[मुम्बई]१९५१ से कार्यरत ट्रेवल एजेंटों की संस्था टी ऐ ऐ आई[TAAI ]ने आज एयर ट्रेवल बुकिंग को बंद करके उड्डयन मंत्रालय की नीतियों का विरोध किया और देश भर में एक दिन में लगभग २५० करोड़ रुपयों के व्यापार को प्रभावित किया| असंतुष्ट टी ऐ ऐ आई ने अजेंट्स कमीशन ट्रेवल अजेंट्स बॉडी को पुनः चालू नहीं किये जाने के फलस्वरूप शीघ्र अपने आज के एक दिवसीय शटर डाउन को बड़े आन्दोलन में तब्दील करने की चेतावनी भी दी है|
टी ऐ ऐ आई के राष्ट्रीय अध्यक्ष इकबाल मुल्ला ने फोन पर बातचीत के दौरान आज के शटर डाउन को बड़ी सफलता माना है श्री मुल्ला के अनुसार पहले केवल टी ऐ ऐ आई के २८०० सदस्यों द्वारा ही शटर डाउन किये जाने थे लेकिन आज पहले दिन ही देश भर में साड़े तीन हज़ार एजेंटों ने साथ दिया और अपने आक्रोश को व्यक्त किया|
श्री मुल्ला ने एयर लाइन्स और उनके माध्यम से नियामक डी जी सी ऐ और नागरिक उड्डयन मंत्रालय पर निशाना साधते हुए बताया के पहले ट्रेवल एजेंट को ९% कमीशन दी जाती थी उसके बाद इसे षड्यंत्र के रूप में लगातार घटाकर ९% से ७%फिर ५% और उसके पश्चात ३% और फिर १% किया गया अब इस पर भी कुल्हाड़ी चलाई गई है| यह षड्यंत्र २००७ से शुरू किया गया है| सरकार की अस्पष्ट निति के चलते इस घातक कार्यवाही से टी ऐ ऐ आई के २८०० सदस्यों के अलावा ७०० अन्य एजेंट और इनके साथ देश भर से लगभग एक लाख छोटे मोटे एजेंट प्रभावित हुए हैं|
श्री मुल्ला ने एयर ट्रेवेलर्स के हित में यात्री यानों के किराए में पारदर्शिता के साथ ही एजेंसी कमीशन को पुनः चालू किये जाने की मांग की है |सीट+खाना+स्नैक्स +सॉफ्ट / हार्ड ड्रिंक्स आदि के नाम पर अतिरिक्त शुल्क को टिकेट्स में ही शामिल किये जाने की भी मांग की गई है|
बताते चलें की टूरिस्ज्म इण्डस्ट्रीज में लगभग ७०% हिस्से दारी एयर ट्रेवल से आती है और वर्तमान राष्ट्रीय बजट में टूरिस्ज्म मंत्रालय के लिए ८७.६६ करोड़ रुपयों की वृद्धि करके इसे १२९७ करोड़ किया गया है लेकिन आरोप लगाए गए हैं के एयर लाइन्स को फायदा पहुचाने के लिए धरातल पर जुड़े आम आदमी के रूप में लगभग एक लाख ट्रेवेल एजेंटों की कमीशन पर कुठाराघात किया जा रहा है|
श्री मुल्ला के अनुसार इस शटर डाउन से एक लाख एजेंटों में असंतोष और देश को बेशक २५० करोड़ रुपयों का व्यापार प्रभावित हुआ है लेकिन सरकार की तरफ से कोई ब्रेक थ्रू का प्रयास नही किया गया है|यह अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है| शीघ्र ही राष्ट्रीय स्तर पर एक आन्दोलन को गति देने के लिए २० मेम्बर्स की एक कमेटी गठित की जायेगी|