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ओआरओपी को लेकर राहुल और केजरी में जेल भरो कम्पटीशन

jamos

झल्ले दी झल्लियाँ गल्लां

भाजपाई चेयर लीडर

ओऐ झल्लेया!ये क्या हो रहा है? ये कांग्रेसी और “आपी” हसाड़े लोकतंत्र को किस दिशा में लेकर जा रहे हैं??जब देखो किसी न किसी बात का बतंगड़ बना कर हायहुल्ला +धरना+प्रदर्शन करना इनकी आदत बन गई है|अब देखो हरियाणा से एक ७० वर्षीय रिटायर्ड फौजी को ,आलरेडी मिल रही, ओआरओपी के नाम पर बलि का बकरा बनवा दिया |ओआरओपी की अच्छी खासी पेंशन मिल रही थी ,लेकिन चढ़ा दिया पांच बेटों के बाप को झाड़ पर|खिलवा दी सल्फास की तीन तीन गोलिया |कनाट प्लेस जैसे महत्वपूर्ण स्थान पर भी धारा १४४ लगवा दी |अब हसाड़े प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को कोसने में लगे हुए हैं|

झल्ला

ओ मेरे चतुर सेठ जी !”आप” वालों को जब पता चला के राहुल गाँधी एलआरएम् अस्पताल में फौजी के परिवार से मिलने जाने वाले हैं तो उन्होंने बाजी मारने के लिए राहुल से पहले मनीष सिसोदिया को आमद दर्ज करवाने भेज दिया ,लेकिन राहुल के काफिले के आने से उनका गणित बिगड़ गया |मीडिया के सभी कैमरे कांग्रेसियों की तरफ चमकने लग गए|इससे विचलित होकर अरविन्द केजरीवाल को कूदना पढ़ा|एल आर एम् में मामला ठंडा होने पढ़ने पर पोस्ट मार्टम वाले अस्पताल जा पहुंचे लेकिन तब तक तो रजिया लूट चुकी थी| कहने का तातपर्य है के इस जेल भरो रेस में राहुल गाँधी फर्स्ट आ गए हैं |अब किसी नए मुद्दे तक तीसरे स्थान वाले के लिए प्रतीक्षा करनी होगी |

PM Modi”Celebrates Diwali at Border,Connects Nation With Soldiers

Prime Minister Modi” Celebrates Diwali at China Border And Connects Nation With Soldiers
P M Narendra Modi celebrates Diwali with jawans, people, near India-China border in Himachal Pradesh
The Prime Minister Of India Narendra Modi, today visited Sumdo near the India-China border, in Kinnaur district of Himachal Pradesh, to celebrate Diwali with the jawans.
He interacted with jawans from the ITBP and the Indian Army, and offered sweets to them.
Addressing the jawans, he said he had been visiting armed forces personnel every year on Diwali since 2001.
He mentioned the tremendous response from people across the country, to his appeal for sending messages to soldiers as part of the #Sandesh2Soldiers campaign.
The Prime Minister said that giving One Rank One Pension @Rs 10 K Crores to ex-servicemen was a promise that he had made, and he was happy that he had been able to fulfil it.
The Chief of Army Staff, Gen. Dalbir Singh, was present on the occasion.
While returning from Sumdo, the Prime Minister halted briefly at a nearby village – Chango. He exchanged Diwali greetings, interacted with the people there, and offered sweets to children.

