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यूपी में सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना करके जनोपयोगी योजनाओ मे भ्रष्टाचार :ट्रैप

[अलीगढ,यूपी ] सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना करके जनोपयोगी योजनाओ मे भ्रष्टाचार :ट्रैप सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की फ़ूड सिक्योरिटी संबंधी प्रोग्राम की १६ साल बाद भी अवहेलना का आरोप लगाते हुए यूपी में नौकरशाही पर निरंकुश की मांग की गई है| आर टी आई एक्टिविस्ट्स की संस्था ट्रैप के सरंक्षक बिमल कुमार खेमानी ने रजिस्ट्रार ,सर्वोच्च न्यायालय ,नई दिल्ली को लिखे पत्र में यह आरोप लगाये हैं |जनोपयोगी योजनाओ मे जम कर धांधली तथा भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है|
श्री खेमानी ने आरोप लगाया है के सुप्रीम कोर्ट के रीट पिटीशन 196/2001 दिनांक 8 मई 2002 आदेश के परिपेक्ष्य मे हमने सूचना कानून के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के न्याय विभाग से निम्न सूचना दिनांक 30-09-2013 को मांगी
१]सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश के परिपेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा PDS, MDM, ICDS के सामाजिक ऑडिट हेतु जारी किये गए शासनादेश एवं नियामावली की सत्यापित प्रतिलिपि प्रदान करे
२]उपरोक्त आदेश के परिपेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल की गई compliance report की सत्यापित प्रतिलिपि प्रदान करे
३] सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में अलीगढ जिले में की गई PDS, MDM, ICDS की सामाजिक आडिट रिपोर्ट सन २००३ से २०१२ की सत्यापित प्रतिलिपि प्रदान करे
श्री खेमानी ने बताया के उनके आवेदन के पश्चात काफी हिल हवाली करते हुवे , माननीय राज्य सूचना आयोग के आदेश के उपरांत सूचना उत्तर प्रदेश शासन के खाद्य एवम रसद अनुभाग -6 के पत्रांक संख्या सु अ 21/29-6-2016-31 सु अ /14(2) दिनांक 21 जनवरी 2016 के माध्यम से प्राप्त हुई
जिसके अनुसार उत्तरप्रदेश सरकार ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के क्रम मे एक प्रारूप “ उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा नियमावली 2015 “ बनाकर असाधारण सरकारी गज़ट मे प्रकाशित करवाई है
खेमानी ने आरोप लगाया के इस नियमावली को पारित करते हुवे अंतिम रूप देने की कोई भी कार्यवाही नहीं की गई
माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 8 मई 2002 के अनुपालन मे नियमावली बनाने का काम 14 वर्षो तक भी पूर्ण नहीं हो पाया है , अतः PDS, MDM, ICDS के सामाजिक ऑडिट करवाने का कही प्रश्न ही पैदा नहीं होता , और आज भी प्रदेश की नौकर शाही , उनको संविधान द्वारा प्रदत्त सुरक्षा कवच का सहारा लेते हुवे, इन जनोपयोगी योजनाओ मे जम कर धांधली तथा भ्रष्टाचार करने मे लिप्त है ।
रजिस्ट्रार से हस्तक्षेप की मांग करते हुए खेमानी ने कहा
हमारा संगठन TRAP विशुद्ध रूप से गैर राजनैतिक , सेवा निवृत्त जागरूक नागरिकों को गैर पंजीकृत संगठन है जो कि स्वयं के आर्थिक अंशदान से संचालित है , अतः उक्त मामले मे अवमानना कि कोई कार्यवाही करने मे असमर्थ है हम आपसे अनुरोध करते है कि हमारे इसी पत्र को आधार बनाकर उत्तरप्रदेश सरकार के विरुद्ध अपेक्षित न्यायिक प्रक्रिया करने कि कृपा करे , जिससे इस बेलगाम नौकरशाही पर कुछ तो अंकुश लग सके एवम जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारियो का सही से निर्वहन कर सके ।
धन्यवाद सहित ,भवदीय ,

