[Geneva] Information and Communication Technologies (ICT), have become a positive force of transformation and a crucial element of any personal development+ empowerment + institutional framework for inclusive development.
A new report released on 24 September 2013 demonstrates how Information and Communication Technologies (ICT), have become a positive force of transformation and a crucial element of any personal development, empowerment and institutional framework for inclusive development.
While the Millennium Development Goals (MDGs) represent a concerted effort to address global poverty, there is a striking gap in the current MDGs and their inclusion of persons with disabilities.
The estimated 1 billion persons with disabilities are still excluded from equitable access to resources (education, healthcare, etc.) and as a result persons with disabilities experience disproportionately high rates of poverty. In spite of the conclusion of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities in 2006, disability remains largely invisible in most mainstream development processes.
Source :I T Us/New report from UN Broadband Commission for Digital Development, G3ICT, IDA, ITU, Microsoft, the Telecentre.org Foundation and UNESCO
The ICT Opportunity for a Disability-Inclusive Development Framework”
Archive for: September 2013
Information and Communication Technologies Is a positive force for inclusive development
भाजपा कार्यकर्ता महाकुंभ से एक दिन पहले राजनीती अब टोपी और तिलक से नीचे खिसक कर बुर्के पर आ टिकी है
भारतीय राजनीती अब टोपी और तिलक से नीचे खिसक कर बुर्के पर आ टिकी है|मध्य प्रदेश में 25 सितंबर को होने वाले भाजपा कार्यकर्ता महाकुंभ से एक दिन पहले मंगलवार को कांग्रेस ने बुर्के पर राजनीति को उछाल दिया जिसे लेकर कांग्रेस और भाजपा में घमासान मचा हुआ है|
कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने इंदौर में एक बिल दिखाकर भाजपा पर 446 रुपये प्रति नगकी दर से 10 हजार बुर्कों का ऑर्डर देने का आरोप लगाया है|
लेकिन कांग्रेस महासचिव ने जिस दुकानदार को बुर्कों का ऑर्डर देने का दावा किया था शीतला माता बाजार स्थित उसी जीनत स्टोर्स के मालिक ने कांग्रेस नेता के आरोपों को यह कह कर खारिज कर दिया कि यह बिल नहीं, बल्कि मात्र कोटेशन है। उसने कहा कि 23 सितंबर को एक शख्स उनसे दस हजार बुर्कों का कोटेशन लेकर गया था। जिसे बिल बताया गया जाहिर है साजिशन कोटेशन लेकर उसे बिल के रूप में प्रचारित किया गया
इसके अलावा दिग्विजय सिंह ने ही यह आरोप भी लगाया था कि भाजपा लखनऊ से टोपियां खरीद रही है और वह पार्टी की रैली में नकली मुसलमानों को बुर्के व टोपी में पेश करने की तैयारी कर रही है।
भाजपा ने इस संबंध में दिग्विजय द्वारा दिखाए गएबुर्के की खरीद सम्बन्धी ४४ लाख ६० हज़ार के बिल को फर्जी करार दिया है ।गौरतलब है कि टोपी नहीं पहनने पर नरेंदर मोदी की आलोचना होती रहती है अब बुर्के के दुरूपयोग के स्कैंडल को उछाल कर भाजपा के इस महा कुम्भ से मुसलमानों को रोकने की सियासी कवायद शुरू हो गई है|
“AAP” Condemned the Passing Of Ordinance Reversing Supreme Court Order On Convicted MPS & MLAs
AAM AADMI PARTY[AAP] Has Strongly Condemned the Passing Of Ordinance Reversing Supreme Court Order On Convicted MPS & MLAs
The Cabinet passed an ordinance undoing the order of Supreme Court on convicted MPs and MLAs today.
AAP Party has condemned this ordinance that has reversed the order of apex court which had debarred tainted politicians from contesting polls. Called it a blow to Democracy.
