देश में कार्यरत ७ एयर लाइन्स ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को २१११.४३ करोड़ रूपये का कर्ज़ चुकाना है अब इन डिफाल्टर कंपनियों को विलंबित भुगतान के लिए ब्याज का भी भुगतान करना होगा|इसमें एयर इंडियन समूह १५३९.७५ के कर्ज़ से पहले नंबर पर है | विभिन्न विदेशी एयर लाइन्स से १९३.४९ करोड़ रुपये वसूले जाने हैं|इसके अलावा इंडिगो+स्पाईस जेट+जेट एयर लाइन्स जैसी बजट एयर लाइन्स पर भी क्रमश २.८९+८०.१७+१००.१६+देन दारी है| ये आंकड़े नियत्रक एवं महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा के मद्देनजर है|नागर विमानन राज्य मंत्री श्री के.सी.वेणुगोपाल ने आज लोकसभा में 31.03.2013 को देय राशियों का कंपनीवार ब्यौरा निम्न बताया है :
——————————-(करोड़ रुपये में)
क्रम सं.—–एयरलाइंस का नाम————–देय राशि*
[१]————-एअर इंडिया समूह—————1539.75
[२]————-विभिन्न विदेशी एयरलाइनें——-193.49
[३]————-किंगफिशर एयरलाइंस————186.26
[४]————-जेट एयरलाइंस समूह————-100.16
[५]————-स्पाइसजेट————————80.17
[६]————-गो एयरलाइंस———————8.71
[७]————-इंटरग्लो एविएशन (एंडिगो)——–2.89
राज्य मंत्री ने यह स्वीकार किया कि उपरोक्त विमानन कंपनियां किसी कारण से देय राशियों का भुगतान करने में विफल रही हैं।
लोकसभा में नागर विमानन राज्य मंत्री ने लोक सभा के माध्यम से राष्ट्र को भरोसा दिलाया कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण नियमित मॉनीटरिंग द्वारा देय राशियों की वसूली के लिए पर्याप्त प्रयास कर रहा है। इस दिशा में निम्न कदम उठाये गए हैं:
[१] भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की ऋण नीति के अनुसार डिफाल्टर कंपनियों को विलंबित भुगतान के लिए ब्याज का भुगतान करना होगा
[२]चूककर्ता एयरलाइनों को ” कैश एंड कैरी” आधार पर रखा जाएगा
[३]यातायात देय राशियों के संबंध में 12%की दर से ब्याज वसूला जाएगा
[४] गैर यातायात देय राशियों पर ब्याज करार की शर्तों एवं निबंधनों के अनुसार वसूला जाएगा जो 18 % या 12 %हो सकता है