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Controvercial NPR+1st Phase of Census Postponed:Corona

(New Delhi) Controvercial NPR+1st Phase of Census Postponed ::Corona
The objective of the NPR is to create a comprehensive identity database of every usual resident in the country but opposition from several state governments Opposing the NPR and some of then even adopted resolution expressing their to the exercise.
Exercises were supposed to be carried out from April 1 to September 30.
The updating of the National Population Register (NPR) and the first phase of the Census 2021 have been postponed due to the 21-day lockdown announced by Prime Minister Narendra Modi
As per Home ministry said Census 2021 was scheduled to be conducted in two phases — house listing and housing census during April-September and population enumeration during February 9 to 28. Officials said since the census and NPR exercise require the enumerators to visit every household and meet people, such exercise is not possible to carry out due to the prevailing situation.
The home ministry said due to the outbreak of COVID-19 pandemic, high alert has been declared by the Centre as well as the states and union territories.
Prime Minister Narendra Modi announced a 21-day lockdown across the country from Tuesday night due to the outbreak of the coronavirus.
The states have been opposing the NPR include Kerala, West Bengal, Punjab, Rajasthan, Chhattisgarh and Bihar.

Kejriwal Govt Moves Resolution, in Spl Assembly Session ,Against NPR

(New Delhi)Unmoved by @AmitShah’Assurance
In National Parliament
, @ArvindKejriwal Govt Called Special Assembly Session And Moved Resolution Against #NPR
www.jamosnews.comKejriwal Govt Moves Resolution Against NPR
Environment minister Gopal Rai on Friday moved a resolution in the Delhi Assembly against implementation of the National Population Register in the national capital and said if executed, it should be applied using the procedure of 2010.
Rai said the National Population Register (NPR) and National Register of Citizens(NRC) are not only meant for a “particular religion” but will also impact the majority population.
Delhi government called a one-day special assembly session on the NRC-NPR issue and the coronavirus situation in the national capital.

No Documents Required For Updation of NPR :MoHA

(New Delhi) No Documents Required For Updation of NPR :MoHA
Union Minister of State for Home Affairs, Shri Nityanand Rai, in written replies to questions regarding preparation and updation of National Population Register (NPR), in Lok Sabha today, said that population register is a register containing details of persons usually residing in a village or rural area or town or ward or demarcated area within a ward in a town or urban area.
NPR was first prepared in 2010 and updated in 2015. In pursuance
Shri Rai stated the demographic and other particulars of each family and individual are to be updated/collected. No document is to be collected during the exercise; Aadhaar number is collected voluntarily.
On the question regarding preparation of National Register of Citizens, Shri Rai said that till now, the Government has not taken any decision to prepare National Register of Indian Citizens (NRIC) at the National level.

अखिलेश यादव ने एनपीआर के विरुद्ध भरी हुंकार,फार्म नही भरने का किया एलान

(लखनऊ,यूपी) अखिलेश यादव ने एनपीआर के विरुद्ध भरी हुंकार,फार्म नही भरने का किया एलान
समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) और राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) को देश के गरीबों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ करार देते हुए कहा कि वह एनपीआर के लिये कोई फार्म नहीं भरेंगे।
अखिलेश ने रविवार को प्रेस कांफ्रेंस में कहा ‘चाहे एनआरसी हो या एनपीआर, यह हर गरीब, हर अल्पसंख्यक और हर मुस्लिम के खिलाफ है।’ उन्होंने सभाकक्ष में बैठे सपा के छात्र नेताओं से मुखातिब होते हुए कहा ‘सवाल यह है कि हमें एनपीआर चाहिये या रोजगार? अगर जरूरत पड़ी तो मैं पहला व्यक्ति होउंगा जो कोई फार्म नहीं भरेगा। आप साथ देंगे कि नहीं। नहीं भरते हैं तो हम और आप सब निकाल दिये जाएंगे। हम तो नहीं भरेंगे, बताओ आप भरोगे?’ सपा अध्यक्ष ने कहा कि जो पुलिसकर्मी नये नागरिकता कानून और एनआरसी का विरोध करने वाले लोगों पर लाठियां चला रहे हैं, उन्हें बताया जाना चाहिये कि उनसे भी उनके माता—पिता का प्रमाणपत्र मांगा जाएगा।
उन्होंने कहा कि सभी भारतीय लोग ऐसे लोगों से भारत बचाएं जो संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं।
प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सब इसलिये किया जा रहा है ताकि जनता अपनी बुनियादी समस्याओं और देश की बदहाल अर्थव्यवस्था के बारे में सवाल न पूछे।
उन्होंने कहा कि सरकार ने नोटबंदी के वक्त कहा था कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, मगर वह बात झूठ निकली। नोटबंदी के कारण अनेक बैंक डूब गये। जीएसटी से कारोबारी बर्बाद हो गये। हालत यह है कि देश की अर्थव्यवस्था आईसीयू से निकलकर आईसीसीयू में पहुंच गयी है।
अखिलेश ने कहा कि सपा सरकार ने युवाओं को लैपटाप दिया और भाजपा शौचालय की तरफ ले जा रही है। इस फर्क को समझिये।