The Aam Aadmi of this country has been fighting on the streets since the last two years for a strong Jan Lokpal under the leadership of Anna Hazare. For last 42 years, the country has been demanding a strong legislation against the corrupt. However, far from passing the law, these political parties cheated the nation by making false promises – conveniently putting the Jan Lokpal bill in cold storage.
The people of this country were somewhat relieved when the Supreme Court had earlier ordered that no tainted politicians would contest elections. According to data available with Association for Democratic Reforms (ADR), there are 161 (30%) MPs in Lok Sabha today who have a tainted track record, of which 78 MPs have serious charges against them. In Delhi Assembly, there are around 32 (46%) MLAs with criminal cases, of which 8 MLAs have serious cases against them. In fact, Congress and BJP fielded 19 candidates each in the last assembly elections with criminal charges against them. The ordinance that has been passed today by the Cabinet has only betrayed the people again.
On the other hand, the opposition parties have also kept quiet, only proving that all parties are together in this decision. AAP wants to ask if most of those who pass laws and ordinances in the country are themselves corrupt and have criminal record, can we expect strong laws against rapists, criminals and the corrupt?
All this indicates just one thing – the common man of this country currently has absolutely no say in the law making process today. All this would only change if and only if representative democracy gives way to participatory democracy – where common people whose life these legislations impact have a direct say in the law making process.
Arvind Kejriwal has declared that AAP would not hesitate from withdrawing any candidate even at the last moment if criminal or corruption charges are proved against any of its candidates.
मुजफ्फरनगर में हुए साम्प्रदायिक दंगों की जांच के लिये विशेष जांच प्रकोष्ठ [SIT]का गठन
उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में हुए साम्प्रदायिक दंगों की जांच के लिये विशेष जांच प्रकोष्ठ [SIT]का गठन कर दिया गया है।
गृह विभाग के प्रमुख सचिव आर. एम. श्रीवास्तव के हवाले से भाषा ने बताया कि मुजफ्फरनगर दंगों की जांच के लिये विशेष प्रकोष्ठ बनाया गया है, जिसकी कमान पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी के हाथों में होगी।
श्रीवास्तव ने बताया कि इस प्रकोष्ठ में अपर पुलिस अधीक्षक स्तर के दो, उपाधीक्षक स्तर के तीन तथा 20 निरीक्षक एवं उपनिरीक्षक शामिल होंगे।
B J P Has Raised eye brows and demanded explanation on the grant of bail to Jagan Reddy after being held in custody for 16 months
B J P Has Raised eye brows and demanded explanation on the grant of bail to Jagan Reddy after being held in custody for 16 months.
In a Press Conference , B J P spokesperson ,Smt. Nirmala Sitharaman has said,today, that A total of 10 charge sheets have been filed, spread over several months. However, the prosecutors claim that in nearly 7 cases enough material has not been found, thus further reducing the charges raises doubts in our minds so The CBI has a lot of explaining to do in the case
As per the prevailing law a person held for custodial enquiry/questioning can only be held so for a maximum of 90 days, after which they have to be let off. In this case Jagan was held for 16 months.
Along with Jagan in these cases several cabinet ministers in the present Congress government are also chargesheeted. The ministers are : Smt. Sabita Indira Reddy+ Shri Dharmana Prasad Rao+Smt. Geeta Reddy. How come they are not arrested? Shri Mopidevi Vankat Ramana is in custody. Shri Ponnala Lakshmi Narayana is now only a witness and not an accused.
In May 2013 the Supreme Court ordered the CBI to complete the investigation and file chargesheet within 4 months. Having dragged its feel for over a year under political pressure it rushed to conclude the investigation?
In Party Briefing She Said “The corrupt Congress party too has a lot to answer”
She questioned “How is it that ministers who are chargesheeted still continue in Shri Kiran Reddy’s cabinet”
Why is there a delay in accepting the resignation letters submitted by the charge-sheeted ministers?
How come Smt. Sonia Gandhi and Vice President, Shri Rahul Gandhi don’t speak about continuing corrupt ministers in the cabinet in Andhra Pradesh?
