कल आना के चुभने वाले जुमले के अभिशाप से अब बाबु कल्चर मुक्त होगी| सिटिज़न चार्टर विधेयक को आज केबिनेट ने मंजूरी दे कर बेवजह काम लटकाने वाले सरकारी कर्मचारियों को चेतावनी दे दी गई है| केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज ७ मार्च ,गुरुवार को बेवजह काम टालने वाले कर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है। बिल को आगामी सप्ताह मंजूरी के लिए संसद में पेश किए जाने की संभावना है। इस विधेयक के दायरे में सरकार से सहायता प्राप्त एनजीओ भी होंगे।इस बिल के पास होने पर देश के हर व्यक्ति का यह अधिकार होगा कि उसे कोई भी सेवा एक उचित और तय समय सीमा में मिले इसके अलावा यदि उसे संबंधित सेवा से कोई शिकायत है तो उसका निपटारा भी एक निश्चित समय सीमा में हो जाए।
कलआना के चुभने वाले जुमले के अभिशाप से अब बाबु कल्चर मुक्त होगी:सिटिज़न चार्टर विधेयक को केबिनेट की मंजूरी
केंद्रीय कैबिनेट द्वारा मंजूर इस सिटिजन चार्टर विधेयक में आयकर रिटर्न+ पेंशन+जाति प्रमाणपत्र+ जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र+ पासपोर्ट +आदि महत्वपूर्ण सेवाओं को शामिल किया गया है|इसके तहत तय समयसीमा के भीतर काम न होने पर
प्रतिदिन 250 रुपये से लेकर अधिकतम 50 हजार रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान रखा गया है।
इसकी रिकवरी के स्रोत का अभी खुलासा किया जाना शेष है|
मध्य प्रदेश+ बिहार + दिल्ली समेत देश के अनेकों राज्यों में ये कानून पहले से ही लागू है।
गौरतलब है कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन वाले समाजसेवी अन्ना बाबु राव हजारे ने अपने आंदोलन के दौरान इस बात पर खासा जोर दिया था कि जन लोकपाल बिल के तहत सिटीजन चार्टर को शामिल किया जाए ताकि आम जनता परेशान होने के बजाय तय समयसीमा के भीतर अपना काम करवा सके। सिटीजन चार्टर बिल को 2011 में संसद में पेश किया गया था जिसे बाद में संसदीय स्थायी समिति के पास भेजा गया था।
