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Category: Judiciary

कोरोना नियमो के अपराधियों के पश्चात आंदोलनकारी किसानों को भी अभयदान मिलेगा ?

झल्लीगल्लां
दिल्लीनिवासी
ओए झल्लेया! ये क्या हो रहा है? ओए कोरोना और किसानों को लेकर वैसै ही आटा गिला है ऊपर से हुक्मरानों ने ट्रैफिक और कोरोना के नाम पर पौने दो सौ करोड़ ₹ का जुर्माना थोप कर गरीबों को आटा गूंथने लायक भी नही छोड़ा ।
झल्ला
झल्लाभापा जी! कोरोना नियमो के अपराधियों के पश्चात आंदोलनकारी किसानों को भी अभयदान मिलेगा ?
इसीको तो कहते है बनाना रिपब्लिक यानि अपनी ढपली अपना राग। नहीं समझे अरे दिल्ली के कानून यूपी में नही चलते ।नही समझे? अरे कोरोना नियमों को तोड़ने वालों से जुर्माना वसूलना तो दूर अब उनके खिलाफ दर्ज हजारों मुकद्दमे वापिस लेने का फरमान योगी जी महाराज निकाल चुके है।अब शायद कुछ समय पश्चात आंदोलनकारी किसानों को भी अभयदान मिल ही जाना है

Punjab to get 9 More POSCO Fast Track Courts

(Chd,Pb)Punjab to get 9 More POSCO Fast Track Courts
At the virtual meeting, Punjab Chief Secretary Vini Mahajan directed officials to clear the pendency of cases related to women and children from 2016 to 2020 through investigations on priority,
She also directed the officials to lay down Standard Operating Procedures (SOPs) to fast-track the investigation of sexual offences against women and children by specifying the roles and responsibilities of all departments with regard to such cases.
She directed the Home department to expedite the establishment of nine other fast-track courts, for which approval has been granted by the government, in addition to the three such courts already operational in Ludhiana and Jalandhar.
Seven fast-track courts dealing with rape cases are already functional in the state.
At the virtual meeting, Punjab Chief Secretary Vini Mahajan directed officials to clear the pendency of cases related to women and children from 2016 to 2020 through investigations on priority, the statement read.
Seven fast-track courts dealing with rape cases are already functional in the state.
File Photo

आन्दोलनजीविओं से पनप रहे परजीवियों के लिए प्रथक कोपभवन जरूरी

न्यायविद
Judiciaryओएझल्लेया!अब तो खुश हो जा।ओए सर्वोच्च न्यायालय ने दोबारा सुना दिया है कि कभी भी और कहीं भी कैसे भी प्रदर्शन का अधिकार नही मिल सकता।ठीक है असहमति का हक सबको है लेकिन यारा ये तो आन्दोलनजीवी शाहीन बाग के बाद अब सिंधुऔर गाजीपुर बोर्डरों पर परजीवियों को जन्म देने में जुट गए हैं।टॉप कोर्ट के तमाचे से शायद आंदोलन के नाम पर सार्वजनिक स्थलों पर कब्जा करने और अराजकता फैलाने वालों को सद्बुद्धि मिलेगी
झल्ला

झल्ला

झल्ला

भापा जी! अभी तक आन्दोलनजीवियों से पनप रहे परजीवियों के नाश को कोई वैक्सीन नही बनी है इसीलिए रामायणकालीन कैकई को याद करके आन्दोलनजीविओं के लिए प्रथक कोपभवनों की व्यवस्था करवा दो

मोदीभापे !अयोध्या में भी पंजाबियों से ही 5 एकड़ लूट कर मस्जिद को दे दी

#मोदीभापे
1947 के पीड़ितों से लूट अभी भी जारी!
मोदीभापे !अयोध्या में भी पंजाबियों से ही 5 एकड़ लूट कर मस्जिद को दे दी
#मोदीभापे
1947 के पीड़ितों से लूट अभी भी जारी!
अब अयोध्या में पंजाबियों की 5 एकड़ जमीन मस्जिद निर्माण के लिए #सुन्नीसेंट्रलवक़्फ़बोर्ड को एलॉट कर दी गई है।न्याय के लिए दिल्ली में बसे रानी और #रमाकपूरपंजाबी ने लखनऊ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।अब यक्ष प्रश्न है कि सात दशकों से चली आ रही लूट कब बन्द होगी? और क्या विवादित भूमि पर मुकद्दस मस्जिद की तामीर हो सकती है ?? क्योंकि खुदा उनको नही बख्शता जिनकी नियत खराब होती है

Sasikala Released After Serving 4 Yrs Imprisonment

(Bengaluru) #Sasikala Close Confident of #Jayalalthaa Released After Serving 4 Yrs Imprisonment
The formalities for her release were done at the state- run Victoria Hospital, where she is undergoing treatment for COVID-19 infection, which she had contracted a week ago, along with her sister-in-law J Ilavarasi.
However, #AIADMK ‘s Expelled Leader would remain at the Victoria hospital for another three days as mandated under the COVID-19 protocol, though she is now asymptomatic and her symptoms have reduced.
Sasikala was in prison since February 2017 along with Ilavarasi and late Jayalalithaa’s foster son V N Sudhakaran in connection with the Rs 66 crore disproportionate assets case.
Sasikala’s release from prison comes close to Assembly elections in Tamil Nadu, due in April-May this year.

