झल्लीगल्लां
चिन्तितनागरिक
ओए झल्लेया! ये क्या हो रहा है? सियासतदां तो हसाडे सोण मुल्क को किस गदिगेड़ में डाले जा रहे हैं??
पहले कहते तो कि लॉकडाउन नही लगेगा ,और अब दिल्ली,उत्तरप्रदेश,हरियाणा,पंजाब ,राजस्थान आदि में किसी न किसी छद्म नाम से 17 मई तक लॉक डाउन बढ़ा दिया गया।ओये मजदूर बेचारे फिर पलायन को मजबूर होने लग गए
झल्ला
भापा
जी! कोरोना किसी के भी काबू में नही आ रहा शायद इसीलिए भम्भडभूसे में डाले रखना चाहते हैं।
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कोरोना के भमबड़भूसे से त्रस्त सियासतदां मुल्क को लॉक डाउन की गदिघेड़ में डाल रहे
राजस्थान के 36 मदरसों को नववर्ष की सौगात;विनिर्माण के लिए ₹ 538 लाख
(जयपुर,राजस्थान)राजस्थान के 36 मदरसों को नववर्ष की सौगात;विनिर्माण के लिए ₹ 538 लाख
अल्पसंख्यक मामलात मंत्री शाले मोहम्मद के अनुसार नववर्ष 2021 के आगाज पर ‘‘मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजना‘‘ के तहत 36 मदरसों को सौगात के रूप में विनिर्माण कार्यों के लिए 538 लाख रूपये की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की है।
मंत्री के अनुसार प्रत्येक मदरसे में कक्षा-कक्ष,रसोई घर, हॉल, बरामदा एवं शौचालय का निर्माण करवाया जाएगा ताकि इन मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा मिल सके।
राजस्थान में मल्टी स्टेट क्रेडिट कोआपरेटिव सोसाइटीज से सम्बंधित 74 हजार धोखाधड़ी के मामले
( जयपुर) राजस्थान में मल्टी स्टेट क्रेडिट कोआपरेटिव सोसाइटीज से सम्बंधित 74 हजार धोखाधड़ी के मामले
रजिस्ट्रार सहकारिता मुक्तानन्द अग्रवाल के अनुसार निवेशकों से धोखाधड़ी करने वाली मल्टी स्टेट क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटियों के खिलाफ अब परिवाद दायर किया जाएगा। केन्द्रीय रजिस्ट्रार के अधीन आने वाली मल्टी स्टेट क्रेडिट सोसायटियों के विरूद्ध इस्तागासा दायर करने की शक्तियां रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, राजस्थान को अधिकृत की गई है।दोषी पाए जाने पर 7 साल की सजा एवं कम से कम 5 लाख और अधिकतम 25 करोड़ रूपए जुर्माने का प्रावधान है।
भारत सरकार (केन्द्रीय रजिस्ट्रार) के उत्तरदायित्वों के निर्वहन में सहयोग करते हुए विभाग द्वारा निवेशकों से धोखाधड़ी करने वाली मल्टी स्टेट क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटियों के खिलाफ जिले में इस्तगासा दायर करने के लिए उप रजिस्ट्रार को अधिकृत कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि पीड़ितों से ऑनलाइन शिकायत प्राप्त करने के लिए राज सहकार पोर्टल की शुरूआत की गई है। इस पोर्टल पर अब तक 75 हजार से अधिक शिकायतें प्राप्त हुई है।
प्राप्त हुई 75 हजार से अधिक शिकायतों में से 74 हजार से अधिक शिकायतें मल्टी स्टेट क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटियों से संबंधित है। जबकि 1 हजार से अधिक शिकायतें स्टेट क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटियों के बारे में प्राप्त हुई है। प्राप्त शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए 160 इस्तगासा स्टेट क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटियों के खिलाफ दर्ज कराए गए है।
