[Kolkata]DM Nikhil Nirmal Transfered for Thrashing Man in Police Station
Alipurduar District Magistrate, Nikhil Nirmal, courted controversy after a video went viral, in which he was seen thrashing a man inside a police station It is said that the man lewd comments at DM’s wife on a social media platform
In the video that went viral, Nirmal and his wife were seen beating up the man inside Falakata police station in the presence of the Inspector-in-Charge (IC).Both were also heard hurling abuses at the man
Various human rights organisations had strongly condemned the incident and demanded action against the DM and the IC of Falakata PS
Nirmal has been transferred to the post of managing director of the state Tribal Development Cooperative Corporation Ltd
The 2011-batch IAS officer had earlier been asked to go on leave for 10 days after the video surfaced on Monday.
Subhanjan Das will be the new Alipurduar DM,
Archive for: January 2019
DM Nikhil Nirmal Transfered for Thrashing Man in Police Station
कांग्रेस ,दागी आलोक वर्मा को सीबीआई से हटाने के बहुमत के फैसले के खिलाफ
[नयी दिल्ली] कांग्रेस दागी आलोक वर्मा को सीबीआई प्रमुख के पद से हटाने के फैसले के खिलाफ
सी आई एस एफ से सी बी आई में लाये गए अलोक वर्मा को अग्नि शमन विभाग में भेज दिया गया है| वर्मा पर भ्र्ष्टाचार के गंभीर आरोप बताये जा रहे हैं जिनकी जांच जारी है|
एक तरफ कांग्रेस अध्यक्ष अपनी जन सभाओं और संसद में लगातार स्वयं को करप्शन के खिलाफ यौद्धा के रूप में प्रस्तुत करने में लगे हैं लेकिन दूसरी तरफ अलोक वर्मा जैसे दागी अधिकारियों को बचाने में भी लगे हुए है| कांग्रेस द्वारा बार बार राफेल के साथ अलोक वर्मा का नाम जोड़ा जा रहा है|राहुल गाँधी के अनुसार अलोक वर्मा राफेल की जांच करना चाहते थे, इसीलिए उन्हें सीबीआई से बाहर किया गया लेकिन दुसरे पक्ष के अनुसार वर्मा के अधीनस्थ अस्थाना द्वारा वर्मा पर करप्शन के गंभीर आरोप लगाए गए हैं और उनकी जांच चल रही है जांच प्रभावित न हो इसीलिए इसीलिए वर्मा को भी जबरन छुट्टी पर भेजा गया था लेकिन वर्मा सुप्रीम कोर्ट के मार्ग से निदेशक पद पुनः प्राप्त करने में सफल हो गए |पद पर पहुँचते ही आनन् फानन में ट्रांसफर करने शुरू कर दिए| नवीनतम घटना अकरम के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर तीन सदस्यीय सलेक्ट कमिटी ने बहुमत के आधार पर अलोक वर्मा को सी बी आई के लायक नहीं समझा और उन्हने अग्नि शमन विभाग में भेज दिया|
आलोक वर्मा के भविष्य पर विचार करने के लिये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई उच्चाधिकार प्राप्त सलेक्ट कमिटी की बैठक में लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीबीआई निदेशक को पद से हटाने के कदम का विरोध किया।
सलेक्ट कमिटी ने वर्मा को पद से हटाने का फैसला किया है। दो दिन पहले ही उच्चतम न्यायालय ने वर्मा को इस पद पर बहाल किया था।
सूत्रों के अनुसार बैठक के दौरान समिति के सदस्य खड़गे ने कहा कि वर्मा को दंडित नहीं किया जाना चाहिये और उनका कार्यकाल 77 दिन के लिये बढ़ाया जाना चाहिये। इस अवधि के लिये वर्मा को छुट्टी पर भेज दिया गया था।
यह दूसरा मौका है जब खड़गे ने वर्मा को पद से हटाने पर आपत्ति जताई।
तीन सदस्यीय समिति में प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई के प्रतिनिधि के तौर पर न्यायमूर्ति ए के सीकरी भी शामिल थे।
सूत्रों के अनुसार बैठक के दौरान न्यायमूर्ति सीकरी ने कहा कि वर्मा के खिलाफ कुछ आरोप हैं, इसपर खड़गे ने कहा, ‘‘आरोप कहां हैं।’’
कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल से किये गए ट्वीट में कहा, ‘‘आलोक वर्मा को उनका पक्ष रखने का मौका दिये बिना पद से हटाकर प्रधानमंत्री मोदी ने एकबार फिर दिखा दिया है कि वह जांच–चाहे वह स्वतंत्र सीबीआई निदेशक से हो या संसद या जेपीसी के जरिये– को लेकर काफी भयभीत हैं।’’
