[New Delhi,Pune] Govt Offers Two Point Formula To FTII’s Protesting Students .
To Resolve FTII Row Govt Today Asked protesting FTII students to resume classes and not block academic activities, the government today said it is willing to continue discussions with them to end the stalemate.
Minister of State for Information and Broadcasting Rajyavardhan Rathore said.
“I think it is in the interest of the students that if they have a viewpoint, which they have, they must not block the classes for it. They must allow the classes to go on. And a group of students is always welcome to continue discussions with us,”
He said that the ministry’s priority is to resolve the ongoing agitation at FTII, where students have boycotted classes protesting the appointment of actor Gajendra Chauhan as the chairman of the institute’s governing council.
Archive for: July 2015
Govt Offers Two Point Formula To FTII’s Protesting Students
संसद के मानसून सत्र के तीसरे दिन रोबर्ट वढेरा को लेकर भाजपाई गरजे और सदन स्थगित हुआ
[नयी दिल्ली]संसद के मानसून सत्र के तीसरे दिन आज रोबर्ट वढेरा को लेकर भाजपाई गरजे और सदन दिन भर के लिए स्थगित हुआ
विपक्ष के ललित मोदी प्रकरण के जवाब में सत्ता पक्ष ने श्रीमती सोनिया गांधी के दामाद रोबर्ट वढेरा का मुद्दा उछाला
संसद सत्र पर कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी के दामाद राबर्ट वढेरा द्वारा फेसबुक पर की एक गयी टिप्पणी को लेकर सत्ता पक्ष ने आज उन्हें संसद में बुलाकर दंडित करने की मांग की जिसके चलते सदन में जबरदस्त हंगामा हुआ और कार्यवाही सवा 12 बजे दिनभर के लिए स्थगित कर दी गयी।
शून्यकाल में भाजपा के प्रहलाद जोशी+ अजरुन राम मेघवाल ने वढेरा की टिप्पणी को संसद पर हमला बताते हुए कहा कि इससे संसद की गरिमा को ठेस पहुंची है। उन्होंने तुरंत वढेरा को सदन में बुलाकर टिप्पणी के लिए दंडित करने की मांग उठाई
और इस मामले को विशेषाधिकार समिति को भेजे जाने की मांग की।
सदन में कांग्रेस के नेता मल्लिकाजरुन खड़गे ने इसका कड़ा प्रतिवाद करते हुए कहा कि वढेरा सदन के सदस्य नहीं हैं इसलिए जोशी की टिप्पणी को कार्यवाही से निकाला जाए।
सदन में मौजूद सोनिया गांधी, जोशी की इस टिप्पणी पर उद्वेलित नजर आयीं और अपनी पार्टी के सदस्यों से कुछ कहती देखी गयीं।
रोबर्ट वढेरा ने 21 जुलाई को फेसबुक पर संसद सत्र के बारे में टिप्पणी करते हुए कहा था, ‘‘ संसद शुरू हो गयी है और साथ ही शुरू हो गयी है उनकी क्षुद्र विभाजनकारी राजनीति…. भारत की जनता बेवकूफ नहीं है ….खेद है कि भारत का नेतृत्व ऐसे तथाकथित नेता कर रहे हैं।’’
ललित मोदी प्रकरण में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे तथा व्यापमं मामले में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के इस्तीफे की मांग को लेकर पहले से ही आसन के समक्ष नारेबाजी कर रहे कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्य वढेरा संबंधी टिप्पणी से और अधिक आक्रोशित हो उठे।
सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ओर से जबरदस्त हंगामा शुरू हो गया जिसके चलते अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही लगभग सवा 12 बजे दिनभर के लिए स्थगित कर दी।
३सरे दिन भी लोकसभा को मात्र ५ मिनट में 55 मिनटों के लिए स्थगित कर दिया गया
[नई दिल्ली]लोकसभा के तीसरे दिन भी सदन को मात्र पांचमिनट में पचपन मिनटों के लिए स्थगित कर दिया गया |लोक सभा में आज सुबह सदन के शुरू होते ही कांग्रेस नीत विपक्ष ने प्ले कार्ड्स के साथ शोरशराबा करते हुए वेल में प्रवेश किया |चेयरपर्सन सुमित्रा महाजन ने अनेकों बार प्ले कार्ड्स के प्रति नाराजगी दिखाई लेकिन विपक्ष में कोई बदलाव नही दिखाई दिया|इसपर चेयर पर्सन द्वारा ११.०५ पर बारह बजे तक के लिए सदन को स्थगित कर दिया गया |उधर राज्या सभा सभा में भी शोर शराबा जारी है