श्री अग्रवाल ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार के द बैंनिग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट, 2019 को पूर्व में ही लागू कर दिया है। इसके तहत समस्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश के न्यायालयों को डेजिग्नेटेड कोर्ट घोषित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि केन्द्रीय रजिस्ट्रार को धोखाधड़ी करने वाली मल्टी स्टेट क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटियों के विरूद्ध कार्यवाही के लिए विभाग द्वारा निवेदन किया गया था तथा इन सोसायटियों के खिलाफ कार्यवाही के लिए रजिस्ट्रार सहकारी समितियों को शक्तियां देने के लिए आग्रह किया गया था।
18 पाक विस्थापितों को मिले नागरिकता प्रमाण पत्र
(जयपुर) 18 पाक विस्थापितों को मिले नागरिकता प्रमाण पत्र
कलक्टर अन्तर सिंह नेहरा ने शुक्रवार को कलक्ट्रेट सभागार में 18 पाक विस्थापितों को नागरिकता प्रमाण पत्र प्रदान किये। नेहरा ने इन्हें बधाई देते हुए कहा कि आप अब भारत के स्वतंत्र नागरिक के रूप में संविधान की ओर से दिए गए सभी अधिकारों और सुविधाओं का उपयोग कर सकेंगे। साथ ही जागरूक एवं जिम्मेदार नागरिक के रूप में देश की प्रगति में अपना योगदान कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि जयपुर जिला प्रशासन लगातार पात्र लोगों को नागरिकता प्रदान करने का कार्य कर रहा है। आज से पहले भी 50 लोगों को नागरिकता दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि जल्दी ही सभी पात्र लोगों को नागरिकता प्रदान कर समस्त प्रकरणों का निस्तारण किया जाएगा।
गहलोत सरकार ने पूरे किए 2 वर्ष ,राज्यपाल ने दी बधाई
(जयपुर)गहलोत सरकार ने पूरे किए 2 वर्ष ,राज्यपाल ने दी बधाई
राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजस्थान राज्य सरकार के दो वर्ष पूर्ण होने पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बधाई और शुभकामनाएं दी है। राज्यपाल ने शुक्रवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को दूरभाष पर सरकार के दो वर्ष पूर्ण करने पर उन्हें व्यक्तिशः बधाई और स्वस्तिकामना दी।
राजस्थान में स्टाम्प ड्यूटी की राशि पर शास्ति+ब्याज में छूट की योजना
(जयपुर) राजस्थान में स्टाम्प ड्यूटी की राशि पर शास्ति+ब्याज में छूट की योजना
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चालू वित्तीय वर्ष की अवधि में विभिन्न स्तरों पर लंबित, विचाराधीन एवं निर्णित मुद्रांक प्रकरणों में स्टाम्प ड्यूटी की राशि पर शास्ति एवं ब्याज में छूट के लिये विशेष राहत योजना के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह योजना अधिसूचना जारी होने की तिथि से 31 मार्च, 2021 तक प्रभावी होगी।
उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने पूर्व में भी स्टाम्प ड्यूटी पर देय ब्याज एवं शास्ति में छूट के लिये विशेष राहत योजना जारी की थी, जिसकी अवधि 31 अगस्त, 2020 तक थी। कोविड-19 महामारी के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए पुनः विशेष राहत योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है।
देने वालों के बजाय दूसरों की सरकार को अवार्ड क्यूँ लौटाये जाते हैं
#राजस्थानीकाँग्रेसचेयरलीडर
ओए झल्लेया !
