जाट वोट बैंक को विपक्ष द्वारा हाई जैक किये जाने से परेशान केंद्र सरकार ने जाटों को पिछड़ा वर्ग केन्दीय सूची में शामिल करने के लिए जन सुनवाई की तिथि निर्धारित कर दी है |मोदी की मेरठ रैली में बढ़ी संख्या में जाटों की उपस्थिति से जाटों के केंद्र सरकार में आरक्षण की दिशा में गति आई है |
जाट आरक्षण के मुद्दे को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने ९ राज्यों के जाटों को पिछड़ा वर्ग केन्दीय सूची में शामिल करने के लिए जन सुनवाई की तिथि निर्धारित कर दी है |
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राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने बिहार+ गुजरात+ हरियाणा+ हिमाचल प्रदेश+ मध्य प्रदेश+नई दिल्ली+ राजस्थान+ उत्तराखंड + उत्तरप्रदेश के नौ राज्यों के जाटों को पिछड़ा वर्ग केन्दीय सूची में शामिल करने के मुद्दे पर 10 से 13 फरवरी, 2014 को जन सुनवाई की तिथि निर्धारित की है।
यह जनसुनवाई नई दिल्ली के अगस्त क्रांति मार्ग पर स्थित सीरीफोर्ट ऑडिटोरियम (सभागार) में आयोजित की जाएगी, जिसमें जाट समुदाय के संघों, संगठनों और व्यक्तियों और अन्यों से इस मामले में अपना पक्ष रखने का आग्रह किया गया है। इस प्रस्ताव के पक्ष में अपनी बात रखने और प्रस्ताव का विरोध करने वालों के लिए अलग अलग समय निर्धारित किया गया है।
