भारत सरकार ने आज राज्य सभा में दावा किया कि 50 लाख से अधिक परिवारों को 100 दिनों की मजदूरी का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है|ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री प्रदीप जैन ने बताया कि 26 जुलाई, 2013 तक एक लाख से अधिक परिवारों ने 100 दिन काम करके रोजगार प्राप्त किया
वर्ष 2012-13 के दौरान 50 लाख से अधिक परिवारों ने 100 दिन काम करके रोजगार प्राप्त किया और लगभग, 21 लाख 50 हजार जॉब कार्ड जारी किए गए । । इस दौरान 3 लाख 31 हज़ार नए जॉब कार्ड जारी किए गए । राज्य सभा में पूछे गए एक प्रश्न के लिखित उत्तर में श्री प्रदीप जैन ने यह जानकारी दी । महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) का उद्देश्य प्रत्येक ऐसे परिवार को कम से कम 100 दिन का रोजगार जुटाना है, जिस परिवार के वयस्क अकुशल कार्य करने के लिए स्वैच्छिक रूप से आगे आएं ।
श्री जैन ने स्वीकार किया कि उनके मंत्रालय में मनरेगा से संबंधित ढेर सारी शिकायतें आती हैं । यह शिकायतें जॉब कार्ड न जारी किए जाने, योजना के लिए निर्धारित धनराशि के खर्च में अनियमितता, ठेकेदारों को लगाना, जालसाजी, कम वेतन बांटने, न बांटने या देर से बांटने, मशीनों के उपयोग इत्यादि से संबंधित होती हैं । साथ ही, उनका कहना था कि इस अधिनियम को कार्यान्वित कराने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है और यही कारण है कि जो भी शिकायतें मंत्रालय को भेजी जाती हैं, मंत्रालय उन्हें राज्य सरकार को भेज देती है । इसके उपरांत कानून के अनुसार उचित कार्रवाई करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है । राज्य सरकार मंत्रालय को एक रिपोर्ट भेजती है जिसे मंत्रालय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साझा करती है ।