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दिल्ली दुग्ध योजना के निजीकरण से इंकार लेकिन लीज पर दे सकती है केंद्र सरकार

May. 03 Economy, Social Cause Comments

[नयी दिल्ली]दिल्ली दुग्ध योजना के निजीकरण से इंकार लेकिन डीएमएस को लीज पर दे सकती है केंद्र सरकार
दिल्ली दुग्ध योजना[डीएमएस] को लीज पर देसकती है केंद्र सरकार फ़िलहाल निजीकरण से किया इंकार
केंद्र सरकार ने आज स्पष्ट किया कि उसकी दिल्ली दुग्ध योजना [डीएमएस] का निजीकरण करने की कोई योजना नहीं है। हालांकि सरकार ने डीएमएस के संचालन और प्रबंधन कार्य को लीज पर देने का फैसला किया है।
कृषि और किसान कल्याण मामलों के राज्य मंत्री मोहनभाई कुंदारिया ने लोकसभा में सदस्यों के सवालों के लिखित जवाब में बताया कि सरकार डीएमएस का निजीकरण करने पर कोई विचार नहीं कर रही है।
उन्होंने साथ ही बताया कि डीएमएस के कुल 66 बूथों को बंद किया गया है क्योंकि उनमें दूध की बिक्री नहीं के बराबर थी।
उन्होंने साथ ही बताया कि सरकार ने डीएमएस के संचालन और प्रबंधन कार्य को लीज पर देने का फैसला किया है।
सदस्य के इस सवाल पर कि अमूल ब्रांड दिनोंदिन अपना विस्तार कर रहा है जबकि डीएमएस अपने उत्पाद घटा रहा है और घाटे की ओर जा रहा है तो मंत्री ने कहा कि ऐसा कोई तुलनात्मक अध्ययन नहीं करवाया गया है।

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