PM Came Out Of Silent Mode ,Assuring Honor In OROP,Slammed Opposition

[Faridabad]PM Came Out Of Silent Mode And Attacking Opposition,Assured Honor In OROP
PM Narendra Modi Today slammed those trying to ‘mislead’ armed forces on OROP
Prime Minister Narendra Modi today slammed people trying to “mislead” the armed forces over the government’s OROP decision and made a veiled attack on Congress saying the party has no right to raise questions since it did nothing in 4 Decades
A day after the government announced implementation of one rank-one pension (OROP) which will have a recurring expense of around Rs 8,000 to Rs 10,000 crore, Modi said it was a “difficult” decision which could have ramifications which are yet to be ascertained.
PM said some people are trying to “mislead” the armed forces, particularly on the issue of premature retirement and the setting up of a commission as proposed in the decision.
“Jawans in the army have to retire after 15-17 years of service. A few people think they will not get OROP….they are misleading you by terming it as VRS (voluntary retirement scheme)….
“But if anybody gets OROP jawans will be the first….
Those injured, those who had to compulsarily leave they will get OROP. And the Prime Minister who loves the army cannot even think of depriving such people of OROP benefits,” he said at a rally
Noting that around 85 per cent of the army constituted of jawans, he said that those who have to compulsarily retire after 15-17 years will benefit the most from this decision.
“There is no need to be misled.”
Referring to the commission proposed to be set up, he again said that the armed forces should not be misled on the issue also as this is not any pay commission.
“This commission is there to address any shortcomings, if any, to see if any small changes are needed,” he said, adding the commission is proposed to be set-up as the issue is complex.
“Even those who proposed Rs 500 crore for OROP could not understand the issue,” he said in an apprent reference to the previous government.
In an apparent attack on Congress, he said, “Those who did nothing for 40-42 years, do they have any right to ask questions? They only misled you and committed sins. They want to score political points….Oneupmanship will not help the nation,” he said.
“There’s a new fashion that when the government takes a good decision it is questioned by those who do not want development,” defence forces

मोदी सरकार ने दशकों से लंबित”ओआरओपी”पर निर्णय लेकर कांग्रेस को आलोचना के लिए आमंत्रित किया

[नयी दिल्ली] मोदी सरकार ने दशकों से लंबित “ओआरओपी” पर निर्णय लेकर कांग्रेस को आलोचना के लिए आमंत्रित किया |अब सत्तारूढ़ भाजपा और विपक्षी कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू होगया है|
सरकार की ‘वन रैंक वन पेंशन’ की घोषणा पर आज कांग्रेस और भाजपा के बीच आरोप . प्रत्यारोप का दौर चला। विपक्षी दल ने इसके प्रावधानों को पूर्व सैनिकों के साथ ‘‘धोखा’’ बताया जबकि सत्तारूढ़ दल ने कांग्रेस पर सत्ता में रहने के समय पूर्व सैनिकों के साथ ‘‘मजाक’’ करने का आरोप लगाया।
रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर द्वारा विस्तृत ब्यौरा दिये बगैर पूर्व सैनिकों की लंबित मांग को पूरा करने के लिए केवल 500 करोड़ रूपये के आवंटन पर पिछली सरकार पर निशाना साधने के बाद पूर्व रक्षा मंत्री एके एंटनी ने ओआरओपी से जुड़ी जानकारियों पर सरकार पर कटाक्ष किये।
एंटनी और एक अन्य वरिष्ठ कांग्रेसी नेता कपिल सिब्बल ने संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘ओआरओपी घोषणा बहुत बड़ी निराशा है क्योंकि पूर्व सैनिकों के लाभ के प्रावधानों को बहुत हल्का कर दिया गया है। यह उनके हितों के साथ धोखा है।’’ जंतर मंतर पर आंदोलनरत पूर्व सैनिकों द्वारा रखी गई ओआरओपी से जुड़ी ज्यादातर बातों को खारिज किये जाने का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार को ‘‘अपनी पीठ थपथपाने’’ के बजाय इस पर ‘‘चिंतन’’ करना चाहिए।
उन्होंने कहा कि स्वेच्छा से पद छोड़ने वाले पूर्व सैनिकों को ओआरओपी के लाभों से हटाकर सरकार ने 46 % से अधिक सेवानिवृत्त रक्षाकर्मियों को वित्तीय लाभ से वंचित कर दिया।
सिब्बल ने कहा, ‘‘यह पूर्व सैनिकों का अपमान है।’’ हालांकि भाजपा अध्यक्ष अमित शाह कीे नेतृत्व में पार्टी नेताओं ने ‘‘ऐतिहासिक’’ फैसले का श्रेय लिया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2014 के लोकसभा चुनावों के प्रचार के दौरान पूर्व सैनिकों से किया वादा पूरा किया।