अनिल विज ने सरेंडर करते हुए परिणीति चोपड़ा को भी”बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ”अभियान की ब्रांड एम्बेसडर स्वीकारा
[चंडीगढ़]अनिल विज ने सरेंडर करते हुए परिणीति चोपड़ा को भी”बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ”अभियान की ब्रांड एम्बेसडर स्वीकारा|इससे पूर्व पीएम ने इसी अभियान के लिए माधुरी दीक्षित को अप्पोइंट किया हुआ है |
स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अपने स्वभावानुसार अपनी पार्टी की व्यवस्था पर तंज भी किये हैं |उन्होंने परिणीति चोपड़ा की नियुक्ति को तो स्वीकारा लेकिन इसके साथ ही उन्होंने यह भी दर्शा दिया कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए दो ब्रांड अम्बेसडर हैं एक केंद्र द्वारा नियुक्त माधुरी दीक्षित और दूसरी हरियाणा के सी एम मनोहर लाल खट्टर द्वारा अप्पोइंटेड परिणीति चोपड़ा |
अनिल विज ने सरेंडर करते हुए परिणीति चोपड़ा को ब्रांड एम्बेसडर स्वीकार किया है |अपने एक ट्वीट में हरियाण के तेज तर्रार केबिनेट मंत्री ने मुख्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर के समक्ष अपने तेवरों को नरम किया है | गौरतलब है कि मुख्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने फिल्म अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और गुडगाॉवं के समारोह में परिणीति ने निशुल्क कार्य करने की घोषण की है|चोपड़ा कि इस ग्लैमरस नियुक्ति पर अनिल विज ने नाराजगी दिखाई और इस नियुक्ति के प्रति अज्ञानता प्रगट कीयहां तक कि गुडगाॉवं में “बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ” के कार्यक्रम में भी नहीं गए |श्री विज उस मंत्रालय के मंत्री हैं जिसके अंतर्गत के विभाग द्वारा यह आयोजन किया गया था |
लेकिन अब अनिल विज ने ट्वीट करके कहा है कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नियुक्त माधुरी दीक्षित और सी एम द्वारा नियुक्त परिणीति चोपड़ा का स्वागत करते हैं I
Government Dares FTII Agitating Students To End Stir For Talks:Strike Enters In 41st Day
[Pune,22 JULY] Government Dares FTII Agitating Students To End Stir For Talks Govt Today Made It Clear That There Will be no Talks Unless Students Withdraw the Stir.
As the strike by the students entered the 41st day today, the Film and Television Institute of India(FTII) Students’ Association (FSA) announced that they will stage a protest demonstration along with “like-minded people” in New Delhi on August 3 coinciding with the Monsoon Session of Parliament.
The students, who are demanding that the appointment of actor and BJP member Gajendra Chauhan as Chairman of FTII Governing Council be revoked, said that the message they got from the Institute authorities was that there will be no rethink on the government’s decision.
Through the demonstration, the students hope to draw the attention of MPs from various political parties towards the Government’s “insensitive” approach to their demands and seek their intervention.
Briefing the media about their interaction with the new Director of FTII Prashant Pathrabe, representatives of the FSA said the message from the Ministry conveyed to them through him was that “there will be no talks till the stir is withdrawn and also no rethink on Chauhan’s appointment”.
The message from the I&B Ministry is that “there will be no revocation of Chauhan’s appointment or reconstitution of the FTII Society (the main demands of the agitating students).
FSA spokesman Vikas Urs said, “The Government has shown complete disdain by not engaging in a meaningful dialogue with the students over their demands.”