वर्मा को भ्रष्टाचार और कर्तव्य निर्वहन में लापरवाही के आरोप में पद से हटाया गया। इसके साथ ही एजेंसी के इतिहास में इस तरह की कार्रवाई का सामना करने वाले वह सीबीआई के पहले प्रमुख बन गए हैं।
गवर्नर कल्याण सिंह ने राजभवन में कर्मचारियों के साथ भोजन ग्रहण किया
[जयपुर]कल्याण सिंह ने राजभवन में कर्मचारियों के साथ भोजन ग्रहण किया | राममंदिर मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मुकदद्मे के दौरान जस्टिस यू यू ललित ने स्वयं को अलग कर लिया हैं तो दूसरी तरफ कल्याण सिंह कर्मचारियों का हौंसला बढ़ाते हुए दिखाई दिए | गौरतलब हे के मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन द्वारा जस्टिस ललित की तरफ अविश्वास की ऊँगली उठाते हुए कहा के जस्टिस ललित पूर्व मुख्यमंत्री और अब राजस्थान के गवर्नर कल्याण सिंह के लिए पैरवी कर चुके हैं |इतना सुनते ही ललित ने स्वयं को कार्यवाही से अलग कर लिया |
राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह ने गुुरूवार को राजभवन में कर्मचारियों के साथ पोषबड़ा प्रसादी ली।
राज्यपाल श्री सिंह ने कर्मचारियों द्वारा आयोजित कार्यक्रम की सराहना करते हुए उनका हौंसला बढ़़ाया।
राज्यपाल श्री सिंह ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम से कर्मचारियों में आपसी सद्भाव बढ़ता है।
एक-दूसरे को आपस में जानने का मौका मिलता है, जिससे सौहार्द बढ़ता है।
जैसलमेर के सरकारी अस्पताल में प्रसव के दौरान बच्चे की मृत्यु:जांच समिति गठित
[जयपुर]जैसलमेर के सरकारी अस्पताल में प्रसव के दौरान बच्चे की मृत्यु:जांच समिति गठित
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने गुरुवार को एस एम एस ट्रोमा सेंटर में अपने दौरे के दौरान कहा कि जैसलमेर जिले में राजकीय अस्पताल में प्रसव के दौरान हुई शिशु की मृत्यु के मामले की जांच के लिए समिति का गठन कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि जांच में जो भी दोषी पाया जायेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह एक गंभीर हादसा है। सरकार में इस तरह की लापरवाही के प्रति जीरो टोलरेंस की नीति है इसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है।
मालूम हो के जैसलमेर के रामगढ़ स्थित सरकार अस्पताल में प्रसव के दौरान कन्या को बेदर्दी से खींचा गया जिसके फलस्वरूप शिशु दो टुकड़ों में विभाजित हो गया |इस अमानवीय उपचार के अमानवीय नतीजे से परिवार और प्रश्न को भी अवगत नहीं कराया गया |
न्यायमूर्ति ललित की तरफ वकील की ऊँगली उठी तो अयोध्या मामले की सुनवाई से हो गए अलग
[नयी दिल्ली]न्यायमूर्ति ललित की तरफ ऊँगली उठी तो अयोध्या मामले की सुनवाई से हो गए अलग
इसी आधार पर अब जस्टिस रंजन गोगोई पर भी सवाल उठने लगे हैं |डॉ राम विलास वेदांती के अनुसार जस्टिस रंजन गोगोई के पिता भी आसाम में कांग्रेस के मुख्य मंत्री रहे हैं |
न्यायमूर्ति ललित पूर्व में पूर्व मुख्य मंत्री और वर्तमान में गवर्नर कल्याण सिंह की पैरवी कर चुके हैं |इसीको निशाना बनाते हुए मुस्लिम पक्ष के वकील राजिव धवन ने ऐतराज किया था|
जन्मभूमि – बाबरी मस्जिद भूमि मालिकाना हक विवाद मामले की सुनवाई करने वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ के सदस्य रहे न्यायमूर्ति यू यू ललित ने बृहस्पतिवार को स्वयं को सुनवाई से अलग कर लिया।
अदालत के बैठते ही मुस्लिम पक्ष की ओर से पेश वरिष्ठ वकील राजीव धवन ने प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ को बताया कि न्यायमूर्ति ललित उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की पैरवी करने के लिए 1994 में अदालत में पेश हुए थे।