Govt Releases Version Of OROP But Veterans Refuses To Salute

[New Delhi]Govt Releases Version Of OROP But Veterans Refuses To Salute
Govt Version Of OROP Excludes VRS
Government today announced acceptance of the long-pending demand for ‘One Rank One Pension’ but the ex-servicemen who have been on agitation rejected the key details of the decision and said their 84-day long stir will continue.
Defence Minister Manohar Parrikar [In a PC]announced that the government has decided to implement OROP under which there would be revision of pension every five years as against two years demanded by the ex-servicemen.
The base year would be calender year 2013 for calculation of the OROP and it will be implemented from July 2014, Parrikar said while making it clear that ex-servicemen who have taken voluntary retirement would not be eligible for the scheme.
The government is also setting up a one-member judicial committee to work out details of implementation of the OROP which will file a report in six months,
Reacting to the announcement, leader of agitating ex-servicemen Maj Gen (retd) Satbir Singh said while the veterans were satisfied with Government’s intention to implement the OROP, they made it clear that the proposed benefits were not acceptable to them.
Rejecting the provisions for pension revision after every five years and keeping those who take VRS out of the scheme among others, Singh said, “According to us government has accepted one of our demands and rejected six…at this point we cannot withdraw the agitation based on these details.

प्रधानमंत्री ने भ्रष्‍ट्राचार के दीमक को खत्‍म करने की अपनी प्रतिबद्ध्तता को लालकिले की प्राचीर से दोहराया

