Tag: Unique Identification Authority of India (UIDAI)

वैक्सीन लाभार्थी को #डाक्यूमेंट्स/ कागज दिखाने ही होंगे

ओए झल्लेया! मुबारकां!!
ओये कोरोना के लिए वैक्सीन लगवाने वाले लाभार्थी को #कयूआर #यूनिकआईडी अलॉट की जाएगी।इससे लाभार्थी का चिकित्सीय इतिहास डिजिटल कर लिया जाएगा।
लो! वही हुआ जिसका विरोधियों को डर था । अब तो लाभार्थी को #डाक्यूमेंट्स/ कागज दिखाने ही होंगे

Face Recognition Allowed for Aadhaar Authentication

[New Delhi]Face Recognition Allowed for Aadhaar Authentication
The UIDAI today allowed face recognition as additional means of Aadhaar authentication to be used in combination with existing ways such as fingerprint or iris scan.
The facility is being allowed only in a “fusion mode” that is along with other existing means of authentication, and will be available by July 1, 2018,
As of now, two modes of biometric authentication, fingerprint authentication and iris authentication, are allowed under Aadhaar.
The new method will also be allowed “on need basis”.

UIDAI Gets Part Time Chairman In J Satyanarayana,Retd IAS

[New Delhi]UIDAI Gets Part Time Chairman In J Satyanarayana
J Satyanarayana appointed as part-time Chairman of UIDAI
Information Technology, Minister Ravi Shankar Prasad administered the oath of Office and Secrecy to J Satyanarayana, IAS retd. (1977, AP cadre) who has been appointed part-time Chairman of the Unique Identification Authority of India (UIDAI).
The minister also administered the oath to Rajesh Jain and Dr. Anand Deshpande who have been appointed as part-time members of UIDAI.
Satyanarayana has close to four decades of experience in varied areas of governance and served as the Secretary, Department of Electronics and Information Technology from 2012 to 2014 before superannuation.
He has been instrumental in training the political leaders & policy makers on the concepts and principles of e-Governance.
Rajesh Jain, Founder and Managing Director of netCORE Solutions is s established entrepreneurs in the IT space.
An electrical engineer from IIT Bombay,
Dr. Anand Deshpande, Founder, Chairman and Managing Director of Persistent Systems, is a B. Tech. (Hons.) in Computer Science and Engineering from the IIT, Kharagpur, and a M.S. and Ph.D. in Computer Science from Indiana University, Bloomington, Indiana, USA.
He has been the driving force in growing Persistent Systems from its inception in 1990, to the publicly-traded global Company it is today
Photo Caption
The Union Minister for Electronics & Information Technology and Law & Justice, Shri Ravi Shankar Prasad
administering the oath of secrecy and office as part time Chairman of UIDAI to Shri J. Satyanarayana, in New Delhi on September 08, 2016.
The Secretary, Ministry of Electronics & Information Technology, Ms. Aruna Sundararajan is also seen.

Modi’s Another Master Stroke,Direct Subsidy To 100 cr Aadhaar Holders

[New Delhi,]Modi Govt’s another Master Stroke,Direct Subsidy To100 cr Aadhaar Card Holders
Aadhaar enrolments are set to cross the 100 crore mark in a couple of days, which will boost the governments plan to provide subsidies and benefits under various social sector schemes directly.
As per the website of Unique Identification Authority of India (UIDAI), which is implementing the Aadhaar project, “99.91 crore is the total number of Aadhaars issued as on date.
Portal counts/reports are not updated due to maintenance activities. Portal will be updated shortly.”
Telecom Minister Ravi Shankar Prasad will hold a press conference on Monday to announce the 100 crore mark of Aadhaar enrolments.
The government has already passed the Aadhaar Bill, providing statutory backing to the scheme.
The government wants to complete the enrolment process under the unique identification project at the earliest to use Aadhaar as a tool to provide subsidies and benefits under various social sector schemes directly.
Under the Direct Benefit Transfer (DBT) scheme, benefits like scholarships+pension+ cooking gas subsidy are directly transferred to beneficiaries’ bank accounts.
The government intends to use Aadhaar as a tool to authenticate the identity of people to weed out ghost beneficiaries and plug leakages in spending on various social sector schemes.