Misusing the CBI, hoping to influence the by-elections, which took place in 2012 the investigation was made to protract. The Supreme Court came down heavily on this. Today, letting Jagan off without much protest, but protecting the named cabinet ministers underlines the BJP’s off-repeated allegation that the CBI has served as a tool for protecting tainted Congressmen.
The gravity of corruption which prevailed during the 2004-2009 late Y.S. Rajasekhar Reddy led congress government in Andhra Pradesh is coming out in the open now. More than 6 top ranking bureaucrats are arrested and some continue in custody even today. Can the Congress party speak on corruption anymore?
The BJP has accused of misusing the CBI to protect Congress and their friends. In AP corrupt congress cabinet ministers are being protected. In Uttar Pradesh, again in a Disproportionate Asset Case Shri Mulayam Singh is being completely let-off. The CBI files for the closure of this case. We are aware that the case against Shri Mulayam Singh has taken several twists and turns – depending on the urge of the Congress party – either to harass him or to ease the pressure on him when favours are required from the Samajwadi Party.
Congress party’s double standards are clear. When at a time after the shocking failure of the Uttar Pradesh government to maintain Law and order in Muzaffarnagar, instead of taking strict action, they reward by closing a DA case which has been in the court for several years. interestingly the case was filed by a Congressman at the first instance.
The double standard is clear also in the way in which CBI is instructed to handle cases related to Gujarat. The obsessive pursuit and harassment to please political masters standout. Why does the CBI not handle the Andhra Pradesh ministers, both on disproportionate asset or on encounters similarly?
The BJP demands the Congress party explain this double standard. We also demand the Congress party to speak about corruption in Congress ruled Andhra Pradesh.
Surely, there shall be a time when an enquiry shall reveal all about such blatant misuse of the CBI. The misuse of CBI “to protect or shield friends and oppress opponents policy” of the Congress will be exposed.
A well endowed Andhra Pradesh which voted the Congress both in 2004 and in 2009 has been completely let down. The Congress party has looted the wealth of Andhra Pradesh, protected its own tainted ministers and oppressed those who challenge them. The mass scale corruption of Congress regime which funded UPA – I is now completely in the open.
Not just the people of Andhra Pradesh but the people of India will give an appropriate reply to the Congress in the coming election.
बिना टिकट रेल यात्रा करने वाले सावधान हो जाएँ:13 स्टेशनों पर1000 तक बिना टिकट यात्री पकड़े गये हैं
बिना टिकट रेल यात्रा करने वाले सावधान हो जाएँ क्योंकि 13 बड़े स्टेशनों पर विशेष जांच अभियान में 1000 तक बिना टिकट यात्री पकड़े गये हैं| भारतीय रेलवे अब बिना टिकट रेल यात्रा करने वालों के खिलाफ जांच में तेजी ला रहा है|
बिना टिकट यात्रा नियंत्रित करने के लिए सितंबर 2013 में विभिन्न श्रेत्रीय रेलवे द्वारा जांच की श्रृंखला शुरू की गर्इ। पिछले महीने ऐसी जांच लखनऊ+ पटना+ भोपाल+ नागपुर+ विजयवाड़ा+ चेन्नई+ हावड़ा+ दिल्ली और पुणे जैसे 13 बड़े स्टेशनों पर की गई। कुछ बड़े स्टेशनों पर जांच के दौरान 500 से 1000 तक बिना टिकट यात्री पकड़े गये। इस तरह की जांच आगे भी जारी रखने का प्रस्ताव है।
