[चंडीगढ़,पंजाब]कांग्रेस के आरटीआई एक्ट की कैप्टेन की सरकार में ही उडी धज्जियां
कांग्रेस द्वारा वर्ष २००५ में पारदर्शिता के लिए आर टी आई एक्ट लाया गया था लेकिन दुर्भाग्य से पंजाब में कांग्रेस की सरकार में ही इसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं|न केवल आरटीआई वरन पीएमओ के मार्फ़त भेजी जा रही शिकायतों का भी जवाब नहीं दिया जा रहा|
पंजाब सरकार के विभागों में स्टाफ की कमी का रोना रोया जाता है|
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कांग्रेस के आरटीआई एक्ट की कैप्टेन की सरकार में ही उडी धज्जियां
Kerala CIC Desires Cabinet Decisions Under RTI Arena
[Thiruvananthapuram,] Kerala CIC Desires Cabinet Decisions Under RTI Arena
The Kerala Information Commission has ordered that all decisions once finalised in the State cabinet, come under the RTI Act.
The Commission also suggested that the government publish the cabinet decisions on its official website.
State Chief Information Commissioner Vinson M Paul issued the order while disposing of a complaint by RTI activist D B Binu against the decision of the state government, which denied him copies of the cabinet decisions taken from January 1 to March 12 under the RTI Act.
The Commission also directed the government to make public within 10 days all cabinet decisions taken during during the last three months since January 1.Main Opposition Party Congress Has Already Challenged Such Powers
सूचना के अधिकार एक्ट का पालन नहीं करने पर यूपी के १० अधिकारीयों पर लगा जुर्माना
[मथुरा ,यूपी]सूचना के अधिकार एक्ट का पालन नहीं करने पर यूपी के १० अधिकारीयों पर लगा जुर्माना
यूपी स्टेट इनफार्मेशन कमिश्नर गजेंद्र यादव ने आज एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सहित १० अधिकारीयों पर रु २५००० प्रति जुर्माना लगाया है और अगली पेशी पर हाजिर होने के भी आदेश दिए गए हैं|इसके अतिरिक्त १० दिनों में मांगी गई सूचना देने को भी कहा गया है |जिन अधिकारीयों पर जुर्माना लगाया गया है उनके नाम निम्न हैं .
– ऐ डी एम (लॉ एंड आर्डर ) सुरेंद्र कुमार शर्मा
, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ई डी डी (कोसी कलां ) एस के त्यागी
, पंचायत राज अफसर आर पी यादव ,
तहसीलदार रति राम यादव ,
डी आई ओ एस मुकेश रायजादा ,
तहसीलदार (सदर ) आर के यादव ,
बी डी ओ नौझील शिव प्रताप सिंह
, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर ऐ के सिंह
, चीफ मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा के पी गर्ग + बाल विकास परियोजना अधिकारी
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