya Today Declared That Rs 27,000 cr lying unclaimed in Employee Provident Fund [EPF]
A sum of RS 27,000 crore is lying as unclaimed amount in the EPF, which will be utilised for the welfare of workers.
My ministry is contemplating schemes (for its utilisation),” Dattatreya said at a function Today In Vijayawada
He said the total deposit in EPF at present stands at Rs 8.62 lakh crore.
“The NDA government is keen to amend the century-old British labour laws and implement reforms in labour sector for the welfare of workers,” he said, adding the government will provide skill development training to about two crore workers in the next two years under the ‘Skill Development Programme’.

Chidambaram,Defending His President,Calls Modi’s Government”Over-Centralized Govt”

[New Delhi]Defending His Party President P Chidambaram Calls Modi’s Government an over-Centralized Govt
Ex FM +Senior Congress leader P Chidambaram today rejected Prime Minister Narendra Modi’s veiled charge that Sonia Gandhi was an “unconstitutional authority” and instead accused the BJP and the government of “running to” RSS with a “pernicious” hidden agenda.
He attacked Narendra Modi saying he runs an “over-centralised” government and it will not go too far if it continues like this. In a dig at him, he said Modi has transformed from Chief Minister of Gujarat to Chief Minister of India.
Chidambaram, who held Finance and Home portfolios during the tenures of UPA government, dismissed criticism that Congress was adopting obstructionism in Parliament and said as Opposition its duty was to raise issues.
In a Interview To PTI He Said “They have not been able to point to a single instance, where Mrs. Sonia Gandhi took any government decision. She was the President of the party. As President of the party she is entitled to give the party’s view.
He Questioned “Why do BJP leaders run to Jhandewalan and Nagpur? (RSS headquarters). You constantly hear four ministers meet at Jhandewalan, four ministers went to Nagpur,”.
He was asked about the Prime Minister’s suggestion that Sonia Gandhi was an “unconstitutional” authority exercising “real” power over the PMO during the UPA rule.
Explaining Sonia Gandhi’s role during the UPA government, Chidambaram said that a party is entitled to give its view.
“Every decision of the UPA was taken either in the cabinet or cabinet committee. You can criticise the merit of the decision. But, how can one deny that the decision was taken by the cabinet or cabinet committee concerned?” he said.
Reacting to BJP chief Amit Shah’s statement that the party-led government lacked the mandate to address its core issues, the Congress leader said, “This Government and party in power are hiding their true colours.
“From time to time, statements like the one made by Amit Shah bring out their true colours. Their pernicious agenda is still there. They keep it hidden for a while, but sometimes it surfaces.

Dr.ManMohan Singh Brakes,Long Awaited,Silence On 2G And Tagged NDA a Corruption Harper

[New Delhi]After Keeping Mum For One Year Dr Man Mohan Singh Has Broken, Long Awaited, Silence And Tagged NDA a Corruption Harper
Ex PM Dr Manmohan Singh Said “I have not used public office to enrich myself+ family+friends”,
Attacking BJP Ex PM Said “BJP harps on corruption to divert people’s attention to non-issues”
Congress Leader ,Dr Singh’s This Clarification came the day after Pradeep Baijal, the former head of the country’s telecom regulator, said that Dr Singh asked him not to obstruct policies that were being implemented to allow a massive scam in the allocation of mobile network licenses
Mr Baijal Asserted media yesterday that Dr Singh Questioned “Why are you not cooperating with the minister?”
Mr Baijal’s accusations of the PM’s refusal to prevent his ministers from indulging in graft comes after similar claims by his former aide and media advisor Sanjaya Baru and former Coal Secretary PC Parakh. Former TRAI Chairman Baijal alleging that the then Prime Minister Manmohan Singh had warned him of harm if he did not cooperate on 2G telecom licenses.

AAI Employees Threaten Strike Over Privatisation Move Of 4 More Renovated AirPorts

[New Delhi]AAI Employees Threaten Strike Over Privatisation move Of Four More Renovated Air Ports
Opposing the government’s airports privatisation plan, Airports Authority Employees Union (AAEU) has threatened to renew its agitation including a strike call if the move is not halted.
It Is Alleged that Crores Of Tax payers Money has been spent on the renovation+modernization+upgradation Of four airports of Chennai+Kolkata+Ahmedabad+Jaipur
AAI Has spent 4000 crores on modernization+upgradation+renovation of Chennai+Kolkata Air Ports
This extension of the decision mooted by UPA in its Out going tenure has put Future of 5600 employees at the Stake
because number of employees have already been thrown out of their place of work during the process of privatisation of air ports at Delhi+Mumbai+Hyderabad+Bangalore+Nagpur