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Archive for: August 2016

गुजरात गवर्नर कोहली को एम् पी ,महाराष्ट्र के गवर्नर राव को तमिलनाडु का अतिरिक्त प्रभार

[नई दिल्ली] गुजरात गवर्नर कोहली को मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के गवर्नर राव को तमिल नाडु का अतिरिक्त प्रभार
राष्ट्रपति प्रणब मुख़र्जी ने आज गुजरात के गवर्नर ॐ प्रकाश कोहली को मध्य प्रदेश और
महाराष्ट्र के गवर्नर चेन्नामनेनी विद्यासागर राव को तमिल नाडु राज्य का भी अतिरिक्त प्रभार सौंपा|तमिल नाडु से के.रोसैय्या और राम नरेश यादव का मध्य प्रदेश में कार्यकाल पूरा हो रहा है
फाइल फोटो
ॐ प्रकाश कोहली के साथ अमेरिकन जॉन केरी और पी एम् नरेंद्र मोदी

Punjab Police Warns E Commerce Portals on Sale of e-Cigarettes

[Chandigarh,Punjab]Punjab Police Warns E Commerce Portals on Sale of e-Cigarettes
Punjab police has issued notices to various e-commerce portals for violating the Drugs and Cosmetics Act by selling e-cigarettes.
Punjab police’s cyber crime wing has issued notices to different e-commerce portals for selling e-cigarettes,
E-cigarettes are Electronic Nicotine Delivery System (ENDS) devices containing nicotine in chemical form which is addictive and lethal,”
E-cigarette have been declared as an “unapproved drug” by State Drug Controller since 2013.
As Per Police Sources ,Court cases have been initiated in Ludhiana+Hoshiarpur + Mohali district against vendors selling e-cigarettes,
Earlier, State Tobacco Control Cell had also issued awareness notices to e-commerce sites that were violating the Drugs and Cosmetics Act by selling unapproved drugs like e-cigarette

कांग्रेस के विवादित मुखपत्र “नेशनल हेराल्ड” का प्रकाशन बहाल होगा: एजेएल

[नयी दिल्ली]कांग्रेस के २००८ से बंद पड़े मुखपत्र “नेशनल हेराल्ड”[१९३७] का प्रकाशन बहाल होगा:
कांग्रेस अपने मुखपत्र ‘नेशनल हेराल्ड’ का प्रकाशन फिर से आरंभ करेगा और वरिष्ठ पत्रकार नीलाभ मिश्रा को इसका नया प्रधान संपादक नियुक्त किया गया है। यह अखबार 2008 से बंद पड़ा है।
अखबार की प्रकाशन कंपनी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड [एजेएल]के प्रबंध निदेशक और कांग्रेस के कोषाध्यक्ष मोतीलाल वोरा ने आज कहा, ‘‘1937 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा स्थापित कंपनी एजेएल ने अंग्रेजी के अखबार नेशनल हेराल्ड और हिंदी अखबार नवजीवन का प्रकाशन फिर बहाल करने के लिए कदम उठाया है।’’ ,
कंपनी ने वरिष्ठ पत्रकार नीलाभ मिश्रा को हिंदी और अंग्रेजी के अखबारों एवं डिजिटल इकाइयों का तत्काल प्रभाव से प्रधान संपादक बनाया है।
प्रकाशन फिर शुरू होने की निश्चित तारीख का खुलासा नहीं किया गया है
मिश्रा ‘आउटलुक हिंदी’ पत्रिका के संपादक रह चुके हैं और उन्होंने शोध क्षेत्र में विस्तृत काम किया है।कांग्रेस के इस मुख पत्र के विरुद्ध अदालत में डॉ सुब्रमनियन द्वारा वाद दायर है
श्रीमती सोनिया गाँधी और राहुल गाँधी को जमानत मिली हुई है

जेल की रोटियां तोड़ने के शौकीन पर्यटकों के लिए अच्छी खबर,500रू में ले सकेंगे ऐतिहासिक जेल का अनुभव

