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फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट्स में माननीय सांसदों के दाग धुलवा दो बाबा जी के ठुल्लु की कृपा मिलेगी

झल्ले दी झल्लियां गल्लां

कांग्रेसी चीयर लीडर

ओये झल्लेया ये तो वोही बात हो गई मुँह में राम बगल में छुरी |अरे भाई भाजपाईयों ने ही सबसे ज्यादा दागी सांसद १६ वीं सँसद में भेजे हैं और इनके सरदार नरेंद्र मोदी सभी दागी सांसदों को, अपने दाग धुलवाने के लिए, सुप्रीम कोर्ट में फ़ास्ट ट्रैक अदालतों की मांग करने को उकसा रहे हैं| ये तो वोही बात हो गई कि अगर पैर पर कुल्हाड़ी नही लगी तो कुल्हाड़ी पर ही पैर दे मारो |ओये अगर इन्हें सँसद को साफ़ करने कि इतनी ही चिंता थी तो दागियों को टिकट ही नहीं देते

झल्ला

ओ मेरे चतुर सुजाण| कानून बनाने वाले ही जब ब्लैक मेल होंगे तो ये कानून क्या बनाएंगे,बाबा जी का ठुल्लु?|
वैसे आप जी के ४१ दागियों के जवाब में ४२ दागी लाने की भाजपाई मजबूरी रही होगी|ये तो आप भी मानोगे कि इस सँसद में भी लगभग २५% सांसद किसी न किसी दाग से सुशोभित हैं|आये दिन कोई न कोई कथित एन जी ओ+मीडिया+राजनीतिक दल इन्हें ब्लैक मेल करता रहता है|अब जब एक चौथाई कानून बनाने वाले ही ब्लैक मेल होते रहेंगे तो ये कानून क्या बनाएंगे बाबा जी का ठुल्लु? इसीलिए नरेंद्र मोदी की गुजराती सलाह मान लो और फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट्स में अपने दाग धुलवा आओ बाबा जी की कृपा मिलेगी |

दागी नेताओं की सदस्यता के मामले में यूं पी ऐ के अध्यादेश को चुनौती देने के लिए “आप”सुप्रीम कोर्ट में जन हित याचिका दायर करेगी

[नई दिल्ली]दागी नेताओं की सदस्यता के मामले में यूं पी ऐ के अध्यादेश को चुनौती देने के लिए “आप” पार्टी सुप्रीम कोर्ट में जन हित याचिका दायर करेगी |
आम आदमी पार्टी[आप] ने दागी नेताओं की सदस्यता के मामले में यूं पी ऐ सरकार के नवीनतम अध्यादेश को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जन हित याचिका दायर करने का निर्णय लिया है|
पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविन्द केजरीवाल ने एक प्रेस वार्ता में यह ऐलान किया|श्री केजरीवाल ने कहा कि पहले इस अध्यादेश पर हस्ताक्षर नहीं करने के लिए राष्ट्रपति से आग्रह किया जाएगायदि फिर भी यह कानून बनाता है तो उसे जन हित याचिका के माध्यम से एस सी में चुनौती दी जायेगी|
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने १० जुलाई को फैसला दिया दिया था कि दो साल की सजा काटने वाले सांसद /विधायक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य होंगे|इस आदेश को उल्टा करते हुए यूं पी ऐ की सरकार ने अध्यादेश जारी कर दिया है|