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Capt’s Committee to Counter Akali’s On Sikh History Syllabus

[Chd,Pb] Capt Announces Committee to Review Sikh History Syllabus
Punjab Chief Minister Capt Amarinder Singh today announced the constitution of a six-member oversight committee to examine the recommendations of the 2014 panel that reviewed the history syllabus and oversee all history books in the future.
The move comes in the wake of the Shiromani Akali Dal alleging that a major portion of Sikh and Punjab history had been removed from the Class 12 curriculum.
The Punjab School Education Board (PSEB) and the Congress government maintain that the curriculum was only “re-aligned” to match the NCERT syllabus.
He said the decision to review the syllabus and print books in alignment with the NCERT syllabus was taken during the SAD-BJP rule in 2014, and that the controversy on the issue was “politically motivated”.
In fact, there were no history books earlier and what SAD president Sukhbir Singh Badal was citing was merely a guide, he said at a press conference.
The chief minister asserted that the syllabus relating to the Sikh Gurus had not been deleted, and the entire history of the Gurus, starting from Baba Banda Bahadur, had been incorporated in a chronological order in the syllabi for classes XI and XII.
The committee will be headed by eminent historian
Prof Kirpal Singh and will include former vice chancellor of Guru Nanak Dev University
Prof J S Grewal, former pro-vice vhancellor of GNDU
Prof. Prithipal Singh Kapur, emeritus Prof. of History at Panjab University
Indu Banga, and two eminent historians to be nominated by the Shiromani Gurdwara Prabandhak Committee,

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री के कबीर सहित ४४७० संदिग्ध गैर सरकारी संगठनों पर गाज गिरी

[नयी दिल्ली]दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया के कबीर सहित ४४७० संदिग्ध गैर सरकारी संगठन पर गाज गिरी |
गैर सरकारी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए केंद्र सरकार ने आज 4470 संस्थानों के लाइसेंसों को रद्द कर दिया है | अब वे विदेशी धन प्राप्त नहीं कर सकेंगे । ऐसे संस्थानों में शीर्ष विश्वविद्यालय+सुप्रीम कोर्ट बार ऐसोसिएशन+ एस्कोर्ट हार्ट इंस्टीट्यूट जैसे संस्थान भी शामिल हैं ।
विदेशी योगदान नियमन अधिनियम “एफसीआरए”के तहत केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इनकी गतिविधियों की जांच के बाद इनके पंजीकरण को रद्द करने का फैसला किया । इन संस्थानों ने कथित रूप से अपना वाषिर्क रिटर्न नहीं भरा था तथा इनकी गतिविधियों में कुछ अन्य अनियमितताएं भी थीं ।
गृह मंत्रालय के विदेशी प्रभाग ने इन सभी संगठनों के एफसीआरए लाइसेंस रद्द करने से पूर्व इन्हें अपना जवाब देने के लिए पर्याप्त समय दिया था।
जिन प्रमुख संगठनों के एफसीआरए लाइसेंसों को रद्द किया गया है उनमें पंजाब विश्वविद्यालय+चंडीगढ़+गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी+गार्गी कालेज +दिल्ली, लेडी इर्विन कालेज दिल्ली+विक्रम साराभाई फाउंडेशन और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया द्वारा स्थापित कबीर संगठन शामिल हैं ।