[संगारेड्डी,तेलंगाना]जेल की रोटियां तोड़ने के शौकीन पर्यटकों के लिए अच्छी खबर,500रू में ले सकेंगे ऐतिहासिक जेल का अनुभव|
जेल की रोटियां तोड़ने के शौकीनों के लिए एक तेलंगाना से एक अच्छी खबर आई है |वहां पर्यटक अब 500 रूपये में ले सकेंगे ऐतिहासिक जेल का अनुभव
तेलंगाना के मेडक जिले में औपनिवेशिक काल के जेल को देखने आने वाले पर्यटक अब 500 रूपये देकर एक दिन जेल में रूक भी सकते हैं और जेल जीवन का अनुभव भी हासिल कर सकते हैं।
दरअसल संगारेड्डी में 220 साल पुराना जिला सेंट्रल जेल है, जिसे अब संग्रहालय बना दिया गया है। अब यहां के कारागार विभाग ने पर्यटकों को नए तरह का अनुभव देने के लिए एक नई चीज शुरू की है।
अब कोई पर्यटक 500 रूपये देकर 24 घंटे तक जेल में रह सकता है और जेल का अनुभव हासिल कर सकता है।
इस पहल का नाम ‘फील द जेल’ रखा गया है।
जेल में रूकने के दौरान पर्यटकों को जेल वाले खादी के बने हुए कपड़े पहनने को दिए जाएंगे।
खाने और पीने के लिए जेल के हिसाब से बर्तन भी मिलेंगे।
जेल के उप अधीक्षक लक्ष्मी नरसिम्हा के अनुसार अब तक किसी पर्यटक ने इस सुविधा का लाभ नहीं उठाया है।
पर्यटकों को जेल मेनू के हिसाब से चाय और भोजन दिया जाएगा।
खाने में उन्हें रोटी, चावल, अरहर, लाल चना दाल, कढ़ी और दही दी जाएगी।
हालांकि पर्यटक ‘कैदियों’ से किसी तरह का काम नहीं लिया जाएगा, बस उन्हें बैरक साफ करना होगा और वो पोधे लगाने के लिए स्वतंत्र होंगे।
पुरानी जेल को संग्रहालय में तब्दील किया गया था और उसे आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। संग्रहालय में उन सभी महत्वपूर्ण लोगों का इतिहास है जो यहां कैदी के रूप में रहे थे। यहां निजाम शासन के दौरान जेलों के इतिहास को भी दिखाया गया है।
अभी 15-20 लोग संग्रहालय देखने लगभग हर दिन आते हैं। जेल विभाग पुरानी जेल में बच्चों के लिए पार्क और आयुर्वेदिक गांव बनाने की संभावना भी जा रही हैं

ई-रिक्शा के लिए अब परमिट जरूरी नही:आरटीओ पर अंकुश

Modi In 'Stand Up India' programme, in Noida,[नई दिल्ली]ई-रिक्शा हुई परमिट आवश्यकताओं से मुक्त:आरटीओ पर अंकुश
ई-गाड़ियों और ई-रिक्शा को परमिट आवश्यकताओं से मुक्त किया गया
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ई-रिक्शा और ई-गाड़ियों को परमिट आवश्यकताओं से मुक्त करने की आज राजपत्रित अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के अनुसार, मोटर वाहन अधिनियम ,1988 के प्रावधान ई-गाड़ियां और ई-रिक्शा पर लागू नहीं होगा जिसका इस्तेमाल व्यक्तिगत सामान या यात्रियों को ले जाने के लिए किया जाता हो। इसका मतलब यह है कि वैसे वाहन जो ई-गाड़ियां या ई-रिक्शा के रूप में पंजीकृत हैं उसे किसी भी परमिट की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि राज्य सरकारें विशिष्ट क्षेत्रों या विशिष्ट सड़कों में इन वाहनों के चलने पर उचित यातायात कानूनों के तहत प्रतिबंध लागू कर सकते हैं।
परमिट को लेकर आये दिन ई रिक्शा चालकों के उत्पीडन की शिकायतें आती रहती हैं|मेरठ और नोएडा में विरोध प्रदर्शन भी हो चुके हैं |परमिट की आवश्यकता के कारण ही प्रधान मंत्री
द्वारा नॉएडा में प्रारम्भ किये गए ई रिक्शा वितरण कार्यक्रम को ब्रेक लगा हुआ है

Haryana Govt Reaches Assembly On Eco-Friendly Transportation”Bikes”

[Chandigarh,Haryana]Haryana Govt On Bikes To Assembly
Chief Minister Khattar And party MLAs ride bicycles to Assembly
Haryana Chief Minister Manohar Lal Khattar along with his cabinet ministers and party MLAs today cycled to the Legislative Assembly in a bid to encourage people to opt for eco-friendly transportation.
62-year-old M L Khattar and many others rode bicycles to cover the short distance of over one km from the chief minister’s residence to the Assembly, some of the women MLAs travelled by e-rickshaws.
The chief minister later told reporters that they wanted to give a message to people to make more use of environment-friendly mode of transports.
He said though their gesture was “symbolic”, but they want a message should go out that using bicycles is not only good for health, but also environment-friendly.
Notably, on the opening day of the monsoon session of Haryana Assembly on Friday, BJP MLA Pawan Kumar Saini had pedalled around 110 km from his constituency in Kurukshetra district to reach the Assembly in Chandigarh.

