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आप की सरकार के खाते से दिल्ली विधान सभा में होगी कागज रहित प्रणाली

[नयी दिल्ली]आप की सरकार के खाते से दिल्ली विधान सभा में होगी कागज रहित प्रणाली
दिल्ली विधानसभा की सामान्य प्रयोजन समिति (जीपीसी) ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि सभी विधानसभाओं के लिए परियोजना, एनईवीए (राष्ट्रीय ई-विधान आवेदन) में ‘‘काफी देरी’’ की गई है और आप सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई धनराशि से विधानसभा को इसे लागू करना चाहिए।
विधानसभा के हाल में संपन्न हुए बजट सत्र में जीपीसी रिपोर्ट पेश की गई थी।
रिपोर्ट में कहा गया है, ‘‘विधानसभा सचिवालय ने 2019-20 के बजट अनुमानों में 20 करोड़ रुपये की मांग की है। परियोजना को दिल्ली विधानसभा और उसके सदस्यों की जरूरत के हिसाब से संशोधित किया जाएगा।’’