हालांकि धवन ने कहा कि वह न्यायमूर्ति ललित के मामले की सुनवाई से अलग होने की मांग नहीं कर रहे हैं, लेकिन न्यायाधीश ने स्वयं को मामले की सुनवाई से अलग करने का फैसला किया।
न्यायमूर्ति गोगोई , न्यायमूर्ति ललित, न्यायमूर्ति एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति एन वी रमना और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की सदस्यता वाली पीठ ने धवन के तर्कों पर विचार किया।
धवन ने इस ओर भी पीठ का ध्यान खींचा कि पहले तय किया गया था कि इस मामले की सुनवाई तीन न्यायाधीशों की पीठ करेगी लेकिन बाद में प्रधान न्यायाधीश ने इसे पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का फैसला किया।
उन्होंने कहा कि पांच न्यायाधीशों की एक संविधान पीठ गठित करने के लिए एक न्यायिक आदेश की आवश्यकता है।
हालांकि, प्रधान न्यायाधीश ने न्यायालय के उन नियमों का हवाला दिया जिनमें कहा गया है कि हर पीठ में दो न्यायाधीश होने चाहिए और पांच न्यायाधीशों की एक संविधान पीठ गठित करने में कुछ भी गलत नहीं है।
उन्होंने कहा कि मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों और इससे संबंधित विशाल रिकॉर्डों के मद्देनजर यह पांच न्यायाधीशों की पीठ गठित करने के लिए उचित मामला है।
पीठ ने अपने आदेश में कहा कि शीर्ष अदालत पंजीयन सीलबंद कमरे में 50 सीलबंद पेटियों में रखे रिकॉर्डों की जांच करेगा।
उसने कहा कि मामले संबंधी रिकॉर्डों का आकार बहुत विशाल है और कुछ दस्तावेज संस्कृत, अरबी, उर्दू, हिंदी, फारसी और गुरमुखी में हैं जिनका अनुवाद किया जाना आवश्यक है।
पीठ ने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर न्यायालय पंजीयन आधिकारिक अनुवादकों की मदद ले सकता है।
इससे पहले, 27 सितंबर, 2018 को तीन सदस्यीय पीठ ने 1994 के एक फैसले में की गयी टिप्पणी पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ के पास नये सिरे से विचार के लिये भेजने से 2:1 के बहुमत से इनकार कर दिया था। इस फैसले में टिप्पणी की गयी थी कि मस्जिद इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं है। यह मुद्दा अयोध्या भूमि विवाद की सुनवाई के दौरान उठा था।
जब चार जनवरी को मामले को सुनवाई के लिए पेश किया गया था, उस समय इस बात का कोई संकेत नहीं दिया गया था कि इस मामले को एक संविधान पीठ को भेजा जाएगा। उस समय शीर्ष अदालत ने केवल यह कहा था कि ‘‘एक उपयुक्त पीठ’’ मामले संबंधी आगे के आदेश 10 जनवरी को देगी।
इस मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वर्ष 2010 के आदेश के खिलाफ 14 याचिकाएं दायर हुई हैं। उच्च न्यायालय ने इस विवाद में दायर चार दीवानी वाद पर अपने फैसले में 2.77 एकड़ भूमि का सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और राम लला के बीच समान रूप से बंटवारा करने का आदेश दिया था।
Sheila Dikshit Appointed Chief Of Cong To Recapture Her Delhi
[New Delhi] Sheila Dikshit Appointed Chief Of Cong To Recapture Her Delhi
Eighty-year-old Dikshit has been a three-time chief minister of Delhi.
Former Delhi Chief Minister Sheila Dikshit has been appointed the Delhi Pradesh Congress Committee president
Ajay Maken has already resigned from the post citing ill-health
However, an official announcement of Dikshit’s appointment is yet to be made.
File Photo
Jaitely Exempt GST Limit to Rs 40 Lac ;Relief to Small Businesses
[New Delhi]Jaitely Exempt GST Limit to Rs 40 Lac ;Relief to Small Businesses
GST Council doubled the GST exemption limit to
Rs 20 lakh for north eastern states and
Rs 40 lakh for the rest of the country, Finance Minister Arun Jaitley told reporters
The scope of the GST Composition Scheme, under which small traders and businesses pay a small tax based on turnover rather than value addition, was raised to Rs 1.5 crore from Rs 1 crore.