“Najeeb”To Examine AAP Govt’s Files But Swami”Jung”For a LG From RSS

[New Delhi]LG to Examine AAP Govt’s Files But Dr Swami Calls Him Unsuited
Lt Governor Najeeb Jung today constituted a three-member panel to examine around 400 files containing “infirmities and irregularities” in taking decisions by the AAP government Whereas Swami Demands Sangh person in Delhi,
The appointment of the panel comprising former
[1] CAG V K Shunglu,
[2]former Chief Election Commissioner N Gopalaswami and
[3]ex-Chief Vigilance Commissioner Pradeep Kumar, has come after the Delhi High Court ruled that the Lt Governor is the administrative head of the city government.
The panel has been asked to submit its final report within six weeks of its first meeting.The committee has been tasked to look into “omissions and commissions” in the decision-making process and also to fix responsibility of individuals, including civil and criminal liability, if any,
The Lt Governor has been having a long-running battle with the AAP government on a host of jurisdictional issues.
After the high court judgment, the principal secretaries and heads of department of the city government were directed by the LG to review instances where his prior approval was required as per rules, but was not obtained.
In response, around 400 files have been received by the LG’s Secretariat for ex-post facto approval of Jung and some more files are awaited.
“On preliminary scrutiny of these files, it is found that over the last one-and-a-half years several decisions taken are in violation of Acts/Rules with attendant legal and financial implications.
It will examine whether such violations were wrong, illegal and “deliberate acts of omissions/commissions”.
The panel will examine the role played by the public functionaries/officers of the Delhi Government and of any other individual related with these violations and fix responsibility,
It has been also asked to recommend “appropriate administrative/criminal/civil action as well as action for recovery of financial loss to the government exchequer, if any, by such wrong decisions against the public functionaries/officers/individuals concerned”.
The committee will recommend course of action to be taken on each of the files/proposals including whether the decisions can or cannot be regularised by the Lt Governor,
BJP’s Fire brand MP Subramanian Swamy today targeted Delhi LG Najeeb Jung, alleging he is “unsuited” for the post and pitched for a RSS person as his replacement.
“In my opinion, this LG of Delhi Mr. Jung is unsuited for this high post…….We need a Sangh person in Delhi,” he said in a tweet.
Swamy, who has previously attacked a number of high-profile people like outgoing RBI Governor Raghuram Rajan and Chief Economic Advisor Arvind Subramanian, gave no reason for seeking Jung’s ouster.
He is also a trenchant critic of Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal who has in the past accused Jung of targeting his government at BJP’s behest.

योगेंद्र ने केजरीवाल की आत्मा झकझोरने के लिए दिल्ली में खुल रही शराब की दुकानों की लिस्ट भेजी

[नई दिल्ली] योगेंद्र ने केजरीवाल की आत्मा झकझोरते हुए दिल्ली में प्रतिदिन खुल रही शराब की दुकानों की लिस्ट भेजी
आप पार्टी से अलग हुए स्वराज अभियान के नेता ने उपमुख्य मंत्री के दावे को झुठलाते हुए कहा है के “आप” की सरकार द्वारा छह के बजाये दिल्ली में प्रतिदिन एक दुकान शराब की खुलवाई गई है |इसके समर्थन में ३९९ दिनों में खुली ३९९ दुकानों की लिस्ट भी भेजी गई है|
स्वराज की शुभेच्छा सहित,योगेंद्र यादव द्वारा अरविन्द केजरीवाल को प्रेषित पत्र का सारांश निम्न है
“आपकी सरकार ने बार-बार दावा किया है कि उसने सत्ता में आने के बाद दिल्ली में शराब की बिक्री के सिर्फ 6 नए लाइसेंस जारी किये हैं। स्वराज अभियान ने अलग-अलग RTIके आधार पर 58 से 217 नयी शराब की दुकान खोलने के आंकड़े दिए। लेकिन आपके उपमुख्यमंत्री ने इन दावों को झूठा बताया। आपको याद होगा, प्रशांत जी और मुझे झूठबोलने की आदत नहीं है। लेकिन चूंकि आपकी ओर से प्रश्न उठा था, इसलिए अब मैं आपको और आपकी सरकार को चुनौती देता हूँ। दिल्ली में सत्ता में आने के बाद आपकीसरकार ने 6 नहीं, कम से कम 399 शराब के नए लाइसेंस दिए हैं। यानि कि लगभर हर दिन आपने दिल्ली में शराब की एक नयी दूकान खुलवायी। इस चिठ्ठी के साथ उन 399दुकानों/स्टोर/रेस्टोरेंट की लिस्ट संलग्न है — नाम, पता और लाइसेंस नंबर सहित। अगर यह लिस्ट गलत है और आपके उपमुख्यमंत्री का दावा सही है तो मैं सार्वजनिक जीवनसे संन्यास ले लूँगा। लेकिन अगर आपकी सरकार झूठ बोल रही थी, तो … चलिए, ये फैसला मैं आपकी आत्मा पर छोड़ता हूँ! और कुछ नहीं तो कम से कम दिल्ली की जनता से माफ़ी मांग कर इन सवालों के जवाब तो दे दीजिएगा:
·RTI एक्टिविस्ट लोगो की यह सरकार शराब की सूचना छुपा क्यों रही है?
·नशामुक्ति के वादे पर बनी इस सरकार ने शराब को बढ़ावा क्यों दिया?
·स्वराज का नाम लेने वाली सरकार ने शराब की दुकान खोलने से पहले आज के कानून के तहत भी जनता की राय क्यों नहीं ली?
·शराब बिक्री से कमाए 3589 करोड़ रुपये में से आपने एक करोड़ भी नशामुक्ति के लिए क्यों नहीं खर्चा?
आप बहुत व्यस्त होंगे। लेकिन उम्मीद है आप इसकी जांच करवाने का समय निकालेंगे। अगर अगले 72 घंटे में (2 सितंबर दोपहर तक) जवाब नहीं मिला तो मान लूँगा किआपकी सरकार 399 शराब की दुकानों की इस लिस्ट को सही मान रही है”।