Aggressive On Delhi Police ,CM To Face Defamation Case Over a Slang”Thulla”
[New Delhi]Aggressive On Delhi Police ,CM To Face Defamation Case Over a Slang”Thulla”
A Delhi Police constable today filed a criminal defamation case in a court against Chief Minister Arvind Kejriwal for referring to policemen as ‘thulla’, a slang, during his recent interview.
The complaint was filed by a constable, posted at Govind Puri police station here, in which he has claimed that he was insulted by Kejriwal’s remark.
“…Using a derogatory and demeaning term like ‘thulla’ to refer to police personnel is equivalent to referring to all Delhi Police officials as lethargic and unproductive. This word has, therefore, harmed the reputation of the complainant in the eyes of general public including his family, relative and friends,” the plea filed by constable Harvinder said.
The complaint further said that Kejriwal has intentionally insulted the entire Delhi Police force “as a whole and caused unnecessary provocation to police personnel in Delhi”.
“Being in a constitutional position as chief minister of Delhi, the capital of India, Arvind Kejriwal has immense influence and reach across the public space and his words impact the public view of Delhi Police.
“Therefore, by using such a derogatory and insulting word ‘Thulla’ to refer to police personnel, he has crossed all limits of decency,” the plea filed through advocate L N Rao said.
AAP Alleges PM But Request LG Jung To Intervene In Dilip Pandey Vehicle Run Issue
[New Delhi]Alleging PM AAP Request LG Jung To Intervene In Dilip Pandey Vehicle Run Issue
A group of AAP leaders today met Lt Governor Najeeb Jung and sought his intervention in the issue of the alleged attempt to “mow down” the party’s Delhi unit chief Dilip Pandey by a vehicle belonging to the city police, which it claimed is working as a “weapon” of Prime Minister Narendra Modi.
Dilip Pandey yesterday alleged that a Delhi police bus tried to run him over outside the Rajinder Nagar police station last night where protesting AAP volunteers were detained.
The party has also claimed that five of its volunteers, who were protesting outside Anand Parbat Police Station, over the alleged laxity by the force in the murder of a 19-year-old girl and later detained, are missing since last evening.
Sanjay Singh was accompanied by Dilip Pandey and party leader Ashutosh.
वाह ताज ! रखरखाव १६ करोड़ और राजस्व मिला २१ करोड़ रुपये
[नयी दिल्ली] वाह ताज रखरखाव १६ करोड़ और राजस्व मिला २१ करोड़ रुपये|यदपि इस वर्ष खर्च बढ़ा है और आमदनी घटी है इसपर भी आमदनी का पलड़ा भारी रहा है
विश्व प्रसिद्द संगेमरमर निर्मित स्मारक ताजमहल से मिला 21 करोड़ रूपये का राजस्व,जबकि रखरखाव पर खर्च हुए 16 करोड़ रूपये
मुगल काल की ऐतिहासिक खूबसूरत मकबरे से वर्ष 2014..15 में 21.78 करोड़ रूपये का राजस्व अर्जित हुआ और इसी अवधि में इसके संरक्षण तथा रखरखाव पर 16.24 करोड़ रूपये खर्च हुए।
संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री डॉ महेश शर्मा ने आज राज्यसभा को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आगरा स्थित ताजमहल में प्रवेश शुल्क एवं फिल्म बनाने जैसे अन्य स्रोतों से वर्ष
2012..13 में 24.58 करोड़ रूपये,
2013..14 में 22.40 करोड़ रूपये और
2014..15 में 21.78 करोड़ रूपये