स्मार्ट सिटीज़ की मांग करने वाले अतिक्रमणकारी व्यापारियों को आईना दिखाया

[अलीगढ]स्मार्ट सिटीज़ की मांग करने वाले अतिक्रमणकारी व्यापारियों को आईना दिखाया |
आज कल यूं पी में स्मार्ट शहरों की मांग बढ़ने लगी है आशकरयजनक रूप से यह मांग उन व्यापारियों द्वारा की जा रही है जो अतिक्रमण में सबसे आगे हैं यह आरोप स्वयंसेवी संस्था “ट्रैप” ने लगाये हैं |
आर टी आई ग्रुप के बिमल कुमार खेमानी ने अलीगढ के व्यापारियों को आइना दिखाते हुए से कुछ सवाल किये हैं:
[१]स्मार्ट सिटी की बाते बहुत बढ़ चढ़ करने वाले अपने घरों+प्रतिष्ठानों के सामने सार्वजनिक रास्तो में अतिक्रमण क्यों करते है?
[२] चीन निर्मित वस्तुओ का मौखिक विरोध करने वालों ने घरो में चीन निर्मित वस्तुओ का प्रयोग बंद कर दिया है क्या??
[३]प्रतिष्ठानों में चीन निर्मित सामान की बिक्री बंद कर दी है ???
मेरठ में भी स्मार्ट सिटी के लिए उठापठक शुरू हो गई है लेकिन अतिक्रमण से मोह बरकरार है |बीते दिन कॅन्टोन्मेंट बोर्ड द्वारा बीच संकरे पैंठ बाजार में खोखा रखवाने पर हंगामा हो गया |ऎसी ही पैंठ बाजार अनेकों मार्गों+मुहल्लों+बाजारों में ट्रैफिक जाम लगाती देखी जा सकती है

मुख्य सूचना आयुक्त जावेद उस्मानी को कानूनी दायरे में रखे जाने की मांग उठी

[अलीगढ,यूं पी]नवनियुक्त मुख्य सूचना आयुक्त जावेद उस्मानी को कानूनी दायरे में रखे जाने की मांग उठी |
आरटीआई एक्टिविस्ट ग्रुप ट्रैप ने प्रदेश के राज्यपाल को लिखे पत्र में यह मांग की है |ट्रैप के संरक्षक बिमल कुमार खेमानी और अध्यक्ष ई. विक्रम सिंह द्वारा प्रेषित इस पत्र में कहा गया है कि :
१] नवनियुक्त मुख्य सूचना आयुक्त उत्तर प्रदेश , श्री जावेद उस्मानी , ने विभिन्न शहरों के ८ आर टी आई आवेदकों पर जांच के आदेश दिए है I
२]सूचना अधिकार कानून के अंतर्गत सभी सूचना आयुक्तों का दायित्व इस कानून के अंतर्गत आवेदकों द्वारा दायर की गई अपील एवम शिकायत की सुनवाई करते हुए जन सूचना अधिकारी पर आवश्यक कार्यवाही करते हुए आवेदक [पीड़ित]को सूचना दिलाना है I
३] केंद्रीय सूचना आयुक्त हो या राज्य के सूचना आयुक्त सभी का दायरा सूचना अधिकार कानून के अंतर्गत है तथा उन्हें उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशो के अनुसार सभी तरह के दीवानी +फौजदारी या अन्य सभी प्रचलित कानून के अंतर्गत न्याय करने का कोई भी अधिकार इस कानून में कही भी नहीं दिया गया I
४] जावेद उस्मानी , का ऐसा मनमाना कृत्य सूचना अधिकार कानून के प्रावधानों की परिधि से बाहर जाकर अपने पूर्वाग्रहों से ग्रसित ही नहीं बल्कि उक्त कानून का उल्लंघन करने के साथ साथ , देश में प्रचलित न्याय प्रणाली का अतिक्रमण एवम संविधान की मूल भावनाओ के विपरीत भी है I
५]जो मामले श्री उस्मानी ने ब्लेक मेल करना बताया है उसे सम्बंधित अधिकारीगण देश में प्रचलित कानून के अनुसार कार्यवाही करने में सक्षम है किन्तु सूचना कानून या मुख्य सूचना आयुक्त इसपर किसी भी तरह की कार्यवाही के लिए न तो अधिकृत है न ही सक्षम I

