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सीजीएचएस के लाभार्थियों को कैशलेस सेवाओं के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय के आदेश को निजी अस्पतालों ने ठुकराया

Mar. 08 Politics, Social Cause, Unrest Strikes Comments

सीजीएचएस के लाभार्थियों को कैशलेस और क्रेडिट सेवायें जारी रखने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आदेश को पैनल वाले निजी अस्पतालों ने ठुकरा दिया |इन निजी अस्पतालों को 200 करोड़ रूपये से अधिक की राशि देय है कुछ केसों में यह देयता ढाई सालों से लंबित है इस व्यवस्था से परेशान सीजीएचएस के पैनल वाले निजी अस्पतालों ने लाभार्थियों को कैशलेस सुविधा देने से मना करना शुरू कर दिया केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसे भ्रामक बताया और बीते दिन लाभार्थियों को मार्गदर्शित नहीं होने का आग्रह किया था |
केंद्र सरकार ने अस्पतालों को एक हफ्ते में भुगतान किए जाने का शवासन दिया | सरकार के इस आश्वासन से सहमत नहीं होते हुए स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं ने कैशलेस सेवाएं जारी नहीं रखने पर आगे बढ़ने का आज फैसला किया। केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना :सीजीएचएस: के तहत अस्पताल 200 करोड़ रूपये से अधिक की लंबित राशि का फौरन भुगतान किए जाने की मांग कर रहे हैं।
इसे पूर्व सीजीएचएस के पैनल वाले निजी अस्पतालों द्वारा सीजीएचएस के पात्र लाभार्थियों को कैशलेस सुविधाएं देने से मना करने के संबंध में मंत्रालय द्वारा स्पष्टीकरण जारी किया गया था |भुगतान में देरी के लिए बजट संबंधी रुकावट कारण बताया गया था
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इसके लिए विशेष पहल का आश्वासन देते हुए एक सप्ताह के भीतर लंबित कार्यों को निपटा दिए जाने की संभावना जताई थी

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