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CIC Directs Universities To Charge Rs 2 And Not Rs 750 For Answer Sheets

[New Delhi]CIC Directs Universities To Charge Rs 2 Only To Provide Access To Answer Sheets
C I C Directs Universities To Provide Access to Answer Sheets at Rs 2 per page
Universities and examining bodies cannot charge more than Rs 2 per page for providing copies of evaluated answer scripts to students, the Central Information Commission has ruled as it struck down the Rs 750 per answer sheet fee imposed by Delhi University.
In a stern order, Information Commissioner Sridhar Acharyulu said Delhi University, by imposing a high fee of Rs 750 for providing access to answer sheets under the RTI Act, has created two classes of students – those who can afford to have a copy by paying Rs 750 and those who cannot, which is a clear breach of right to equality guaranteed by Article 14 of the Constitution.
Citing the RTI rules of Delhi University, Acharyulu said it has not applied these for copies of answer sheets sought under the transparency law and that it cannot discriminate by asking higher cost for copies of answer sheets from a student and Rs two per page for other documents.
“Even if we accept contention that the respondent authority (Delhi University) was autonomous and competent enough to make its own rules and regulations, that authority has no power to restrict the access to information which was guaranteed by the RTI Act,”
He was hearing the complaint of Delhi University student Abne Ingty who approached the transparency panel challenging the cost of Rs 750 per question paper imposed for accessing answer sheets under the RTI Act.
Ingty was asked to deposit Rs 3,750 for getting copies of answer sheets for five papers.

राजनितिक दलों को आर टी आई के दायरे में लाने वाले केंद्रीय सूचना आयोग के निर्णय को आज [आप] के रूप में एक समर्थक मिल ही गया

राजनितिक दलों को आर टी आई के दायरे में लाने वाले केंद्रीय सूचना आयोग के निर्णय को आज एक समर्थक मिल ही गया |आम आदमी पार्टी[आप] ने राजनीतिक दलों को सूचना अधिकार के दायरे में लाने का स्वागत किया है । गौरतलब है कि राजनितिक दलों द्वारा विभिन्न कारणों की आड़ में इस निर्णय का विरोध किया जा रहा हैं|
आप पार्टी द्वारा जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि अपनी स्थापना के समय से ही आम आदमी पार्टी राजनीतिक दलों में पूर्ण पारदर्शिता की पक्षधर रही है। राजनीतिक पार्टियों की फंडिंग में पारदर्शिता न होने की वजह से ही राजनीति में अपराधी तत्वों और कालेधन के इस्तेमाल को बढ़ावा मिलता है।
आम आदमी पार्टी की फंडिंग की सारी जानकारी वेबसाईट पर उपलब्ध रहती है। पार्टी की उम्मीदवार चयन प्रक्रिया भी पूरी तरह पारदर्शी रखी गई है,|इसी परिपेक्ष्य में “आप” ने देश की सभी पार्टियों से अपील की है कि सभी इस तरह की पारदर्शिता अपनाएं और अधिक से अधिक सूचना जनता को वेबसाईट के माध्यम से उपलब्ध कराने की परंपरा स्थापित करे ताकि सादगी और देशभक्ति से पूर्ण राजनीति की स्थापना हो सके।
कुछ दिन पूर्व ही आप अप्रत्य ने अध्यक्ष अरविन्द केजरीवाल ने दिल्ली की मुख्य मंत्री शीला दीक्षित को अपने चुनावी फंड्स का हिसाब जनता के समक्ष रखने की चेतावनी दी थी| केंद्रीय सूचना आयोग ने ६ मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को भी आरटीआई एक्ट के दायरे में ला दिया है लेकिन कुछ राजनितिक दलों को इस पर एतराज भी है|