ग्रामीण क्षेत्रों में पासपोर्ट सेवा के विस्तार के लिए एक लाख एक से अधिक साझा सेवा केन्द्रों (सीएससी) का उपयोग होगा
भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने एक लाख एक से अधिक साझा सेवा केंद्रो (सीएससी) के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में पासपोर्ट सेवा के विस्तार का निर्णय लिया है।
सीएससी+ इलैर्क्टॉनिक्स + सूचना प्रोद़योगिकी विभाग से अनुमोदित ई- गवर्नेंस सविर्सिेज इंडिया लिमिटेड द्वारा संचालित हैं। फिलहाल ये केंद्र ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों को शिक्षा+स्वास्थ्य+कृषि+ बैंकिंग,+बीमा+बिलों के भुगतान संबंधी सेवाएं और सुवधिाएं उपलब्ध करा रहे हैं। उनके इस कार्य में अब पासपोर्ट सेवा को भी जोड़ा जा रहा है।
पासपोर्ट सेवा फिलहाल मार्च के दूसरे सप्ताह से उत्तर प्रदेश और झारखंड के 15 साझा सेवा केंद्रों (सीएससी) में प्रयोग के तौर पर शुरू की जा रही है। मार्च क दुसरे सप्ताह में उत्तर प्रदेश और झाड़खंड के पंद्रह केन्द्रों पर पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जायेगा