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कपिल सिब्‍बल+अजीत सिंह सहित १६ पूर्व मंत्रियों पर सरकारी आवास खाली नहीं करने पर मार्किट रेंट लगाने की तैयारी

कपिल सिब्‍बल+अजीत सिंह सहित १६ पूर्व मंत्रियों पर सरकारी आवास खाली नहीं करने पर मार्किट रेंट लगाने की तैयारी
भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय द्वारा 16 पूर्व मं‍त्रियों को आवास खाली करने का नोटिस, जारी किया गया है
अनधिकृत कब्जेदारों से प्रतिमाह 21 लाख रूपये के हर्जाने की देनदारी तय की गई है|
संयुक्‍त प्रगतिशील गठनबंधन [UPA ]सरकार के 16 पूर्व मंत्री अब एक माह से अधिक अ‍वधि के लिए सरकारी बंगले में अनधिकृत रूप से रह रहे हैं और उन्‍हें बंगला खाली करने का नोटिस दिया गया है। शहरी विकास मंत्री एम वेंकैया नायडू ने आज लोकसभा में एक प्रश्‍न के लिखित उत्‍तर में यह जानकारी दी। श्री नायडू ने यह भी बताया कि इन मंत्रियों को 26 जुलाई 2014 तक अनधिकृत रूप से ठहरने को लेकर प्रतिमाह 20,92,463 रूपये का कुल हर्जाना देना होगा। उन्‍होंने कहा कि यह हर्जाना राशि श्री लालचंद कटारिया के टाईप-5 आवास के लिए 53,250 रूपये प्रतिमाह से लेकर श्री जयपाल रेड्डी के टाईप-3 आवास के लिए 2,43,678 रूपये तक है।
ऐसे बंगलों के अवैध कब्‍जे में शामिल अन्‍य पूर्व मंत्री हैं- श्री कपिल सिब्‍बल, श्री अजीत सिंह, डॉ. फारूक अब्‍दुल्‍ला, श्री बेनी प्रसाद वर्मा, श्री पल्‍लम राजू, डॉ. गिरिजा व्‍यास, श्रीमती कृष्‍णा तीरथ, श्री एस के जेना, श्री सचिन पायलट, श्री जितेन्‍द्र सिंह, श्री प्रदीप जैन आदित्‍य, श्री पोरिका बलराम नाईक, श्री किल्‍ली कृपारानी और श्री मानिकराव होडया गावित।
श्री नायडू ने बताया कि अन्‍य 21 पूर्व मंत्री सामान्‍य पूल वाले बंगलों में रह रहे हैं और उन्‍हें संबंधित आवास समितियों द्वारा उपलब्‍ध कराये गये अपने अधिकृत आवास में जाने के लिए 15 दिनों का समय दिया गया है। ऐसे पूर्व मंत्री जो राज्‍यसभा अथवा लोकसभा के सदस्‍य हैं उन्‍हें अपने संबंधित पूलों से आवास प्राप्‍त करने की सलाह दी गई है। इन पूर्व मंत्रियों में शामिल हैं- श्री ए के एंटनी, श्री गुलाम नबी आजाद, श्री मल्लिकार्जुन खडगे, श्री वीरप्‍पा मोइली, श्री व्‍यालार रवि, श्री ऑस्‍कर फर्नांडिज, श्री जयराम रमेश, श्री ज्‍योतिरादित्‍य सिंधिया, श्री के वी थॉमस, श्री के रहमान खान, श्री के एच मुनियप्‍पा, श्री शशि थरूर, डॉ. के चिंरजीवी, श्री मुल्‍लापल्‍ली रामचंद्रन, श्री राजीव शुक्‍ला, श्री अधीर रंजन चौधरी, श्री ए एच खान चौधरी, श्री निनोन इरिंग, डॉ. ई एम सुदर्शन नचिअप्‍पन, श्री के सी वेनूगोपाल और श्री जे सीलम।

मेरठ सहित तीन आर आर टी एस कॉरिडोर के लिए तैयार व्यवहार्यता रिपोर्ट में ७२१७० करोड़ रुपये खर्चे का अनुमान

मेरठ सहित तीन आर आर टी एस [ RRTS ]कॉरिडोर के लिए व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार कर ली गई है जिस पर अनुमानित लागत ७ २१ ७ ० करोड़ रुपये आयेगी | मेरठ दिल्ली आर आर टीएस [ RRTS] कॉरिडोर के लिए २१२७४ करोड़ का खर्चा आने का अनुमान लगाया गया है |
शहरी विकास मंत्रालय की राज्यमंत्री श्रीमती दीपा दासमुंशी ने लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में बताया कि निम्नलिखित तीन प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रीय तीव्र परिवहन प्रणाली (आरआरटीएस) कॉरीडोरों की व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की गई है:-
1]. दिल्ली – गुडगांव – रिवाड़ी – अलवरः 180 कि.मी.
2]. दिल्ली – गाजियाबाद – मेरठः 90 कि.मी.
3]. दिल्ली – सोनीपत – पानीपतः 111 कि.मी.
उन्होंने बताया कि व्यवहार्यता रिपोर्ट के अनुसार तीनों प्राथमिकता प्राप्त आरआरटीएस कारीडोरों की अनुमानित परियोजना लागत वृध्दि और आईडीसी (केन्द्रीय और राज्य करों के साथ) नीचे दी गई हैः
(करोड़ रु. में)
क्र.सं. ====आरआरटीएस कारीडोर==========अनुमानित लागत (सितम्बर, 2011)
1]=======दिल्ली-पानीपत===============18755
2]====== दिल्ली-अलवर================32141
3]=======दिल्ली-मेरठ=================21274