[नई दिल्ली]प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्‍ट्राचार के दीमक को खत्‍म करने की अपनी प्रतिबद्ध्तता को लाल किले की प्राचीर से दोहराया
पी एम 69वीं स्‍वतंत्रता दिवस पर राष्‍ट्र को सम्बोधित कर रहे थे |उन्होंने छोटी नौकरियों में इंटरव्यू की बाध्यता को समाप्त किये जाने के संकेत दिए| इसके साथ ही सवालाख बैंक शाखाओं को महिलाओं+दलितों को स्वावलम्भी बनाने का आह्वाहन भी किया+इसके अलावा उन्होंने १००० दिनों में हजारों गावों में बिजली पहुँचाने का वायदा भी किया
भारत के प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने आज भ्रष्‍ट्राचार खत्‍म करने तथा 2022-स्‍वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ तक भारत को विकसित राष्‍ट्र बनाने के लिए 125 करोड़ भारतीयों की टीम इंडिया के संकल्‍प को उजागर किया। प्रधानमंत्री ने पिछले वर्षों में टीम इंडिया की उपलब्‍धियों का व्‍यापक स्‍वरूप प्रस्‍तुत किया। उन्‍होंने कहा कि 125 करोड़ भारतीयों की एकता, सादगी और भाईचारा इस देश की मजबूती है और हमारे समाज में जातिवाद और संप्रदायवाद का कोई स्‍थान नहीं है।
प्रधानमंत्री ने विस्‍तार से बताया कि किस तरह सरकार की पहल से शासन के विभिन्‍न पक्षों से भ्रष्‍ट्राचार समाप्‍त हुआ है। उन्‍होंने इस संदर्भ में कोयला, स्‍पेक्‍ट्रम तथा एफएम रेडियो लाइसेंस की नीलामी की चर्चा की।
उन्‍होंने एलपीजी सब्‍सिडी के प्रत्‍यक्ष अंतरण के लिए पहल योजना की चर्चा की जिससे 15 हजार करोड़ रुपए की बचत हुई है। उन्‍होंने कहा कि नीम चढ़ी यूरिया से सब्‍सिडी यूरिया को गैर कृषि उद्देश्‍यों में लगाने के काम को रोकने में मदद मिली है। उन्‍होंने स्‍वीकार किया कि आम जन को अभी भी भ्रष्‍ट्रचार के कारण समस्‍याओं का सामना करना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री ने भ्रष्‍ट्राचार को दीमक बताते हुए कहा कि इसके इलाज के लिए साइट इफेक्‍ट के प्रभाव के साथ कड़वी दवा की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने सरकार के विभिन्‍न प्रयासों का उल्‍लेख करते हुए कहा कि कैसे इन प्रयासों से बिचौलियों को समाप्‍त कर दिया गया है। उन्‍होंने कहा कि सीबीआई ने पिछले वर्ष भ्रष्‍टाचार के 1,800 मामलें दर्ज हुये, जबकि इससे पहले के वर्ष में 800 मामले दर्ज हुये थे।
प्रधानमंत्री ने कहा कि काले धन के खिलाफ अभियान चलाने के लिए महत्‍वपूर्ण कदम उठाये गये है और विदेशों में जाने वाली बिना हिसाब किताब की आय को रोक दिया गया है। ६५०० करोड़ रुपयों की अघोषित संपत्ति का खुलासा किया गया है |
प्रधानमंत्री ने किसानों के कल्‍याण की जरूरत पर जोर दिया और घोषणा की कि कृषि मंत्रालय का कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्रालय रखा जाएगा। उन्‍होंने कहा कि उनकी सरकार का जोर कृषि उत्‍पादकता बढ़ाने, बिजली उपलब्‍ध कराने तथा किसानों को सिंचाई सुविधा देने पर है। उन्‍होंने कहा कि 50,000 करोड़ रूपये के आबंटन के साथ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लॉन्‍च की गई है।
प्रधानमंत्री ने पिछले वर्ष के स्‍वतंत्रता दिवस के अपने संबोधन में व्‍यक्‍त कुछ संकल्‍पों की भी याद दिलायी। उन्‍होंने कहा कि सभी स्‍कूलों में शौचालय बनाने का वायदा राजयों के सहयोग से लगभग पूरा कर लिया है। उन्‍होंने कहा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना में 17 करोड़ बैंक खाते खोले जाने से वित्‍तीय समावेशन को बढ़ा प्रोत्‍साहन मिला है। उन्‍होंने कहा कि जनधन खातों में जमा 20 हजार करोड़ रूपये गरीबों की अमीरी दिखाते है।
प्रधानमंत्री ने अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्‍योति योजना सहित सरकार द्वारा शुरू की गई कल्‍याणकारी योजनाओं की भी चर्चा की। प्रधानमंत्री ने बच्‍चों को स्‍वच्‍छ भारत अभियान का सबसे बड़ा ब्रॉड एम्‍बेस्‍डर बताया और कहा कि इस अभियान से भारत के लोगों में गहरी रूचि पैदा हुई।
प्रधानमंत्री ने ‘स्‍टार्ट-अप इंडिया’ कार्यक्रम की घोषणा की। यह कार्यक्रम भारत के युवाओं में उद्यमियता को प्रोत्‍साहित करेगा।
उन्‍होंने कहा कि 1.25 लाख बैंक शाखाओं में से प्रत्‍येक शाखा को एक दलित या एक आदिवासी उद्यमी या कम से कम एक महिला उद्यमी को प्रोत्‍साहन देना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा ‘स्‍टार्ट-अप इंडिया’, ‘स्‍टैंड-अप इंडिया’।
पूर्व सैनिकों की ‘एक रैंक, एक पेंशन’ की पुरानी मांग के बारे में प्रधानमंत्री ने दोहराया कि इस मांग को सरकार द्वारा सिद्धान्‍त रूप में स्‍वीकार कर लिया गया है। उन्‍होंने कहा कि हितधारकों के साथ तौर-तरीकें तैयार किये जा रहे है। उन्‍होंने साकारात्‍मक परिणाम की आशा व्‍यक्‍त की।
प्रधानमंत्री ने 2022 तक भारत को सभी के लिए मकान तथा बिजली जैसे बुनियादी सुविधायें देकर विकसित देश बनाने का सरकार के संकल्‍प को दोहराया। उन्‍होंने आने वाले
एक हजार दिनों में बिजली से वंचित सादे अट्ठारह हजार गांवों को बिजली कनेक्‍शन से जोड़ने के सरकार के संकल्‍प को व्‍यक्‍त किया। उन्‍होंने पूर्वी भारत के विकास के विजन को भी व्‍यक्‍त किया।
प्रधानमंत्री ने कनिष्‍ठ स्‍तरों पर भर्तियों में साक्षात्‍कार के व्‍यवहार पर प्रश्‍न उठाते हुए संबद्ध विभागों से जल्‍द से जल्‍द इस व्‍यवहार को समाप्‍त करने तथा पारदर्शी ऑनलाइन प्रक्रियाओं के जरिये भर्ती करके मेधा को प्रोत्‍साहित करने को कहा।अंत में प्रधानमंत्री ने बच्चों के बीच जा कर उनसे हाथ मिलाया
फोटो कैप्शन
The Prime Minister, Shri Narendra Modi interacting with the school children after addressing the Nation on the occasion of 69th Independence Day from the ramparts of Red Fort, in Delhi on August 15, 2015.

