झल्लीगल्लां
कांग्रेसीचेयरलीडर
ओए झल्लेया! हसाडी हाईकमान ने हथेली पर सरसों उगा के दिखा दी।ओए बगावती तेवर दिखा रहे कैप्टेन अमरिन्दर सिंह के नीचे से मुख्यमंत्री की कुर्सी खींच ली।अब तो 2022 को होने जा रहे चुनांवों में लगने जा रहे अनहोनी के ग्रहण से मुक्ति मिल जानी है।नया चेहरा ! नया चुनाव !! नई जीत
झल्ला
चतुर सुजाणा!बेशक एआप लोगों ने नवजोत के लिए इस पुरानी जोत को बुझा दिया मगर ये याद रखना की कैप्टेन ने 79 वर्ष में भी अभी तलवार दीवार पर टांगी नही है।चुनांवों में नवजोतसिंहसिधू के खिलाफ म्यान से बाहर निकल भी सकती है
आप लोग सिद्धू बनाम कैप्टेन की लड़ाई में कूदे हो तो यह जान लो कि कैप्टेन ने कप्तानी ही छोड़ी है अभी सियासी तलवार नही टांगी ।समझे ?? के नही समझे???
झल्लेया!मुबारकां!!ओए माननीय,आदरणीय,सम्माननीय सुप्रीमकोर्ट के जस्टिस अशोकभूषण और जस्टिसएमआर शाह की सम्मानित पीठ ने जीवन के अधिकार में भोजन के अधिकार को जोड़ने को आवश्यक बताते हुए एक राष्ट्र एक राशनकार्ड का कार्य 31 जुलाई तक पूर्ण करने को कह दिया है।अब सभी गरीबों को भोजन मिलेगा। देश मे कोई भूख से नही मरेगा
साहिबजी! गरीबों को भोजन मुहैय्या करवाना सभी सरकारों की जिम्मेदारी है।लेकिन न्याय मंत्रालय+आवास मंत्रालय+श्रम एवं रोजगार मंत्रालय +पुनर्वास मंत्रालय आदि केवल थोड़े से भरे अपने ग्लास दिखा कर सीना ठोकने में लगे है।अभी तक गरीबी को परिभाशित ही नही किया जा सका।और तो और अभी तक दिए जा चुके न्याय,आवास,आदि के अधिकार आम जरूरत मन्दों तक नही पहुंच पाए हैं।।यहां तक झुग्गी झोपड़ियों में अग्निकांड आम हो चले है।1947 के रिफ्यूजी अपने हक के रिहैबिलिटेशन क्लेम को भटक रहे है।
चुनाव हो लिए सो निडर सरकार ने अध्यापकों की मृत्यु पर निर्भीकता से पल्ला झाड़ा माननीय ! मृतकों के प्रति मेरी सम्वेदनाएँ है।
ओए झल्लेया!रब्ब का लाख लाख शुक्रिया।ओए केंद्र सरकार को जल्द ही सुबुद्धि आ ही गई।इन्होंने समय रहते अपनी गलती स्वीकार कर ली।
भापा जी!आप लोगों की हाय और सोशल मीडिया पर आलोचनाओं की सुनामी के साथ
आमआदमीपार्टीचेयरलीडर
झल्लेया!ये मध्यप्रदेश में क्या जंगलराज चल रहा है?हत्यारे नेता को दो वर्षों मे भी गिरफ्तार नही किया जा सका । भृष्ट+हत्यारोपियों को भी शासन के इस प्रकार के संरक्षण से तो वहां जंगल राज ही कहा जायेगा।
भापा जी! कांग्रेसी नेता को बसपाई ने मार डाला। पुलिसिये ने जज को हड़का डाला तो माननीय सुप्रीम कोर्ट को मध्यप्रदेश में जंगलराज दिखने लग गया।यहां 7 दशकों से पँजांब राज्य और केंद्र में अपने हक के कंपनसेशन/रिहैबिलिटेशन क्लेम के लिए भटक रहे हैं कहीं कोई सुनवाई नही हो रही।ऊपर वाले से दुआ है कि पँजांब या केंद्र का कोई मंत्री किसी जज को हड़का दे तो शायद सम्माननीय सुप्रीम कोर्ट को लोक तन्त्र की परिभाषा बदलने की जरूरत महसूस होने लगे 
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