(जयपुर)पूर्व सांसदों के बैंक खातों में अवशेष निधि राशि को नए सांसदों को सौंपें
विशिष्ट शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग किशन ने सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के समस्त 26 नोडल जिलों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को निर्देश दिये कि जिलों में योजनान्तर्गत 14वीं लोकसभा, 15वीं लोकसभा एवं पूर्व-राज्यसभा सांसदों के खुले पड़े बैंक खातों को शीघ्र बंद करते हुए अवशेष राशि को वर्तमान निर्वाचित सांसदों के सांसद कोष में हस्तातंरण किया जाना सुनिश्चित करें। इससे योजनान्तर्गत उपलब्ध राशि का वर्तमान लोकसभा, राज्यसभा सांसदों की अनुशंषा पर विकास कार्यों हेतु उपयोग में लिया जा सकेगा।
श्री किशन शुक्रवार को सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना में सांसदों के बैंक खातों को बंद करने के संबंध में आयोजित दो दिवसीय वीडियो काॅंफ्रेंस के माध्यम से मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से चर्चा कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि योजनान्तर्गत नोडल जिलों में कुल 79 बैंक खाते खुले पड़े है जिसमें पूर्व के व 14वीं लोकसभा के 21 बैंक खाते, 15वीं लोकसभा के 24 खाते एवं पूर्व-राज्यसभा सदस्यों के 34 बैंक खाते खुले पड़े है।
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पूर्व सांसदों के 79 बैंक खातों में अवशेष निधि राशि को नए सांसदों को सौंपें
राजस्थान में कोविड संकट का सामना करने को मितव्ययता परिपत्र जारी
(जयपुर ) राजस्थान में कोविड संकट का सामना करने को मितव्ययता परिपत्र जारी
जिसके अनुसार अब इकोनॉमी क्लास में ही हवाई यात्रा कर सकेंगे अधिकारी
नए वाहन एवं अन्य उपकरणों की खरीद पर प्रतिबंध
नए कार्यालयों की स्थापना पर रोक
राजकीय भोज पर रहेगा प्रतिबंध
ऑनलाइन होंगी प्रदर्शनी और सेमिनार
परिपत्र की पालना के लिए प्रभारी सचिव एवं विभागाध्यक्ष जिम्मेदार
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पहल पर कोविड-19 महामारी की चुनौती का सामना करते हुए मेडिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने, प्रभावित वर्ग को सहायता प्रदान करने एवं आर्थिक गतिविधियों में शिथिलता के कारण राजस्व प्राप्तियों में भारी कमी को देखते हुए राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी कार्यकलापों में वित्तीय कुशल प्रबंधन को बढ़ावा देते हुए मितव्ययता परिपत्र जारी किया है।
परिपत्र के अनुसार वर्ष 2020-21 के बजट की विभिन्न मदों जैसे कार्यालय व्यय, यात्रा व्यय, कम्प्यूटर अनुरक्षण, स्टेशनरी, मुद्रण एवं लेखन, प्रकाशन, पुस्तकालय तथा पत्र-पत्रिकाओं पर व्यय के लिए उपलब्ध धनराशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में 70 प्रतिशत तक सीमित किया जाएगा। साथ ही, पीओएल मद में स्वीकृत प्रावधान के विरूद्ध व्यय को भी 90 प्रतिशत तक सीमित किया जाएगा
Gehlot Govt Wins Trust Vote in Assembly
(Jaipur) Gehlot Govt Wins Trust Vote in Assembly
The Ashok Gehlot government won a confidence vote in the Rajasthan Assembly on Friday, ending the threat triggered by a rebellion within the Congress ranks in the state.
The motion of confidence moved by Parliamentary Affairs Minister Shanti Dhariwal was passed by voice vote, an expected win after the return of the 19 dissident Congress MLAs led by Sachin Pilot to the party-fold.
Replying to the debate on the motion, Chief Minister Ashok Gehlot criticised the BJP, accusing it again of trying to bring down his government.
“I will not let the government topple at any cost even if you make all attempts,” he said.