The twin move would give relief to micro, small and medium enterprises (MSMEs)
The council also allowed Kerala to levy 1 per cent calamity cess on intra-state sales for a period of up to two years.
On including real estate and lottery under the Goods and Services Tax, the council decided for form a seven-member group of ministers after differences of opinion emerged at the meeting
Photo Caption
The Union Minister for Finance and Corporate Affairs, Shri Arun Jaitley addressing a press conference on the 32nd GST Council meeting, in New Delhi on January 10, 2019.
The Minister of State for Finance, Shri Shiv Pratap Shukla and the Revenue Secretary, Dr. Ajay Bhushan Pandey are also seen.
Envoys Of Israel,Mali,Belarus,Niger,Lao Present Credentials To Prez Kovind
[New Delhi] Envoys Of Israel,Mali,Belarus,Niger,Lao Present Credentials To Prez Kovind
Ambassadors of Israel, Mali, Belarus, Lao PDR and Niger presented their credentials to the President of India, Ram Nath Kovind, at a ceremony held at Rashtrapati Bhavan today (January 10, 2019).
The envoys who presented their credentials were: –
1. Dr Ron Malka, Ambassador of Israel
2. Mr Sekou Kasse, Ambassador of the Republic of Mali
3. Mr Andrei Rzheussky, Ambassador of the Republic of Belarus
4. Mr Bounneme Chouanghom, Ambassador of the Lao People’s Democratic Republic
5. Mr Leko Ado, Ambassador of the Republic of Niger
Pb Vigilants Claims to Have Stampout Corruption Nabbing 157 Corrupts
[Chd,Pb]Punjab Vigilants Claims to Have Stampout Corruption Nabbing 157 Corrupts
During last year, the VB has been able to nab 157 officials of different departments and 25 private persons while accepting bribes in 131 trap cases.
As per VB Chief Director-cum-ADGP, B.K. Uppal, Bureau had nabbed 17 gazzeted officers (GOs) and 140 non-gazzetted officials (NGOs) during last twelve months
49 personnel of Punjab Police,
35 of Revenue Department,
19 of Power,
12 of Panchayats and Rural Development,
6 of Health department,
4 of Local Bodies and
4 of Food & Civil Supply department were nabbed red handed while taking bribes in separate cases.
VB had registered 22 criminal cases against 94 accused which include 22 GOs, 41 NGOs and 31 private persons. Apart from this, 77 Vigilance Enquires have also been registered to probe corruption complaints against 39 GOs, 49 NGOs and 39 private persons. Besides, disproportionate Assets cases were also registered against four NGOs
Various special courts have sentenced 58 accused in 35 cases under prevention of corruption act which includes
6 GOs,
38 NGOs and
14 private persons and awarded with imprisonments from one year to ten years. The courts have also imposed fines from Rs. 5,000 to 2 lakh in these cases which amounts to total sum of Rs. 1,56,98,000,
Uppal also informed that the state government had terminated the services of two GO and ten NGOs on the recommendations of VB after registration of corruption cases against them and imprisonments thereafter.
Giving details of prominent cases he informed that Gulshan Kumar Executive Engineer and Chief Engineer Parmjit Singh Ghuman of Irrigation department (Irrigation Scam), DDPO Gurinder Singh Sarao, Tehsildar Kuldeep Singh, BDPO Malvinder Singh, BDPO Jatinder Singh of Rural Development and Panchayat Department (Jheorheri Scam), Inspector Amandeep Singh, Senior Assistant Sukhpreet Singh and Guru ji alias Master ji of PUNSUP Department (Recruitment Scam) were arrested during last year.
Pb State Food Commission Gets New Member in Retd IRS ,Ashok Sharma
[Chd,Pb]Pb State Food Commission Gets New Member in Retd IRS ,Ashok Sharma
Retired IRS Officer Ashok Kumar Sharma has been appointed as the member of Punjab State Food Commission. An order in this regard was issued by Principal Secretary of Food Supplies & Consumer Affairs Department Mr. K.A.P Sinha.
Sharma had earlier served in the income-tax-department, Central Excise & Customs and Directorate of Revenue Intelligence (DRI) as
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