प्रत्येक बार की तरह ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले उद्यमियों तथा व्यक्तियों को सम्मानित करने के लिए 14 दिसम्बर को ग्यारहवां राज्य स्तरीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार समारोह
आयौजित किया जाएगा।
#झल्ला
चतुर सुज़ान जी
देने वालों के बजाय दूसरों की सरकार को अवार्ड क्यूँ लौटाये जाते हैं
वैसे एक बात बताओ कि आप जिन्हें अवार्ड देते हो वोह अपना अवार्ड दूसरों की सरकार को क्यूँ लौटाते हैं
2 पदों के लिए आयौजित परीक्षा के 21 केंद्रों पर परीक्षार्थियों की उपस्थिति मात्र 33.36%
(जयपुर)कनिष्ठ अभियंता(यांत्रिक)भर्ती परीक्षा में परीक्षार्थियों की उपस्थिति मात्र 33.47%
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा कनिष्ठ अभियंता (यांत्रिक) डिग्री धारक और कनिष्ठ अभियंता (यांत्रिक) ( डिफ्लोमा धारक) संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा जिला मुख्यालय जयपुर पर आयोजित की गई।
कनिष्ठ अभियंता (यांत्रिक) ( डिग्री धारक ) संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 02 पदों के लिए 21 परीक्षा केन्द्रो पर आयोजित की गई। इस परीक्षा के लिए कुल 5 हजार 246 अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन किया गया था। इनमें से एक हजार 750 परीक्षाथियों ने परीक्षा में भाग लिया। उपस्थित परीक्षार्थियों का प्रतिशत 33.36 रहा।
कनिष्ठ अभियंता (यांत्रिक) ( डिफ्लोमा धारक) संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 04 पदों के लिए 12 परीक्षा केन्द्रो पर आयोजित की गई। इस परीक्षा के लिए कुल 2 हजार 363 अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन किया गया था। इनमें से 791 परीक्षार्थियों ने परीक्षा में भाग लिया उपस्थित परीक्षार्थियों का प्रतिशत 33.47 रहा।
राजस्थान में छह आईएएस अधिकारियों के तबादले
(जयपुर, राजस्थान) छह आईएएस अधिकारियों के तबादले
सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के छह अधिकारियों के तबादले किए हैं, जिसके तहत डॉ. समित शर्मा को जयपुर का संभागीय आयुक्त नियुक्त किया गया है।
डॉ. समित की जगह डॉ राजेश शर्मा को जोधपुर का संभागीय आयुक्त बनाया गया है।
नन्नूमल पहाड़िया को अलवर और राजेंद्र किशन को सवाई माधोपुर का जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है।
एक अन्य आदेश के तहत, आईपीएस डॉ. रवि प्रकाश मेहरड़ा अब अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (अपराध) होंगे। उनके पास अतिरिक्त महानिदेशक (नागरिक अधिकार) पद का अतिरिक्त पदभार भी रहेगा।
राजस्थानी सैनिकस्कूल के छात्रों की आय सीमा+छात्रवृति राशि में 50% की वृद्धि
(जयपुर)#सैनिकस्कूल के छात्रों के लिए आय सीमा और #छात्रवृति राशि में 50% की वृद्धि
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने #चित्तौड़गढ़ एवं #झुन्झुनू स्थित सैनिक स्कूलों में अध्ययनरत राजस्थानी विद्यार्थियों को अब राज्य सरकार की ओर से शिक्षण शुल्क के लिए छात्रवृति राशि 10000-25000 रूपये से बढ़ाकर 15000-37500 रूपये कर दी है
वर्तमान में सैनिक स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों की वार्षिक पारिवारिक आय 1.2 लाख रूपये तक होने पर पूर्ण छात्रवृति के रूप में शिक्षण शुल्क के लिए 25,000 रूपये की राशि देय है। राज्य सरकार ने पूर्ण छात्रवृति की पात्रता के लिए पारिवारिक आय सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रूपये तथा देय शिक्षण शुल्क की छात्रवृति राशि में वृद्धि कर इसे 37,500 रूपये कर दिया है। इसी प्रकार, तीन-चौथाई छात्रवृति के लिए पात्र छात्रों की वर्तमान परिवारिक आय सीमा 1.2 लाख – 1.8 लाख रूपये वार्षिक को संशोधित कर 3 लाख – 5 लाख रूपये वार्षिक कर दिया है। अब तीन-चौथाई छात्रवृति के रूप में शिक्षण शुल्क के लिए छात्रवृति राशि 20,000 रूपये की बजाय 30,000 रूपये देय होगी।
प्रस्ताव के अनुसार, आधी छात्रवृति के पात्र सैनिक स्कूल के छात्रों की वर्तमान पारिवारिक आय सीमा 1.8 लाख-2.4 लाख रूपये को बढ़ाकर 5 लाख – 7.5 लाख रूपये किया गया है, जिसके लिए शिक्षण शुल्क के रूप में देय 15,000 रूपये की छात्रवृति राशि को भी बढ़ाकर 20,000 रूपये किया गया है। इसी प्रकार, एक-चौथाई छात्रवृति के पात्र छात्रों की वर्तमान पारिवारिक आय सीमा 2.4 लाख-3.0 लाख रूपये में संशोधन कर इसे 7.5 लाख-10 लाख रूपये तक बढ़ाया गया है। साथ ही, इसके लिए देय शिक्षण शुल्क की छात्रवृति राशि में भी वृद्धि कर 10,000 रूपये की बजाय 15,000 रूपये किया गया है।
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