नेताजी सुभाषचंद्र बोस संबंधी 25 और गोपनीय फाइलें हुई सार्वजनिक

नेताजी सुभाषचंद्र बोस संबंधी 25 और गोपनीय फाइलें हुई सार्वजनिक
संस्कृति मंत्रालय द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस संबंधी 25 गोपनीय फाइलों की 7वीं किस्त जनता के लिए जारी करके इन्हें वेब पोर्टल www.netajipapers.gov.in पर उपलब्ध
करा दिया गया है
इन फाइलों को संस्कृति सचिव श्री एन.के. सिन्हा ने जारी किया। ये फाइलें 25 फाइलें विदेश मंत्रालय (1951-2006) से सम्बंधित हैं।
याद रहे कि नेताजी से सम्बंधित
100 गोपनीय फाइलों की पहली खेप को 23 जनवरी, 2016 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जनता के लिये जारी किया था।
उसके बाद
50 फाइलों की दूसरी खेप,
25 फाइलों की तीसरी खेप,
25 फाइलों की चौथी खेप,
25 फाइलों की पांचवीं खेप और
25 फाइलों की छठवीं खेप के साथ ही
अब तक कुल 250 फाइलों को जनता के लिए खोल दिया गया है।
जिन 25 फाइलों को आज जारी किया गया है, वे नेताजी से संबंधित फाइलों को जानने के लिए जनता की आकांक्षा के अनुरूप हैं।
इन फाइलों से भारत के स्‍वतंत्रता संग्राम के बारे में और अनुसंधान करने की सुविधा होगी।
उल्‍लेखनीय है कि 1957 में राष्‍ट्रीय अभिलेखागार भारत को रक्षा मंत्रालय की ओर से आजाद हिन्‍द फौज के संबंध में 990 डी-क्‍लासिफाईड फाइलें प्राप्‍त हुई थीं। इसके बाद 2012 में खोसला आयोग से संबंधित 271 फाइलें/सामग्री तथा न्‍यायमूर्ति मुखर्जी जांच आयोग की 759 फाइलें/ सामग्री प्राप्‍त हुई थीं। इस तरह गृह मंत्रालय से कुल 1030 फाइलें/ सामग्री प्राप्‍त हुईं। ये सभी फाइलें सार्वजनिक रिकॉर्ड नियम, 1997 के तहत जनता के लिए खोल दी गई हैं।

Swami Demands Renaming Of Madurai Airport After Muthuramalinga Thevar

[New Delhi] Fire Brand Swami Demands Renaming Of Madurai Airport After Freedom Fighter Muthuramalinga Thevar
BJP MP Dr Subramanian Swamy has sought Prime Minister Narendra Modi’s intervention in naming Madurai airport after Tamil freedom fighter Muthuramalinga Thevar.
In a letter to the prime minister, he said it has been a long-standing demand of the people of Tamil Nadu to rename the airport and honour Thevar.
The Rajya Sabha MP said he had requested the Vajpayee government as well as the previous UPA regime to name the airport after the freedom fighter and that both the governments had accepted his proposal.
But, he said, renaming of the airport was not possible as concurrence of the state government was not received.
Swamy Wrote “Now, I urge you to have your office review the record and direct the renaming of the Madurai Airport as Muthuramalingam Thevar International Airport,” Recently West Bengal Assembly Has Renamed State’s Name