ऐतिहासिक मेरठ ने भी स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज को सैलूट किया

Global City Gangannagar Celebrating 15 August

Global City Gangannagar
Celebrating 15 August

[मेरठ]ऐतिहासिक मेरठ ने भी स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज को सैलूट किया |ऐतिहासिक मेरठ में भी स्वतंत्रता दिवस धूम धाम से मनाया जा रहा है|
सेवानिवृत फायर अफसर एम के शर्मा ने प्रत्येक वर्ष की भांति आज भी गंगा नगर के ग्लोबल सिटी में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और मिठाइयां बांटी|उनके इस भावपूर्ण आयोजन में ग्लोबल सिटी की समिती+वरिष्ठ नागरिक मंच+युवा समिति के प्रतिनिधियों ने भाग लिया |इस अवसर पर फायर अफसर शर्मा ने अग्नि शमन विभाग में भी वन रैंक वन पेंशन की वकालत की
Global City On 15 August

Global City On 15 August


कंकरखेड़ा निवासी और दीवान पब्लिक स्कूल के युवा छात्र अनमोल आनंद ने भी हमेशा की तरह अपने निवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहरा कर अपनी भावनाओं का सराहनीय प्रदर्शन किया| इसके आलावा घंटाघर को भी दुल्हन की तरह लाइटों से सजाया गया है
Anmol Anand In Kankerkhera

Anmol Anand In Kankerkhera

.एक रैंक एक भुगतान नीति पर शीघ्रता से कार्य करने के लिए रक्षा लेखा महानियंत्रक[ CGDA ] को आदेश जारी

.एक रैंक एक भुगतान नीति पर शीघ्रता से कार्य करने के लिए रक्षा लेखा महानियंत्रक[ CGDA ] को ईएसडब्ल्यू,[ ESW ] रक्षा मंत्रालय के वित्त अनुभाग औऱ तीनों सैन्य सेवाओं के साथ विचार कर तत्काल आवश्यक कदम उठाने का निर्देश जारी किये गए | रक्षा मंत्री एके एंटोनी ने महत्कांक्षी ओआर ओ पी की योजना को लागू करने के लिए रक्षा लेखा महानियंत्रक को ईएसडब्ल्यू, रक्षा मंत्रालय के वित्त अनुभाग औऱ तीनों सैन्य सेवाओं के साथ विचार कर तत्काल आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है। उन्होंने परिवार पेंशनभोगियों और विकलांगता पेंशनभोगियों को भी इसमें शामिल किए जाने पर जोर दिया है। श्री एंटनी ने कहा कि इस सेवा में भूतपूर्व सैनिकों से भी उचित रूप से विचार-विमर्श किया जा सकता है।
केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री .एंटनी ने कहा है कि सरकार ‘एक रैंक, एक भुगतान’ नीति (ओआरओपी) क्रियान्वित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसके लिए आवश्यक धन सरकार हर हाल में मुहैया कराएगी। बुधवार को रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ और सैन्य सेवा के शीर्ष अधिकारियों की एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री एंटनी ने बताया कि इस नीति की क्रियान्वयन के लिए वित्त मंत्री ने 500 करोड़ रूपये की धनराशि उपलब्ध कराने का संकेत दिया है।
ओआरओपी नीति के क्रियान्वयन के तौर तरीकों पर चर्चा करने के लिए श्री एंटनी ने यह बैठक बुलाई थी। रक्षा राज्य मंत्री श्री जितेन्द्र सिंह, रक्षा सचिव श्री आर.के माथुर, भूतपूर्व सैनिक कल्याण (ईएसडब्ल्यू) सचिव श्रीमती संगीता गेरोला, सचिव रक्षा वित्त श्री अरूणव दत्त और तीनों सैन्य सेवाओं के उप प्रमुख और सैन्य मुख्यालय से एडजुटेंट जनरल भी इस बैठक में शामिल हुए। लेकिन इस बैठक में रक्षा लेखा महानियंत्रक की उपस्थिति का उल्लेख नहीं किया गया| गौरतलब है कि रक्षा पेंशन का कार्य रक्षा लेखा विभाग द्वारा किया जाता है और रक्षा लेखा महानियंत्रक इस विभाग के अध्यक्ष हैं| इस विभाग भी बरसों से स्टाफ की कमी से जूझ रहा है|
इसमें स्पष्ट किया गया कि ओआरओपी के तहत समान सेवाकाल औऱ समान रैंक वाले सशस्त्र सैन्य बल के सभी सेवानिवृत कर्मियों को एक समान पेंशन मिलेगी और इसी तरह पहले से ही पेंशनभोगी कर्मी भी स्वतः पेंशन की दर में भविष्य में किसी भी तरह के बदलाव से लाभान्वित होंगे। एक रैंक एक पेंशन नीति मौजूदा पेंशनभोगियों और पहले के पेंशनभोगियों की पेंशन दर के अंतराल को खत्म करेगी।
उल्लेखनीय है कि रक्षा सेवाओं में पेंशन सुधार के मुद्दे को सरकार वर्ष 2006, 2010 और 2013 में यानि तीन मौकों पर प्रभावित कर चुकी है। इन परिवर्तनों के परिणामस्वरूप वर्ष 2006 के पहले और इसके बाद सेवानिवृत्त कर्मियों का पेंशन अंतराल काफी हद तक खत्म हो चुका है। इस तरह अंततः सरकार ने लंबे समय से प्रतीक्षित रक्षा सेवाओं में ‘एक रैंक, एक भुगतान’ की मांग पर मुहर लगा दी है।
फ़ाइल फ़ोटो सी डी ऐ [पी डी]मेरठ

