[नई दिल्ली]जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत कर्नाटक को २१०४ और भटिंडा को 20 बसें मिलेंगी :असाम,छत्तीससगढ़ के हाथ इस बार भी खाली जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत राज्‍यों को 10,000 बसें मि‍लेंगी| सीएसएमसी की पहली बैठक में ३ राज्यों के लिए 2124 बसों को मंजूरी दी |
देश में शहरी यातायात को सुधारने का बड़ा कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीकरण मि‍शन(जेएनएनयूआरएम) के तहत राज्‍यों के लि‍ए बसें जारी करने का दूसरा चरण प्रारंभ कि‍या है।
नई दि‍ल्‍ली में शहरी वि‍कास मंत्रालय के तहत गठि‍त केन्‍द्रीय मंजूरी एवं नि‍गरानी समि‍ति‍( सीएसएमसी) ने अपनी प्रथम बैठक में तीन राज्‍यों के लि‍ए करीब 2124 बसों को मंजूरी दी है। पहले दौर में उन राज्‍यों के लि‍ए बसों को जारी कि‍या गया जि‍न्‍हें 2009 में बसें नहीं मि‍ली थी। मंगलवार को हुई बैठक में कर्नाटक और भटिंडा के लि‍ए क्रमश: 2104 और 20 बसों के प्रस्‍ताव को मंजूरी दी गई। आसाम(गुवाहाटी के लि‍ए) द्वारा बसों के अनुरोध को अधूरे डीपीआर के कारण मंजूरी नहीं दी गई। साथ ही, छत्तीससगढ़ के प्रति‍नि‍धि‍के उपस्‍थि‍त न होने के कारण नए रायपुर के लि‍ए बसों को मंजूरी नहीं दी जा सकी। शहरी वि‍कास मंत्रालय के सचि‍व डॉ. सुधीर कृष्‍णा ने घोषणा की कि‍ इस वर्ष शहरी नवीकरण के लि‍ए जेएनएनयूआरएम के तहत राज्‍यों को 10,000 बसें आवंटि‍त की जाएगी। बैठक में बोलते हुए सचि‍व ने कहा कि‍ बसों के वर्तमान आवंटन में कुछ नई वि‍शेषताएं हैं, जैसे परि‍योजना को दीर्घकालि‍क बनाने के लि‍ए बस डि‍पो, कार्यशालाएं, नि‍यंत्रण केंद्र, आईटीएस प्रणाली आदि‍। उन्‍होंने सड़क यातायात क्षेत्र, वि‍शेषकर बसों के संबंध में कर्नाटक राज्‍य द्वारा सड़क परि‍वहन क्षेत्र में कि‍ए गए प्रयासों की सराहना की और अन्‍य राज्‍यों से व कर्नाटक द्वारा स्‍थापि‍त उच्‍च मानकों का अनुसरण करने को कहा।
मैसूर शहर को आईटीएस प्रणाली सहि‍त बस स्‍टॉप के लि‍ए एलईडी डि‍स्‍पले, सीसीटीवी कैमरा, जीपीआरएस आदि‍वि‍शेषताओं के साथ सुवि‍धापूर्ण बसों का शहर बताया। कर्नाटक की योजना कम ईंधन खपत वाली ओएफ बीएस-4 बसों को जो पर्यावरण के अनुकूल हो शुरू करने की है। बैंगलोर और मैसूर के लि‍ए हाइब्रि‍ड बस शुरू करने का प्रस्‍ताव है।
कुल 10,000 बसों में से करीब 2000 बसें उत्‍तर-पूर्वी व पहाड़ी क्षेत्रों के लि‍ए हैं। तमि‍लनाडु ने 3,000 शहरी बसों के लि‍ए अनुरोध कि‍या जबकि‍आंध्र प्रदेश ने 1200 बसों के लि‍ए अनुरोध कि‍या। अन्‍य वि‍भि‍न्‍न शहरों से भी अब मंत्रालय के पास प्रस्‍ताव आ रहे हैं।