गौरतलब है कि बड़ी संख्या में टिकट की जांच करने वाले व्यक्तियों (100 से अधिक) को रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) कर्मियों के साथ तैनात किया जाता है। क्षेत्रीय मुख्यालयों के वरिष्ठ वाणिज्यिक अधिकारी, डिवीजनल रेलवे प्रबंधक/अतिरिक्त डिवीजनल रेलवे प्रबंधक और अन्य वरिष्ठ डिवीजनल अधिकारी इस तरह की जांच में बिना टिकट यात्रा करने वालों पर नजर रखते हैं।
क्षेत्रीय रेलवे को टिकट जांच में मजबूती लाने और निकास द्वारों पर सादे कपड़ों में टिकट जांच करने वालों को तैनात करने के निर्देश दिये गये हैं।
भारत को विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में शामिल होने के लिए इसे अपनी शिक्षा की नींव को मजबूत करना होगा
भारत को विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में शामिल होने के लिए इसे अपनी शिक्षा की नींव को मजबूत करना होगा|
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने आज बीजापुर के सैनिक स्कूल में आयोजित स्वर्ण जयंती समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि यदि भारत को विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में शामिल होना है तो इसे अपनी शिक्षा की नींव को मजबूत करना चाहिए। उन्होंने नागरिक मूल्यों से होने वाले भटकाव पर चिंता जाहिर की, जिसे समाज में अक्सर देखा जा सकता है। उन्होंने विद्यालय के अधिकारियों का आह्वान किया कि वे अनुशासन, संवेदना, सहनशीलता, दूसरों की राय का सम्मान, उनके अधिकारों का सम्मान और राष्ट्र के प्रतिकर्तव्य की उच्च भावना जैसे महत्वपूर्ण नागरिक मूल्यों को युवाओं और महिलाओं में अंतर्निविष्ट करना चाहिए।
राष्ट्रपति ने कहा कि सैनिक विद्यालय दूरदृष्टियोजना और पूर्व रक्षा मंत्रियों श्री वी के के मेनन, श्री वाई बी चव्हाण, कर्नाटक के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री एस निजालिंगप्पा और तत्कालीन केन्द्रीय शिक्षा मंत्री श्री के एल श्रीमाली जैसे नेतृत्व का परिणाम हैं। प्राकृतिक आपदाओं के दौरान नागरिक अधिकारियों की मदद और आवश्यकता के अनुसार कानून एवं व्यवस्था को बनाने में सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रपति ने देश की सीमाओं पर मुस्तैदी के साथ तैनात भारतीय सेना के बहादुर सैनिक और अधिकारियों को अपनी शुभकामनाएं दीं।
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The President, Shri Pranab Mukherjee inaugurating the Golden Jubilee Indoor Stadium, during the Golden Jubilee Celebrations of Sainik School, Bijapur, at Karnataka on September 24, 2013.
The Governor of Karnataka, Shri H.R. Bhardwaj and the Chief Minister of Karnataka, Shri Siddaramaiah are also seen.
Badminton player P.V. Sindhu today received Arjuna Award 2013
[New Delhi]Badminton player P.V. Sindhu today received Arjuna Award 2013.
The Young Minister of Youth Affairs and Sports Jitendra Singh presented a statuette+ citation +cash prize of Rs.5 lakh to P.V. Sindhu during the governing body meeting of Sports Authority of India.
It may be added that Badminton star player P.V. Sindhu was not present at the award ceremony on 31st August 2013 at the Rashtrapati Bhawan due to her professional engagements.
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The Minister of State (Independent Charge) for Youth Affairs & Sports, Jitendra Singh presenting the Arjuna Award 2013 to Ms. P.V. Sindhu, Badminton player, in New Delhi on September 24, 2013.
“आप” पार्टी ने राजेंदर नगर से विजेंदर गर्ग और मादीपुर से गिरीश सोनी को टिकट दिए
आम आदमी पार्टी[आप] ने दिल्ली की[१] राजेंदर नगर और [२]मादीपुर सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है| राजेंदर नगर से विजेंदर गर्ग (विजय गर्ग) और मादीपुर से गिरीश सोनी को चुनाव टिकट दिए गए हैं |इस सूची के साथ पार्टी ने कुल 56 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है|
[१]राजेंदर नगर से “आप” प्रत्याशी विजेंदर गर्ग पिछले कई सालो से कांग्रेस के साथ जुड़े रहे और कई अहम पदों पर रहे है| विजेंदर गर्ग अपने परिवार सहित पिछले कई दशकों से समाजसेवा के कार्य करते रहे है. अपने इलाके में समय-समय पर रक्त दान, एड्स जागरूकता एवं चिकित्सा शिविर भी लगवाते रहे हैं.