एक रैंक एक पेंशन के लिए ५०० करोड़ का बजट “राहुल गांधी” की छवि को चार प्रदेशों में तो चमका ही सकता है

पी चिदंबरम के अंतरिम बजट को अधिकांश राजनीतिक+सामाजिक+व्यापारिक बुद्धिजीवियों दवारा चुनावी या पोपुलस बजट कहा जा रहा है मगर इसमें सैनिकों के देश सेवा में बलिदान को सम्मान देते हुए “वैन रैंक वैन पेंशन” के लिए ५०० करोड़ रुपयों के प्रावधान की सभी सराहना कर रहे हैं|मात्र ५०० करोड़ के लिए बरसों से लटके इस न्याय के लिए स्वाभाविक रूप से राहुल गांधी को श्रेय दिया जा रहा है|कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने अभी हाल ही मेंइस मुद्दे को उठाया था| बीते दिनों रिटायर्ड सैनिको के एक १००० सदस्यों के डेलिगेशन ने राहुल गांधी से मुलाक़ात करके पेंशन में विसंगति के विरुद्ध न्याय की मांग की थी जिसके उत्तर में राहुल गांधी ने उन्हें भरोसा दिलाते हुए कहा था कि आप लोग देश सेवा के लिए अपने प्राणों तक की आहुति देने के लिए तैयार रहते हैं ऐसे में इस समस्या को दूर करने में जो भी हो सकेगा करूंगा |इस भरोसे की लाज कांग्रेस ने रखी और वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने अपने अंतरिम बजट में ५०० करोड़ रुपयों का प्रावधान रख दिया|वर्त्तमान सैन्य बल से पूर्व सैनिकों की संख्या लगभग डबल है| हरियाणा+राजस्थान+हिमांचल प्रदेश और पंजाब में लगभग २.५ मिलियन एक्स सर्विसमेन हैं |२००६ से पूर्व रिटायर्ड हुए सैनिको को बेहद कम पेंशन मिलती है जबकि उसी रैंक के सैनिक जब २००५ के पश्चात रिटायर होते हैं तो उन्हें ज्यादा पेंशन मिलती है |इस विसंगति के विरुद्ध बरसों से एक रैंक एक पेंशन के लिए संघर्ष किया जा रहा है पेंशन की इस विसंगति को दूर करने के लिए ६ठे वेतन आयोग में भी शामिल नहीं किया गया |प्रमुख विपक्षी दल भाजपा ने भी ओ आर ओ पी का स्वागत किया है
अब इस ओ आर ओ पी प्रावधान से ६ लाख विधवाओं को भी आर्थिक लाभ मिलेगा | जाहिर है कांग्रेस को इन चार प्रदेशों[ हरियाणा+राजस्थान+हिमांचल प्रदेश और पंजाब ] में अपने राजनीतिक आधार को कुछ स्टेबल करने का अवसर मिलेगा