Only 20% Aadhaars Generated in Bihar: 8.41 Crores Yet To Enroll

Over 2 Crore Aadhaars Generated in Bihar Total Population is 10.41 Crore
Aadhaar number holders can now avail many services with their Aadhaars such as opening a Bank account, +obtaining a SIM card+a PAN card, an LPG connection etc. For the benefit of residents and institutions/agencies alike, more services are likely to be available using the Aadhaar platform in the coming days.
Aadhaar is a “Digital ID” which facilitates “anytime, anywhere” online authentication of a resident through universal verification of one’s identity based on the demographic and biometric information of an individual, thereby eliminating any chance of duplication or fraud.
Pursuing the mandate of universal coverage across the country, the Unique Identification Authority of India (UIDAI) has generated over 2 crore Aadhaar numbers in Bihar out of a total population of 10.41 crore (as per Census 2011). Enrolling the residents at a fast pace, the districts of Kishanganj and Arwal, have reached a saturation level of over 50%, i.e. one out of every two residents in these districts has Aadhaar. Bihar is among the 4 new States allocated to UIDAI for Aadhaar enrolments earlier this year.
Currently about 1.5 lakh residents are enrolled per day through 3236 active enrolment stations deployed in 37 districts of the State.
44 Enrollment Agencies under 9 Non-State Registrars (NSRs) are working in Bihar, and the pace of enrolments is likely to gain further momentum shortly with engagement of Enrolment Agencies by the State Registrar, i.e. Department of Rural Development, Government of Bihar.
The UIDAI has, till date, issued over 70.8 crore Aadhaar numbers. Nine States/UTs including Andhra Pradesh, Telangana, Kerala, Delhi and Himachal Pradesh have crossed 90 percent Aadhaar coverage, while a further seven States/UTs have Aadhaar coverage of between 75 and 90 percent.

यूंपी में अभी तक एक तिहाई जनसंख्या के ही बने हैं”आधार”कार्ड:१४ करोड़ शेष

देश के सबसे बढे उत्तरप्रदेश में अभी तक एक तिहाई जनसंख्या के आधार कार्ड बनाये जा सके हैं|प्रदेश की कुल २० करोड़ बताई जा रही है जबकि 6 करोड़ आधार कार्ड जारी किए जा सके हैं |
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने उत्तरप्रदेश की कुल 19.98 करोड़ आबादी (2011 जनगणना के अनुसार) में से अबतक 6 करोड़ आधार नंबर जारी किए हैं।यह राज्य उन चार नए राज्यों में से एक है, जहां इस वर्ष यूआईडीएआई ने आधार पंजीकरण शुरू किया था। वर्तमान समय में राज्य के 71 जिलों में 5,781 पंजीकरण स्टेशनों के जरिए निवासियों का पंजीकरण किया जा रहा है।
योजना आयोग के अनुसार यूआईडीएआई अभी तक 70.7 करोड़ आधार नंबर जारी कर चुका है। आंध्र प्रदेश, केरल, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश समेत नौ राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के 90 % लोगों को आधार कार्ड जारी किया जा चुका है। इसके अलावा सात राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में 70 से 90 % लोगों को आधार कार्ड जारी किए जा चुके है।
उत्तरप्रदेश में 6 करोड़ आधार कार्डधारक अपने आधार से बैंक खाता खुलवाने, सिम कार्ड, पैन कार्ड और गैस कनेक्शन लेने इत्यादि का लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा आने वाले दिनों में आधार और भी सुविधाएं दी जाएंगी।

उ.प्र.में आधार कार्ड २५% तक पहुंचा ,यह आंकड़ा ५ करोड़ है

[नई दिल्ली]उत्तर प्रदेश में आधार कार्ड का आंकड़ा ५ करोड़ के पार पहुंचा |यह प्रदेश की आबादी का २५% हैं
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने उत्तर प्रदेश की एक-चौथाई आबादी का पंजीकरण कर लिया है यह आंकड़ा ५ करोड़ के पार जा पहुंचा है उत्तर प्रदेश की कुल 19.95 करोड़ आबादी (2011 की जनगणना के अनुसार) ,दूसरे चरण. में २५% अर्थार्त 05 करोड़ से ज्यादा लोगों का आधार कार्ड के लिए पंजीकरण किया जा चुका है।
पंजीकरण का कार्य विभिन्न गैर-सरकारी पंजीयकों (बैंकों, एनएसडीएल आदि) के जरिए मार्च, 2014 में शुरू किया गया था।
योजना आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार इस समय उत्तर प्रदेश के 69 जिलों में 55 पंजीकरण एजेंसियों द्वारा तैनात 5000 पंजीकरण किटों के जरिए प्रतिदिन ढाई लाख से ज्यादा लोगों का पंजीकरण किया जा रहा है। यूआईडीएआई कुछ और पंजीकरण किटों की तैनाती के लिए पर्याप्त कदम उठा रहा है ताकि जल्द से जल्द अधिकतम पंजीकरण के लक्ष्य को पूरा किया जा सके।