[२]मादीपुर से गिरीश सोनी ने 1980 से ‘भारत की जनवादी नौजवान सभा’ के साथ काम किया और मादीपुर के महासचिव के पद पर रहते हुए शिक्षा एवं रोजगार के लिए संघर्षरत आम आदमी की आवाज बने| गिरीश सोनी की समाज में साफ़ छवि है एवं इलाके की समस्याओं के लिए लोगों के साथ मिलकर लड़ते रहे हैं. बिजली-पानी आन्दोलन के दौरान गिरीश सोनी ने घर-घर जाकर लोगों को आन्दोलन से जुड़ने के लिए प्रेरित किया.
रिटायर्ड थल सेनाध्यक्ष वीके सिंह ने अपने ऊपर हो रहे राजनीतिक छापा मार युद्ध से बचाव में आक्रामक रुख अख्तियार किया
रिटायर्ड थल सेनाध्यक्ष जनरल वीके सिंह ने अपने ऊपर किये जा रहे राजनीतिक छापा मार युद्ध से बचाव में आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है| उन्होंने जम्मू कश्मीर में सेना की फंडिंग को लेकर उलटे केंद्र और राज्य सरकारों को ही कटघरे में खडा कर दिया है पूर्व सेनाध्यक्ष पर |जम्मू-कश्मीर सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगाया गया है इससे क्षुब्ध होकर उन्होंने यह बड़ा खुलासा किया है । जनरल सिंह ने सोमवार को कहा कि जम्मू-कश्मीर में स्थिरता बनाये रखने के लिए सेना स्वयम वहां के मंत्रियों को पैसा देती है। परम्परा , आजादी के बाद से ही चली आ रही है|
जनरल सिंह ने टीवी चैनल टाइम्स नॉव से बातचीत में ये आक्रामक रुख दिखाया ।अनकर द्वारा उनसे ये पूछा गया कि क्या सभी को पैसे दिए जाते हैं तो जवाब में वीके सिंह ने कहा- ‘हो सकता है सभी को नहीं पर कुछ मंत्रियों को तो सेना की ओर से जरूर पैसे मिलते हैं।’ जे एंड के में उमर अब्दुल्लाह की प्रदेश सरकार को आईना दिखाते हुए जनरल सिंह ने ही सवाल किया कि ‘आखिर कश्मीर प्रीमियर लीग [केपीएल] की फंडिंग कहां से हुई? क्या इसके लिए पैसे जम्मू-कश्मीर सरकार या उमर अब्दुल्ला ने दिए थे ? उसके साथ ही स्वयम जवाब देते हुए कहा के सेना ने ही दिए थे पैसे।क्षुब्ध जनरल के अनुसार कश्मीर प्रीमियर लीग को जम्मू कश्मीर सरकार नहीं, सेना पैसा देती है। अंग्रेजी के एक दैनिक अखबार ने वी के सिंह पर एक मंत्री के जरिए उमर अब्दुल्ला सरकार को गिराने की साजिश का आरोप लगाया था।इससे पहले इसी अख़बार में केंद्र सरकार को गिराने का आरोप जनरल सिंह पर लगाया जा चुका है|
पूर्व सेनाध्यक्ष ने कहा कि सेना जम्मू और कश्मीर के कुछ मंत्रियों को धन देती है क्योंकि राज्य में शांति बनाए रखने के लिए कई तरह के काम करने होते हैं। वीके सिंह ने कहा “कश्मीर बिल्कुल अलग मुद्दा है। कई काम किए जाते हैं”
File Photo
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