[नई दिल्ली]मोदी सरकार ने पैरा मिलिट्री फोर्सेज के लिए १३ हजार घरों के निर्माण को मंजूरी दी
आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए)ने आज सीआईएसएफ+सीआरपीएफ+आईटीबीपी के विभिन्न प्रतिष्ठानों में मकान और बैरकों के निर्माण को मंजूरी दी है
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने आज 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-2017) के दौरान केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ), केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) के 68 स्थानों में विभिन्न श्रेणी के 13072 घरों और 113 बैरकों के निर्माण को अपनी मंजूरी दी।
इस पर 3090.98 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत आएगी। इसमें मुख्य रूप से सीआईएसएफ, सीआरपीएफ और आईटीबीपी के 68 स्थानों पर 13072 आवासीय मकान (टाइप-दो, तीन, चार, पांच और छह) और 113 बैरकों का निर्माण (टाइप- पुरुष बैरक-120, 150, 180, 240, 252, 264, 360) शामिल हैं।
सीआईएसएफ, सीआरपीएफ और आईटीबीपी में आवास की मौजूदा संतोषजनक स्थिति का स्तर 12.06 प्रतिशत है और प्रस्तावित परियोजना के पूरा होने के बाद यह स्तर 15.13 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा। इस परियोजना से आवास की संतोषजनक स्थिति के स्तर में वृद्धि के साथ-साथ बलों की दक्षता में सुधार की तत्काल जरूरत भी पूरी हो सकेगी। आवास की संतोषजनक स्थिति के स्तर में वृद्धि से सीएपीएफ का मनोबल बढ़ेगा, कानून एवं व्यवस्था से निपटने, आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन, नक्सल विरोधी अभियान और भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की रखवाली करने की दक्षता में सुधार आएगा।
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