धीमी न्याय प्रक्रिया के श्राप से मुक्ति के लिए न्यायाधीशों की जवाब देही तय किया जाना जरूरी

धीमी न्याय प्रक्रिया के श्राप से मुक्ति के लिए न्यायाधीशों की जवाब देही तय किया जाना जरूरी है |आरटीआई एक्टिविस्ट्स के “ट्रैप” ग्रुप द्वारा
पीएम से यह मांग की गई है |
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे अपने पत्र में ट्रैप ने कहा है कि देश की अदालतों में मुकद्दमो के निस्तारण की गति धीमी होने के कारण न्यायालयों में दिन प्रतिदिन लम्बित मुकदमो की संख्या बढती ही जा रही है I इन मामलों में सतही तौर पर चिंता तो व्यक्त की जाती है , परन्तु समाधान हेतु ठोस प्रयास होते दिख नहीं रहे I अतः देश को विकसित एवम आधुनिक बनाना है तो निश्चित रूप में न्याय प्रक्रिया को भी यथावत स्थिति में नहीं छोड़ा जा सकता I
इसके लिएनिम्न दो कारण दिए गए हैं
१]समयबद्ध तरीके से मुकदमे निस्तारण की व्यवस्था एवम उसमे जबाब देही की कमी
२] जांच स्तर पर काम चलाऊ व्यवस्था जिसकारण अपराधी सिर्फ छूटते ही नहीं बल्कि निर्दोष लम्बी समय तक न्याय को भी तरसते रहते हैं
इसीलिए
[अ]कानून में आवश्यक संशोधन कर , न्यायाधीशों की जवाब देही तय कि जानी चाहिए
[आ]देश की पुलिस+ जांच एजेंसी को उच्च गुणवत्ता + व्यावसायिक प्रशिक्षण के साथ ही जिम्मेदारियों को अलग अलग करना भी अति आवश्यक होगा I

अलीगढ की राजकीय कृषि एवम औद्योगिक प्रदर्शनी पर सवालिया निशान

[अलीगढ] राजकीय कृषि एवम औद्योगिक प्रदर्शनी विशुद्ध रूप से एक निजी आयोजन है इसीलिए आरटीआई कानून के अंतर्गत इसकी कोई सूचना नहीं दी जा सकती प्रशासन के इस उत्तर को नुमाइश के कोहिनूर मंच का घपला बताया जा रहा है
अलीगढ राजकीय कृषि एवम औद्योगिक प्रदर्शनी के सामान्य मन्त्री / तहसीलदार के अनुसार राजकीय कृषि एवम औद्योगिक प्रदर्शनी विशुद्ध रूप से एक निजी आयोजन है अतः सूचना के अधिकार कानून के अंतर्गत इसकी कोई सूचना नहीं दी जा सकती I
इससे जुड़े निर्माण एवम अन्य कार्यो के लिए सरकारी जांच तो बैठा दी जाती है , किंतुं ऐसी जांच के कोई नतीजे जनता के सामने नहीं लाये जाते यहां तक पर्दा डाले रखने के लिए इसे निजी आयोजन कहा जा रहा है
अलीगढ के कमिश्नर , अलीगढ विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष भी है , अतः अलीगढ राजकीय कृषि एवम औद्योगिक प्रदर्शनी द्वारा बिना अनुमति एवम शुल्क अदा किये बिना कराये जा रहे अवैध निर्माण पर आरटीआई एक्टिविस्ट ग्रुप ने ट्रैप ने प्रश्न चिन्ह खड़े किये हैं