का राजस्व अर्जित हुआ।
उन्होंने बताया कि ताजमहल के संरक्षण :कंजर्वेशन:, परिरक्षण :प्रिजर्वेशन: और रखरखाव पर वर्ष
2012..13 में 12.04 करोड़ रूपये
, 2013..14 में 13.73 करोड़ रूपये और
2014..15 में 16.24 करोड़ रूपये खर्च हुए।
एक प्रश्न के लिखित उत्तर में शर्मा ने बताया कि ताजमहल की संगमरमर सतह पर वायु प्रदूषण और अन्य प्राकृतिक कारकों का दुष्प्रभाव पड़ रहा है।
मुगल काल की इस ऐतिहासिक इमारत से वर्ष 2014..15 में अर्जित राजस्व में बीते वषो’ की तुलना में कमी आई जबकि इसी अवधि में इसके रखरखाव पर होने वाला खर्च बढ़ा है।
डॉ महेश शर्मा ने बताया कि
एक प्रश्न के लिखित उत्तर में शर्मा ने बताया कि ताजमहल की संगमरमर सतह पर वायु प्रदूषण और अन्य प्राकृतिक कारकों का दुष्प्रभाव पड़ रहा है।
राज्यों के “वीआईपी” वर्ग को मुहैय्या करवाई जा रही सुरक्षा का खर्च उपलब्ध नही है
[नई दिल्ली]राज्यों द्वारा अपने “वीआईपी” वर्ग को मुहैय्या करवाई जा रही सुरक्षा का खर्च केंद्र के पास उपलब्ध नही है यह स्वीकारोक्ति आज गृह राज्य मंत्री हरिभाई पार्थीभाई चौधरी ने की |श्री चौधरी ने लोकसभा में ओम बिरला के प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी है|
देश के २७५ माननीयों को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा मुहैय्या करवाई जा रही है वीआईपी सुरक्षा|
वर्तमान में महत्वपूर्ण पदों पर विराजमान व्यक्तियों जैसे- राष्ट्रपति+उपराष्ट्रपति+प्रधानमंत्री+केन्द्रीय मंत्रियों+उच्चतम न्यायालय +उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश/जजों+लोकसभा अध्यक्ष +र राज्य सरकार की व्यवस्था में इन के समकक्षों और राष्ट्रीय सुरक्षा महत्व के संवेदनशील विषयों को देखने वाले कुछ वरिष्ठ सरकारी पदाधिकारियों को सुरक्षा कवर प्रदान किया जाता है।
संविधान के अधीन कानून और व्यवस्था क्योंकि राज्य का विषय है इसलिए किसी राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र के अधीन रहने वाले किसी निवासी को सुरक्षा उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकार की होती है। खतरे का आकलन करने, सुरक्षा उपलब्ध कराने और सुरक्षा की समीक्षा करने के लिए राज्य सरकारों का अपना-अपना तंत्र है।
केन्द्र सरकार भी कुछ व्यक्तियों को खतरे के आकलन के आधार पर सुरक्षा कवर उपलब्ध कराती है। यह उपलब्ध कराए जाने वाली सुरक्षा समीक्षा के आवधिक आकलन जैसे- सुरक्षा जारी रखी जाए/वापिस ली जाए/कम की जाए/बढ़ाई जाने के आकलन पर आधारित होती है इसलिए केन्द्रीय सूची में सुरक्षा पाये व्यक्तियों की संख्या समय-समय पर बदलती रहती है। आज की तारीख के अऩुसार केन्द्रीय सूची में 275 व्यक्तियों को खतरे के आधार पर सुरक्षा प्रदान की गयी है। चार प्रकार की सुरक्षा का विवरण इस प्रकार हैः-
[१]’जेड’ प्लस श्रेणी- 31
[२]’जेड’ श्रेणी – 77
[३]’वाई’ श्रेणी – 136
[४]’एक्स’ श्रेणी- 31
‘योग’ – 275
राज्य सरकार द्वारा संरक्षित व्यक्तियों और उनकी सुरक्षा पर आने वाले व्यय के विवरण के विषय में गृहमंत्रालय ने अनभिग्यता जाहिर की है |
जहां तक सुरक्षा व्यय का संबंध है उसका संक्षेप में निर्धारण करना बहुत कठिन हैं क्योंकि इसमें सुरक्षा कर्मियों के वेतन + भत्ते+ संचार+यातायात वाहनों के खर्च को शामिल करना होगा। इनकी सुरक्षा कवर उपलब्ध कराने में लगी राज्य सरकार एजेंसियों सहित विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के संबंधित बजट शीर्षकों में गणना की जाती है। ऐसा विवरण केन्द्रीय रूप से संकलित नहीं किया जाता है इसलिए इसे उपलब्ध नहीं कराया जा सकता। यह जानकारी आज लोकसभा में गृह राज्य मंत्री श्री हरिभाई पार्थीभाई चौधरी ने श्री ओम बिरला के प्रश्न के लिखित उत्तर में दी थी।
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