मोदीभापे !पाकिस्तानी पीएम लियाकत अली की जमीन के अलावा भी सम्पत्तियां है

FB_IMG_1611286829887#भजपाईचेयरलीडर
ओए झल्लेया! अब तो खुश हो जा। ओये हसाडे धाकड़ मुख्यमंत्री महंतआदित्यनाथयोगी जी ने पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री बनने के लिए लियाकत अली द्वारा मुजफ्फरनगर में छोडे गए 100 बीघा जमीन को उत्तरप्रदेश की सरकार के खातों में दर्ज दर्ज करने के आदेश जारी करवा दिए है ।अब यह बेशकीमती जमीन सरकारी हो जाएगी और जनता के कल्याण में उपयोग की जाएगी
#झल्ला
IMG_20210123_110130_539चतुर सेठ जी!पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली की जमीन तो तो आप लोगों को दिखाई दे गई लेकिन पँजांब दिल्ली और यूपी में तत्कालीन मुस्लिम किसानों की छूटी सम्पत्तियों पर अभी भी नाजायज कब्जा है।इसीके फलस्वरूप 1947 के रिफ्यूजियों के उनके हक के #कंपनसेशन/#रिहैबिलिटेशन क्लेम लूट लिए गए ।उन पर भी दृष्टि डालिये

सुप्रीम कोर्ट की तरफ ट्रेक्टर मुड़ गए तो भैंस तो पानी मे जाए ही जाए

#पीड़ितनागरिक
ओए झल्लेया!ये किसानों के नाम पर दिल्ली को क्या गधीघेड़ में डाल रखा है।ओए इनके नेता गुरनाम सिंह चढूनी और शिव कुमार कक्का के उजागर होते आपसी स्वार्थों की तरफ से ध्यान बांटने के लिए 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रेक्टरमार्च निकालने की धमकी दी जा रही है और सर्वोच्च न्यायालय इसे रोकने के बजाय याचकों को दिल्ली पुलिस के पास भेज रही हैवोही दिल्ली पुलिस को आंदोलनकारियों को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन तक नही करा पाई।
#झल्ला
भापा जी!अभी तो निशाना रिपब्लिकडे परेड है अगर खुदा नाखास्ता कल को किसी ने उंगली करके सुप्रीम कोर्ट की तरफ ट्रेक्टर मौड़ दिए तो भैंस तो पानी मे जाए ही जाए

Punjabi Farmers Burn Copies of Farm Laws on Lohri

(Chd,Pb)Punjabi Farmers Burn Copies of Farm Laws on Lohri
Farmers in Punjab on Wednesday burnt copies of the Centre’s three new farm laws at several places on the festival of Lohri as a mark of protest against the legislations.
Bonfires are an important part of this harvest Festival
Farmers also shouted slogans against the BJP-led Centre and slammed the government for not acceding to their demands. They demanded that the new farms laws should be repealed.
Farmers including women under the banner of Kisan Mazdoor Sangharsh Committee held a protest at Pandherkalan village in Amritsar.
Farmers also burnt copies of the new farm laws at many places including Hoshiarpur, Sangrur and Kapurthala in the state.
Farmers, who have been camping at the Delhi borders, are demanding a repeal of the farm laws and a legal guarantee to the minimum support price for crops.
The Supreme Court on Tuesday had stayed the implementation of controversial new farm laws till further orders and decided to set up a 4-member committee to resolve the impasse over them between the Centre and farmers’ unions protesting at Delhi borders.

Farmers Protesting Should End Their Agitation Now ;Khattar

(Chd,Hary) Farmers Protesting Should End Their Agitation Now ;Khattar
Chief Minister Manohar Lal Khattar on Tuesday said the farmers protesting at Delhi’s borders should end their agitation now following the formation of a committee by the Supreme Court over the new farm laws.
The ball is now in the court of the SC and I feel whatever is its decision, it will be acceptable to all, he said, welcoming the SC order.
The Supreme Court stayed till further orders the implementation the three central agri-marketing laws over which farmers from Punjab and Haryana have been protesting for weeks.
The court also announced the formation of a four-member committee to resolve the deadlock over the new laws between the Centre and farmers’ unions.
On the farmer unions’ refusal to call off their protest after the SC order, Khattar said there was no reason now for them to continue with it.
Khattar has been targeted by farmer unions for supporting the new laws enacted at the Centre in September.
On Sunday, protesters in Karnal vandalised the venue of the kisan mahapanchayat the chief minister had planned to address in support of the laws.

Capt Deputes His AG to Examine SC Order Staying Farm Laws

(Chd,Pb)Capt Deputes His AG to Examine SC Order Staying Farm Laws
Punjab Chief Minister Capt Amarinder Singh on Tuesday asked the state Advocate General to examine in detail the Supreme Court order staying the new farm laws
CM has convened a cabinet meeting on Thursday to discuss the implications of the apex court order.
Earlier in the day, the top court stayed the implementation of the new agricultural laws till further orders and decided to set up a four-member committee to resolve the impasse over the legislation between the Centre and farmers’ unions protesting at Delhi’s borders.
The four members of this committee are
Bhupinder Singh Mann,
President of Bhartiya Kisan Union; Anil Ghanwat,
President of Shetkari Sanghatana, Maharashtra;
Pramod Kumar Joshi,
director for South Asia, International Food Policy Research Institute, and agriculture economist Ashok Gulati.