File Photo
गहलोत का गुर्जर रिजर्वेशन कार्ड :राज न्यायिक सेवा में एमबीसी को 5%आरक्षण के लिए नियमों में संशोधन को कैबिनेट से मंजूरी
(जयपुर) गहलोत का रिजर्वेशन कार्ड :राज न्यायिक सेवा में एमबीसी को 5%आरक्षण
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पहल पर गुर्जरों सहित अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को राजस्थान न्यायिक सेवा में एक प्रतिशत के स्थान पर 5 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए राजस्थान न्यायिक सेवा नियम, 2010 में संशोधन को राज्य कैबिनेट के माध्यम से मंजूरी मिल गई है।
अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को इस संशोधन के जरिए राजस्थान न्यायिक सेवा में एक प्रतिशत के स्थान पर 5 प्रतिशत आरक्षण दिया जाना प्रस्तावित है। गौरतलब है कि अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी लम्बे समय से न्यायिक सेवा नियमों में संशोधन की मांग कर रहे थे, ताकि उन्हें राज्य न्यायिक सेवा में एक प्रतिशत के स्थान पर 5 प्रतिशत आरक्षण मिल सके।
श्री गहलोत की इस पहल से गुर्जर, रायका-रैबारी, गाडिया-लुहार, बंजारा, गडरिया आदि अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को राजस्थान न्यायिक सेवा में नियुक्ति के अधिक अवसर मिलना संभव होगा।
8 ₹ में जरूरतमंद राजस्थानियों को मिलेगा शुद्ध पौष्टिक भोजन:इंदिरा रसोई योजना
(जयपुर)8 ₹ में जरूरतमंद राजस्थानियों को मिलेगा शुद्ध पौष्टिक भोजन:इंदिरा रसोई योजना
स्व. श्रीमती इंदिरा गांधी के नाम पर शुरू की जा रही इस यौजना मे गरीबों एवं जरूरतमंद लोगों को मात्र 8 रूपए में शुद्ध पौष्टिक भोजन मिलेगा।
मुख्य मंत्री अशोक गहलोत रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर बैठक में इस योजना की तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि योजना को जनसेवा की भावना, पारदर्शिता एवं जनभागीदारी के साथ लागू किया जाए ताकि यह पूरे देश में निर्धन वर्ग को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक मिसाल बने।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इस योजना पर प्रतिवर्ष 100 करोड़ रूपए खर्च करेगी।
सभी 213 निकायों में 358 रसोइयों का होगा संचालन
भोजन में प्रति थाली 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी, 250 ग्राम चपाती एवं अचार का मेन्यू निर्धारित किया गया है।
97 RAS Officers Shuffled in Rajasthan
(Jaipur)97 RAS officers Shuffled in Rajasthan
The Rajasthan government has transferred or redesignated 97 officers of the Rajasthan Administrative Service (RAS).
Sub-divisional magistrates are among those transferred
RAS officers, LN Bunker and Lokesh Kumar, are awaiting posting orders.
The state government has recently reshuffled IAS and RAS officers. On Tuesday, two IAS and 12 RAS officers were transferred.
में भाजपा में शामिल नहीं हो रहा हूं: सचिन पायलट
(नयी दिल्ली)में भाजपा में शामिल नहीं हो रहा हूं: सचिन पायलट
राजस्थान के उप मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद सचिन पायलट ने बुधवार को कहा कि वह भाजपा में शामिल नहीं हो रहे हैं।
पायलट ने ‘पीटीआई-भाषा’ के साथ विशेष बातचीत में यह भी कहा कि उन्होंने कांग्रेस को राजस्थान की सत्ता में वापस लाने के लिए बहुत मेहनत की थी ।
यह पूछे जाने पर कि क्या वह भाजपा में शामिल हो रहे हैं तो उन्होंने कहा, ‘‘मैं भाजपा में शामिल नहीं हो रहा हूं।’
पायलट का कहना था कि राजस्थान के कुछ नेता इन अफवाहों को हवा दे रहे हैं कि मैं भाजपा में शामिल होने जा रहा हूं, जबकि यह सच नहीं है।
दोनों प्रमुख पदों से हटाए जाने के बाद पायलट ने पहली बार सार्वजनिक रूप से इतनी विस्तृत टिप्पणी की है।
माना जा रहा है कि वह जल्द ही अपने अगले कदम के बारे में कोई निर्णय करेंगे।
गौरतलब है कि अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ बगावती रुख अपनाने वाले पायलट एवं उनके साथी नेताओं के खिलाफ कांग्रेस ने मंगलवार को कड़ी कार्रवाई की। पायलट को उपमुख्यमंत्री पद के साथ-साथ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद से भी हटा दिया गया । दो समर्थक मंत्रियों को भी उनके पदों से हटा दिया गया।
Gehlot Approves ₹ 10 Crore for Salaries of RTDC Employees
(Jaipur)Gehlot Approves ₹ 10 Crore Grant for RTDC
A grant of Rs 10 crore for Rajasthan Tourism Development Corporation (RTDC) has been approved by Chief Minister Ashok Gehlot
The grant will be used for the payment of salaries and pension of RTDC employees
During the coronavirus-induced lockdown, the revenue collection of the RTDC hotels had dropped significantly and problems were being faced in payment of salaries and pension
Rajasthani Ministers Activated to Take Stock of Hailstorm-Affected Crops
(Jaipur) Rajasthani Ministers Activated to Take Stock of Hailstorm-Affected Crops
Chief Minister of Rajasthan Ashok Gehlot has asked ministers in charge of districts to visit affected districts and meet farmers on Sunday.
They will assess the situation and meet the farmers whose crops were damaged due to the hailstorm on March 4, 5 and 6
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